School Education Schemes of the Union Government संघ सरकार की विद्यालयी शिक्षा योजनाएँ

Prepared for the UPSC Principal and Vice Principal examination | Schemes are added to this file as they are written यूपीएससी प्रधानाचार्य एवं उप-प्रधानाचार्य परीक्षा हेतु तैयार | योजनाएँ लिखे जाने के क्रम में इसी फ़ाइल में जोड़ी जाती हैं

Samagra Shiksha is the scheme every other school education scheme leans on. It funds the ordinary government school from pre-primary to Class XII, and its budget is larger than every other scheme of the Department of School Education and Literacy put together. PM SHRI is administered as its supplement; NIPUN Bharat was launched under it; the RTE entitlements are delivered through it. समग्र शिक्षा वह योजना है जिस पर विद्यालयी शिक्षा की शेष प्रत्येक योजना टिकी है। यह सामान्य सरकारी विद्यालय को पूर्व-प्राथमिक से कक्षा XII तक वित्तपोषित करती है, और इसका बजट स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की शेष सभी योजनाओं के योग से भी बड़ा है। पीएम श्री इसी की अनुपूरक के रूप में प्रशासित है; निपुण भारत इसी के अंतर्गत आरंभ हुआ; शिक्षा का अधिकार की हकदारी इसी के माध्यम से पहुँचती है।

Before 2018 a child moving from Class V to Class VI moved between two separate centrally sponsored schemes with separate norms, separate approvals and separate accounts, while the teachers of both were funded by a third. Samagra Shiksha exists because that segmentation was administrative rather than educational. 2018 से पूर्व कक्षा V से कक्षा VI में जाने वाला बालक दो पृथक केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बीच जाता था, जिनके मानक, स्वीकृतियाँ एवं खाते अलग थे, जबकि दोनों के शिक्षकों का वित्तपोषण एक तीसरी योजना करती थी। समग्र शिक्षा इसलिए है क्योंकि वह विभाजन शैक्षिक नहीं, प्रशासनिक था।

What the merger actually changed2.1 विलय ने वास्तव में क्या बदला

• 💰One plan, one approval. A State now submits a single Annual Work Plan and Budget covering the whole school stage, rather than three plans approved by three boards on three timelines.एक योजना, एक स्वीकृति। राज्य अब तीन बोर्डों द्वारा तीन समय-सारणियों पर स्वीकृत तीन योजनाओं के बजाय सम्पूर्ण विद्यालयी चरण को आच्छादित करने वाली एक ही वार्षिक कार्य योजना एवं बजट प्रस्तुत करता है।
• 👧Money can follow the child. Because the stages sit inside one financial envelope, a shortfall at the secondary stage can be addressed without renegotiating a separate scheme.धन बालक के पीछे चल सकता है। चूँकि सभी चरण एक ही वित्तीय आवरण में हैं, अतः माध्यमिक चरण की किसी कमी को पृथक योजना पर पुनः बातचीत किए बिना संबोधित किया जा सकता है।
• 🍲Teacher training stopped being a parallel scheme. The institutions that train teachers now sit inside the scheme that funds the schools those teachers work in, which is what makes a programme like NISHTHA deliverable at scale.शिक्षक प्रशिक्षण समानांतर योजना नहीं रहा। शिक्षकों को प्रशिक्षित करने वाले संस्थान अब उसी योजना के भीतर हैं जो उन विद्यालयों का वित्तपोषण करती है जहाँ वे शिक्षक कार्य करते हैं, और यही निष्ठा जैसे कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर वितरण-योग्य बनाता है।
• ▸The unit of measurement became the school. Outcomes are measured school by school on UDISE+ rather than stage by stage, which is the precondition for both the Performance Grading Index and the PM SHRI selection process.मापन की इकाई विद्यालय बन गई। परिणाम चरणवार नहीं, यूडीआईएसई+ पर विद्यालयवार मापे जाते हैं, और यही निष्पादन श्रेणीकरण सूचकांक तथा पीएम श्री चयन प्रक्रिया दोनों की पूर्वशर्त है।

The components are best read as answers to distinct questions: what a child learns first, what a child learns for work, what reaches a child who is not in school, and what reaches a child the system has historically missed. घटकों को भिन्न प्रश्नों के उत्तर के रूप में पढ़ना सर्वोत्तम है: बालक सबसे पहले क्या सीखता है, कार्य हेतु क्या सीखता है, जो बालक विद्यालय में नहीं है उस तक क्या पहुँचता है, और जिस बालक को प्रणाली ऐतिहासिक रूप से छोड़ती रही उस तक क्या पहुँचता है।

Most of the scheme runs on unit costs approved each year by the Project Approval Board. A handful of them recur in question papers because they are specific, recent and easy to state. योजना का अधिकांश भाग उन इकाई लागतों पर चलता है जिन्हें परियोजना अनुमोदन बोर्ड प्रतिवर्ष स्वीकृत करता है। इनमें से कुछ प्रश्नपत्रों में बार-बार आते हैं क्योंकि वे विशिष्ट, हाल के तथा कहने में सरल हैं।

• 💰The approved outlay for 2021–22 to 2025–26 is ₹2,94,283.04 crore, of which the central share is ₹1,85,398.32 crore and the balance of roughly ₹1,08,885 crore falls to the States and UTs.2021–22 से 2025–26 हेतु स्वीकृत परिव्यय ₹2,94,283.04 करोड़ है, जिसमें केंद्रीय अंश ₹1,85,398.32 करोड़ तथा शेष लगभग ₹1,08,885 करोड़ राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों पर है।
• 💰The Union Budget 2026–27 carries ₹42,100 crore for the scheme against a revised estimate of about ₹38,000 crore for 2025–26, an increase of roughly 10.8 per cent.केंद्रीय बजट 2026–27 में योजना हेतु ₹42,100 करोड़ है, जबकि 2025–26 का संशोधित अनुमान लगभग ₹38,000 करोड़ था — लगभग 10.8 प्रतिशत की वृद्धि।
• 💰At that level the scheme accounts for about 52.5 per cent of the total budget of the Department of School Education and Literacy, which is why a squeeze here is felt across every other intervention.इस स्तर पर योजना स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के कुल बजट का लगभग 52.5 प्रतिशत है, इसीलिए यहाँ का दबाव शेष प्रत्येक हस्तक्षेप पर अनुभव होता है।

Three narrowings between sanction and school7.1 संस्वीकृति एवं विद्यालय के बीच तीन संकुचन

• 🏛️Approval. The Project Approval Board sanctions a State outlay, which is invariably lower than the State proposed.स्वीकृति। परियोजना अनुमोदन बोर्ड राज्य का परिव्यय स्वीकृत करता है, जो सदैव राज्य के प्रस्ताव से कम होता है।
• 📅Release. The Centre releases a share of what it sanctioned. Over the five financial years to 2025–26 the average release of the central share was about 80 per cent, and in 2025–26 it was 78 per cent.निर्गमन। केंद्र स्वीकृत राशि का एक अंश जारी करता है। 2025–26 तक के पाँच वित्तीय वर्षों में केंद्रीय अंश का औसत निर्गमन लगभग 80 प्रतिशत रहा, और 2025–26 में 78 प्रतिशत।
• 💰Utilisation. States then spend a share of what they received. In 2024–25 States spent about 62 per cent of their approved budget on average, with Tamil Nadu and West Bengal below a quarter, while north-eastern States consistently record the highest utilisation.उपयोग। तत्पश्चात राज्य प्राप्त राशि का एक अंश व्यय करते हैं। 2024–25 में राज्यों ने औसतन अपने स्वीकृत बजट का लगभग 62 प्रतिशत व्यय किया, जिसमें तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल एक-चौथाई से भी कम रहे, जबकि पूर्वोत्तर राज्य निरंतर उच्चतम उपयोग दर्ज करते हैं।
• ⚠️A State’s release rate in one year does not predict its utilisation rate in the next, so the two problems are separate and need separate remedies.किसी राज्य की एक वर्ष की निर्गमन दर अगले वर्ष की उपयोग दर का पूर्वानुमान नहीं देती, अतः दोनों समस्याएँ पृथक हैं और उन्हें पृथक उपचार चाहिए।

PM POSHAN is not a new scheme so much as a renamed and re-engineered one. On 29 September 2021 the Cabinet Committee on Economic Affairs cleared the continuation of what had been the National Programme of Mid-Day Meal in Schools, gave it the name Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman, folded pre-primary Bal Vatika children into its coverage, and attached a set of participation-and-transparency features that the older scheme lacked. Everything examinable about it — the calorie floor, the rupee-per-child rates, the 60:40 split, the committee names — sits on top of that single restructuring decision. पीएम पोषण कोई बिल्कुल नई योजना नहीं, बल्कि पुनर्नामित एवं पुनर्संरचित योजना है। 29 सितम्बर 2021 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के राष्ट्रीय कार्यक्रम को जारी रखने की स्वीकृति दी, उसे ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण’ नाम दिया, बाल वाटिका के पूर्व-प्राथमिक बच्चों को कवरेज में जोड़ा, तथा सहभागिता एवं पारदर्शिता से जुड़ी कई नई विशेषताएँ संलग्न कीं। परीक्षा की दृष्टि से इसका प्रत्येक तत्व — कैलोरी मानक, प्रति बालक रुपया दर, 60:40 अनुपात, समितियों के नाम — इसी एक पुनर्संरचना निर्णय पर टिका है।

School feeding in India began as municipal charity, became state policy in the south, was revived nationally by judicial order, and finally acquired statutory form. Each of those four turns produced a norm that is still in force, which is why the chronology is worth learning as a chain of causes rather than a list of dates. भारत में विद्यालय भोजन का आरंभ नगरपालिका दान से हुआ, दक्षिण में यह राज्य नीति बना, न्यायिक आदेश से इसका राष्ट्रीय पुनर्जीवन हुआ, और अंततः इसे वैधानिक स्वरूप मिला। इन चारों मोड़ों में से प्रत्येक ने एक ऐसा मानक उत्पन्न किया जो आज भी प्रभावी है — इसीलिए इस कालक्रम को तिथियों की सूची के बजाय कारणों की शृंखला के रूप में समझना उपयोगी है।

PM POSHAN rests on four legal layers stacked one above the other: a Directive Principle that states the aim, a fundamental right that makes it enforceable, a statute that quantifies it, and subordinate rules that operationalise it. A question on “the legal basis of the mid-day meal” is asking which layer is being referred to. पीएम पोषण चार विधिक स्तरों पर टिका है जो एक के ऊपर एक हैं: एक नीति-निदेशक तत्व जो उद्देश्य बताता है, एक मौलिक अधिकार जो उसे प्रवर्तनीय बनाता है, एक अधिनियम जो उसे परिमाणित करता है, तथा अधीनस्थ नियम जो उसे क्रियान्वित करते हैं। “मध्याह्न भोजन का विधिक आधार” पर प्रश्न वस्तुतः यह पूछता है कि किस स्तर की बात हो रही है।

The PUCL right-to-food litigation3.1 पीयूसीएल भोजन का अधिकार वाद

The petition was filed in April 2001 under Article 32 against the backdrop of a drought in Rajasthan and other states occurring alongside overflowing Food Corporation of India godowns. The People’s Union for Civil Liberties argued that the failure to move surplus grain to starving households violated the right to live with dignity under Article 21. The Court did not deliver a final judgment; instead it exercised a continuing mandamus, issuing more than fifty interim orders over two decades and appointing Commissioners to report on compliance. यह याचिका अप्रैल 2001 में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उस पृष्ठभूमि में दायर की गई जब राजस्थान एवं अन्य राज्यों में सूखा था और साथ ही भारतीय खाद्य निगम के गोदाम अनाज से भरे थे। पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने तर्क दिया कि अधिशेष अनाज को भूखे परिवारों तक न पहुँचाना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमा से जीने के अधिकार का उल्लंघन है। न्यायालय ने अंतिम निर्णय नहीं दिया; इसके बजाय उसने सतत परमादेश का प्रयोग करते हुए दो दशकों में पचास से अधिक अंतरिम आदेश पारित किए तथा अनुपालन पर रिपोर्ट देने हेतु आयुक्त नियुक्त किए।

What the Mid Day Meal Rules, 2015 add3.2 मध्याह्न भोजन नियम, 2015 क्या जोड़ते हैं

• 🍲Food security allowance. Where the meal is not provided on a school day for any reason — absence of foodgrains, cooking cost, fuel or the cook-cum-helper — the State Government must pay the allowance by the fifteenth of the succeeding month, comprising the quantity of foodgrains as per entitlement plus the cooking cost. Where a centralised kitchen fails to supply, the amount is recovered from that kitchen.खाद्य सुरक्षा भत्ता। यदि किसी विद्यालय दिवस पर किसी भी कारण से भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता — खाद्यान्न, पाक लागत, ईंधन अथवा रसोइया-सह-सहायक की अनुपलब्धता — तो राज्य सरकार को अगले माह की पंद्रह तारीख तक भत्ता देना होगा, जिसमें हकदारी के अनुसार खाद्यान्न की मात्रा तथा पाक लागत शामिल है। केंद्रीकृत रसोई द्वारा आपूर्ति न किए जाने पर यह राशि उसी रसोई से वसूली जाती है।
• 🍲Responsibility fixing. If children do not receive the meal for three consecutive school days, or for five days in any month, the State Government must fix responsibility on the identified person or agency.उत्तरदायित्व निर्धारण। यदि बच्चों को लगातार तीन विद्यालय दिवसों तक अथवा किसी माह में पाँच दिन भोजन नहीं मिलता, तो राज्य सरकार को चिह्नित व्यक्ति या एजेंसी पर उत्तरदायित्व निर्धारित करना होगा।
• 🍲Quality testing. Meals are to be tested monthly on a random basis by accredited laboratories, and ingredients are to be of AGMARK or equivalent prescribed quality.गुणवत्ता परीक्षण। भोजन का मासिक यादृच्छिक परीक्षण मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाना है, तथा सामग्री एगमार्क अथवा समकक्ष निर्धारित गुणवत्ता की होनी चाहिए।
• 💰Emergency use of school funds. The head of the school is empowered to use any fund available with the school to keep the meal running when foodgrains or cooking cost are temporarily unavailable, and the amount is reimbursed to the school account on receipt of scheme funds.विद्यालय निधि का आपात उपयोग। खाद्यान्न अथवा पाक लागत की अस्थायी अनुपलब्धता की स्थिति में भोजन जारी रखने हेतु विद्यालय प्रमुख विद्यालय में उपलब्ध किसी भी निधि का उपयोग करने हेतु सशक्त है, और योजना निधि प्राप्त होने पर वह राशि विद्यालय खाते में प्रतिपूर्त कर दी जाती है।
• 📅Monitoring by the School Management Committee. The committee mandated by the RTE Act, 2009 monitors implementation, oversees the quality of meals, the cleanliness of the cooking place and the maintenance of hygiene.विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा निगरानी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 द्वारा अधिदेशित समिति क्रियान्वयन की निगरानी करती है तथा भोजन की गुणवत्ता, पाक स्थल की स्वच्छता एवं स्वच्छता के अनुरक्षण की देखरेख करती है।
• ⚖️State oversight. The State Steering-cum-Monitoring Committee oversees implementation of the Act, including the mechanism for maintaining nutritional standards and meal quality.राज्य पर्यवेक्षण। राज्य संचालन-सह-निगरानी समिति अधिनियम के क्रियान्वयन की देखरेख करती है, जिसमें पोषण मानक एवं भोजन गुणवत्ता बनाए रखने की व्यवस्था शामिल है।

The scheme was designed to solve two problems with one instrument. Hunger keeps children out of the classroom and out of concentration; a guaranteed hot meal attached to attendance addresses both at once. Everything else in the design — common dining, local procurement, community participation — is layered on that dual purpose. यह योजना एक ही साधन से दो समस्याओं के समाधान हेतु बनाई गई थी। भूख बच्चों को कक्षा से भी दूर रखती है और एकाग्रता से भी; उपस्थिति से जुड़ा एक सुनिश्चित गर्म भोजन दोनों का एक साथ समाधान करता है। संरचना का शेष सब कुछ — सामूहिक सहभोज, स्थानीय खरीद, सामुदायिक सहभागिता — इसी दोहरे प्रयोजन पर आधारित है।

Stated objectives4.1 घोषित उद्देश्य

1. To improve the nutritional status of eligible children studying in government and government-aided schools.सरकारी एवं सरकारी-सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत पात्र बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना।
2. To encourage children from disadvantaged sections to attend school more regularly and to help them concentrate on classroom activity.वंचित वर्गों के बच्चों को अधिक नियमित रूप से विद्यालय आने हेतु प्रोत्साहित करना तथा कक्षा गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करना।
3. To provide nutritional support to elementary-stage children in drought-affected areas during summer vacation, and in disaster-affected areas.सूखा प्रभावित क्षेत्रों में ग्रीष्मावकाश के दौरान तथा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण सहायता उपलब्ध कराना।
4. To advance the goal of universalisation of elementary education by removing classroom hunger as a barrier to enrolment and retention.कक्षा की भूख को नामांकन एवं ठहराव की बाधा के रूप में हटाकर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाना।
5. To build social equity through common dining, in which children of all castes and communities eat the same meal together.सामूहिक सहभोज के माध्यम से सामाजिक समता का निर्माण करना, जिसमें सभी जातियों एवं समुदायों के बच्चे एक साथ एक ही भोजन करते हैं।

Who is covered4.2 कौन आच्छादित है

The norms come from Schedule II of the National Food Security Act, 2013 and are binding rather than advisory. Two stages are recognised. Bal Vatika children are treated at the primary norm. The calorie and protein figures are the outcome to be achieved; the gram-wise food norms are the input basket assumed to achieve it. ये मानक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची II से आते हैं और सलाहकारी नहीं, बाध्यकारी हैं। दो चरण मान्य हैं। बाल वाटिका के बच्चों को प्राथमिक मानक पर रखा जाता है। कैलोरी एवं प्रोटीन के आँकड़े प्राप्त किया जाने वाला परिणाम हैं; ग्रामवार खाद्य मानक वह निवेश-समूह हैं जिससे उसे प्राप्त करना माना गया है।

Menu, local sourcing and dietary diversity5.1 मेन्यू, स्थानीय स्रोत एवं आहार विविधता

The Centre prescribes the nutritional floor; States and UTs design the actual menu. They are encouraged to build it around locally grown cereals, millets, seasonal vegetables and regional condiments, which keeps supply chains short and the food culturally familiar. Several states add items from their own resources — milk, eggs, fruit, groundnut chikki, soya-based supplements — over and above the central norm. The push for Shree Anna, or millets, enters the school kitchen through this route. केंद्र पोषण की न्यूनतम सीमा निर्धारित करता है; राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र वास्तविक मेन्यू तैयार करते हैं। उन्हें स्थानीय रूप से उगाए गए अनाजों, मोटे अनाजों, मौसमी सब्ज़ियों एवं क्षेत्रीय मसालों के इर्द-गिर्द मेन्यू बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, जिससे आपूर्ति शृंखला छोटी रहती है और भोजन सांस्कृतिक रूप से परिचित। कई राज्य अपने संसाधनों से केंद्रीय मानक के अतिरिक्त दूध, अंडे, फल, मूँगफली चिक्की, सोया-आधारित पूरक आदि जोड़ते हैं। श्री अन्न अर्थात् मोटे अनाजों का प्रोत्साहन इसी मार्ग से विद्यालय की रसोई में प्रवेश करता है।

Eight components carry the scheme. Two are borne entirely by the Centre — foodgrains and their transportation from Food Corporation of India depots. The rest are shared. The rupee figures below are the ones most frequently converted into objective questions, so the rates and their effective dates are set out together. आठ घटक इस योजना को संभालते हैं। दो पूर्णतः केंद्र वहन करता है — खाद्यान्न तथा भारतीय खाद्य निगम के डिपो से उनका परिवहन। शेष साझा हैं। नीचे दिए गए रुपया आँकड़े ही सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में परिवर्तित होते हैं, अतः दरें एवं उनकी प्रभावी तिथियाँ एक साथ दी गई हैं।

Foodgrains6.1 खाद्यान्न

• 🍲100 grams per child per school day for Bal Vatika and primary classes; 150 grams for upper primary classes and National Child Labour Project schools.बाल वाटिका एवं प्राथमिक कक्षाओं हेतु प्रति बालक प्रति विद्यालय दिवस 100 ग्राम; उच्च प्राथमिक कक्षाओं एवं राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालयों हेतु 150 ग्राम।
• 💰About 26 lakh metric tonnes are supplied annually through the Food Corporation of India, lifted from district godowns and required to be of at least Fair Average Quality.भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 26 लाख मीट्रिक टन की आपूर्ति, जो जिला गोदामों से उठाई जाती है और जिसका कम से कम उचित औसत गुणवत्ता का होना आवश्यक है।
• 💰The Centre bears 100 per cent of the cost of foodgrains, including a subsidy of approximately ₹9,000 crore a year, and 100 per cent of the transportation cost from the Food Corporation of India depot to the school.केंद्र खाद्यान्न की सम्पूर्ण लागत वहन करता है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग ₹9,000 करोड़ की सहायिकी शामिल है, तथा भारतीय खाद्य निगम के डिपो से विद्यालय तक परिवहन लागत भी सम्पूर्ण रूप से वहन करता है।
• 📅Payment to the Food Corporation of India has been decentralised to the district level since 1 April 2010, which removed a recurring source of delay at the national level.भारतीय खाद्य निगम को भुगतान 1 अप्रैल 2010 से जिला स्तर पर विकेंद्रित है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर विलंब का एक आवर्ती स्रोत समाप्त हुआ।

Material cost, formerly called cooking cost6.2 सामग्री लागत, पूर्व में पाक लागत

Material cost funds pulses, vegetables, oil and fats, salt, condiments and fuel. It is shared between the Centre and the States and UTs, and is revised periodically by the Centre using inflation in the PM POSHAN food basket. Price data for that basket is collected monthly by the Labour Bureau from 600 villages across 20 states, and the Consumer Price Index for Rural Labourers is applied. सामग्री लागत दालों, सब्ज़ियों, तेल एवं वसा, नमक, मसालों तथा ईंधन का वित्तपोषण करती है। इसे केंद्र तथा राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों के बीच साझा किया जाता है और केंद्र द्वारा पीएम पोषण खाद्य समूह की मुद्रास्फीति के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जाता है। इस समूह हेतु मूल्य आँकड़े श्रम ब्यूरो द्वारा 20 राज्यों के 600 गाँवों से मासिक रूप से एकत्र किए जाते हैं और ग्रामीण श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लागू किया जाता है।

Cook-cum-helpers6.3 रसोइया-सह-सहायक

Transportation assistance6.4 परिवहन सहायता

• ▸The rate follows the public distribution system rates approved in the respective State or UT.दर संबंधित राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र में अनुमोदित सार्वजनिक वितरण प्रणाली दरों का अनुसरण करती है।
• 💰For States and UTs other than the north-eastern region, two Himalayan states and two UTs, assistance is capped at ₹1,500 per metric tonne.पूर्वोत्तर क्षेत्र, दो हिमालयी राज्यों तथा दो संघ राज्यक्षेत्रों को छोड़कर शेष राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों हेतु सहायता की अधिकतम सीमा ₹1,500 प्रति मीट्रिक टन है।
• 📅Alignment with public distribution system rates for the eleven special category states dates from 1 December 2009 and was granted because the earlier flat rate did not meet actual costs in difficult terrain.ग्यारह विशेष श्रेणी राज्यों हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली दरों के अनुरूप व्यवस्था 1 दिसम्बर 2009 से है और यह इसलिए दी गई क्योंकि पूर्ववर्ती एकसमान दर दुर्गम भूभाग में वास्तविक लागत पूरी नहीं करती थी।

Management, Monitoring and Evaluation6.5 प्रबंधन, निगरानी एवं मूल्यांकन

The remaining 10 per cent of the Management, Monitoring and Evaluation allocation is retained as the national component and funds central-level monitoring, evaluation studies and the digital reporting system. The share was 2 per cent when the component was introduced in 2004 and now stands at 3 per cent. प्रबंधन, निगरानी एवं मूल्यांकन आवंटन का शेष 10 प्रतिशत राष्ट्रीय घटक के रूप में रखा जाता है और केंद्रीय स्तर की निगरानी, मूल्यांकन अध्ययनों तथा डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली का वित्तपोषण करता है। 2004 में इस घटक के आरंभ के समय यह अंश 2 प्रतिशत था और अब 3 प्रतिशत है।

Kitchen-cum-store, kitchen devices and repair6.6 रसोई-सह-भंडार, रसोई उपकरण एवं मरम्मत

The sharing ratios follow the general pattern settled for centrally sponsored schemes after the recommendations of the Sub-Group of Chief Ministers on rationalisation, adopted in 2015 and notified in August 2016. Two components sit outside the sharing arrangement altogether. साझेदारी अनुपात केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु तय सामान्य प्रारूप का अनुसरण करते हैं, जो युक्तिकरण पर मुख्यमंत्रियों के उप-समूह की सिफारिशों के पश्चात 2015 में अपनाया गया और अगस्त 2016 में अधिसूचित हुआ। दो घटक इस साझेदारी व्यवस्था से पूर्णतः बाहर हैं।

How money and grain reach the plate7.1 धन एवं अनाज थाली तक कैसे पहुँचते हैं

Nine features distinguish PM POSHAN from the mid-day meal scheme it replaced. Not one of them alters the calorie norm. Every one of them alters something else: who the scheme reaches, who takes part in it, or how it is paid for and checked. Grouping them that way is far easier to recall than a list of nine. नौ विशेषताएँ पीएम पोषण को उस मध्याह्न भोजन योजना से अलग करती हैं जिसका उसने स्थान लिया। इनमें से एक भी कैलोरी मानक नहीं बदलती। हर एक कुछ और बदलती है: योजना किन तक पहुँचती है, उसमें कौन भाग लेता है, अथवा उसका भुगतान एवं जाँच कैसे होती है। इन्हें इसी प्रकार समूहबद्ध करना नौ की सूची याद रखने से कहीं सरल है।

Reach: whom the scheme now covers8.1 पहुँच: योजना अब किन तक पहुँचती है

• 📅Bal Vatika coverage. Pre-primary children attached to government and government-aided primary schools were brought into the scheme, extending nutritional support below Class I in line with the foundational stage of the National Education Policy 2020. This was the most substantive coverage change of 2021.बाल वाटिका कवरेज। सरकारी एवं सरकारी-सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों से संलग्न पूर्व-प्राथमिक बच्चों को योजना में लाया गया, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधारभूत चरण के अनुरूप कक्षा I से नीचे भी पोषण सहायता विस्तारित हुई। यह 2021 का सर्वाधिक ठोस कवरेज परिवर्तन था।
• 👧Supplementary nutrition where the burden is heaviest. A special provision permits supplementary nutrition items for children in aspirational districts and in districts with a high prevalence of anaemia. It marks a shift from a flat national response to an intensity that varies with the local burden.जहाँ भार सर्वाधिक है वहाँ पूरक पोषण। एक विशेष प्रावधान आकांक्षी जिलों तथा रक्ताल्पता की उच्च व्यापकता वाले जिलों के बच्चों हेतु पूरक पोषण मदों की अनुमति देता है। यह एकसमान राष्ट्रीय प्रतिक्रिया से हटकर स्थानीय भार के अनुसार तीव्रता में परिवर्तन का संकेत है।

Participation: who now takes part8.2 सहभागिता: अब कौन भाग लेता है

• 🍲Tithi Bhojan. A community participation practice in which members of the community provide special food to children on festivals, birthdays and other occasions. It supplements the meal without displacing the entitlement, and builds a sense of shared ownership over the kitchen.तिथि भोजन। एक सामुदायिक सहभागिता प्रथा जिसमें समुदाय के सदस्य त्योहारों, जन्मदिनों तथा अन्य अवसरों पर बच्चों को विशेष भोजन कराते हैं। यह हकदारी का स्थान लिए बिना भोजन को अनुपूरित करती है, और रसोई पर साझा स्वामित्व की भावना विकसित करती है।
• 💰School Nutrition Gardens. Gardens cultivated on school premises supply fresh vegetables to the kitchen and give children direct experience of nature and gardening. More than three lakh schools had developed such gardens by the time of the 2021 approval; guidelines for them were issued on 15 October 2019.विद्यालय पोषण वाटिकाएँ। विद्यालय परिसर में विकसित वाटिकाएँ रसोई को ताज़ी सब्ज़ियाँ देती हैं तथा बच्चों को प्रकृति एवं बागवानी का प्रत्यक्ष अनुभव कराती हैं। 2021 की स्वीकृति के समय तक तीन लाख से अधिक विद्यालयों ने ऐसी वाटिकाएँ विकसित कर ली थीं; उनके दिशानिर्देश 15 अक्तूबर 2019 को जारी हुए।
• 🍲Cooking competitions. Competitions from the village level up to the national level are encouraged, to promote ethnic cuisine and innovative menus built on locally available ingredients and vegetables.पाक प्रतियोगिताएँ। ग्राम स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक प्रतियोगिताएँ प्रोत्साहित की जाती हैं, ताकि स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री एवं सब्ज़ियों पर आधारित पारंपरिक व्यंजनों तथा नवोन्मेषी मेन्यू को बढ़ावा मिले।
• ▸Vocal for Local. Farmer Producer Organisations and women’s Self Help Groups are to be involved in implementation, and the use of locally grown traditional food items is encouraged as a fillip to local economic growth.वोकल फॉर लोकल। किसान उत्पादक संगठनों तथा महिला स्वयं सहायता समूहों को क्रियान्वयन में जोड़ा जाना है, और स्थानीय आर्थिक विकास को गति देने हेतु स्थानीय रूप से उगाई गई पारंपरिक खाद्य सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है।

Assurance: how it is now paid for and checked8.3 आश्वासन: अब भुगतान एवं जाँच कैसे होती है

• 💰Direct benefit transfer. Cabinet approval was conditional on transferring cooking cost directly to the school’s bank account and paying cook-cum-helper honorarium directly from the state, cutting intermediate handling of scheme money.प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। मंत्रिमंडलीय स्वीकृति इस शर्त पर थी कि पाक लागत सीधे विद्यालय के बैंक खाते में अंतरित होगी तथा रसोइया-सह-सहायक मानदेय सीधे राज्य से दिया जाएगा, जिससे योजना के धन का मध्यवर्ती संचालन घटे।
• 🏛️Mandatory social audit. Social audit of the scheme was made compulsory in every district, moving verification of delivery from departmental self-reporting to a public process involving parents and the community.अनिवार्य सामाजिक अंकेक्षण। योजना का सामाजिक अंकेक्षण प्रत्येक जिले में अनिवार्य किया गया, जिससे वितरण का सत्यापन विभागीय स्व-रिपोर्टिंग से हटकर अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी वाली सार्वजनिक प्रक्रिया बन गया।
• 👩‍🍳Field visits by students and trainee teachers. Students of eminent universities and institutions, and trainee teachers of Regional Institutes of Education and District Institutes of Education and Training, are to be facilitated to visit schools for progress monitoring and inspection.विद्यार्थियों एवं प्रशिक्षु शिक्षकों द्वारा क्षेत्र भ्रमण। प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के विद्यार्थियों तथा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रगति निगरानी एवं निरीक्षण हेतु विद्यालयों के भ्रमण की सुविधा दी जानी है।

Five tiers of committees plus three independent checks make up the oversight structure. Names, chairpersons and the specific function of each body are the examinable content here. समितियों के पाँच स्तर तथा तीन स्वतंत्र जाँच-तंत्र मिलकर पर्यवेक्षण संरचना बनाते हैं। यहाँ नाम, अध्यक्ष तथा प्रत्येक निकाय का विशिष्ट कार्य ही परीक्षा-योग्य सामग्री है।

Independent verification9.1 स्वतंत्र सत्यापन

• 📅Joint Review Missions. Teams constituted jointly by the Centre and the state visit eight to ten states each year and review implementation at state, district and school levels against defined parameters. The composition guidelines were restructured in February 2015.संयुक्त समीक्षा मिशन। केंद्र एवं राज्य द्वारा संयुक्त रूप से गठित दल प्रतिवर्ष आठ से दस राज्यों का दौरा करते हैं तथा निर्धारित मानकों पर राज्य, जिला एवं विद्यालय स्तरों पर क्रियान्वयन की समीक्षा करते हैं। संघटन दिशानिर्देश फरवरी 2015 में पुनर्संरचित किए गए।
• 📅Social audit. Compulsory in every district since 2021, conducted with community participation and reported publicly. It is the community-facing counterpart of departmental inspection.सामाजिक अंकेक्षण। 2021 से प्रत्येक जिले में अनिवार्य, सामुदायिक सहभागिता से संचालित एवं सार्वजनिक रूप से प्रतिवेदित। यह विभागीय निरीक्षण का समुदाय-उन्मुख समकक्ष है।
• 🏛️Comptroller and Auditor General. Performance audits of scheme implementation are conducted at the state level and laid before the state legislature, and the Parliamentary Standing Committee on Education reviews the demands for grants and utilisation each year.नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक। योजना क्रियान्वयन के निष्पादन अंकेक्षण राज्य स्तर पर होते हैं तथा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाते हैं, और शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति प्रतिवर्ष अनुदान माँगों एवं उपयोग की समीक्षा करती है।

Digital reporting9.2 डिजिटल रिपोर्टिंग

Daily data on meals served is reported school by school on the PM POSHAN portal, supported in several states by an interactive voice response system through which the head of the school confirms the day’s meal by telephone. Reporting coverage remains incomplete: as of 30 April 2026, daily reporting was received from 1,43,324 of 2,11,366 schools across reporting states and union territories, with over 55 lakh meals recorded; Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Goa and Tripura recorded full reporting. परोसे गए भोजन के दैनिक आँकड़े विद्यालयवार पीएम पोषण पोर्टल पर दर्ज किए जाते हैं, जिसे कई राज्यों में एक संवादात्मक ध्वनि अनुक्रिया प्रणाली का सहयोग प्राप्त है, जिसके माध्यम से विद्यालय प्रमुख दूरभाष द्वारा उस दिन के भोजन की पुष्टि करता है। रिपोर्टिंग का दायरा अभी अपूर्ण है: 30 अप्रैल 2026 तक रिपोर्ट करने वाले राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों के 2,11,366 विद्यालयों में से 1,43,324 से दैनिक रिपोर्टिंग प्राप्त हुई, जिसमें 55 लाख से अधिक भोजन दर्ज हुए; चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, गोवा एवं त्रिपुरा ने पूर्ण रिपोर्टिंग दर्ज की।

For a school leader, PM POSHAN is not a welfare abstraction but a daily operational responsibility with statutory consequences. The duties below are drawn from the Mid Day Meal Rules, 2015, the scheme guidelines and the food safety guidelines for school-level kitchens issued in February 2015. विद्यालय प्रमुख के लिए पीएम पोषण कोई कल्याणकारी अमूर्तता नहीं, बल्कि वैधानिक परिणामों वाली दैनिक संचालनगत ज़िम्मेदारी है। नीचे दिए गए कर्तव्य मध्याह्न भोजन नियम, 2015, योजना दिशानिर्देशों तथा फरवरी 2015 में जारी विद्यालय स्तरीय रसोइयों हेतु खाद्य सुरक्षा दिशानिर्देशों से लिए गए हैं।

Delivery and records10.1 वितरण एवं अभिलेख

• 🍲Ensure that a hot cooked meal conforming to the prescribed norm is served on every school day, and that no eligible child is left out.सुनिश्चित करना कि प्रत्येक विद्यालय दिवस पर निर्धारित मानक के अनुरूप गर्म पका भोजन परोसा जाए तथा कोई पात्र बालक छूटे नहीं।
• 🍲Maintain the daily beneficiary and meal register, the foodgrain stock register following first-in-first-out issue, the cash book for cooking cost, and the register of kitchen devices and their replacement dates.दैनिक लाभार्थी एवं भोजन पंजी, पहले आया-पहले गया निर्गम के अनुसार खाद्यान्न भंडार पंजी, पाक लागत हेतु रोकड़ बही, तथा रसोई उपकरणों एवं उनके प्रतिस्थापन तिथियों की पंजी का अनुरक्षण।
• 🍲Verify the quantity and quality of foodgrains at the point of receipt and record any shortfall or damage before acknowledgement.प्राप्ति के समय खाद्यान्न की मात्रा एवं गुणवत्ता का सत्यापन तथा पावती से पूर्व किसी भी कमी या क्षति का अभिलेखन।
• 🍲Report the day’s meal on the PM POSHAN portal or the interactive voice response system, and reconcile the direct benefit transfer of cooking cost with the school bank account.पीएम पोषण पोर्टल अथवा संवादात्मक ध्वनि अनुक्रिया प्रणाली पर दिन के भोजन की रिपोर्ट तथा पाक लागत के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का विद्यालय बैंक खाते से मिलान।
• 🍲Display the menu, the entitlement, the number of children fed and the cost norms at a prominent place, ordinarily painted on a school wall.मेन्यू, हकदारी, भोजन करने वाले बच्चों की संख्या तथा लागत मानकों को किसी प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करना, सामान्यतः विद्यालय की दीवार पर अंकित।

Continuity and contingency10.2 निरंतरता एवं आकस्मिकता

Safety, hygiene and dignity10.3 सुरक्षा, स्वच्छता एवं गरिमा

• 🍲Keep the cooking area away from classrooms and play areas, maintain a fire extinguisher and first-aid provision, and ensure that children are never permitted near the flame or hot vessels.पाक क्षेत्र को कक्षाओं एवं खेल स्थलों से दूर रखना, अग्निशामक एवं प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था बनाए रखना, तथा यह सुनिश्चित करना कि बच्चों को कभी भी आग या गर्म बर्तनों के निकट न जाने दिया जाए।
• 🍲Arrange for a designated adult — a teacher, a School Management Committee member or a parent on roster — to taste the meal before it is served to children, and record the fact.यह व्यवस्था करना कि कोई नामित वयस्क — शिक्षक, विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्य अथवा रोस्टर पर अभिभावक — बच्चों को परोसे जाने से पूर्व भोजन चखे, और इसे अभिलिखित करना।
• 🍲Ensure potable drinking water, hand-washing before and after the meal, clean utensils, covered storage and pest control in the store.पेयजल, भोजन से पूर्व एवं पश्चात हाथ धुलाई, स्वच्छ बर्तन, ढका हुआ भंडारण तथा भंडार में कीट नियंत्रण सुनिश्चित करना।
• 🍲Ensure that children of all castes and communities sit together and are served the same meal in the same manner, and that no child serves as a helper in place of a cook-cum-helper.यह सुनिश्चित करना कि सभी जातियों एवं समुदायों के बच्चे साथ बैठें तथा उन्हें एक ही भोजन एक ही ढंग से परोसा जाए, और कोई बालक रसोइया-सह-सहायक के स्थान पर सहायक का कार्य न करे।
• 👧Coordinate the School Nutrition Garden, Tithi Bhojan arrangements and the health inputs that reach children through the school — weight and height recording, iron and folic acid supplementation and deworming.विद्यालय पोषण वाटिका, तिथि भोजन व्यवस्था तथा विद्यालय के माध्यम से बच्चों तक पहुँचने वाले स्वास्थ्य निवेशों का समन्वय — भार एवं ऊँचाई अभिलेखन, लौह एवं फॉलिक अम्ल अनुपूरण तथा कृमिनाशन।

• 🍲Procurement standard. Ingredients used in the meal must be of AGMARK or equivalent prescribed quality, and foodgrains supplied by the Food Corporation of India must be of at least Fair Average Quality.खरीद मानक। भोजन में प्रयुक्त सामग्री एगमार्क अथवा समकक्ष निर्धारित गुणवत्ता की होनी चाहिए, तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा आपूर्ति खाद्यान्न कम से कम उचित औसत गुणवत्ता का होना चाहिए।
• 📅Laboratory testing. The Mid Day Meal Rules, 2015 require monthly testing of meals on a random basis by accredited laboratories to verify nutritional content and safety.प्रयोगशाला परीक्षण। मध्याह्न भोजन नियम, 2015 पोषण सामग्री एवं सुरक्षा के सत्यापन हेतु मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा भोजन के मासिक यादृच्छिक परीक्षण की अपेक्षा करते हैं।
• 📅Kitchen guidelines. Guidelines on food safety and hygiene for school-level kitchens were issued on 13 February 2015 and govern layout, storage, water, waste disposal and personal hygiene of cooking staff.रसोई दिशानिर्देश। विद्यालय स्तरीय रसोइयों हेतु खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता दिशानिर्देश 13 फरवरी 2015 को जारी हुए, जो अभिन्यास, भंडारण, जल, अपशिष्ट निपटान तथा पाक कर्मियों की व्यक्तिगत स्वच्छता को शासित करते हैं।
• 🍲Licensing. Kitchens, and centralised kitchens in particular, come within the licensing and registration framework of the Food Safety and Standards Authority of India as mid-day meal caterers.अनुज्ञप्ति। रसोइयाँ, विशेषकर केंद्रीकृत रसोइयाँ, मध्याह्न भोजन आपूर्तिकर्ता के रूप में भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अनुज्ञप्ति एवं पंजीकरण ढाँचे के अंतर्गत आती हैं।
• 🍲Fortification. Fortified rice carrying iron, folic acid and vitamin B12 is supplied through the same Food Corporation of India channel, addressing micronutrient deficiency without altering the menu.फोर्टिफिकेशन। लौह, फॉलिक अम्ल एवं विटामिन बी-12 युक्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति उसी भारतीय खाद्य निगम मार्ग से होती है, जिससे मेन्यू बदले बिना सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर होती है।
• 🍲Centralised kitchens. Where meals are supplied by a centralised kitchen, including through non-governmental partners, failure to supply attracts recovery of the food security allowance from that kitchen rather than from the school.केंद्रीकृत रसोइयाँ। जहाँ भोजन केंद्रीकृत रसोई द्वारा, गैर-सरकारी भागीदारों सहित, आपूर्ति किया जाता है, वहाँ आपूर्ति में विफलता पर खाद्य सुरक्षा भत्ते की वसूली विद्यालय से नहीं, उसी रसोई से होती है।

PM POSHAN is one instrument in a wider nutrition and schooling architecture, and questions often test which ministry owns which piece. The dividing line is age and setting: below six years and in an Anganwadi setting, responsibility lies with the Ministry of Women and Child Development; in a school setting, with the Ministry of Education. पीएम पोषण एक व्यापक पोषण एवं शिक्षण ढाँचे का एक साधन है, और प्रश्न प्रायः यह जाँचते हैं कि कौन-सा भाग किस मंत्रालय के अधीन है। विभाजक रेखा आयु एवं परिवेश है: छह वर्ष से कम आयु तथा आँगनवाड़ी परिवेश में उत्तरदायित्व महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का है; विद्यालयी परिवेश में शिक्षा मंत्रालय का।

• 💰Scale. PM POSHAN is the largest school feeding programme in the world by number of children reached, serving a hot cooked meal on every school day across more than ten lakh schools.पैमाना। लाभान्वित बच्चों की संख्या के आधार पर पीएम पोषण विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय भोजन कार्यक्रम है, जो दस लाख से अधिक विद्यालयों में प्रत्येक विद्यालय दिवस पर गर्म पका भोजन परोसता है।
• 📅Attendance and retention. Attaching a nutrition guarantee to attendance has long been among the more effective instruments for reducing dropout and improving classroom participation, particularly for girls and for children from disadvantaged households.उपस्थिति एवं ठहराव। उपस्थिति से पोषण गारंटी जोड़ना अपवंचन घटाने तथा कक्षा भागीदारी सुधारने के अधिक प्रभावी साधनों में रहा है, विशेषकर बालिकाओं तथा वंचित परिवारों के बच्चों हेतु।
• 🍲Implicit income transfer. A free hot meal on every working day reduces the household food burden and lowers the opportunity cost of sending a child to school rather than to work, which is why the scheme functions as a poverty instrument as well as a nutrition one.अंतर्निहित आय अंतरण। प्रत्येक कार्यदिवस पर निःशुल्क गर्म भोजन परिवार का खाद्य भार घटाता है तथा बालक को काम पर भेजने के बजाय विद्यालय भेजने की अवसर लागत कम करता है, इसीलिए यह योजना पोषण के साथ-साथ निर्धनता का भी साधन है।
• 👧Social equity. Common dining, in which children of every caste and community eat the same food in the same line, remains one of the few daily institutional practices that directly contests social segregation in rural India.सामाजिक समता। सामूहिक सहभोज, जिसमें हर जाति एवं समुदाय के बच्चे एक ही पंक्ति में एक ही भोजन करते हैं, ग्रामीण भारत में सामाजिक पृथक्करण को प्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने वाली उन गिनी-चुनी दैनिक संस्थागत प्रथाओं में से एक है।
• 💰Livelihoods for women. Around 25 lakh cook-cum-helpers are engaged nationally, overwhelmingly women; in Uttar Pradesh alone about 3.53 lakh cooks work under the scheme, of whom 93 per cent are women.महिलाओं हेतु आजीविका। राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 25 लाख रसोइया-सह-सहायक नियुक्त हैं, जिनमें अत्यधिक बहुमत महिलाओं का है; अकेले उत्तर प्रदेश में लगभग 3.53 लाख रसोइए योजना के अंतर्गत कार्यरत हैं, जिनमें 93 प्रतिशत महिलाएँ हैं।
• ▸Local economy. Involvement of Farmer Producer Organisations and Self Help Groups and the use of locally grown traditional foods keep procurement money within the local economy.स्थानीय अर्थव्यवस्था। किसान उत्पादक संगठनों एवं स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी तथा स्थानीय रूप से उगाए गए पारंपरिक खाद्यों का उपयोग खरीद का धन स्थानीय अर्थव्यवस्था में ही बनाए रखता है।

The frozen honorarium15.1 स्थिर मानदेय

The central share of the cook-cum-helper honorarium has stood at ₹1,000 a month since December 2009, paid for ten months of the year, while the material cost has been revised repeatedly for inflation. Twenty-two states and union territories responding to the Ministry of Education’s call for suggestions on the scheme have jointly sought a revision. Unions in the north-east have demanded that the central share be raised to ₹9,000 and have threatened to stop implementation; state legislatures have been told that the demand was projected at the Programme Approval Board and rejected on the ground that the rate is uniform nationally and cannot be raised for one state in isolation. The disparity across states is now very wide, with some paying only the central floor while others pay several times that amount from their own resources. रसोइया-सह-सहायक मानदेय का केंद्रीय अंश दिसम्बर 2009 से ₹1,000 प्रति माह पर स्थिर है, जो वर्ष में दस माह देय है, जबकि सामग्री लागत में मुद्रास्फीति के कारण बार-बार संशोधन हुआ है। शिक्षा मंत्रालय के सुझाव आमंत्रण पर उत्तर देने वाले बाईस राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों ने संयुक्त रूप से संशोधन माँगा है। पूर्वोत्तर के संघों ने केंद्रीय अंश बढ़ाकर ₹9,000 करने की माँग की है तथा क्रियान्वयन रोकने की चेतावनी दी है; राज्य विधानमंडलों को बताया गया है कि यह माँग कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड में रखी गई और इस आधार पर अस्वीकृत हुई कि दर राष्ट्रीय स्तर पर एकसमान है और किसी एक राज्य हेतु अलग से नहीं बढ़ाई जा सकती। राज्यों के बीच अंतर अब बहुत व्यापक है — कुछ केवल केंद्रीय न्यूनतम देते हैं, जबकि अन्य अपने संसाधनों से उसका कई गुना।

Funds released, funds spent15.2 निर्गमित निधि, व्ययित निधि

• 💰Releases have persistently fallen short of budget estimates. Revised estimates for 2025–26 stood at ₹10,600 crore against a budget estimate of ₹12,500 crore, and actual releases at ₹10,425.53 crore.निर्गमन लगातार बजट अनुमानों से कम रहा है। 2025–26 के संशोधित अनुमान ₹12,500 करोड़ के बजट अनुमान के विरुद्ध ₹10,600 करोड़ रहे, तथा वास्तविक निर्गमन ₹10,425.53 करोड़।
• 💰The Parliamentary Standing Committee on Education, reporting in March 2026, found that against a combined budget estimate of ₹62,660 crore for five centrally sponsored schemes of the Department of School Education and Literacy, actual expenditure in 2025–26 stood at ₹32,296.54 crore as of 13 February 2026 — about 51.5 per cent of the budget estimate and 60.1 per cent of the revised estimate.शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मार्च 2026 की रिपोर्ट में पाया कि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की पाँच केंद्र प्रायोजित योजनाओं के ₹62,660 करोड़ के संयुक्त बजट अनुमान के विरुद्ध 2025–26 में 13 फरवरी 2026 तक वास्तविक व्यय ₹32,296.54 करोड़ रहा — बजट अनुमान का लगभग 51.5 प्रतिशत तथा संशोधित अनुमान का 60.1 प्रतिशत।
• 💰The same report recorded that West Bengal had not received PM POSHAN funds since 2023–24, a stoppage traceable to a joint review that flagged over-reporting of about sixteen crore meals worth more than ₹100 crore over a six-month period.उसी रिपोर्ट में दर्ज है कि पश्चिम बंगाल को 2023–24 से पीएम पोषण निधि प्राप्त नहीं हुई है — यह रोक उस संयुक्त समीक्षा से जुड़ी है जिसने छह माह की अवधि में ₹100 करोड़ से अधिक मूल्य के लगभग सोलह करोड़ भोजनों की अति-रिपोर्टिंग को रेखांकित किया था।

Reporting integrity and audit findings15.3 रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता एवं अंकेक्षण निष्कर्ष

• 💰Daily reporting on the portal remains partial — about 1.43 lakh of 2.11 lakh schools reported as of 30 April 2026 — which limits the value of the system as a real-time check.पोर्टल पर दैनिक रिपोर्टिंग अभी आंशिक है — 30 अप्रैल 2026 तक 2.11 लाख में से लगभग 1.43 लाख विद्यालयों ने रिपोर्ट किया — जिससे वास्तविक-समय जाँच के रूप में इस प्रणाली का मूल्य सीमित हो जाता है।
• 💰Beneficiary numbers have declined in several states without a corresponding decline in child population; in Telangana coverage fell from 17.91 lakh in 2021–22 to about 14.49 lakh in 2025–26 on data placed before the Lok Sabha.कई राज्यों में लाभार्थी संख्या बाल जनसंख्या में तदनुरूप गिरावट के बिना घटी है; लोकसभा में रखे आँकड़ों के अनुसार तेलंगाना में कवरेज 2021–22 के 17.91 लाख से घटकर 2025–26 में लगभग 14.49 लाख रह गया।

Nutrition outcomes and dietary quality15.4 पोषण परिणाम एवं आहार गुणवत्ता

• 📅The National Family Health Survey-5 of 2019–21 recorded child stunting at 35.5 per cent, wasting at 19.3 per cent and underweight prevalence at 32.1 per cent, with wide variation between states. Anaemia remains stubborn even where other indicators have improved.2019–21 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 में बाल बौनापन 35.5 प्रतिशत, दुर्बलता 19.3 प्रतिशत तथा अल्पभार व्यापकता 32.1 प्रतिशत दर्ज हुई, जिसमें राज्यों के बीच व्यापक भिन्नता है। जहाँ अन्य संकेतक सुधरे हैं, वहाँ भी रक्ताल्पता बनी हुई है।
• 🍲Meals remain cereal-dominant in much of the country. The recurring debate over including eggs, and the divergence between states that do and do not, points to a wider gap in protein and micronutrient diversity rather than to a shortage of calories.देश के अधिकांश भाग में भोजन अब भी अनाज-प्रधान है। अंडे शामिल करने पर बार-बार उठने वाली बहस तथा ऐसा करने और न करने वाले राज्यों के बीच का अंतर कैलोरी की कमी नहीं, बल्कि प्रोटीन एवं सूक्ष्म पोषक विविधता के व्यापक अंतराल की ओर संकेत करता है।
• 📅The breakfast suggested by the National Education Policy 2020 has not yet been funded as a scheme component, leaving the morning hours uncovered for children who come to school without having eaten.राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाया गया अल्पाहार अभी योजना घटक के रूप में वित्तपोषित नहीं हुआ है, जिससे बिना खाए विद्यालय आने वाले बच्चों हेतु प्रातःकाल अनाच्छादित रह जाता है।

Delivery-level problems15.5 वितरण स्तर की समस्याएँ

1. Settle the new cycle promptly. A temporary extension on unchanged norms is a holding measure, not a plan. Early Cabinet approval for the 16th Finance Commission period, with a stated outlay and revised component norms, would restore predictability for state budgeting.नए चक्र का शीघ्र निर्धारण। अपरिवर्तित मानकों पर अस्थायी विस्तार एक अंतरिम उपाय है, योजना नहीं। घोषित परिव्यय एवं संशोधित घटक मानकों के साथ 16वें वित्त आयोग अवधि हेतु शीघ्र मंत्रिमंडलीय स्वीकृति राज्यों के बजट-निर्माण हेतु पूर्वानुमेयता बहाल करेगी।
2. Index the honorarium. Linking the cook-cum-helper honorarium to an inflation index, as material cost effectively is, would end a seventeen-year freeze that has become the single largest source of friction between the Centre and implementing states.मानदेय का सूचकांकन। रसोइया-सह-सहायक मानदेय को मुद्रास्फीति सूचकांक से जोड़ना, जैसा सामग्री लागत के साथ व्यवहार में है, सत्रह वर्ष की उस स्थिरता को समाप्त करेगा जो केंद्र एवं क्रियान्वयनकर्ता राज्यों के बीच घर्षण का सबसे बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3. Close the reporting gap. Universal daily reporting, with attendance verification tied to the student registry, would remove the space in which over-reporting of meals has been detected by review missions and audits.रिपोर्टिंग अंतराल को पाटना। विद्यार्थी पंजी से जुड़े उपस्थिति सत्यापन के साथ सार्वभौमिक दैनिक रिपोर्टिंग उस अवकाश को समाप्त करेगी जिसमें समीक्षा मिशनों एवं अंकेक्षणों ने भोजन की अति-रिपोर्टिंग पकड़ी है।
4. Act on audit findings. Performance audit recommendations on foodgrain planning, stock records and infrastructure need a time-bound action-taken mechanism at state level rather than a one-time tabling in the legislature.अंकेक्षण निष्कर्षों पर कार्रवाई। खाद्यान्न नियोजन, भंडार अभिलेखों तथा अवसंरचना पर निष्पादन अंकेक्षण की संस्तुतियों हेतु विधानमंडल में एक बार प्रस्तुतीकरण के बजाय राज्य स्तर पर समयबद्ध कृत-कार्रवाई तंत्र आवश्यक है।
5. Widen dietary diversity. Millets, pulses beyond the minimum norm, seasonal fruit, and eggs or milk where states choose to provide them address the protein and micronutrient gap that calories alone do not.आहार विविधता का विस्तार। मोटे अनाज, न्यूनतम मानक से अधिक दालें, मौसमी फल, तथा जहाँ राज्य चाहें वहाँ अंडे या दूध, उस प्रोटीन एवं सूक्ष्म पोषक अंतराल को दूर करते हैं जिसे केवल कैलोरी नहीं भरती।
6. Fill the infrastructure deficit. Kitchen sheds, drainage, hand-washing stations and potable water should be treated as a convergence deliverable with Samagra Shiksha, Jal Jeevan Mission and school sanitation programmes rather than as a residual charge on the flexi component.अवसंरचना की कमी पूरी करना। रसोई शेड, जल निकासी, हाथ धोने के स्थान तथा पेयजल को लचीले घटक पर अवशिष्ट भार मानने के बजाय समग्र शिक्षा, जल जीवन मिशन एवं विद्यालय स्वच्छता कार्यक्रमों के साथ अभिसरण की सुपुर्दगी माना जाना चाहिए।
7. Professionalise the kitchen workforce. Structured training in food safety, protective kits, health cover and grievance channels would raise both the quality of the meal and the standing of a workforce that is overwhelmingly female and largely informal.रसोई कार्यबल का व्यावसायीकरण। खाद्य सुरक्षा में संरचित प्रशिक्षण, सुरक्षात्मक किट, स्वास्थ्य कवर तथा शिकायत मार्ग भोजन की गुणवत्ता एवं उस कार्यबल की प्रतिष्ठा दोनों बढ़ाएँगे जो अत्यधिक रूप से महिला एवं मुख्यतः अनौपचारिक है।
8. Operationalise the breakfast proposal. Costing and piloting the breakfast suggested by the National Education Policy 2020 would extend the nutrition guarantee to the part of the day when learning readiness is weakest.अल्पाहार प्रस्ताव का क्रियान्वयन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाए गए अल्पाहार की लागत निर्धारण एवं प्रायोगिक क्रियान्वयन पोषण गारंटी को दिन के उस भाग तक बढ़ाएगा जब अधिगम तत्परता सबसे कमज़ोर होती है।

Terms used in this schemeइस योजना में प्रयुक्त पद

PM SHRI does not build schools. It selects schools that already exist, funds them to implement the National Education Policy 2020 in full, and asks them to mentor their neighbours. That single design choice — upgrade rather than construct — explains its coverage figure, its selection method, its funding pattern and the constitutional argument it has provoked. पीएम श्री विद्यालय नहीं बनाती। यह पहले से विद्यमान विद्यालयों का चयन करती है, उन्हें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूर्णतः लागू करने हेतु वित्तपोषित करती है, और उनसे अपने पड़ोसी विद्यालयों का मार्गदर्शन करने को कहती है। यही एक संरचनात्मक चयन — निर्माण नहीं, उन्नयन — इसके कवरेज आँकड़े, चयन पद्धति, वित्तपोषण प्रारूप तथा उस संवैधानिक विवाद की व्याख्या करता है जो इसने उत्पन्न किया।

The National Education Policy 2020 is a policy, not a statute, and it carries no enforcement machinery of its own. Its recommendations — the foundational stage, the 5+3+3+4 structure, competency-based assessment, mother-tongue instruction, bagless days, vocational exposure from Class VI — had to be demonstrated somewhere before a system of fifteen lakh schools could be asked to adopt them. PM SHRI is that demonstration layer. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक नीति है, अधिनियम नहीं, और उसके पास अपना कोई प्रवर्तन तंत्र नहीं। उसकी संस्तुतियाँ — आधारभूत चरण, 5+3+3+4 संरचना, दक्षता-आधारित आकलन, मातृभाषा में शिक्षण, बस्ता-रहित दिवस, कक्षा VI से व्यावसायिक अनुभव — किसी न किसी स्थान पर प्रदर्शित होनी थीं, इससे पूर्व कि पंद्रह लाख विद्यालयों की प्रणाली से उन्हें अपनाने को कहा जाए। पीएम श्री वही प्रदर्शन-स्तर है।

There is no predetermined state-wise break-up of PM SHRI schools. Schools compete for selection, which is why the scheme calls it Challenge Mode and why a state that does not enter the process gets no schools at all rather than a reduced share. पीएम श्री विद्यालयों का कोई पूर्वनिर्धारित राज्यवार विभाजन नहीं है। विद्यालय चयन हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसीलिए योजना इसे चैलेंज मोड कहती है और इसीलिए जो राज्य प्रक्रिया में प्रवेश ही नहीं करता उसे घटा हुआ अंश नहीं, अपितु शून्य विद्यालय मिलते हैं।

The minimum benchmarks at Stage 23.1 चरण 2 के न्यूनतम मानक

• 🏫The school should have its own pucca building in good condition.विद्यालय के पास अच्छी दशा में अपना पक्का भवन होना चाहिए।
• 🩺Barrier-free access must be built in accordance with safety norms.सुरक्षा मानकों के अनुरूप बाधा-रहित पहुँच निर्मित होनी चाहिए।
• 🚚Electricity supply should be in working condition.विद्युत आपूर्ति कार्यशील दशा में होनी चाहिए।
• ▸A library or library corner and sports equipment should be available.पुस्तकालय अथवा पुस्तकालय कोना तथा खेल उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।
• 🔍These parameters are populated automatically from the UDISE+ portal, so a school cannot claim them; the data it has already reported decides whether it enters the pool.ये मानदंड यूडीआईएसई+ पोर्टल से स्वतः भरे जाते हैं, अतः विद्यालय इनका दावा नहीं कर सकता; उसके द्वारा पहले से प्रतिवेदित आँकड़े ही तय करते हैं कि वह समूह में आएगा या नहीं।

The intervention list reads as a checklist of the National Education Policy 2020 translated into purchasable items. Reading it that way makes it easy to remember, because each entry maps to a policy recommendation that would otherwise stay abstract. हस्तक्षेपों की सूची राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की उस जाँच-सूची जैसी पढ़ी जाती है जिसे क्रय-योग्य मदों में अनूदित कर दिया गया हो। इसे इसी रूप में पढ़ना स्मरण को सरल बनाता है, क्योंकि प्रत्येक प्रविष्टि किसी ऐसी नीतिगत संस्तुति से जुड़ती है जो अन्यथा अमूर्त रह जाती।

The green school design4.1 हरित विद्यालय संरचना

PM SHRI schools are to be developed as green schools. The scheme names the elements specifically: solar panels and LED lighting, nutrition gardens cultivated with natural farming, waste management, plastic-free campuses, water conservation and rainwater harvesting, and the study of traditions and practices related to protection of the environment and climate change. The environmental component is therefore both a physical retrofit and a curricular one, which is why it appears in questions on environmental education rather than only on infrastructure. पीएम श्री विद्यालयों को हरित विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना है। योजना तत्वों का विशिष्ट रूप से नाम लेती है: सौर पैनल एवं एलईडी प्रकाश, प्राकृतिक खेती से विकसित पोषण वाटिकाएँ, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक-मुक्त परिसर, जल संरक्षण एवं वर्षा जल संचयन, तथा पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन से जुड़ी परंपराओं एवं प्रथाओं का अध्ययन। अतः पर्यावरणीय घटक भौतिक पुनर्सज्जा भी है और पाठ्यचर्यागत भी, इसीलिए यह केवल अवसंरचना पर नहीं, पर्यावरण शिक्षा पर पूछे जाने वाले प्रश्नों में भी आता है।

The sharing ratios are the standard centrally sponsored scheme ratios, identical to those used for PM POSHAN and Samagra Shiksha. What distinguishes PM SHRI is the budget curve: it is the fastest-growing school education scheme of the last four years, and the growth is deliberate. साझेदारी अनुपात केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मानक अनुपात हैं, जो पीएम पोषण एवं समग्र शिक्षा में प्रयुक्त अनुपातों के समान हैं। पीएम श्री को जो अलग करता है वह उसका बजट वक्र है: यह विगत चार वर्षों की सबसे तीव्र गति से बढ़ने वाली विद्यालयी शिक्षा योजना है, और यह वृद्धि सुविचारित है।

An exemplar school that improves only itself has failed the scheme’s stated purpose. The monitoring design therefore tracks two different things: whether the selected school has changed, and whether the schools around it have. जो आदर्श विद्यालय केवल स्वयं को सुधारता है, वह योजना के घोषित प्रयोजन में विफल है। अतः निगरानी संरचना दो भिन्न बातों का अनुसरण करती है: क्या चयनित विद्यालय बदला, और क्या उसके आस-पास के विद्यालय बदले।

• 🔍School Quality Assessment Framework. Key performance indicators are specified across learning outcomes, teaching practice, infrastructure, inclusion and governance, and each PM SHRI school is assessed against them rather than against a general inspection note.विद्यालय गुणवत्ता आकलन ढाँचा। अधिगम परिणाम, शिक्षण अभ्यास, अवसंरचना, समावेशन एवं अभिशासन के आर-पार मुख्य निष्पादन सूचक निर्धारित हैं, और प्रत्येक पीएम श्री विद्यालय का आकलन सामान्य निरीक्षण टिप्पणी के बजाय उन्हीं के विरुद्ध होता है।
• 🔍UDISE+. The same database that decides eligibility at Stage 2 supplies the annual data against which progress is measured, which closes the loop between selection and review.यूडीआईएसई+। जो डेटाबेस चरण 2 पर पात्रता तय करता है, वही वार्षिक आँकड़े देता है जिनके विरुद्ध प्रगति मापी जाती है, जिससे चयन एवं समीक्षा के बीच का चक्र पूरा होता है।
• 📅PARAKH. The national assessment centre set up under the National Education Policy 2020 supplies the competency-based assessment architecture that these schools are expected to demonstrate.परख। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय आकलन केंद्र वह दक्षता-आधारित आकलन संरचना देता है जिसे इन विद्यालयों से प्रदर्शित करना अपेक्षित है।
• 💰Project Approval Board. A board chaired by the Secretary, Department of School Education and Literacy, approves each State and UT outlay for the year and reviews the financial and physical progress of the previous year. For Jammu and Kashmir, for instance, the Board approved a total outlay of ₹243 crore for 2026–27 at its meeting of April 2026.परियोजना अनुमोदन बोर्ड। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाला बोर्ड प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र का वार्षिक परिव्यय स्वीकृत करता है तथा पूर्ववर्ती वर्ष की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा करता है। उदाहरणतः जम्मू-कश्मीर हेतु बोर्ड ने अप्रैल 2026 की बैठक में 2026–27 के लिए कुल ₹243 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत किया।
• 🔍Field verification. Physical inspection is carried out by the State, by KVS or by NVS depending on who manages the school, so the verifying agency for a Kendriya Vidyalaya is KVS itself.क्षेत्रीय सत्यापन। भौतिक निरीक्षण राज्य, केवीएस अथवा एनवीएस द्वारा किया जाता है, यह इस पर निर्भर करता है कि विद्यालय का प्रबंधन कौन करता है, अतः किसी केंद्रीय विद्यालय हेतु सत्यापनकर्ता एजेंसी स्वयं केवीएस है।

Stage 1 of the selection process requires a State to sign an agreement to implement the National Education Policy 2020 in its entirety. Because PM SHRI is administered as a supplement to Samagra Shiksha, refusal at Stage 1 has been treated as a bar to release of Samagra Shiksha funds. That linkage, rather than the scheme’s contents, is what has made PM SHRI a constitutional question. चयन प्रक्रिया के चरण 1 में राज्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूर्णतः लागू करने का करार अपेक्षित है। चूँकि पीएम श्री समग्र शिक्षा के अनुपूरक के रूप में प्रशासित है, अतः चरण 1 पर इनकार को समग्र शिक्षा निधियों के निर्गमन में बाधा माना गया है। योजना की अंतर्वस्तु नहीं, यही संबंध पीएम श्री को संवैधानिक प्रश्न बनाता है।

Terms used in this schemeइस योजना में प्रयुक्त पद

The Kendriya Vidyalaya system exists because of a specific administrative problem: central government employees, and defence personnel above all, are transferable at short notice, and their children were losing academic years to changes of syllabus, medium and board. A single curriculum under a single board, available at every posting, was the solution. केंद्रीय विद्यालय प्रणाली एक विशिष्ट प्रशासनिक समस्या के कारण है: केंद्र सरकार के कर्मचारी, और सबसे बढ़कर रक्षा कर्मी, अल्प सूचना पर स्थानांतरणीय हैं, और उनके बच्चे पाठ्यक्रम, माध्यम एवं बोर्ड बदलने के कारण शैक्षणिक वर्ष गँवा रहे थे। एक ही बोर्ड के अधीन एक ही पाठ्यचर्या, जो प्रत्येक तैनाती स्थल पर उपलब्ध हो, इसका समाधान थी।

The four stated objectives8.1 चार घोषित उद्देश्य

1. To cater to the educational needs of the children of transferable central government employees, including defence and paramilitary personnel, by providing a common programme of education.स्थानांतरणीय केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों, जिनमें रक्षा एवं अर्धसैनिक कर्मी सम्मिलित हैं, के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति एक समान शिक्षा कार्यक्रम देकर करना।
2. To pursue excellence and set the pace in the field of school education.विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता का अनुसरण करना तथा गति निर्धारित करना।
3. To initiate and promote experimentation and innovation in education in collaboration with other bodies such as the NCERT and the CBSE.एनसीईआरटी एवं सीबीएसई जैसे अन्य निकायों के सहयोग से शिक्षा में प्रयोग एवं नवाचार आरंभ करना तथा बढ़ावा देना।
4. To develop the spirit of national integration and create a sense of Indianness among children.बच्चों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना तथा भारतीयता का बोध उत्पन्न करना।

Sectors and spread9.1 क्षेत्र एवं विस्तार

• 📘Kendriya Vidyalayas are opened in three sectors: the civil sector, for civilian central government establishments; the defence sector, for military and paramilitary stations; and the project sector, for public sector undertakings and institutes of higher learning.केंद्रीय विद्यालय तीन क्षेत्रों में खोले जाते हैं: नागरिक क्षेत्र, नागरिक केंद्रीय सरकारी प्रतिष्ठानों हेतु; रक्षा क्षेत्र, सैन्य एवं अर्धसैनिक स्थलों हेतु; तथा परियोजना क्षेत्र, सार्वजनिक उपक्रमों एवं उच्च शिक्षा संस्थानों हेतु।
• ▸Three Kendriya Vidyalayas function outside India, at Moscow, Kathmandu and Tehran, attached to Indian missions.तीन केंद्रीय विद्यालय भारत से बाहर, मास्को, काठमांडू एवं तेहरान में, भारतीय मिशनों से संलग्न होकर कार्य करते हैं।
• 🏛️All Kendriya Vidyalayas are affiliated to the Central Board of Secondary Education, are co-educational and composite, and follow a common curriculum, which is precisely what makes a mid-year transfer academically survivable.सभी केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध, सह-शैक्षिक एवं संयुक्त हैं तथा एक समान पाठ्यचर्या का अनुसरण करते हैं, और यही वर्ष के मध्य स्थानांतरण को शैक्षणिक रूप से सह्य बनाता है।
• 🏛️Sanskrit is taught from Classes VI to VIII across the system, a feature that distinguishes the KV curriculum from most state boards.सम्पूर्ण प्रणाली में कक्षा VI से VIII तक संस्कृत पढ़ाई जाती है, यह विशेषता केवी पाठ्यचर्या को अधिकांश राज्य बोर्डों से अलग करती है।

Admission to a Kendriya Vidyalaya turns on priority category rather than merit at the entry class, and on a lottery within each category. There is no entrance examination for Class I, and none for Classes II to VIII either. केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश प्रवेश-कक्षा पर मेधा के बजाय वरीयता श्रेणी पर, तथा प्रत्येक श्रेणी के भीतर लॉटरी पर निर्भर करता है। कक्षा I हेतु कोई प्रवेश परीक्षा नहीं, और कक्षा II से VIII हेतु भी नहीं।

• ▸Class I admission is conducted online and decided by a lottery operated within the priority category system.कक्षा I का प्रवेश ऑनलाइन होता है और वरीयता श्रेणी प्रणाली के भीतर संचालित लॉटरी से तय होता है।
• ▸Admission to Classes II to VIII, other than Class XI, is conducted offline and again decided by priority category and lottery, without any test.कक्षा XI को छोड़कर कक्षा II से VIII तक प्रवेश ऑफ़लाइन होता है और पुनः बिना किसी परीक्षा के वरीयता श्रेणी एवं लॉटरी से तय होता है।
• 👧Priority runs broadly from children of transferable central government employees and ex-servicemen, through children of central autonomous body and public sector undertaking employees, to children of state government employees and finally to all others, with vacancies filled from the waiting list once higher categories are exhausted.वरीयता मोटे तौर पर स्थानांतरणीय केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों से आरंभ होकर, केंद्रीय स्वायत्त निकाय एवं सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारियों के बच्चों से होते हुए, राज्य सरकारी कर्मचारियों के बच्चों तक और अंततः शेष सभी तक जाती है; उच्च श्रेणियाँ समाप्त होने पर रिक्तियाँ प्रतीक्षा सूची से भरी जाती हैं।
• 👧Admission is not confined to children of government employees. Any Indian citizen may apply, and foreign nationals holding permanent resident status in India are eligible.प्रवेश सरकारी कर्मचारियों के बच्चों तक सीमित नहीं। कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है, तथा भारत में स्थायी निवासी दर्जा रखने वाले विदेशी नागरिक भी पात्र हैं।
• 📅The reservation of 25 per cent of seats at the entry class for children of weaker sections and disadvantaged groups under Section 12(1)(c) of the RTE Act, 2009 applies, as Kendriya Vidyalayas fall within the specified category of schools.शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत प्रवेश-कक्षा में दुर्बल एवं वंचित वर्गों के बच्चों हेतु 25 प्रतिशत सीटों का आरक्षण लागू है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय विनिर्दिष्ट श्रेणी के विद्यालयों में आते हैं।

Who pays no tuition fee10.1 किनसे शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता

• ▸Boys up to Class VIII.कक्षा VIII तक के बालक।
• 👧All girls up to Class XII.कक्षा XII तक की सभी बालिकाएँ।
• 👧Children belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चे।
• 👧Children of Kendriya Vidyalaya Sangathan employees.केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों के बच्चे।

Where the Kendriya Vidyalaya answers a mobility problem, the Jawahar Navodaya Vidyalaya answers an equity problem. The National Policy on Education 1986 held that talent in rural India was being lost for want of access to good schools, and that the remedy was a fully residential school of national standard in every district, free of cost, reached by an examination rather than by fee-paying capacity. जहाँ केंद्रीय विद्यालय गतिशीलता की समस्या का उत्तर है, वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय समता की समस्या का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने माना कि ग्रामीण भारत की प्रतिभा अच्छे विद्यालयों तक पहुँच के अभाव में नष्ट हो रही है, और उपाय यह है कि प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय स्तर का पूर्णतः आवासीय विद्यालय हो, निःशुल्क, जहाँ पहुँच शुल्क देने की क्षमता से नहीं, परीक्षा से मिले।

Design features that follow from the mandate11.1 अधिदेश से निकलने वाली संरचनागत विशेषताएँ

• 👧One Jawahar Navodaya Vidyalaya per district, so that access does not depend on where in a state a child happens to live.प्रति जिला एक जवाहर नवोदय विद्यालय, ताकि पहुँच इस बात पर निर्भर न रहे कि बालक राज्य के किस भाग में रहता है।
• 🏛️Fully residential and co-educational, covering Classes VI to XII and affiliated to the Central Board of Secondary Education.पूर्णतः आवासीय एवं सह-शैक्षिक, कक्षा VI से XII तक, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध।
• 🏛️Wholly financed by the Union Government through the Navodaya Vidyalaya Samiti, an autonomous organisation under the Ministry of Education registered as a society.पूर्णतः संघ सरकार द्वारा नवोदय विद्यालय समिति के माध्यम से वित्तपोषित, जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन सोसाइटी के रूप में पंजीकृत स्वायत्त संगठन है।
• 🏛️Free education including boarding, lodging, uniforms, textbooks and stationery, so that the cost of attending is not itself a filter.निःशुल्क शिक्षा, जिसमें आवास, भोजन, गणवेश, पाठ्यपुस्तकें एवं लेखन सामग्री सम्मिलित हैं, ताकि उपस्थित होने की लागत स्वयं छननी न बने।
• 👧Explicitly charged with promoting national integration through the migration of students between Hindi-speaking and non-Hindi-speaking regions, and with serving as a focal point for improving the quality of school education in its district.हिंदीभाषी एवं गैर-हिंदीभाषी क्षेत्रों के बीच विद्यार्थियों के प्रवसन द्वारा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने, तथा अपने जिले में विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने हेतु केंद्रबिंदु के रूप में कार्य करने का स्पष्ट दायित्व।

The Jawahar Navodaya Vidyalaya Selection Test is the gate, and its rules are built so that a rural child competing against an urban one is not competing on unequal terms. Almost every distinctive feature of the test — the district restriction, the single attempt, the rural definition, the regional-language paper — exists to protect that comparison. जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा ही प्रवेश-द्वार है, और इसके नियम इस प्रकार बने हैं कि ग्रामीण बालक शहरी बालक के विरुद्ध असमान शर्तों पर प्रतिस्पर्धा न करे। परीक्षा की लगभग प्रत्येक विशिष्ट विशेषता — जिला प्रतिबंध, एकल प्रयास, ग्रामीण की परिभाषा, क्षेत्रीय भाषा का प्रश्नपत्र — उसी तुलना की रक्षा हेतु है।

The reservation structure12.1 आरक्षण संरचना

• 📊At least 75 per cent of the seats in each district are filled by candidates selected from rural areas. The remaining seats are open to rural and urban candidates alike.प्रत्येक जिले की कम से कम 75 प्रतिशत सीटें ग्रामीण क्षेत्रों से चयनित अभ्यर्थियों से भरी जाती हैं। शेष सीटें ग्रामीण एवं शहरी दोनों अभ्यर्थियों हेतु खुली हैं।
• 👧One-third of the seats are filled by girls.एक-तिहाई सीटें बालिकाओं से भरी जाती हैं।
• 📊Reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is in proportion to their population in the district, subject to a minimum of the national norms of 15 per cent and 7.5 per cent respectively, and it may exceed those figures where the district population warrants it.अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण जिले में उनकी जनसंख्या के अनुपात में है, जो क्रमशः 15 प्रतिशत एवं 7.5 प्रतिशत के राष्ट्रीय मानकों की न्यूनतम सीमा के अधीन है, और जहाँ जिले की जनसंख्या ऐसी अपेक्षा करे वहाँ इन आँकड़ों से अधिक भी हो सकता है।
• 👧Three per cent of the seats are reserved for children with disabilities.तीन प्रतिशत सीटें दिव्यांग बच्चों हेतु आरक्षित हैं।

The migration scheme is the feature that has no counterpart anywhere else in Indian school education, and it is the reason national integration appears in the Navodaya mandate as an operational objective rather than a pious hope. प्रवसन योजना वह विशेषता है जिसका भारतीय विद्यालयी शिक्षा में अन्यत्र कोई समकक्ष नहीं, और यही कारण है कि नवोदय के अधिदेश में राष्ट्रीय एकता किसी शुभेच्छा के बजाय संचालनगत उद्देश्य के रूप में आती है।

Medium of instruction13.1 शिक्षण माध्यम

• 📅The medium is the mother tongue or the regional language up to Class VIII, which follows the same reasoning that the National Education Policy 2020 later applied across the system.कक्षा VIII तक माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा है, जो उसी तर्क का अनुसरण करता है जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने बाद में सम्पूर्ण प्रणाली पर लागू किया।
• 📊From Class IX, science and mathematics are taught in English while social science is taught in Hindi, a division that makes the migration year linguistically manageable in both directions.कक्षा IX से विज्ञान एवं गणित अंग्रेज़ी में तथा सामाजिक विज्ञान हिंदी में पढ़ाए जाते हैं, यह विभाजन प्रवसन वर्ष को दोनों दिशाओं में भाषाई रूप से संभालने योग्य बनाता है।
• ⚠️Tamil Nadu has no Jawahar Navodaya Vidyalaya, the state having declined the scheme on account of its disagreement with the three-language formula. The selection test is therefore not conducted in Tamil Nadu, and the district-per-school principle has an exception that is political rather than administrative.तमिलनाडु में कोई जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं है, क्योंकि राज्य ने त्रिभाषा सूत्र से असहमति के कारण योजना अस्वीकार की। अतः तमिलनाडु में चयन परीक्षा आयोजित नहीं होती, और प्रति जिला एक विद्यालय के सिद्धांत का एक अपवाद है जो प्रशासनिक नहीं, राजनीतिक है।

A scheme designed to reach rural talent is fairly judged by who actually sits in its classrooms. On that test the Navodaya system reports figures that run well above the national reservation norms, which is why it is cited as an equity success even by critics of centralised schooling. ग्रामीण प्रतिभा तक पहुँचने हेतु बनी योजना का उचित मूल्यांकन इससे होता है कि उसकी कक्षाओं में वास्तव में कौन बैठता है। इस कसौटी पर नवोदय प्रणाली ऐसे आँकड़े प्रस्तुत करती है जो राष्ट्रीय आरक्षण मानकों से काफ़ी ऊपर हैं, इसीलिए केंद्रीकृत विद्यालयी शिक्षा के आलोचक भी इसे समता की सफलता के रूप में उद्धृत करते हैं।

• 💰Enrolment stood at about 2.94 lakh students at the end of the 2022–23 session, and is currently of the order of 2.8 to 3.1 lakh.2022–23 सत्र के अंत में नामांकन लगभग 2.94 लाख विद्यार्थी था, और वर्तमान में यह लगभग 2.8 से 3.1 लाख के क्रम का है।
• 👧Roughly 87 per cent of students come from rural areas, above the 75 per cent floor that the reservation prescribes.लगभग 87 प्रतिशत विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जो आरक्षण द्वारा निर्धारित 75 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा से अधिक है।
• ⚖️The proportion of Scheduled Caste and Scheduled Tribe students is well above the national norms of 15 and 7.5 per cent, because the district-population rule raises the figure wherever those populations are concentrated.अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों का अनुपात 15 एवं 7.5 प्रतिशत के राष्ट्रीय मानकों से काफ़ी ऊपर है, क्योंकि जिला-जनसंख्या नियम जहाँ भी वे जनसंख्याएँ केंद्रित हैं वहाँ यह आँकड़ा बढ़ा देता है।
• 💰Education, boarding, lodging, uniforms and textbooks are free up to Class VIII. From Class IX a monthly contribution to the Vidyalaya Vikas Nidhi is collected, ordinarily of the order of six hundred rupees a month from boys of the general and other backward classes, with a higher rate for wards of government employees.कक्षा VIII तक शिक्षा, आवास, भोजन, गणवेश एवं पाठ्यपुस्तकें निःशुल्क हैं। कक्षा IX से विद्यालय विकास निधि में मासिक अंशदान लिया जाता है, सामान्यतः सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बालकों से लगभग छह सौ रुपये प्रति माह, तथा सरकारी कर्मचारियों के बच्चों हेतु उच्चतर दर।
• 👧Girls, Scheduled Caste and Scheduled Tribe students, children with disabilities and children of families below the poverty line are exempt from that contribution altogether.बालिकाएँ, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी, दिव्यांग बच्चे तथा निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों के बच्चे इस अंशदान से पूर्णतः मुक्त हैं।

On 6 December 2024 the Union Cabinet cleared the largest single expansion of the two central school systems in recent years, and in doing so placed both of them formally inside PM SHRI. The decision is examinable for its numbers, and important for the link it establishes. 6 दिसम्बर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल के वर्षों में दोनों केंद्रीय विद्यालय प्रणालियों का सबसे बड़ा एकल विस्तार स्वीकृत किया, और ऐसा करते हुए दोनों को औपचारिक रूप से पीएम श्री के भीतर रखा। यह निर्णय अपने आँकड़ों के कारण परीक्षा-योग्य है, और जो संबंध यह स्थापित करता है उसके कारण महत्त्वपूर्ण।

• 💰The combined outlay of the two approvals is about ₹8,232 crore, and the Kendriya Vidyalaya funds are to be drawn over a period of eight years beginning 2025–26.दोनों स्वीकृतियों का संयुक्त परिव्यय लगभग ₹8,232 करोड़ है, और केंद्रीय विद्यालय की निधियाँ 2025–26 से आरंभ होकर आठ वर्षों की अवधि में ली जानी हैं।
• 📅Announcing the decision, the Government stated that all Kendriya Vidyalayas and Navodaya Vidyalayas have been designated as PM SHRI Schools so as to showcase the implementation of the National Education Policy 2020 and act as exemplar schools for others.निर्णय की घोषणा करते हुए सरकार ने कहा कि सभी केंद्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय पीएम श्री विद्यालय घोषित किए गए हैं, ताकि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन को प्रदर्शित करें और अन्य के लिए आदर्श विद्यालय के रूप में कार्य करें।
• 💰The Union Budget 2026–27 carries the follow-through: ₹10,129.41 crore for the Kendriya Vidyalaya Sangathan and ₹6,025 crore for the Navodaya Vidyalaya Samiti, both the highest ever, rising by ₹625.57 crore and ₹719.77 crore respectively over the budget estimates of 2025–26.केंद्रीय बजट 2026–27 में इसका अनुवर्तन है: केंद्रीय विद्यालय संगठन हेतु ₹10,129.41 करोड़ तथा नवोदय विद्यालय समिति हेतु ₹6,025 करोड़, दोनों अब तक के उच्चतम, जो 2025–26 के बजट अनुमानों से क्रमशः ₹625.57 करोड़ एवं ₹719.77 करोड़ अधिक हैं।

Terms used in these systemsइन प्रणालियों में प्रयुक्त पद

The three are often listed together as central school initiatives, which obscures how differently they are built. One upgrades existing schools of any management, one runs its own schools for a mobile employee population, and one runs its own residential schools for rural talent. The comparison below is the single most useful table on this topic. इन तीनों को प्रायः केंद्रीय विद्यालय पहलों के रूप में एक साथ गिना जाता है, जिससे यह ओझल हो जाता है कि इनकी संरचना कितनी भिन्न है। एक किसी भी प्रबंधन के विद्यमान विद्यालयों का उन्नयन करती है, दूसरी गतिशील कर्मचारी आबादी हेतु अपने विद्यालय चलाती है, और तीसरी ग्रामीण प्रतिभा हेतु अपने आवासीय विद्यालय। नीचे दी गई तुलना इस विषय की सर्वाधिक उपयोगी तालिका है।

Conditionality and the federal question17.1 शर्त एवं संघीय प्रश्न

• 💰Linking Samagra Shiksha releases to signature of the PM SHRI agreement has left three states outside a universal scheme for reasons unconnected with their performance under it. Kerala reported ₹953.12 crore withheld across two financial years; no Samagra Shiksha funds at all reached Kerala, Tamil Nadu or West Bengal up to 31 January 2025.समग्र शिक्षा के निर्गमन को पीएम श्री करार पर हस्ताक्षर से जोड़ने के कारण तीन राज्य ऐसे कारणों से एक सार्वभौमिक योजना से बाहर रह गए जो उस योजना में उनके निष्पादन से असंबद्ध हैं। केरल ने दो वित्तीय वर्षों में ₹953.12 करोड़ रोके जाने की सूचना दी; 31 जनवरी 2025 तक केरल, तमिलनाडु अथवा पश्चिम बंगाल को समग्र शिक्षा की कोई निधि नहीं पहुँची।
• 👧The children affected are those already in the weakest schools, since Samagra Shiksha funds ordinary government schooling rather than the exemplar layer.प्रभावित बच्चे वही हैं जो पहले से सबसे कमज़ोर विद्यालयों में हैं, क्योंकि समग्र शिक्षा आदर्श स्तर के बजाय सामान्य सरकारी विद्यालयी शिक्षा का वित्तपोषण करती है।

Money allocated against money spent17.2 आवंटित धन बनाम व्ययित धन

• 📅Over the last five financial years the Union has released only about 80 per cent of its Samagra Shiksha share on average, and 78 per cent in 2025–26. PM SHRI dues to states stood at 49 per cent for that year.विगत पाँच वित्तीय वर्षों में संघ ने औसतन अपने समग्र शिक्षा अंश का लगभग 80 प्रतिशत ही जारी किया, और 2025–26 में 78 प्रतिशत। उस वर्ष राज्यों को पीएम श्री की देय राशि 49 प्रतिशत रही।
• 💰The PM SHRI revised estimate for 2025–26 fell from a budget estimate of ₹7,500 crore to roughly ₹4,500 crore, and Bihar received ₹5 crore against ₹600 crore allocated. A scheme whose cycle ends in 2026–27 cannot recover that shortfall afterwards.2025–26 का पीएम श्री संशोधित अनुमान ₹7,500 करोड़ के बजट अनुमान से घटकर लगभग ₹4,500 करोड़ रह गया, और बिहार को आवंटित ₹600 करोड़ के विरुद्ध ₹5 करोड़ मिले। जिस योजना का चक्र 2026–27 में समाप्त हो रहा है वह उस कमी की भरपाई बाद में नहीं कर सकती।

Design questions17.3 संरचनागत प्रश्न

1. Decouple the two schemes. Releases under Samagra Shiksha, a universal entitlement-adjacent scheme, should not turn on acceptance of a separate exemplar scheme. Whatever the legal position under Article 282, the practical effect falls on children in the weakest schools of the dissenting states.दोनों योजनाओं को अलग करना। समग्र शिक्षा, जो हकदारी के निकट की सार्वभौमिक योजना है, के निर्गमन किसी पृथक आदर्श योजना की स्वीकृति पर निर्भर नहीं होने चाहिए। अनुच्छेद 282 के अंतर्गत विधिक स्थिति चाहे जो हो, व्यावहारिक प्रभाव असहमत राज्यों के सबसे कमज़ोर विद्यालयों के बच्चों पर पड़ता है।
2. Settle the post-2026-27 arrangement now. The scheme cycle ends in 2026–27 and maintenance then passes to the States. Announcing the transition terms in advance would let states budget for it rather than discover the obligation after the central tap closes.2026-27 के बाद की व्यवस्था अभी तय करना। योजना चक्र 2026–27 में समाप्त हो रहा है और उसके बाद अनुरक्षण राज्यों पर आ जाएगा। संक्रमण की शर्तें पहले घोषित करने से राज्य उसके लिए बजट बना सकेंगे, बजाय इसके कि केंद्रीय स्रोत बंद होने के बाद उन्हें दायित्व का पता चले।
3. Build a measurable indicator for mentorship. If the ripple effect is the scheme’s central justification, the School Quality Assessment Framework should carry an indicator for the performance of mentored schools, not only of the exemplar school itself.मार्गदर्शन हेतु मापन-योग्य सूचक बनाना। यदि तरंग प्रभाव ही योजना का केंद्रीय औचित्य है, तो विद्यालय गुणवत्ता आकलन ढाँचे में केवल आदर्श विद्यालय ही नहीं, मार्गदर्शित विद्यालयों के निष्पादन का भी सूचक होना चाहिए।
4. Create an entry ramp for schools below the benchmark. A preparatory tranche that brings a school up to the Stage 2 minimums would let the weakest schools eventually compete, instead of being permanently excluded by the very deficits the scheme exists to remedy.मानक से नीचे के विद्यालयों हेतु प्रवेश-मार्ग बनाना। ऐसी प्रारंभिक किस्त जो विद्यालय को चरण 2 के न्यूनतम तक पहुँचाए, सबसे कमज़ोर विद्यालयों को अंततः प्रतिस्पर्धा करने देगी, बजाय इसके कि वे उन्हीं कमियों के कारण स्थायी रूप से बाहर रहें जिन्हें दूर करने हेतु योजना बनी है।
5. Complete the district promise. Bringing the eight sanctioned but non-functional Navodaya Vidyalayas into operation, and resolving the position of Tamil Nadu, would finish a commitment made in 1986.जिला वादा पूरा करना। आठ स्वीकृत किंतु अकार्यरत नवोदय विद्यालयों को संचालित करना तथा तमिलनाडु की स्थिति सुलझाना 1986 में किए गए वचन को पूर्ण करेगा।
6. Front-load recruitment for the expansion. The 6,704 posts sanctioned across the new KVs and NVs should be filled ahead of the schools opening, since a residential school without its full teaching complement fails its students more visibly than a day school does.विस्तार हेतु भर्ती पहले करना। नए केवी एवं एनवी में स्वीकृत 6,704 पद विद्यालय खुलने से पूर्व भरे जाने चाहिए, क्योंकि पूर्ण शिक्षक संख्या के बिना आवासीय विद्यालय अपने विद्यार्थियों को दिवा-विद्यालय की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट रूप से विफल करता है।
7. Use the central systems as the mentoring backbone. Since every KV and every NV is already a PM SHRI school, and both have established training institutions, the ZIETs and the NVS regional structure are the readiest instruments for mentoring neighbouring state schools at scale.केंद्रीय प्रणालियों को मार्गदर्शन की रीढ़ बनाना। चूँकि प्रत्येक केवी एवं प्रत्येक एनवी पहले से पीएम श्री विद्यालय है, और दोनों के पास स्थापित प्रशिक्षण संस्थान हैं, अतः ज़ेडआईईटी तथा एनवीएस की क्षेत्रीय संरचना पड़ोसी राज्य विद्यालयों के बड़े पैमाने पर मार्गदर्शन हेतु सबसे तैयार साधन हैं।

Abbreviations used across the schemesयोजनाओं में प्रयुक्त संक्षेपाक्षर

The Eklavya school is the tribal counterpart of the Navodaya Vidyalaya, and it is deliberately built to that benchmark. What separates it from every other scheme in this file is its ministry: EMRS belongs to the Ministry of Tribal Affairs, not the Ministry of Education, and that single fact explains its funding route, its selection body and most of the confusion around it. एकलव्य विद्यालय नवोदय विद्यालय का जनजातीय समकक्ष है, और उसे सुविचारित रूप से उसी मानक पर बनाया गया है। इस फ़ाइल की शेष प्रत्येक योजना से इसे जो अलग करता है वह इसका मंत्रालय है: ईएमआरएस शिक्षा मंत्रालय का नहीं, जनजातीय कार्य मंत्रालय का है, और यही एक तथ्य इसके वित्तपोषण मार्ग, चयन निकाय तथा इससे जुड़े अधिकांश भ्रम की व्याख्या करता है।

For its first two decades the Eklavya school had no budget line of its own. It was one use to which States could put the grants the Constitution provides for tribal welfare, which meant its growth depended on what each State chose to prioritise. The 2018 decision changed the funding route before it changed anything else. अपने पहले दो दशकों तक एकलव्य विद्यालय की अपनी कोई बजट मद नहीं थी। यह उन अनुदानों का एक उपयोग भर था जो संविधान जनजातीय कल्याण हेतु देता है, अर्थात् उसकी वृद्धि इस पर निर्भर थी कि प्रत्येक राज्य किसे प्राथमिकता देता है। 2018 के निर्णय ने कुछ और बदलने से पूर्व वित्तपोषण मार्ग बदला।

• ▸The capital cost covers the whole school complex, including hostels and staff quarters, because a residential school in a remote block cannot be built in stages the way a day school can.पूँजीगत लागत सम्पूर्ण विद्यालय परिसर को आच्छादित करती है, जिसमें छात्रावास एवं कर्मचारी आवास सम्मिलित हैं, क्योंकि दूरस्थ प्रखंड में आवासीय विद्यालय दिवा-विद्यालय की भाँति चरणों में नहीं बनाया जा सकता।
• 🏫The higher norm for the North East, hilly areas and Left Wing Extremism affected areas recognises that the same building costs more where material has to be carried in and where work stops for security or weather.पूर्वोत्तर, पहाड़ी क्षेत्रों तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों हेतु उच्चतर मानक यह स्वीकार करता है कि जहाँ सामग्री ढोकर लानी पड़े और जहाँ सुरक्षा या मौसम के कारण काम रुके, वहाँ वही भवन अधिक महँगा पड़ता है।
• ▸Land is to be provided by the State Government, and the sanction of a school is subject to its availability. This is the point at which a sanctioned school most often stalls.भूमि राज्य सरकार द्वारा दी जानी है, और विद्यालय की स्वीकृति उसकी उपलब्धता के अधीन है। स्वीकृत विद्यालय प्रायः इसी बिंदु पर अटकता है।

A residential school without its full complement of teachers fails its students more visibly than a day school does, because the child has nowhere else to go in the evening. Staffing has been the binding constraint on the Eklavya system, and the response has been to centralise recruitment. पूर्ण शिक्षक संख्या के बिना आवासीय विद्यालय अपने विद्यार्थियों को दिवा-विद्यालय की तुलना में कहीं अधिक स्पष्ट रूप से विफल करता है, क्योंकि बालक के पास संध्या में जाने को अन्य कोई स्थान नहीं। कार्मिक व्यवस्था एकलव्य प्रणाली की बाध्यकारी बाधा रही है, और उत्तर यह रहा है कि भर्ती केंद्रीकृत कर दी जाए।

• 📅In July 2022 the teaching strength across all functional schools stood at just under 4,000 against about 11,340 recommended by the National Education Society for Tribal Students — roughly a third of requirement.जुलाई 2022 में सभी कार्यरत विद्यालयों में शिक्षक संख्या लगभग 4,000 से कुछ कम थी, जबकि जनजातीय विद्यार्थियों हेतु राष्ट्रीय शिक्षा सोसाइटी द्वारा संस्तुत लगभग 11,340 — अर्थात् आवश्यकता का लगभग एक-तिहाई।
• 💰Budget 2023–24 announced recruitment of 38,800 teaching and support staff, and moved the recruitment function itself to the Society, replacing State-by-State hiring with a national process.बजट 2023–24 ने 38,800 शिक्षण एवं सहायक कर्मियों की भर्ती की घोषणा की, तथा भर्ती का कार्य स्वयं सोसाइटी को सौंप दिया, जिससे राज्यवार नियुक्ति का स्थान राष्ट्रीय प्रक्रिया ने ले लिया।
• 📅Selection is now through the EMRS Staff Selection Exam conducted nationally by the Society. Over 8,000 teaching and non-teaching staff had been recruited across all schools by the Ministry’s own account, and a further cycle for 7,267 vacancies ran its second stage in March 2026.चयन अब सोसाइटी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित ईएमआरएस कर्मचारी चयन परीक्षा से होता है। मंत्रालय के अपने विवरण के अनुसार सभी विद्यालयों में 8,000 से अधिक शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मी भर्ती किए जा चुके हैं, तथा 7,267 रिक्तियों का एक और चक्र मार्च 2026 में अपने द्वितीय चरण में पहुँचा।
• ▸Pay follows the Seventh Pay Commission central government matrix, the same structure that governs Kendriya Vidyalaya and Navodaya Vidyalaya staff, with free residential accommodation on campus.वेतन सातवें वेतन आयोग के केंद्र सरकार मैट्रिक्स का अनुसरण करता है, वही संरचना जो केंद्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय कर्मियों को शासित करती है, साथ ही परिसर में निःशुल्क आवासीय सुविधा।

The gap between a school that exists on paper and a school that has children in it is the whole story of this scheme. Sanction is a decision; functioning requires land, construction, staff and affiliation, and each of those can stall independently. काग़ज़ पर विद्यमान विद्यालय और जिसमें बच्चे हों उस विद्यालय के बीच का अंतर ही इस योजना की पूरी कहानी है। स्वीकृति एक निर्णय है; कार्यरत होने हेतु भूमि, निर्माण, कर्मी एवं संबद्धता चाहिए, और इनमें से प्रत्येक स्वतंत्र रूप से अटक सकता है।

• 📅Growth in functional schools has nonetheless been real: from roughly 100 in operation in 2018 to about 250 in 2021 and around 400 by 2024.फिर भी कार्यरत विद्यालयों में वृद्धि वास्तविक रही है: 2018 में लगभग 100 संचालित से 2021 में लगभग 250 तथा 2024 तक लगभग 400।
• 📅In 2023–24, 404 schools were operational across 28 States and union territories with about 1,23,800 students enrolled, of which 322 were affiliated to the Central Board of Secondary Education.2023–24 में 28 राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों में 404 विद्यालय संचालित थे जिनमें लगभग 1,23,800 विद्यार्थी नामांकित थे, और उनमें से 322 केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध थे।
• 🏛️Board examination pass rates in these schools have been reported above national averages, which is the strongest single argument for completing the network rather than redesigning it.इन विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर बताई गई है, और नेटवर्क को पुनर्संरचित करने के बजाय पूर्ण करने के पक्ष में यही सबसे सशक्त एकल तर्क है।
• 🔍The Society maintains a management information system for the schools that draws on UDISE+ data standards, so enrolment and outcomes are tracked on the same basis as the rest of the school system.सोसाइटी इन विद्यालयों हेतु एक प्रबंधन सूचना प्रणाली रखती है जो यूडीआईएसई+ के आँकड़ा मानकों पर आधारित है, अतः नामांकन एवं परिणाम शेष विद्यालयी प्रणाली के समान आधार पर अनुरक्षित होते हैं।

The Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya answers a narrower question than the other residential systems: not how to reach talent, but how to keep a girl in school in a block where girls historically leave it. It is not a separate scheme today. It is a component of Samagra Shiksha, which is why its funding pattern, its approval route and its fund-flow problems are those of the umbrella scheme. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय शेष आवासीय प्रणालियों से संकीर्ण प्रश्न का उत्तर देता है: प्रतिभा तक कैसे पहुँचें नहीं, अपितु ऐसे प्रखंड में बालिका को विद्यालय में कैसे बनाए रखें जहाँ बालिकाएँ ऐतिहासिक रूप से विद्यालय छोड़ देती हैं। यह आज पृथक योजना नहीं है। यह समग्र शिक्षा का एक घटक है, इसीलिए इसका वित्तपोषण प्रारूप, स्वीकृति मार्ग एवं निधि-प्रवाह की समस्याएँ छत्र योजना की ही हैं।

How it reached its present form6.1 यह अपने वर्तमान स्वरूप तक कैसे पहुँचा

• 📅Launched in August 2004 as a separate scheme of the then Ministry of Human Resource Development, to set up residential schools at upper primary level for girls from disadvantaged groups.अगस्त 2004 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पृथक योजना के रूप में आरंभ, ताकि वंचित वर्गों की बालिकाओं हेतु उच्च प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालय स्थापित हों।
• 📅Merged into the Sarva Shiksha Abhiyan in 2007, which brought it inside the elementary education programme rather than leaving it as a stand-alone intervention.2007 में सर्व शिक्षा अभियान में विलीन, जिससे यह स्वतंत्र हस्तक्षेप न रहकर प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम के भीतर आ गया।
• 📅Absorbed into Samagra Shiksha from 2018–19, and there converged with the Girls’ Hostel component that had been funded through the Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan, so that the upper primary school and the secondary hostel became one continuum.2018–19 से समग्र शिक्षा में समाहित, और वहाँ उस बालिका छात्रावास घटक के साथ अभिसरित जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से वित्तपोषित था, जिससे उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक छात्रावास एक ही सातत्य बन गए।
• 📅Under the revised scheme approved in 2021, provision was made to upgrade the existing KGBVs to senior secondary level with a capacity of 150 to 250 girls, so that a girl need not change institutions at Class IX.2021 में स्वीकृत संशोधित योजना के अंतर्गत विद्यमान केजीबीवी को 150 से 250 बालिकाओं की क्षमता सहित उच्चतर माध्यमिक स्तर तक उन्नत करने का प्रावधान किया गया, ताकि बालिका को कक्षा IX पर संस्थान न बदलना पड़े।

Who is admitted7.1 किसे प्रवेश मिलता है

• 👧Girls in the age group of 10 to 18 years, aspiring to study in Classes VI to XII.10 से 18 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाएँ, जो कक्षा VI से XII में अध्ययन करना चाहती हों।
• 👧A minimum of 75 per cent of the seats is reserved for girls belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and minority communities.सीटों का न्यूनतम 75 प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं हेतु आरक्षित है।
• 👧Priority in the remaining 25 per cent is accorded to girls from families below the poverty line.शेष 25 प्रतिशत में निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों की बालिकाओं को वरीयता दी जाती है।
• 👧Within eligible blocks, priority goes to areas with a high concentration of these communities and to out-of-school girls, which is why a special training course of three to six months or longer is prescribed for girls who have never been to school.पात्र प्रखंडों के भीतर वरीयता उन क्षेत्रों को मिलती है जहाँ इन समुदायों का घनत्व अधिक है तथा विद्यालय-बाह्य बालिकाओं को, इसीलिए जो बालिकाएँ कभी विद्यालय नहीं गईं उनके लिए तीन से छह माह अथवा उससे अधिक का विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम निर्धारित है।

What a girl receives7.2 बालिका को क्या मिलता है

• 🍲Full board at zero cost: tuition, hostel accommodation, meals, textbooks, uniforms and stationery.पूर्ण व्यवस्था निःशुल्क: शिक्षण, छात्रावास आवास, भोजन, पाठ्यपुस्तकें, गणवेश एवं लेखन सामग्री।
• 💰A monthly stipend, carried as a recurring cost line under Samagra Shiksha, with the rupee amount set through the State Annual Work Plan and Budget rather than fixed centrally.मासिक वृत्तिका, जो समग्र शिक्षा के अंतर्गत आवर्ती लागत मद के रूप में है, और जिसकी रुपया राशि केंद्रीय रूप से निश्चित न होकर राज्य की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट से तय होती है।
• ▸Remedial and extra coaching, with States running their own additions — extra coaching in science and mathematics at the secondary stage is common practice.उपचारात्मक एवं अतिरिक्त शिक्षण, जिसमें राज्य अपने स्वयं के प्रावधान जोड़ते हैं — माध्यमिक चरण पर विज्ञान एवं गणित में अतिरिक्त कोचिंग सामान्य प्रथा है।

A residential school for adolescent girls in a remote block carries a duty of care that an ordinary school does not, and the scheme strategy states the norms explicitly rather than leaving them to State practice. These are among the most quotable provisions in the whole component. दूरस्थ प्रखंड में किशोरी बालिकाओं का आवासीय विद्यालय ऐसी देखभाल का दायित्व वहन करता है जो सामान्य विद्यालय नहीं करता, और योजना की रणनीति इन मानकों को राज्य की प्रथा पर छोड़ने के बजाय स्पष्ट रूप से कहती है। सम्पूर्ण घटक में ये सर्वाधिक उद्धरण-योग्य प्रावधानों में हैं।

• 🏫A minimum living space of approximately 40 square feet for each girl, excluding the kitchen, toilets and other common space.प्रत्येक बालिका हेतु लगभग 40 वर्ग फुट का न्यूनतम आवास स्थान, रसोई, शौचालय एवं अन्य साझा स्थान को छोड़कर।
• ▸The warden, the teaching staff and the support staff are all to be female.वार्डन, शिक्षण कर्मी तथा सहायक कर्मी सभी महिला होने चाहिए।
• 👧Child safety posters, the details of the POCSO e-Box, the School Safety Pledge and the child helpline number are to be displayed at prominent locations in the hostel.बाल सुरक्षा पोस्टर, पॉक्सो ई-बॉक्स का विवरण, विद्यालय सुरक्षा प्रतिज्ञा तथा चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर छात्रावास के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जाने हैं।
• ▸A guest register recording every visitor, and a watchman present around the clock.प्रत्येक आगंतुक को दर्ज करने वाली अतिथि पंजी, तथा चौबीसों घंटे उपस्थित चौकीदार।
• 🔍States add their own measures on top — closed-circuit cameras and night watchwomen are commonly reported, with all posts filled by women.राज्य इसके ऊपर अपने उपाय जोड़ते हैं — बंद परिपथ कैमरे तथा रात्रि महिला प्रहरी सामान्यतः प्रतिवेदित हैं, जिनमें सभी पद महिलाओं से भरे जाते हैं।

Enrolment in the Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas has risen and dropout has fallen, both steadily. Retention at the secondary stage has not followed, and the gap between the two halves of the same institution is the sharpest criticism the scheme faces. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है और अपवंचन घटा है, दोनों निरंतर। माध्यमिक चरण पर ठहराव ने उसका अनुसरण नहीं किया, और एक ही संस्थान के दो हिस्सों के बीच का यह अंतर योजना की सबसे तीखी आलोचना है।

• 📅The figures were placed before Parliament in reply to a question by a Member of the Rajya Sabha, and cover the three years to 2024–25.ये आँकड़े राज्यसभा सदस्य के प्रश्न के उत्तर में संसद के समक्ष रखे गए, और 2024–25 तक के तीन वर्षों को आच्छादित करते हैं।
• 📅The all-India average retention in 2024–25 stood at 82.8 per cent at the middle level and 47.2 per cent at the secondary level, so the KGBV figures sit close to the national pattern rather than below it — which is itself the point.2024–25 में अखिल भारतीय औसत ठहराव मध्य स्तर पर 82.8 प्रतिशत तथा माध्यमिक स्तर पर 47.2 प्रतिशत था, अतः केजीबीवी के आँकड़े राष्ट्रीय प्रतिरूप से नीचे नहीं, उसके निकट बैठते हैं — और यही स्वयं में मुद्दा है।
• 📅Of the 5,639 KGBVs in the country, 370 were still non-functional as of 5 December 2025, so part of the shortfall is a building that has not opened rather than a girl who has left.देश के 5,639 केजीबीवी में से 370 5 दिसम्बर 2025 तक अकार्यरत थे, अतः कमी का एक भाग उस बालिका का नहीं जो चली गई, अपितु उस भवन का है जो खुला ही नहीं।
• 🔍Upgradation to Class XII, the remedy the scheme itself identified, remains partial. State reporting shows the pattern clearly: one State records approval for upgrading 434 KGBVs to Classes IX to XII, against which 56 had actually been upgraded.कक्षा XII तक उन्नयन, जिस उपाय को स्वयं योजना ने चिह्नित किया, अब भी आंशिक है। राज्यों की रिपोर्टिंग यह प्रतिरूप स्पष्ट दिखाती है: एक राज्य 434 केजीबीवी को कक्षा IX से XII तक उन्नत करने की स्वीकृति दर्ज करता है, जिसके विरुद्ध वास्तव में 56 उन्नत हुए थे।

This is the only scheme in the file that does not build anything, fund anything at the school level, or select any beneficiary. It sets out to change what a family thinks a daughter is worth. That makes it the hardest scheme here to evaluate, and the easiest to criticise. यह फ़ाइल की एकमात्र ऐसी योजना है जो न कुछ बनाती है, न विद्यालय स्तर पर कुछ वित्तपोषित करती है, न किसी लाभार्थी का चयन करती है। इसका उद्देश्य यह बदलना है कि कोई परिवार बेटी का मूल्य क्या समझता है। यही इसे यहाँ की सबसे कठिन मूल्यांकन-योग्य और सबसे सरल आलोचना-योग्य योजना बनाता है।

Three objectives, three ministries, and one method. The objectives map onto the ministries almost exactly, which is what makes the tri-ministerial design coherent rather than merely crowded. तीन उद्देश्य, तीन मंत्रालय, और एक पद्धति। उद्देश्य लगभग ठीक-ठीक मंत्रालयों पर आरोपित होते हैं, और यही त्रि-मंत्रालयी संरचना को केवल भीड़ नहीं, सुसंगत बनाता है।

The six measurable targets2.1 छह मापन-योग्य लक्ष्य

1. Improving the sex ratio at birth by two points every year.जन्म के समय लिंगानुपात में प्रतिवर्ष दो अंक का सुधार।
2. Raising the percentage of institutional deliveries, or sustaining it at 95 per cent or above.संस्थागत प्रसव का प्रतिशत बढ़ाना, अथवा उसे 95 प्रतिशत या उससे ऊपर बनाए रखना।
3. A 1 per cent increase each year in first-trimester ante-natal care registration.प्रथम त्रैमास प्रसवपूर्व देखभाल पंजीकरण में प्रतिवर्ष 1 प्रतिशत की वृद्धि।
4. A 1 per cent increase each year in enrolment at the secondary level and in the skilling of girls and women.माध्यमिक स्तर पर नामांकन तथा बालिकाओं एवं महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष 1 प्रतिशत की वृद्धि।
5. Checking the dropout rate among girls at the secondary and higher secondary levels.माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर बालिकाओं की अपवंचन दर पर अंकुश।
6. Raising awareness about safe menstrual hygiene management.सुरक्षित मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन के विषय में जागरूकता बढ़ाना।

How the scheme actually works2.2 योजना वास्तव में कैसे कार्य करती है

• 👧It is a convergence scheme, not a delivery scheme. Beti Bachao Beti Padhao does not itself build a hostel, pay a stipend or run a clinic. It funds district-level advocacy and coordination so that the schemes which do those things reach girls, and it holds the district administration to a measurable target.यह वितरण योजना नहीं, अभिसरण योजना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वयं न छात्रावास बनाती है, न वृत्तिका देती है, न कोई चिकित्सालय चलाती है। यह जिला स्तरीय पैरोकारी एवं समन्वय को वित्तपोषित करती है ताकि वे योजनाएँ जो ये काम करती हैं बालिकाओं तक पहुँचें, और यह जिला प्रशासन को मापन-योग्य लक्ष्य से बाँधती है।
• 👧The method is stated as behavioural. The scheme works by informing, influencing, motivating, engaging and empowering stakeholders at multiple levels, so that societal attitudes to the girl child shift. That is the Ministry’s own description of it, and it is the reason the scheme has no beneficiary list.पद्धति व्यवहारगत बताई गई है। योजना अनेक स्तरों पर हितधारकों को सूचित, प्रभावित, प्रेरित, संलग्न एवं सशक्त करके कार्य करती है, ताकि बालिका के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण बदले। यह स्वयं मंत्रालय का वर्णन है, और यही कारण है कि योजना की कोई लाभार्थी सूची नहीं।
• 👧The district is the unit. Money goes to the district, the district convenes health, education and women and child development officials, and the district is judged on its own sex ratio at birth rather than on activities performed.इकाई जिला है। धन जिले को जाता है, जिला स्वास्थ्य, शिक्षा तथा महिला एवं बाल विकास के अधिकारियों को एकत्र करता है, और जिले का मूल्यांकन की गई गतिविधियों से नहीं, उसके अपने जन्म-लिंगानुपात से होता है।
• 📅Named campaigns carry the message. Kanya Shiksha Pravesh Utsav, launched on 7 March 2022, re-enrolled 1,00,786 out-of-school girls. Beti Janmotsav celebrates the birth of a girl at community level, and Selfie with Daughters was aimed at fathers. Recognition is used as an instrument. Districts that improve are publicly recognised, and a Compendium of Best Practices is released — Faridkot in Punjab, for instance, for its practice of celebrating the birth of a girl. In a behavioural scheme, publicity is not a side activity; it is the intervention.नामित अभियान संदेश ले जाते हैं। 7 मार्च 2022 को आरंभ कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव ने 1,00,786 विद्यालय-बाह्य बालिकाओं का पुनः नामांकन कराया। बेटी जन्मोत्सव सामुदायिक स्तर पर बालिका के जन्म का उत्सव मनाता है, और ‘सेल्फी विद डॉटर्स’ पिताओं को लक्षित था। मान्यता को साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सुधार करने वाले जिलों को सार्वजनिक मान्यता मिलती है, और सर्वोत्तम प्रथाओं का संग्रह जारी होता है — उदाहरणतः पंजाब का फरीदकोट, बालिका के जन्म को उत्सव के रूप में मनाने की अपनी प्रथा के लिए। व्यवहारगत योजना में प्रचार पार्श्व गतिविधि नहीं; वही हस्तक्षेप है।

The scheme is assessed on two published indicators: the sex ratio at birth, and the gross enrolment ratio of girls at the secondary level. Both have moved in the right direction over a decade. Neither has moved smoothly, and the honest reading of the data matters more here than in any other scheme in this file. योजना का मूल्यांकन दो प्रकाशित सूचकों पर होता है: जन्म के समय लिंगानुपात, तथा माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात। दोनों एक दशक में सही दिशा में बढ़े हैं। कोई भी सहजता से नहीं बढ़ा, और आँकड़ों का ईमानदार पाठ यहाँ इस फ़ाइल की किसी भी अन्य योजना से अधिक मायने रखता है।

The criticism3.1 आलोचना

• 🏛️Money went to advocacy rather than to districts. Parliamentary committee reports have repeatedly found that a disproportionate share of the funds released was spent on media and advertising rather than on the multi-sectoral district interventions the scheme was designed around. For a behavioural scheme the distinction is genuinely arguable — publicity is the intervention — but the balance drew criticism because district-level work is what converts awareness into a changed statistic.धन जिलों के बजाय पैरोकारी पर गया। संसदीय समितियों की रिपोर्टों ने बार-बार पाया कि जारी निधियों का असमानुपातिक अंश उन बहु-क्षेत्रीय जिला हस्तक्षेपों के बजाय मीडिया एवं विज्ञापन पर व्यय हुआ जिनके इर्द-गिर्द योजना बनी थी। व्यवहारगत योजना हेतु यह विभेद वास्तव में तर्क-योग्य है — प्रचार ही हस्तक्षेप है — किंतु यह संतुलन आलोचना का विषय बना क्योंकि जागरूकता को बदले हुए आँकड़े में बदलने का काम जिला स्तरीय कार्य ही करता है।
• 📅Disbursement was delayed and financial planning weak. Committee reports across 2019, 2021 and 2023 record the same two findings, which is a pattern rather than an incident.वितरण विलंबित एवं वित्तीय नियोजन दुर्बल रहा। 2019, 2021 एवं 2023 की समिति रिपोर्टें वही दो निष्कर्ष दर्ज करती हैं, और यह घटना नहीं, प्रतिरूप है।
• ⚖️Attribution is genuinely hard. The sex ratio at birth is also affected by enforcement of the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, by rising female literacy, by falling fertility and by State-level cash incentives for girls. No method separates the contribution of a campaign from these, and the scheme’s own reporting does not claim to.श्रेय-निर्धारण वास्तव में कठिन है। जन्म-लिंगानुपात गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के प्रवर्तन, बढ़ती महिला साक्षरता, गिरती प्रजनन दर तथा बालिकाओं हेतु राज्य स्तरीय नकद प्रोत्साहनों से भी प्रभावित होता है। कोई पद्धति किसी अभियान के योगदान को इनसे अलग नहीं करती, और योजना की अपनी रिपोर्टिंग ऐसा दावा भी नहीं करती।
• 📊Coverage widened before depth was achieved. Extending the scheme from 100 gender-critical districts to every district spread the same money thinner, and the districts with the worst ratios are no longer the only ones drawing on it — though the graded funding slab does partly correct for that.गहराई प्राप्त होने से पूर्व कवरेज चौड़ा हो गया। योजना को 100 लिंग-संवेदनशील जिलों से प्रत्येक जिले तक बढ़ाने से वही धन और पतला फैल गया, और सबसे खराब अनुपात वाले जिले अब उसके एकमात्र दावेदार नहीं रहे — यद्यपि श्रेणीबद्ध वित्तपोषण स्लैब इसे आंशिक रूप से ठीक करता है।

Vidya Pravesh is not a scheme, a school or a fund. It is a three-month teaching module, and it exists because of a specific gap the National Education Policy 2020 identified: a child who has had no pre-school experience arrives in Grade I expected to sit, listen and decode print on the first day, alongside a child who has had two years of it. विद्या प्रवेश न योजना है, न विद्यालय, न निधि। यह तीन माह का एक शिक्षण मॉड्यूल है, और यह उस विशिष्ट अंतराल के कारण है जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने चिह्नित किया: जिस बालक को कोई पूर्व-विद्यालयी अनुभव नहीं मिला वह कक्षा I में पहले ही दिन बैठने, सुनने एवं अक्षर पहचानने की अपेक्षा के साथ आता है, उस बालक के साथ जिसे दो वर्ष का ऐसा अनुभव मिल चुका है।

The content is deliberately ordinary: alphabets, sounds, words, colours, shapes and numbers. What distinguishes it is the method and the sequencing, both of which follow from the finding that a six-year-old learns these through play and conversation rather than through instruction. सामग्री सुविचारित रूप से साधारण है: अक्षर, ध्वनियाँ, शब्द, रंग, आकार एवं संख्याएँ। इसे जो अलग करता है वह विधि एवं क्रम है, और दोनों इस निष्कर्ष से निकलते हैं कि छह वर्ष का बालक इन्हें अनुदेश से नहीं, खेल एवं संवाद से सीखता है।

• ⚠️Activities and workbooks, not textbooks. The module is a set of activities built around alphabets, sounds, words, colours, shapes and numbers, with workbooks rather than a prescribed reader.गतिविधियाँ एवं कार्यपुस्तिकाएँ, पाठ्यपुस्तकें नहीं। मॉड्यूल अक्षरों, ध्वनियों, शब्दों, रंगों, आकारों एवं संख्याओं के इर्द-गिर्द बनी गतिविधियों का समूह है, जिसमें निर्धारित पाठ्यपुस्तक नहीं, कार्यपुस्तिकाएँ हैं।
• 📅Collaboration with peers and parents is built in. The National Education Policy 2020 recommends it, and the guidelines go as far as suggesting that the teacher visit the home of each child where that is possible.साथियों एवं अभिभावकों के साथ सहयोग अंतर्निहित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसकी संस्तुति करती है, और दिशानिर्देश यहाँ तक सुझाते हैं कि जहाँ संभव हो शिक्षक प्रत्येक बालक के घर जाए।
• 👩‍🍳Indigenous toys and locally available material. The material must be manipulable by a six-year-old and must be safe, and teachers are encouraged to modify the activities to their immediate context and to bring local knowledge into them.स्वदेशी खिलौने एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री। सामग्री ऐसी हो जिसे छह वर्ष का बालक स्वयं संभाल सके और जो सुरक्षित हो, तथा शिक्षकों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे गतिविधियों को अपने तात्कालिक संदर्भ के अनुसार बदलें और उनमें स्थानीय ज्ञान लाएँ।
• 👧The stated aim is emotional, not only academic. The guidelines put the purpose as ensuring that every child meets a warm and welcoming environment on entering Grade I, so that the transition to school is smooth, fearless and joyful.घोषित उद्देश्य केवल शैक्षिक नहीं, भावनात्मक है। दिशानिर्देश प्रयोजन यह बताते हैं कि कक्षा I में प्रवेश पर प्रत्येक बालक को गर्मजोशी भरा एवं स्वागतपूर्ण वातावरण मिले, ताकि विद्यालय में संक्रमण सहज, भयरहित एवं आनंदपूर्ण हो।

NISHTHA is the answer to a question the other schemes raise but do not solve: a new module, a new pedagogy and a new progress card all require a teacher who has been taught to use them. It is described as the largest teacher training programme of its kind in the world, and the scale is not rhetorical. निष्ठा उस प्रश्न का उत्तर है जिसे शेष योजनाएँ उठाती तो हैं किंतु हल नहीं करतीं: नया मॉड्यूल, नया शिक्षणशास्त्र एवं नया प्रगति पत्र — तीनों को ऐसा शिक्षक चाहिए जिसे उनका प्रयोग सिखाया गया हो। इसे अपने प्रकार का विश्व का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम कहा जाता है, और यह पैमाना अलंकारिक नहीं।

• 👩‍🍳The name expands as the National Initiative for School Heads’ and Teachers’ Holistic Advancement, and the inclusion of school heads is deliberate: a principal who has not done the training cannot supervise a practice she has not seen.नाम का विस्तार है विद्यालय प्रमुखों एवं शिक्षकों की समग्र उन्नति हेतु राष्ट्रीय पहल, और विद्यालय प्रमुखों का समावेश सुविचारित है: जिस प्राचार्य ने प्रशिक्षण नहीं किया वह ऐसी प्रथा का पर्यवेक्षण नहीं कर सकता जिसे उसने देखा ही नहीं।
• 🏛️It is implemented by the National Council of Educational Research and Training and funded under Samagra Shiksha, which is why it has no separate outlay of its own.इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् करती है तथा वित्तपोषण समग्र शिक्षा के अंतर्गत होता है, इसीलिए इसका अपना कोई पृथक परिव्यय नहीं।
• 💰The original target was about 42 lakh teachers, principals, block resource coordinators and cluster resource coordinators at the elementary level, in a single programme.मूल लक्ष्य एक ही कार्यक्रम में प्रारंभिक स्तर के लगभग 42 लाख शिक्षक, प्राचार्य, प्रखंड संसाधन समन्वयक एवं संकुल संसाधन समन्वयक थे।
• 💰Over 63.17 lakh teachers were reported trained under the various NISHTHA programmes in the three years from 2019 to 2022, on a reply given in the Lok Sabha.लोकसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार 2019 से 2022 के तीन वर्षों में विभिन्न निष्ठा कार्यक्रमों के अंतर्गत 63.17 लाख से अधिक शिक्षक प्रशिक्षित बताए गए।

Training 42 lakh people cannot be done directly. NISHTHA was built as a cascade, in which a small national group trains a state group, which trains a district group, which trains teachers. The design is efficient and it is also the source of the standard criticism, since each transfer loses something. 42 लाख लोगों को सीधे प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। निष्ठा कैस्केड के रूप में बनाई गई, जिसमें एक छोटा राष्ट्रीय समूह राज्य समूह को, वह जिला समूह को, और वह शिक्षकों को प्रशिक्षित करता है। यह संरचना कुशल है और मानक आलोचना का स्रोत भी, क्योंकि प्रत्येक हस्तांतरण में कुछ खोता है।

• 📊NISHTHA online has been rolled out by 30 States and UTs and by eight autonomous bodies under three different ministries — CBSE, KVS, NVS, the Central Tibetan Schools Administration, CICSE, the Atomic Energy Education Society, Sainik Schools and the Eklavya Model Residential Schools.निष्ठा ऑनलाइन को 30 राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों तथा तीन भिन्न मंत्रालयों के अधीन आठ स्वायत्त निकायों ने लागू किया है — सीबीएसई, केवीएस, एनवीएस, केंद्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, सीआईसीएसई, परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी, सैनिक विद्यालय तथा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय।
• 💰Around 24 lakh teachers were reported to have taken the secondary-stage courses, and the courses run in Hindi, English, Urdu and the regional languages hosted on each State tenant of the platform.लगभग 24 लाख शिक्षकों के माध्यमिक चरण के पाठ्यक्रम करने की सूचना है, और पाठ्यक्रम हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू तथा मंच के प्रत्येक राज्य टेनेंट पर उपलब्ध क्षेत्रीय भाषाओं में चलते हैं।
• 🔍Courses are rerun each academic year rather than offered once, and States add their own general continuous professional development and short nano courses alongside — cyber hygiene, inclusive education, media literacy, action research, data privacy and the use of open educational resources are among the themes currently offered.पाठ्यक्रम एक बार देकर छोड़ नहीं दिए जाते, प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष पुनः चलाए जाते हैं, और राज्य उनके साथ अपने सामान्य सतत व्यावसायिक विकास तथा लघु नैनो पाठ्यक्रम जोड़ते हैं — साइबर स्वच्छता, समावेशी शिक्षा, मीडिया साक्षरता, क्रियात्मक अनुसंधान, आँकड़ा गोपनीयता तथा मुक्त शैक्षिक संसाधनों का उपयोग वर्तमान में दिए जा रहे विषयों में हैं।
• 👩‍🍳Delivery is entirely through DIKSHA: the teacher registers on the portal or the mobile application, joins the course by link or by scanning a code shared by the State, and completes it before a closing date.वितरण पूर्णतः दीक्षा के माध्यम से है: शिक्षक पोर्टल अथवा मोबाइल ऐप पर पंजीकरण करता है, राज्य द्वारा साझा लिंक अथवा कोड स्कैन कर पाठ्यक्रम से जुड़ता है, और अंतिम तिथि से पूर्व उसे पूर्ण करता है।