CCS (CCA) Rules, 1965 — Classification, Control & Appeal | CSS ADDA
⚖️ CCS (CCA) Rules, 1965 — Complete Study Notes | CSS ADDA ⚖️ केंद्रीय सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 | CSS ADDA
🔔  CCS (Classification, Control & Appeal) Rules, 1965केंद्रीय सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965  |  As amended up to dateयथा-संशोधित  |  Framed under proviso to Article 309 & Clause (5) of Article 148अनुच्छेद 309 के परंतुक एवं अनुच्छेद 148(5) के अधीन निर्मित
Home/Notesनोट्स/CCS (CCA) Rules/Rules 1–13 — General, Classification, Appointing Authority, Suspension, Penalties & Disciplinary Authoritiesनियम 1–13 — सामान्य, वर्गीकरण, नियुक्ति प्राधिकारी, निलंबन, शास्तियाँ एवं अनुशासनिक प्राधिकारी

CCS (Classification, Control & Appeal) Rules, 1965केंद्रीय सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965

Rules 1–14 · Parts I to VI — General, Classification, Appointing Authority, Suspension, Penalties, Disciplinary Authorities & Major Penalty Procedure · CSS ADDAनियम 1–14 · भाग I से VI — सामान्य, वर्गीकरण, नियुक्ति प्राधिकारी, निलंबन, शास्तियाँ, अनुशासनिक प्राधिकारी एवं दीर्घ शास्ति प्रक्रिया · CSS ADDA
Part Iभाग I
General — Rules 1 to 3सामान्य — नियम 1 से 3
Rule 1नियम 1Short Title and Commencementसंक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ
  • 📌These Rules may be called the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.इन नियमों को केंद्रीय सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 कहा जा सकता है।
  • 📅They came into force on the 1st December, 1965.ये 1 दिसंबर, 1965 को प्रवृत्त हुए।
  • ⚖️Framed in exercise of powers conferred by proviso to Article 309 and Clause (5) of Article 148 of the Constitution, and after consultation with the Comptroller and Auditor-General in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department.संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, तथा भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श के पश्चात् निर्मित।
💡
Exam Tip: Article 309 — Parliament/Legislature may regulate recruitment and conditions of service. The proviso allows the President (for Central) and Governor (for States) to make rules until legislation is enacted. Article 148(5) requires consultation with CAG for rules affecting IA&AD personnel.परीक्षा टिप: अनुच्छेद 309 — संसद/विधानमंडल भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित कर सकता है। परंतुक राष्ट्रपति (केंद्र) और राज्यपाल (राज्य) को विधान बनने तक नियम बनाने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 148(5) IA&AD कार्मिकों को प्रभावित करने वाले नियमों के लिए CAG से परामर्श अनिवार्य करता है।
Rule 2नियम 2Interpretation (Definitions)निर्वचन (परिभाषाएँ)

In these rules, unless the context otherwise requires, the following terms have the meanings assigned below:इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों के नीचे दिए गए अर्थ हैं:

TermपदDefinitionपरिभाषा
Appointing Authorityनियुक्ति प्राधिकारी ⭐In relation to a GS, means whichever is the highest of: (i) authority empowered to appoint to the Service; (ii) authority empowered to appoint to the grade; (iii) authority empowered to appoint to the post; (iv) authority which actually appointed GS; or (v) where GS was permanent member of another Service — the authority which made that appointment.किसी सरकारी सेवक के संबंध में, निम्नलिखित में से जो सर्वोच्च हो: (i) सेवा में नियुक्ति का प्राधिकारी; (ii) श्रेणी में नियुक्ति का प्राधिकारी; (iii) पद पर नियुक्ति का प्राधिकारी; (iv) वास्तविक नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी; या (v) जहाँ सेवक किसी अन्य सेवा का स्थायी सदस्य था — उस नियुक्ति का प्राधिकारी।
Cadre Authorityसंवर्ग प्राधिकारीSame meaning as in the rules regulating that Service.उस सेवा को विनियमित करने वाले नियमों के समान अर्थ।
Central Civil Service & Postकेंद्रीय सिविल सेवा एवं पदIncludes civilian Service/post of corresponding Group in Defence Services.रक्षा सेवाओं में संगत समूह का असैनिक सेवा/पद शामिल।
CommissionआयोगThe Union Public Service Commission (UPSC).संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)।
Defence Servicesरक्षा सेवाएँServices under GoI in Ministry of Defence, paid from Defence Services Estimates, NOT subject to Army/Navy/Air Force Acts.रक्षा मंत्रालय के अधीन, रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतनित, सेना/नौसेना/वायुसेना अधिनियमों के अधीन नहीं।
Disciplinary Authorityअनुशासनिक प्राधिकारी ⭐Authority competent to impose penalties specified in Rule 11.नियम 11 में विनिर्दिष्ट शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी।
Government Servantसरकारी सेवक ⭐(i) Member of Service / holds civil post under the Union — incl. on foreign service or placed at State disposal; (ii) State GS whose services placed at CG disposal; (iii) Person in service of local authority placed at CG disposal.(i) संघ के अधीन सेवा का सदस्य / सिविल पद धारक — विदेश सेवा या राज्य के पास प्रतिनियुक्ति सहित; (ii) राज्य सेवक जिनकी सेवाएँ केंद्र को प्रदत्त; (iii) स्थानीय प्राधिकरण का सेवक जिसकी सेवाएँ केंद्र को प्रदत्त।
Head of Departmentविभागाध्यक्षAuthority declared as HoD under FR & SR or Civil Service Regulations.मूल एवं अनुपूरक नियमों या सिविल सेवा विनियमों के अधीन विभागाध्यक्ष घोषित प्राधिकारी।
Head of Officeकार्यालय प्रमुखAuthority declared as HoO under General Financial Rules.सामान्य वित्तीय नियमों के अधीन कार्यालय प्रमुख घोषित प्राधिकारी।
Secretaryसचिव 📋Secretary to GoI in any Ministry/Department. Includes: Special/Additional Secretary; JS in independent charge; Secretary to Cabinet; Secretary/Military Secretary to President; Secretary to PM; Secretary/Addl. Secretary to Planning Commission.किसी मंत्रालय/विभाग में भारत सरकार के सचिव। शामिल: विशेष/अपर सचिव; स्वतंत्र प्रभार में संयुक्त सचिव; मंत्रिमंडल सचिव; राष्ट्रपति के सचिव/सैन्य सचिव; प्रधानमंत्री के सचिव; योजना आयोग सचिव/अपर सचिव।
ServiceसेवाA civil service of the Union.संघ की सिविल सेवा।
⚠️
Key Distinction — "Appointing Authority": The definition selects the highest of multiple possible authorities. This ensures disciplinary action is initiated by or with the authority of the highest relevant appointing authority.मुख्य भेद — "नियुक्ति प्राधिकारी": परिभाषा अनेक संभावित प्राधिकारियों में से सर्वोच्च का चयन करती है। यह सुनिश्चित करता है कि अनुशासनिक कार्रवाई सर्वोच्च सुसंगत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा या उसके प्राधिकार से की जाए।
Scope of "Government Servant" — Three Categories"सरकारी सेवक" का दायरा — तीन श्रेणियाँ
Category (i) — Union GSश्रेणी (i) — संघ का सेवक
Member of Service / holds civil post under the Union — incl. on foreign serviceसंघ के अधीन सेवा सदस्य / सिविल पदधारक — विदेश सेवा सहित
Category (ii) — State GS on Central Deputationश्रेणी (ii) — केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर राज्य सेवक
State Service member — services temporarily placed at CG disposalराज्य सेवा सदस्य — सेवाएँ अस्थायी रूप से केंद्र को प्रदत्त
Category (iii) — Local Authority GSश्रेणी (iii) — स्थानीय प्राधिकरण का सेवक
In service of local/other authority — services temporarily placed at CG disposalस्थानीय/अन्य प्राधिकरण का सेवक — सेवाएँ अस्थायी रूप से केंद्र को प्रदत्त
Rule 3नियम 3Applicationलागू होना
Rule 3(1) — General Application & Exceptionsनियम 3(1) — सामान्य लागू एवं अपवाद
  • ✅These rules apply to every Government servant including every civilian GS in the Defence Services.ये नियम प्रत्येक सरकारी सेवक पर लागू होते हैं, जिसमें रक्षा सेवाओं में प्रत्येक असैनिक सेवक शामिल है।
  • 🚫They shall NOT apply to:ये निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:
Exc.अपवादCategory Excluded from CCA RulesCCA नियमों से बहिर्भूत श्रेणी
(a)Railway servants — as defined in Rule 102 of Vol. I of Indian Railways Establishment Codeरेल सेवक — भारतीय रेलवे स्थापना संहिता खंड I के नियम 102 में यथापरिभाषित
(b)Members of All India Services (IAS, IPS, IFoS)अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य (IAS, IPS, IFoS)
(c)Persons in casual employmentआकस्मिक नियोजन में व्यक्ति
(d)Persons subject to discharge on less than one month's noticeएक माह से कम की सूचना पर पदमुक्त किए जाने वाले व्यक्ति
(e)Persons for whom special provision is made by/under any law or agreement with prior Presidential approvalऐसे व्यक्ति जिनके लिए विशेष प्रावधान किसी विधि या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमोदन से किए गए करार द्वारा किया गया है
Rule 3(2) — Presidential Power to Excludeनियम 3(2) — राष्ट्रपति की बहिर्भूत करने की शक्ति
  • 🏛️The President may by order exclude any Group of GS from the operation of all or any of these rules.राष्ट्रपति आदेश द्वारा सरकारी सेवकों के किसी समूह को इन नियमों के सभी या किसी के प्रचालन से बहिर्भूत कर सकते हैं।
Rule 3(3) — Temporary Transfer to Excluded Serviceनियम 3(3) — बहिर्भूत सेवा में अस्थायी स्थानांतरण
  • 🔄These rules shall apply to every GS temporarily transferred to a Service/post under Exception (a) or (e), to whom these rules would otherwise apply.ये नियम प्रत्येक ऐसे सेवक पर लागू रहेंगे जो अपवाद (a) या (e) के अधीन किसी सेवा/पद पर अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया हो, जिस पर अन्यथा ये नियम लागू होते।
⚠️
Key: A CCS officer temporarily transferred to Railways remains governed by CCA Rules — the CCA Rules follow the person, not the post.मुख्य बिंदु: रेलवे में अस्थायी रूप से स्थानांतरित CCS अधिकारी CCA नियमों से शासित रहता है — CCA नियम व्यक्ति का अनुसरण करते हैं, पद का नहीं।
Rule 3(4) — Resolution of Doubtनियम 3(4) — संदेह का निवारण
  • ❓If any doubt arises — the matter shall be referred to the President who shall decide.यदि कोई संदेह उत्पन्न हो — मामला राष्ट्रपति को भेजा जाएगा जो निर्णय करेंगे।
🏛️  Govt. of India Decisions — Rule 3भारत सरकार के निर्णय — नियम 3
🚫 Persons Wholly Excluded by Presidential Order [Rule 3(2)]राष्ट्रपति के आदेश से पूर्णतः बहिर्भूत व्यक्ति [नियम 3(2)]
  • 📋Ministry of External Affairs: Locally recruited staff in Missions abroad.विदेश मंत्रालय: विदेश में मिशनों में स्थानीय रूप से भर्ती स्टाफ।
  • 📋Ministry of Communications (P&T): Extra-Departmental Agents; monthly-rated staff paid from contingencies; work-charged employees not on regular establishment; daily-rated staff; all hot weather & monsoon establishment; non-departmental telegraph & telephone operators.संचार मंत्रालय (P&T): अतिरिक्त-विभागीय एजेंट; आकस्मिकताओं से वेतनित मासिक कर्मचारी; नियमित स्थापना पर नहीं रहने वाले कार्यप्रभारित कर्मचारी; दैनिक दर वाले कर्मचारी; ग्रीष्म एवं मानसून स्थापना; गैर-विभागीय तार एवं टेलीफोन ऑपरेटर।
  • 📋Ministry of Home Affairs: Police Officers up to Inspector rank in Delhi Special Police Establishment.गृह मंत्रालय: दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना में निरीक्षक रैंक तक के पुलिस अधिकारी।
  • 📋Ministry of Urban Development: President's Garden Establishment & Estate Office.शहरी विकास मंत्रालय: राष्ट्रपति उद्यान स्थापना एवं एस्टेट कार्यालय।
  • 📋Ministry of Tourism / Shipping: Locally recruited staff in Tourist Offices abroad; work-charged personnel of Mangalore & Tuticorin Harbour Projects.पर्यटन/नौवहन मंत्रालय: विदेश में पर्यटन कार्यालयों में स्थानीय भर्ती; मंगलौर एवं तूतीकोरिन बंदरगाह परियोजनाओं के कार्यप्रभारित कार्मिक।
Part IIभाग II
Classification — Rules 4 to 7वर्गीकरण — नियम 4 से 7
Rule 4नियम 4Classification of Servicesसेवाओं का वर्गीकरण
Rule 4(1) — The Four Groupsनियम 4(1) — चार समूह
  • 🏷️The Civil Services of the Union shall be classified as follows:संघ की सिविल सेवाओं का वर्गीकरण इस प्रकार होगा:
🅰️
Group 'A'समूह 'क'
Formerly Class Iपूर्व में वर्ग I
🅱️
Group 'B'समूह 'ख'
Formerly Class IIपूर्व में वर्ग II
🅲
Group 'C'समूह 'ग'
Formerly Class IIIपूर्व में वर्ग III
🅳
Group 'D'समूह 'घ'
Formerly Class IVपूर्व में वर्ग IV
Rule 4(2) — Multi-Grade Servicesनियम 4(2) — बहु-श्रेणी सेवाएँ
  • 📋If a Service consists of more than one grade, different grades may be included in different Groups.यदि किसी सेवा में एक से अधिक श्रेणी हो, तो विभिन्न श्रेणियाँ विभिन्न समूहों में शामिल की जा सकती हैं।
💡
Example: A Service may have its senior grade classified as Group 'A' and its junior grade as Group 'B'. Classification follows the grade, not necessarily the entire Service.उदाहरण: किसी सेवा की वरिष्ठ श्रेणी समूह 'क' में और कनिष्ठ श्रेणी समूह 'ख' में वर्गीकृत हो सकती है। वर्गीकरण श्रेणी का अनुसरण करता है, आवश्यक नहीं कि पूरी सेवा का।
Rule 5नियम 5Constitution of Central Civil Servicesकेंद्रीय सिविल सेवाओं का गठन
  • 🏛️The CCS Groups A, B, C & D shall consist of the Services and grades specified in the Schedule.केंद्रीय सिविल सेवा समूह क, ख, ग एवं घ में अनुसूची में विनिर्दिष्ट सेवाएँ और श्रेणियाँ शामिल होंगी।
📋
Note: The Schedule to the CCA Rules is a detailed document listing each Service, the appointing authority, disciplinary authority, and appellate authority for each group. It is updated from time to time by notification.नोट: CCA नियमों की अनुसूची एक विस्तृत दस्तावेज है जो प्रत्येक सेवा, नियुक्ति प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी और प्रत्येक समूह के लिए अपीलीय प्राधिकारी को सूचीबद्ध करती है। इसे समय-समय पर अधिसूचना द्वारा अद्यतन किया जाता है।
Rule 6नियम 6Classification of Postsपदों का वर्गीकरण
  • 📊Civil Posts under the Union — other than those ordinarily held by persons to whom these rules do not apply — shall, by a general or special order of the President, be classified as:संघ के अधीन सिविल पद — उन पदों के सिवाय जो सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों द्वारा धारित हैं जिन पर ये नियम लागू नहीं — राष्ट्रपति के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस प्रकार वर्गीकृत किए जाएँगे:
🅰️
Central Civil Posts, Group 'A'केंद्रीय सिविल पद, समूह 'क'
🅱️
Central Civil Posts, Group 'B'केंद्रीय सिविल पद, समूह 'ख'
🅲
Central Civil Posts, Group 'C'केंद्रीय सिविल पद, समूह 'ग'
🅳
Central Civil Posts, Group 'D'केंद्रीय सिविल पद, समूह 'घ'
Pay-Based Norms for Classification (5th CPC — S.O. 332(E), 20.04.1998)वर्गीकरण हेतु वेतन-आधारित मानदंड (5वाँ वेतन आयोग — S.O. 332(E), 20.04.1998)
GroupसमूहPay Criterion (CCS Revised Pay Rules, 1997)वेतन मानदंड (CCS संशोधित वेतन नियम, 1997)
Group 'A'समूह 'क'Pay/scale with maximum not less than Rs. 13,500वेतन/वेतनमान जिसका अधिकतम ₹13,500 से कम न हो
Group 'B'समूह 'ख'Maximum not less than Rs. 9,000 but less than Rs. 13,500अधिकतम ₹9,000 से कम नहीं किंतु ₹13,500 से कम
Group 'C'समूह 'ग'Maximum over Rs. 4,000 but less than Rs. 9,000अधिकतम ₹4,000 से अधिक किंतु ₹9,000 से कम
Group 'D'समूह 'घ'Maximum Rs. 4,000 or lessअधिकतम ₹4,000 या उससे कम
  • 📖"Pay" = same meaning as in F.R. 9(21)(a)(i). "Pay or scale of pay" = as prescribed under CCS(RP) Rules, 1997."वेतन" = मूल नियम 9(21)(a)(i) के समान अर्थ। "वेतन या वेतनमान" = CCS(RP) नियम, 1997 के अधीन यथा-विहित।
🏛️  Govt. of India Decisions — Rule 6भारत सरकार के निर्णय — नियम 6
🔄 Reclassification — Class I/II/III/IV to Group A/B/C/D (11.11.1975)पुनर्वर्गीकरण — वर्ग I/II/III/IV से समूह क/ख/ग/घ (11.11.1975)
  • 📋All civil posts reclassified from Class to Group w.e.f. 11.11.1975. Proviso (i): Posts created after 01.01.1973 as additions to pre-1973 cadres → same classification as cadre. Proviso (ii): Other posts → reclassified per norms, without prejudice to existing incumbents.सभी सिविल पद 11.11.1975 से वर्ग से समूह में पुनर्वर्गीकृत। परंतुक (i): 01.01.1973 के बाद पूर्व-1973 संवर्गों में सृजित पद → संवर्ग के समान वर्गीकरण। परंतुक (ii): अन्य पद → मानदंडों अनुसार पुनर्वर्गीकृत, विद्यमान पदधारकों की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं।
🏛️ Sr. Audit/Account Officers — Group 'B' (29.07.1998)वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी — समूह 'ख' (29.07.1998)
  • 📋All posts of SAO/Sr. AO in C&AG and organized Accounts Cadres in scale Rs. 8000–275–13500 → Group 'B'.C&AG और संगठित लेखा संवर्गों में SAO/Sr. AO के सभी पद, वेतनमान ₹8000–275–13500 → समूह 'ख'।
📊 5th CPC — Six-Category Proposal Rejected (DoPT, 12.06.1998)5वाँ वेतन आयोग — छह-श्रेणी प्रस्ताव अस्वीकृत (DoPT, 12.06.1998)
  • 📋5th CPC recommended reclassifying into six categories (Top Executives, Senior Executives, Executives, Supervisory Staff, Supporting Staff, Auxiliary Staff). After examination, GoI decided NOT to accept — retained four Groups (A, B, C, D).5वें वेतन आयोग ने छह श्रेणियों (शीर्ष कार्यपालक, वरिष्ठ कार्यपालक, कार्यपालक, पर्यवेक्षी स्टाफ, सहायक स्टाफ, सहायक स्टाफ) में पुनर्वर्गीकरण की सिफारिश की। परीक्षण के बाद, सरकार ने स्वीकार नहीं किया — चार समूह (क, ख, ग, घ) बनाए रखे।
  • ✅Revised norms of pay scales/pay ranges prescribed vide S.O. 332(E), dated 20.04.1998.वेतनमानों/वेतन श्रेणियों के संशोधित मानदंड S.O. 332(E), दिनांक 20.04.1998 द्वारा विहित।
  • ⚠️All posts now stand classified strictly in accordance with the prescribed norms. Any Ministry/Department proposing different classification must send a specific proposal with full justification to DoPT within three months.सभी पद अब विहित मानदंडों के कड़ाई से अनुसार वर्गीकृत हैं। भिन्न वर्गीकरण का प्रस्ताव करने वाले किसी भी मंत्रालय/विभाग को तीन महीने के भीतर पूर्ण औचित्य सहित DoPT को प्रस्ताव भेजना होगा।
🔍 ACP/Flexible Complementing — Classification by Original Grade (10.05.2000)ACP/लचीली पूरक योजना — मूल श्रेणी द्वारा वर्गीकरण (10.05.2000)
  • ⚠️In all non-vacancy-based promotion schemes (ACP, merit promotion, in-situ), classification shall be determined by the grade in which the post is originally sanctioned — irrespective of actual grade/pay scale of the officer.सभी गैर-रिक्ति-आधारित पदोन्नति योजनाओं (ACP, योग्यता पदोन्नति, यथास्थान) में, वर्गीकरण उस श्रेणी से निर्धारित होगा जिसमें पद मूल रूप से स्वीकृत किया गया था — अधिकारी की वास्तविक श्रेणी/वेतनमान की परवाह किए बिना।
Rule 6-Aनियम 6-AConstruction of References — Class to Groupसंदर्भों का अर्थान्वयन — वर्ग से समूह
  • 🔄All references to Class I/II/III/IV in all Rules, Orders, Notifications etc. shall be construed as Group A/B/C/D respectively. "Class or Classes" → "Group or Groups".सभी नियमों, आदेशों, अधिसूचनाओं आदि में वर्ग I/II/III/IV के सभी संदर्भ क्रमशः समूह क/ख/ग/घ के रूप में अर्थान्वित होंगे। "वर्ग या वर्गों" → "समूह या समूहों"।
💡
Exam Tip: Rule 6-A ensures backward compatibility — older rules referring to "Class I" etc. are automatically read as "Group A" etc. No separate amendment to each older rule was required.परीक्षा टिप: नियम 6-A पश्चगामी संगतता सुनिश्चित करता है — "वर्ग I" आदि का उल्लेख करने वाले पुराने नियम स्वतः "समूह क" आदि के रूप में पढ़े जाते हैं। प्रत्येक पुराने नियम में अलग से संशोधन आवश्यक नहीं था।
Rule 7नियम 7General Central Serviceसामान्य केंद्रीय सेवा
  • 🗂️Central Civil posts of any Group NOT included in any other CCS → deemed included in the General Central Service of corresponding Group.किसी भी समूह के केंद्रीय सिविल पद जो किसी अन्य CCS में शामिल नहीं → संगत समूह की सामान्य केंद्रीय सेवा में शामिल माने जाएँगे।
  • 👤GS appointed to such post → deemed member of GCS — unless already a member of another CCS of the same Group.ऐसे पद पर नियुक्त सेवक → GCS का सदस्य माना जाएगा — जब तक कि वह पहले से उसी समूह की अन्य CCS का सदस्य न हो।
💡
Significance: The GCS is a residual/catch-all category. Every post must belong to some Service for CCA Rules purposes. If not in any constituted Service (CSS, CSSS etc.), it automatically falls into GCS.महत्व: GCS एक अवशिष्ट/सर्वग्राही श्रेणी है। CCA नियमों के प्रयोजन हेतु प्रत्येक पद को किसी सेवा में होना चाहिए। यदि किसी गठित सेवा (CSS, CSSS आदि) में नहीं है, तो वह स्वतः GCS में आता है।
Part IIIभाग III
Appointing Authority — Rules 8 & 9नियुक्ति प्राधिकारी — नियम 8 एवं 9
Rule 8नियम 8Appointments to Group 'A' Services and Postsसमूह 'क' सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ
  • 👔All appointments to CCS Group 'A' and Central Civil Posts Group 'A' shall be made by the President.CCS समूह 'क' और केंद्रीय सिविल पद समूह 'क' पर सभी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा की जाएँगी।
  • 📋Proviso: The President may, by general or special order, delegate this power to any other authority.परंतुक: राष्ट्रपति सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह शक्ति किसी अन्य प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकते हैं।
🏛️  Delegation of Powers — Rule 8शक्तियों का प्रत्यायोजन — नियम 8
🏢 To Administrator of Goa, D&D (10.02.1965)गोवा, दमण एवं दीव प्रशासक को (10.02.1965)
  • ✅Group 'A' appointments under Govt. of Goa, D&D → by Administrator. Proviso: Chief Secretary, Finance Secretary, IGP, Dev. Commissioner or posts with salary ≥ Rs. 2,000 → prior CG approval required.गोवा सरकार के अधीन समूह 'क' नियुक्तियाँ → प्रशासक द्वारा। परंतुक: मुख्य सचिव, वित्त सचिव, IGP, विकास आयुक्त या ₹2,000 ≥ वेतन वाले पद → केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक।
🏢 To Administrator of Dadra & Nagar Haveli (12.06.1969)दादरा एवं नगर हवेली प्रशासक को (12.06.1969)
  • ✅Same delegation with same proviso as Goa.गोवा के समान परंतुक सहित समान प्रत्यायोजन।
🏢 To Administrators of Arunachal Pradesh & Mizoram (21.01.1972)अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम प्रशासकों को (21.01.1972)
  • ✅Group 'A' appointments → by Administrators under Article 239. Same proviso — prior CG approval for key posts.समूह 'क' नियुक्तियाँ → अनुच्छेद 239 के अधीन प्रशासकों द्वारा। समान परंतुक — प्रमुख पदों के लिए केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति।
⚠️
Note: These delegation orders were issued when these territories were under direct Central administration. Following statehood or subsequent reorganization, the administrative arrangements may have changed. The principle illustrated — President may delegate Group 'A' appointing power — remains the key exam point.नोट: ये प्रत्यायोजन आदेश तब जारी किए गए थे जब ये राज्यक्षेत्र प्रत्यक्ष केंद्रीय प्रशासन के अधीन थे। राज्य का दर्जा प्राप्त होने या बाद के पुनर्गठन के बाद प्रशासनिक व्यवस्थाएँ बदल चुकी हो सकती हैं। सिद्धांत — राष्ट्रपति समूह 'क' की नियुक्ति शक्ति प्रत्यायोजित कर सकते हैं — मुख्य परीक्षा बिंदु है।
Rule 9नियम 9Appointments to Other Services and Posts (Groups B, C & D)अन्य सेवाओं और पदों पर नियुक्तियाँ (समूह ख, ग एवं घ)
Rule 9(1) — Named (Non-GCS) Servicesनियम 9(1) — नामित (गैर-GCS) सेवाएँ
  • 👥Appointments to CCS (other than GCS), Groups B, C & D → by authorities specified in the Schedule.CCS (GCS के अतिरिक्त), समूह ख, ग एवं घ पर नियुक्तियाँ → अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा।
  • 📋Proviso — Defence civilians: For Groups C & D civilian posts in Defence Services, sub-delegation is permitted.परंतुक — रक्षा असैनिक: रक्षा सेवाओं में समूह ग एवं घ के असैनिक पदों के लिए उप-प्रत्यायोजन अनुमत है।
Rule 9(2) — General Central Service (GCS) Postsनियम 9(2) — सामान्य केंद्रीय सेवा (GCS) पद
  • 🗂️All appointments to Central Civil Posts, Groups B/C/D, included in the General Central Service shall be made by:केंद्रीय सिविल पद, समूह ख/ग/घ, जो सामान्य केंद्रीय सेवा में शामिल हैं, पर सभी नियुक्तियाँ निम्नलिखित द्वारा की जाएँगी:
  • ①Authorities specified by a general or special order of the President; orराष्ट्रपति के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी; अथवा
  • ②Where no such order has been made — by the authorities specified in the Schedule.जहाँ ऐसा कोई आदेश नहीं किया गया हो — अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा।
Summary — Appointing Authority at a Glanceसारांश — नियुक्ति प्राधिकारी एक नज़र में
GroupसमूहService Typeसेवा प्रकारAppointing Authorityनियुक्ति प्राधिकारी
Group 'A'समूह 'क'All Services & Postsसभी सेवाएँ एवं पदPresident — may delegate (Rule 8)राष्ट्रपति — प्रत्यायोजित कर सकते हैं (नियम 8)
Group 'B'समूह 'ख'Named Servicesनामित सेवाएँAs per Schedule (Rule 9(1))अनुसूची अनुसार (नियम 9(1))
Group 'B'समूह 'ख'GCS PostsGCS पदPresident's order or Schedule (Rule 9(2))राष्ट्रपति का आदेश या अनुसूची (नियम 9(2))
Group 'C'समूह 'ग'Named Servicesनामित सेवाएँAs per Schedule — sub-delegation for Defence civilians (Rule 9(1))अनुसूची अनुसार — रक्षा असैनिकों हेतु उप-प्रत्यायोजन (नियम 9(1))
Group 'C'समूह 'ग'GCS PostsGCS पदPresident's order or Schedule (Rule 9(2))राष्ट्रपति का आदेश या अनुसूची (नियम 9(2))
Group 'D'समूह 'घ'Named Servicesनामित सेवाएँAs per Schedule — sub-delegation for Defence civilians (Rule 9(1))अनुसूची अनुसार — रक्षा असैनिकों हेतु उप-प्रत्यायोजन (नियम 9(1))
Group 'D'समूह 'घ'GCS PostsGCS पदPresident's order or Schedule (Rule 9(2))राष्ट्रपति का आदेश या अनुसूची (नियम 9(2))
💡
Exam Tip: Group 'A' → always President (may delegate). Groups B/C/D → Schedule. Defence civilian Groups C & D → sub-delegation expressly permitted.परीक्षा टिप: समूह 'क' → सदैव राष्ट्रपति (प्रत्यायोजित कर सकते हैं)। समूह ख/ग/घ → अनुसूची। रक्षा असैनिक समूह ग एवं घ → उप-प्रत्यायोजन स्पष्ट रूप से अनुमत।
Part IVभाग IV
Suspension — Rule 10निलंबन — नियम 10
Rule 10नियम 10Suspensionनिलंबन
Sub-rule (1) — Power to Suspendउप-नियम (1) — निलंबित करने की शक्ति
  • ⏸️The following authorities may place a GS under suspension: appointing authority, any authority subordinate to it, the disciplinary authority, or any other authority empowered by the President (by general or special order).निम्नलिखित प्राधिकारी किसी सेवक को निलंबित कर सकते हैं: नियुक्ति प्राधिकारी, उसके अधीनस्थ कोई प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी, या राष्ट्रपति द्वारा सशक्त कोई अन्य प्राधिकारी।
Grounds for Suspension under Sub-rule (1)उप-नियम (1) के अधीन निलंबन के आधार
  • (a)Where a disciplinary proceeding is contemplated or is pending.जहाँ अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित है या लंबित है।
  • (aa)Where, in the opinion of the authority, the GS has engaged in activities prejudicial to the security of the State.जहाँ, प्राधिकारी की राय में, सेवक राज्य की सुरक्षा के हित में प्रतिकूल गतिविधियों में लिप्त रहा है।
  • (b)Where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial.जहाँ उसके विरुद्ध किसी आपराधिक अपराध का मामला अन्वेषण, जाँच या विचारण के अधीन है।
⚠️
Proviso: Except in case of C&AG's suspension order for IA&AS members/Asst. AG — where suspension is ordered by authority lower than appointing authority, such authority shall forthwith report to the appointing authority the circumstances.परंतुक: IA&AS सदस्यों/सहायक AG के लिए C&AG के आदेश को छोड़कर — जहाँ निलंबन नियुक्ति प्राधिकारी से निम्न प्राधिकारी द्वारा किया गया हो, ऐसा प्राधिकारी नियुक्ति प्राधिकारी को तुरंत रिपोर्ट करेगा।
Sub-rule (2) — Deemed Suspensionउप-नियम (2) — मानित निलंबन ⭐ Very Important
  • (a)GS shall be deemed suspended from the date of detention if detained in custody (criminal or otherwise) for a period exceeding 48 hours.सेवक निरोध की तिथि से निलंबित माना जाएगा यदि अभिरक्षा में (आपराधिक या अन्यथा) 48 घंटे से अधिक निरुद्ध रहा हो।
  • (b)GS shall be deemed suspended from the date of conviction if sentenced to imprisonment exceeding 48 hours and is not forthwith dismissed/removed/compulsorily retired.दोषसिद्धि की तिथि से निलंबित माना जाएगा यदि 48 घंटे से अधिक कारावास का दंडादेश दिया गया हो और तुरंत बर्खास्त/पदमुक्त/अनिवार्य सेवानिवृत्त नहीं किया गया हो।
📌
Explanation: The 48-hour period in clause (b) is computed from commencement of imprisonment after conviction. Intermittent periods of imprisonment shall be taken into account.स्पष्टीकरण: खंड (b) में 48 घंटे की अवधि दोषसिद्धि के बाद कारावास के प्रारंभ से गणित होगी। कारावास की विच्छिन्न अवधियाँ भी गिनी जाएँगी।
Sub-rule (3) — Deemed Continuation After Penalty Set Aside in Appealउप-नियम (3) — अपील में शास्ति अपास्त होने पर मानित निरंतरता
  • 🔄Where penalty of dismissal/removal/compulsory retirement is set aside in appeal or review and case is remitted for further inquiry → suspension deemed to have continued from the date of original penalty order until further orders.जहाँ बर्खास्तगी/पदमुक्ति/अनिवार्य सेवानिवृत्ति की शास्ति अपील या पुनरीक्षा में अपास्त हो और मामला आगे जाँच के लिए भेजा जाए → निलंबन मूल शास्ति आदेश की तिथि से जारी माना जाएगा।
Sub-rule (4) — Deemed Suspension After Court Sets Aside Penaltyउप-नियम (4) — न्यायालय द्वारा शास्ति अपास्त होने पर मानित निलंबन
  • ⚖️Where penalty is set aside/declared void by a Court of Law and disciplinary authority decides to hold further inquiry → GS deemed under suspension from the date of original penalty order.जहाँ शास्ति न्यायालय द्वारा अपास्त/शून्य घोषित हो और अनुशासनिक प्राधिकारी आगे जाँच का निर्णय करे → सेवक मूल शास्ति आदेश की तिथि से निलंबित माना जाएगा।
⚠️
Proviso: No such further inquiry shall be ordered unless it is intended to meet a situation where the Court has passed an order purely on technical grounds without going into the merits of the case.परंतुक: ऐसी कोई आगे जाँच तब तक आदेशित नहीं की जाएगी जब तक उद्देश्य उस स्थिति से निपटना न हो जहाँ न्यायालय ने मामले की गुणवत्ता में जाए बिना केवल तकनीकी आधारों पर आदेश पारित किया हो।
Sub-rule (5) — Duration, Continuation and Modification/Revocationउप-नियम (5) — अवधि, निरंतरता और संशोधन/प्रतिसंहरण
  • (a)Subject to sub-rule (7), suspension order shall continue in force until modified or revoked by the competent authority.उप-नियम (7) के अधीन, निलंबन आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा संशोधित या प्रतिसंहृत किए जाने तक लागू रहेगा।
  • (b)Where GS is suspended and another disciplinary proceeding is commenced during that suspension → competent authority may, for reasons recorded in writing, direct continuation until termination of all or any such proceedings.जहाँ सेवक निलंबित है और उस निलंबन के दौरान अन्य अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ हो → सक्षम प्राधिकारी लिखित कारणों सहित सभी या किसी कार्यवाही की समाप्ति तक निरंतरता का निदेश दे सकता है।
  • (c)Suspension order may at any time be modified or revoked by: the authority which made the order, OR any authority to which that authority is subordinate.निलंबन आदेश किसी भी समय संशोधित या प्रतिसंहृत किया जा सकता है: आदेश देने वाले प्राधिकारी द्वारा, अथवा उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा।
Sub-rule (6) — Mandatory Review Within 90 Daysउप-नियम (6) — 90 दिनों के भीतर अनिवार्य समीक्षा ⭐ Very Important
  • 🔍Suspension order shall be reviewed before expiry of 90 days from the effective date of suspension, on recommendation of the Review Committee constituted for the purpose.निलंबन आदेश की निलंबन की प्रभावी तिथि से 90 दिन की समाप्ति से पूर्व इस हेतु गठित समीक्षा समिति की सिफारिश पर समीक्षा की जाएगी।
  • 📋Authority shall pass orders either extending or revoking the suspension. Subsequent reviews before expiry of each extended period. Extension shall not exceed 180 days at a time.प्राधिकारी निलंबन को विस्तारित या प्रतिसंहृत करने का आदेश पारित करेगा। प्रत्येक विस्तारित अवधि की समाप्ति से पूर्व आगे समीक्षा। विस्तार एक बार में 180 दिन से अधिक नहीं होगा।
Sub-rule (7) — Automatic Lapse if Not Reviewedउप-नियम (7) — समीक्षा न होने पर स्वतः समाप्ति
  • 🚫Suspension order shall NOT be valid after 90 days unless extended after review before the expiry of 90 days.निलंबन आदेश 90 दिनों के बाद वैध नहीं रहेगा जब तक 90 दिन की समाप्ति से पूर्व समीक्षा के बाद विस्तारित न किया जाए।
⚠️
Proviso: No review necessary for deemed suspension under sub-rule (2) if GS continues in custody at the 90-day mark. The 90-day period then counts from date of release from detention or date this fact is intimated to appointing authority — whichever is later.परंतुक: उप-नियम (2) के अधीन मानित निलंबन के लिए कोई समीक्षा आवश्यक नहीं यदि सेवक 90 दिन पूरे होने पर अभिरक्षा में है। तब 90 दिन निरोध से मुक्ति की तिथि या मुक्ति का तथ्य नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित होने की तिथि — जो भी बाद में हो — से गिने जाएँगे।
⏸️ Suspension Under Rule 10 — Types, Triggers & Review Cycleनियम 10 के अधीन निलंबन — प्रकार, कारण एवं समीक्षा चक्र
TWO TYPES OF SUSPENSION ① ACTIVE — Sub-rule (1) Grounds: (a) Disciplinary proceeding contemplated/pending (aa) Activities prejudicial to State security (b) Criminal offence under investigation/trial By: DA / Appointing Authority / empowered authority ② DEEMED — Sub-rule (2) Automatic if: (a) Detained in custody > 48 hours → From date of detention (b) Convicted, imprisoned > 48 hours → From date of conviction ⏰ 90-DAY MANDATORY REVIEW Review Committee reviews before expiry of 90 days [Sub-rule (6)] If NOT reviewed → suspension order NOT VALID [Sub-rule (7)] ⚠ Extension max 180 days at a time · Subsequent reviews before each expiry REVIEW OUTCOME? REVOKE ✅ GS Reinstated Pay under FR 54 EXTEND 🔄 Max 180 days Review again before expiry REVIEW COMMITTEE: DA + Appellate Authority + One officer of same level [If President is DA/AA → Secretary/Addl.Secy./JS level officers]
🏛️  Govt. of India Decisions — Rule 10भारत सरकार के निर्णय — नियम 10
① Report of Arrest to Superiors (MHA, 25.02.1955)गिरफ्तारी की सूचना वरिष्ठों को (गृह मंत्रालय, 25.02.1955)
  • 📋GS arrested for any reason must promptly intimate the fact and circumstances to his official superior — even if subsequently released on bail. Department shall then decide on suspension. Failure to intimate = suppression of material information → liable to disciplinary action on this ground alone.किसी भी कारण से गिरफ्तार सेवक को तुरंत सूचित करना होगा — जमानत पर रिहा होने पर भी। विभाग तब निलंबन पर निर्णय करेगा। सूचित न करना = भौतिक सूचना का दमन → इस आधार पर अकेले अनुशासनिक कार्रवाई।
② Headquarters of GS Under Suspension (MHA, 08.09.1956)निलंबित सेवक का मुख्यालय (गृह मंत्रालय, 08.09.1956)
  • 📋HQ of suspended GS = last place of duty. Cannot leave station without prior permission. Competent authority may change HQ on request if no extra expenditure (TA etc.) to Government.निलंबित सेवक का मुख्यालय = अंतिम कर्तव्य स्थान। बिना पूर्व अनुमति स्टेशन नहीं छोड़ सकता। सक्षम प्राधिकारी अनुरोध पर मुख्यालय बदल सकता है यदि सरकार को कोई अतिरिक्त व्यय (TA आदि) न हो।
③ Suspension During Criminal Proceedings / Detention (MOF, 28.03.1959)आपराधिक कार्यवाही / निरोध के दौरान निलंबन (वित्त मंत्रालय, 28.03.1959)
  • (a)Detention > 48 hours → deemed suspension under Rule 10(2). Includes preventive detention, criminal detention, and imprisonment.निरोध > 48 घंटे → नियम 10(2) के अधीन मानित निलंबन। निवारक निरोध, आपराधिक निरोध और कारावास शामिल।
  • (b)GS on criminal charge but not detained (e.g., on bail) → may be suspended under Rule 10(1)(b). If charge connected with official position or involving moral turpitude → suspension shall be ordered unless exceptional reasons exist.आपराधिक आरोप पर सेवक किंतु निरुद्ध नहीं (जैसे, जमानत पर) → नियम 10(1)(b) के अधीन निलंबित किया जा सकता है। यदि आरोप पदीय स्थिति से संबंधित या नैतिक पतन से जुड़ा → निलंबन आदेशित किया जाएगा जब तक असाधारण कारण न हों।
  • (c)Proceeding for arrest for debt but not detained → suspension only under Rule 10(1)(a) if disciplinary proceeding contemplated.ऋण के लिए गिरफ्तारी की कार्यवाही किंतु निरुद्ध नहीं → केवल नियम 10(1)(a) के अधीन यदि अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित हो।
  • (d)On reinstatement without disciplinary proceedings → pay and allowances regulated under FR 54. If acquitted of blame / detention wholly unjustified → FR 54(2); otherwise → FR 54(3).अनुशासनिक कार्यवाही बिना बहाली पर → वेतन एवं भत्ते मूल नियम 54 के अधीन। यदि दोष से मुक्त / निरोध पूर्णतः अन्यायपूर्ण → FR 54(2); अन्यथा → FR 54(3)।
④ Circumstances for Suspension — Guidance (MHA, 22.10.1964)निलंबन की परिस्थितियाँ — मार्गदर्शन (गृह मंत्रालय, 22.10.1964)
  • 📋Public interest is the guiding factor. The following circumstances are for guidance (not mandatory):लोकहित मार्गदर्शक कारक है। निम्नलिखित परिस्थितियाँ मार्गदर्शन हेतु हैं (अनिवार्य नहीं):
  • (i)Continuance in office will prejudice investigation/trial/inquiry (e.g., tampering with witnesses/documents).पद पर बने रहना अन्वेषण/विचारण/जाँच को प्रतिकूल प्रभावित करेगा (जैसे, साक्षियों/दस्तावेजों से छेड़छाड़)।
  • (ii)Continuance likely to seriously subvert discipline.बने रहना अनुशासन को गंभीर रूप से कमजोर करने की संभावना।
  • (iii)Continuance against wider public interest — public scandal, corruption etc.बने रहना व्यापक लोकहित के विरुद्ध — सार्वजनिक कलंक, भ्रष्टाचार आदि।
  • (iv)Prima facie case made out justifying prosecution or departmental proceedings likely to end in conviction/dismissal/removal.प्रथम दृष्टया मामला बनता है जो अभियोजन या विभागीय कार्यवाही को उचित ठहराता है जो दोषसिद्धि/बर्खास्तगी/पदमुक्ति में समाप्त होने की संभावना।
📌
Types of misdemeanor warranting suspension: (i) Moral turpitude; (ii) Corruption, embezzlement, disproportionate assets; (iii) Serious negligence causing considerable loss; (iv) Desertion of duty; (v) Deliberate failure to carry out written orders of superiors.निलंबन योग्य दुराचार के प्रकार: (i) नैतिक पतन; (ii) भ्रष्टाचार, गबन, असंगत संपत्ति; (iii) गंभीर लापरवाही से भारी हानि; (iv) कर्तव्य का परित्याग; (v) वरिष्ठों के लिखित आदेशों का जानबूझकर पालन न करना।
⑤ Forwarding Applications of GS in Disciplinary Proceedings (MHA, 06.09.1968)अनुशासनिक कार्यवाही में सेवकों के आवेदन अग्रेषित करना (गृह मंत्रालय, 06.09.1968)
  • (a)GS under suspension or with pending departmental proceedings — applications shall NOT be forwarded nor shall they be released for any assignment, scholarship, deputation, foreign service etc.निलंबित या लंबित विभागीय कार्यवाही वाले सेवक — आवेदन अग्रेषित नहीं किए जाएँगे और न ही किसी कार्यभार, छात्रवृत्ति, प्रतिनियुक्ति, विदेश सेवा आदि के लिए रिहा किए जाएँगे।
  • (b)GS with penalty of withholding increments / reduction imposed — applications not forwarded during currency of penalty. Even after penalty expires, nature and proximity of offence must be examined.वेतनवृद्धि रोकना / पदावनति की शास्ति वाले सेवक — शास्ति की अवधि के दौरान आवेदन अग्रेषित नहीं। शास्ति समाप्ति के बाद भी, अपराध की प्रकृति और निकटता की जाँच आवश्यक।
⑤A Forwarding Applications — Consolidated Principles (DoPT, 14.05.1993)आवेदन अग्रेषित करना — समेकित सिद्धांत (DoPT, 14.05.1993)
  • 🚫Applications NOT to be forwarded if: (i) Under suspension; (ii) Charge sheet issued in disciplinary proceedings; (iii) Prosecution sanction accorded; (iv) Charge sheet filed in court.आवेदन अग्रेषित नहीं यदि: (i) निलंबित; (ii) अनुशासनिक कार्यवाही में आरोप-पत्र जारी; (iii) अभियोजन स्वीकृति प्रदत्त; (iv) न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल।
  • ⚠️Under investigation (no charge sheet yet): Application may be forwarded with brief comments on allegations. Clarify that if charge sheet/prosecution sanction is issued before selection, the GS will NOT be released.अन्वेषणाधीन (आरोप-पत्र नहीं): आवेदन आरोपों पर संक्षिप्त टिप्पणी सहित अग्रेषित किया जा सकता है। स्पष्ट करें कि चयन से पहले आरोप-पत्र/अभियोजन स्वीकृति जारी होने पर सेवक रिहा नहीं किया जाएगा।
⑥ Charge Sheet Within 3 Months — Time Limit (DoPAR, 18.02.1984)3 माह में आरोप-पत्र — समय सीमा (DoPAR, 18.02.1984)
  • 📋Charge sheet to be served/filed within 3 months of suspension. If not possible → report to next higher authority with reasons. Total suspension (investigation + departmental proceedings) should not ordinarily exceed 6 months.निलंबन के 3 माह के भीतर आरोप-पत्र तामील/दाखिल किया जाए। यदि संभव न हो → कारणों सहित अगले उच्चतर प्राधिकारी को रिपोर्ट। कुल निलंबन (अन्वेषण + विभागीय कार्यवाही) सामान्यतः 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए।
⑥A Reasons to Be Communicated if No Charge Sheet in 3 Months (DoPAR, 09.11.1982)3 माह में आरोप-पत्र न होने पर कारण संसूचित करना (DoPAR, 09.11.1982)
  • 📋Where GS suspended on ground of "contemplated" disciplinary proceedings and charge sheet not issued within 3 months → reasons for suspension must be communicated to the GS immediately. 45-day appeal period then counted from date reasons are communicated. Not applicable where ground is activities prejudicial to State security.जहाँ सेवक "प्रस्तावित" अनुशासनिक कार्यवाही के आधार पर निलंबित और 3 माह में आरोप-पत्र जारी नहीं → सेवक को निलंबन के कारण तुरंत संसूचित किए जाने चाहिए। 45 दिन की अपील अवधि तब कारण संसूचित होने की तिथि से गिनी जाएगी। राज्य सुरक्षा के प्रतिकूल गतिविधियों के आधार पर लागू नहीं।
⑦ Timely Payment of Subsistence Allowance (DoPT, 28.10.1985)निर्वाह भत्ते का समय पर भुगतान (DoPT, 28.10.1985)
  • 💰Supreme Court in Ghanshyam Das Srivastava v. State of MP (AIR 1973 SC 1183): Ex-parte proceedings when GS pleads inability to attend due to non-payment of subsistence allowance = violation of Article 311(2) — denial of reasonable opportunity. Prompt steps must be taken to ensure timely and regular payment.उच्चतम न्यायालय घनश्याम दास श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य (AIR 1973 SC 1183): जब सेवक निर्वाह भत्ता न मिलने के कारण उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त करे तब एकपक्षीय कार्यवाही = अनुच्छेद 311(2) का उल्लंघन। समय पर और नियमित भुगतान सुनिश्चित करने के त्वरित कदम उठाने होंगे।
⑧ Erroneous Detention — Full Pay (DoPAR, 08.08.1977)गलत निरोध — पूर्ण वेतन (DoPAR, 08.08.1977)
  • 📋If GS detained in police custody erroneously or without basis and released without prosecution → competent authority should examine at time of reinstatement. If suspension wholly unjustified → full pay and allowances may be allowed.यदि सेवक गलत या बिना आधार के पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध और बिना अभियोजन मुक्त → सक्षम प्राधिकारी बहाली के समय जाँच करे। यदि निलंबन पूर्णतः अन्यायपूर्ण → पूर्ण वेतन एवं भत्ते अनुमत।
⑨ Deemed Suspension Revoked if No Conviction Follows (DoPT, 10.01.1986)दोषसिद्धि न होने पर मानित निलंबन प्रतिसंहृत (DoPT, 10.01.1986)
  • 📋If cause of deemed suspension ceases (GS released without prosecution) → deemed suspension treated as revoked from the date of release. Formal order of revocation under Rule 10(5) desirable for administrative record.मानित निलंबन का कारण समाप्त होने पर (सेवक बिना अभियोजन मुक्त) → मानित निलंबन मुक्ति की तिथि से प्रतिसंहृत माना जाएगा। प्रशासनिक अभिलेख हेतु नियम 10(5) के अधीन औपचारिक प्रतिसंहरण आदेश वांछनीय।
⑩ Disciplinary Action vs. Ad-hoc Promotees (DoPT, 24.12.1986)तदर्थ पदोन्नतों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई (DoPT, 24.12.1986)
  • (i)Ad-hoc appointment against short-term/leave vacancy OR held for <1 year → revert to substantive post when disciplinary proceedings initiated.अल्पावधि/छुट्टी रिक्ति के विरुद्ध तदर्थ नियुक्ति अथवा <1 वर्ष धारित → अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ होने पर मूल पद पर प्रत्यावर्तन।
  • (ii)Ad-hoc appointment for administrative reasons, held >1 year → need not revert solely because disciplinary proceedings initiated. Action depends on outcome.प्रशासनिक कारणों से तदर्थ नियुक्ति, >1 वर्ष धारित → केवल अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ होने के कारण प्रत्यावर्तन आवश्यक नहीं। कार्रवाई परिणाम पर निर्भर।
⑪ Suspension in Dowry Death Cases (DoPT, 22.06.1987)दहेज मृत्यु मामलों में निलंबन (DoPT, 22.06.1987)
  • 📋If case registered under Section 304-B IPC (dowry death): (i) If arrested → suspend immediately irrespective of detention period; (ii) If not arrested → suspend immediately on submission of police report under Sec. 173(2) CrPC to Magistrate if prima facie case made out.यदि IPC की धारा 304-B (दहेज मृत्यु) के अधीन मामला दर्ज: (i) यदि गिरफ्तार → निरोध अवधि की परवाह किए बिना तुरंत निलंबित; (ii) यदि गिरफ्तार नहीं → CrPC की धारा 173(2) के अधीन मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर तुरंत निलंबित यदि प्रथम दृष्टया मामला बनता हो।
⑫ Resignation from Service — Procedureसेवा से त्यागपत्र — प्रक्रिया
  • 📋Resignation must be clear and unconditional. General rule: accept resignation, except: (i) if work is important and alternative arrangements needed; (ii) if GS is under suspension — examine merits. Normally, resignation should not be accepted from a suspended GS (grave delinquency). Exceptions: offence not involving moral turpitude, evidence not strong, or proceedings likely to be protracted.त्यागपत्र स्पष्ट और शर्तरहित होना चाहिए। सामान्य नियम: त्यागपत्र स्वीकार करें, सिवाय: (i) महत्वपूर्ण कार्य और वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक; (ii) निलंबित सेवक — गुणावगुण की जाँच। सामान्यतः निलंबित सेवक का त्यागपत्र स्वीकार नहीं (गंभीर दुराचार)। अपवाद: नैतिक पतन नहीं, साक्ष्य पर्याप्त नहीं, या कार्यवाही लंबी होने की संभावना।
  • ⚠️Acceptance approval: Group C & D → HoD; Group A & B → Minister-in-Charge. CVC concurrence required if CVC advised the action. Resignation becomes effective on acceptance and relief. Withdrawal before acceptance = automatic.स्वीकृति अनुमोदन: समूह ग एवं घ → विभागाध्यक्ष; समूह क एवं ख → प्रभारी मंत्री। CVC सहमति आवश्यक यदि CVC ने कार्रवाई की सलाह दी हो। त्यागपत्र स्वीकृति और कार्यमुक्ति पर प्रभावी। स्वीकृति से पूर्व वापसी = स्वतः।
⑬ Sealed Cover Procedure — Promotion of GS With Pending Proceedings (DoPT, 14.09.1992)सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया — लंबित कार्यवाही वाले सेवकों की पदोन्नति (DoPT, 14.09.1992)
  • 📋DPC to assess suitability of GS under suspension / with pending charge sheet / pending criminal prosecution along with other candidates without considering the case. Findings kept in sealed cover. Vacancy filled only in officiating capacity.DPC सुयोग्यता का आकलन करेगी — निलंबित / आरोप-पत्र जारी / लंबित आपराधिक अभियोजन वाले सेवक का अन्य उम्मीदवारों के साथ मामले पर विचार किए बिना। निष्कर्ष सीलबंद लिफाफे में। रिक्ति केवल कार्यवाहक क्षमता में भरी जाए।
  • ✅If completely exonerated: Sealed cover opened, due date of promotion determined by position vis-à-vis juniors. Notional promotion from date junior was promoted. Arrears of pay at discretion of appointing authority with recorded reasons if denied.पूर्ण दोषमुक्ति पर: सीलबंद लिफाफा खोला जाएगा, कनिष्ठों की तुलना में स्थिति से पदोन्नति की नियत तिथि निर्धारित। कनिष्ठ की पदोन्नति तिथि से अनुमानित पदोन्नति। वेतन बकाया नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, अस्वीकृति के कारण दर्ज होने चाहिए।
  • 🚫If penalty imposed / guilty: Sealed cover NOT acted upon. Case considered by next DPC in normal course having regard to penalty.शास्ति अधिरोपित / दोषी पाए जाने पर: सीलबंद लिफाफे पर कार्रवाई नहीं। अगली DPC द्वारा सामान्य क्रम में शास्ति को ध्यान में रखते हुए विचार।
  • ⏰Review every 6 months. After 2 years if still unresolved and GS not under suspension → consider ad-hoc promotion examining: public interest, gravity of charges, likelihood of conclusion, delay attributable to GS, risk of misuse of position.प्रत्येक 6 माह में समीक्षा। 2 वर्ष बाद भी अनिर्णीत और सेवक निलंबित नहीं → तदर्थ पदोन्नति पर विचार: लोकहित, आरोपों की गंभीरता, निष्कर्ष की संभावना, सेवक के कारण विलंब, पद के दुरुपयोग का जोखिम।
⑬A Sealed Cover — Review DPC Applicability (DoPT, 21.11.2002)सीलबंद लिफाफा — पुनरीक्षा DPC पर लागू (DoPT, 21.11.2002)
  • 📋Sealed cover procedure cannot be resorted to by Review DPC if no proceedings were pending nor was the GS under suspension at the time of the original DPC or before promotion of his junior.सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया पुनरीक्षा DPC द्वारा नहीं अपनाई जा सकती यदि मूल DPC के समय या कनिष्ठ की पदोन्नति से पूर्व कोई कार्यवाही लंबित नहीं थी और न ही सेवक निलंबित था।
⑬B Sealed Cover — Delhi Jal Board v. Mohinder Singh (DoPT, 24.02.2003)सीलबंद लिफाफा — दिल्ली जल बोर्ड बनाम मोहिंदर सिंह (DoPT, 24.02.2003)
  • ⚖️SC held: If by the time seal is opened (exoneration in first inquiry), another inquiry has been started → first DPC's assessment shall still be given effect. Benefit of first DPC admissible from date junior was promoted. If subsequent proceedings impose penalty → penalty modified with reference to promoted post.SC का निर्णय: यदि लिफाफा खोलते समय (पहली जाँच में दोषमुक्ति), अन्य जाँच शुरू हो गई → पहली DPC का आकलन प्रभावी किया जाएगा। कनिष्ठ की पदोन्नति तिथि से लाभ। बाद की कार्यवाही में शास्ति अधिरोपित होने पर → शास्ति पदोन्नत पद के संदर्भ में संशोधित।
⑭ Deemed Suspension — SC in UOI v. Rajiv Kumar (DoPT, 23.10.2003)मानित निलंबन — उच्चतम न्यायालय UOI बनाम राजीव कुमार (DoPT, 23.10.2003)
  • ⚖️SC held: Deemed suspension under Rule 10(2) is NOT restricted to actual period of detention only. It continues to be operative unless modified or revoked under Sub-Rule 5(c) as provided in 5(a).SC का निर्णय: नियम 10(2) के अधीन मानित निलंबन केवल वास्तविक निरोध अवधि तक सीमित नहीं। यह उप-नियम 5(a) में यथा-उपबंधित 5(c) के अधीन संशोधित या प्रतिसंहृत होने तक प्रभावी रहता है।
⑮A Review Committee Composition (DoPT, 07.01.2004)समीक्षा समिति की संरचना (DoPT, 07.01.2004)
  • (i)Where President is NOT disciplinary/appellate authority: Disciplinary authority + appellate authority + one officer of same level.जहाँ राष्ट्रपति अनुशासनिक/अपीलीय प्राधिकारी नहीं: अनुशासनिक प्राधिकारी + अपीलीय प्राधिकारी + समान स्तर का एक अधिकारी।
  • (ii)Where appellate authority is President: Disciplinary authority + two officers at Secretary/Addl. Secy./JS level.जहाँ अपीलीय प्राधिकारी राष्ट्रपति: अनुशासनिक प्राधिकारी + सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के दो अधिकारी।
  • (iii)Where disciplinary authority is President: Three officers at Secretary/Addl. Secy./JS level higher than suspended official.जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी राष्ट्रपति: निलंबित अधिकारी से उच्चतर सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के तीन अधिकारी।
  • ⚠️If officer under suspension >1 year without charges filed → ordinarily reinstated without prejudice to case. Exception: police/judicial custody, serious crime, or national security matter.यदि अधिकारी >1 वर्ष निलंबित बिना आरोप दाखिल → सामान्यतः मामले पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बहाल। अपवाद: पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा, गंभीर अपराध, या राष्ट्रीय सुरक्षा।
⑮B/C Review of Suspension — Amendments (DoPT, 19.03.2004 & 12.07.2007)निलंबन की समीक्षा — संशोधन (DoPT, 19.03.2004 एवं 12.07.2007)
  • 📋Review of pending cases where suspension exceeded 90 days required. Sub-rule (6) amended: "90 days from effective date of suspension" (not date of order). Sub-rule (5)(a) amended to be subject to sub-rule (7). Review not necessary for deemed suspension if GS continues in detention at 90-day mark — 90-day period counts from release date or date intimation reaches appointing authority, whichever later.90 दिन से अधिक निलंबन वाले लंबित मामलों की समीक्षा आवश्यक। उप-नियम (6) संशोधित: "निलंबन की प्रभावी तिथि से 90 दिन" (आदेश तिथि नहीं)। उप-नियम (5)(a) उप-नियम (7) के अधीन संशोधित। मानित निलंबन के लिए समीक्षा आवश्यक नहीं यदि सेवक 90 दिन पर निरोध में — 90 दिन रिहाई तिथि या नियुक्ति प्राधिकारी को सूचना की तिथि से, जो बाद में हो।
Part Vभाग V
Penalties and Disciplinary Authorities — Rule 11शास्तियाँ एवं अनुशासनिक प्राधिकारी — नियम 11
Rule 11नियम 11Penaltiesशास्तियाँ

The following penalties may, for good and sufficient reasons, be imposed on a Government servant:निम्नलिखित शास्तियाँ, पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारणों से, किसी सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जा सकती हैं:

Minor Penalties (i) to (iv)लघु शास्तियाँ (i) से (iv)
  • (i)Censureभर्त्सना (Censure)
  • (ii)Withholding of promotionपदोन्नति रोकना
  • (iii)Recovery from pay of whole or part of pecuniary loss caused to Government by negligence or breach of orders.लापरवाही या आदेशों के उल्लंघन से सरकार को हुई आर्थिक हानि की पूर्ण या आंशिक वसूली वेतन से।
  • (iii-a)Reduction to a lower stage in time-scale for a period not exceeding 3 years, without cumulative effect and not adversely affecting pension.वेतनमान में निम्न चरण तक पदावनति, 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, संचयी प्रभाव के बिना और पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं।
  • (iv)Withholding of increments of pay.वेतन वृद्धियाँ रोकना।
Major Penalties (v) to (ix)दीर्घ शास्तियाँ (v) से (ix)
  • (v)Reduction to a lower stage in time-scale for a specified period, with further directions as to: whether GS will earn increments during reduction; whether on expiry, the reduction will postpone future increments. (Save as provided in clause (iii-a)).वेतनमान में निम्न चरण तक पदावनति विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, आगे निदेश सहित: क्या सेवक पदावनति के दौरान वेतनवृद्धि अर्जित करेगा; क्या समाप्ति पर पदावनति भविष्य की वेतनवृद्धियों को स्थगित करेगी। (खंड (iii-a) को छोड़कर)।
  • (vi)Reduction to lower time-scale, grade, post or Service for a specified period — bar to promotion during that period. With directions on: (a) whether period shall postpone future increments; (b) whether GS shall regain original seniority on restoration. (Substituted by 2009 Amendment).निम्न वेतनमान, श्रेणी, पद या सेवा में पदावनति विनिर्दिष्ट अवधि के लिए — उस अवधि में पदोन्नति वर्जित। निदेश सहित: (a) क्या अवधि भविष्य की वेतनवृद्धि स्थगित करेगी; (b) क्या बहाली पर मूल वरिष्ठता पुनः प्राप्त होगी। (2009 संशोधन द्वारा प्रतिस्थापित)।
  • (vii)Compulsory retirement.अनिवार्य सेवानिवृत्ति।
  • (viii)Removal from service — shall NOT be a disqualification for future employment under Government.सेवा से पदमुक्ति — सरकार के अधीन भविष्य के नियोजन के लिए निरर्हता नहीं।
  • (ix)Dismissal from service — shall ordinarily be a disqualification for future employment under Government.सेवा से बर्खास्तगी — सरकार के अधीन भविष्य के नियोजन के लिए सामान्यतः निरर्हता।
⚠️
Mandatory Proviso: Where charge of disproportionate assets or acceptance of gratification (other than legal remuneration) as motive/reward for official act is established → penalty under clause (viii) or (ix) SHALL be imposed. In exceptional cases with special reasons recorded in writing → other penalty may be imposed.अनिवार्य परंतुक: जहाँ असंगत संपत्ति या पदीय कार्य हेतु परितोषण स्वीकृति का आरोप सिद्ध हो → खंड (viii) या (ix) की शास्ति अधिरोपित की जाएगी। लिखित विशेष कारणों सहित असाधारण मामलों में → अन्य शास्ति अधिरोपित की जा सकती है।
Explanation — What Does NOT Amount to Penaltyस्पष्टीकरण — जो शास्ति की श्रेणी में नहीं ⭐ Very Important
  • (i)Withholding increments for failure to pass departmental exam.विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर वेतनवृद्धि रोकना।
  • (ii)Stoppage at efficiency bar on ground of unfitness to cross.पार करने की अयोग्यता के आधार पर दक्षता अवरोध पर रोक।
  • (iii)Non-promotion after consideration of case.मामले पर विचार के बाद पदोन्नति न होना।
  • (iv)Reversion from officiating higher post on ground of unsuitability or administrative grounds unconnected with conduct.अयोग्यता या आचरण से असंबंधित प्रशासनिक आधारों पर कार्यवाहक उच्चतर पद से प्रत्यावर्तन।
  • (v)Reversion of probationer to permanent post during/at end of probation.परिवीक्षाधीन का परिवीक्षा के दौरान/अंत में स्थायी पद पर प्रत्यावर्तन।
  • (vi)Replacement of services of GS borrowed from State Government.राज्य सरकार से उधार लिए गए सेवक की सेवाओं का प्रतिस्थापन।
  • (vii)Compulsory retirement under superannuation rules.अधिवार्षिकी नियमों के अधीन अनिवार्य सेवानिवृत्ति।
  • (viii)Termination of: (a) probationer per terms; (b) temporary GS under CCS(TS) Rules Rule 5(1); (c) GS under agreement per agreement terms.समाप्ति: (a) शर्तों अनुसार परिवीक्षाधीन; (b) CCS(TS) नियम 5(1) के अधीन अस्थायी सेवक; (c) करार की शर्तों अनुसार करार-आधारित सेवक।
  • (ix)Compensation on recommendation of Complaints Committee for sexual harassment under Rule 3C of CCS(Conduct) Rules. (Inserted by 2014 Amendment).CCS(आचरण) नियमों के नियम 3C के अधीन यौन उत्पीड़न हेतु शिकायत समिति की सिफारिश पर प्रतिकर। (2014 संशोधन द्वारा सम्मिलित)।
⚖️ Rule 11 — Penalties at a Glance: Minor vs Majorनियम 11 — शास्तियाँ एक नज़र में: लघु बनाम दीर्घ
MINOR PENALTIES (i)–(iv) (i) Censure Formal public act of blame → recorded in CR (ii) Withholding of Promotion Bars promotion during currency of penalty (iii) Recovery of Pecuniary Loss Whole or part · By negligence or breach of orders (iii-a) Reduction to Lower Stage ≤ 3 years · No cumulative effect · Pension NOT affected (iv) Withholding of Increments May be with/without cumulative effectProcedure: Rule 16 (Simplified) MAJOR PENALTIES (v)–(ix) (v) Reduction to Lower Stage Specified period · May postpone future increments (vi) Reduction to Lower Grade/Post Bars promotion · Conditions for restoration specified (vii) Compulsory Retirement (viii) Removal from Service NOT a bar to future Govt. employment (ix) Dismissal from Service ORDINARILY a bar to future employmentProcedure: Rule 14 (Full Inquiry) ⚠ MANDATORY PROVISO Disproportionate assets / Gratification → MUST impose (viii) or (ix) KEY: (iii-a) vs (v) (iii-a) = MINOR (≤3yr, no cumulative, no pension hit) (v) = MAJOR (specified period, may be cumulative) REMOVAL vs DISMISSAL — Key Difference (viii) REMOVAL Can seek future Govt. job (ix) DISMISSAL Ordinarily CANNOT seek Govt. job
🏛️  Govt. of India Decisions — Rule 11भारत सरकार के निर्णय — नियम 11
① Distinction Between Censure and Warning (MHA, 13.12.1956)भर्त्सना और चेतावनी में अंतर (गृह मंत्रालय, 13.12.1956)
  • 📋Censure = formal, public act; intended as formal punishment; imposed for good and sufficient reason after prescribed procedure; recorded in CR. Warning = informal action (written warning, admonition, reprimand) for less serious matters; may be mentioned in CR but does not convert into censure. Both affect assessment but are fundamentally different.भर्त्सना = औपचारिक, सार्वजनिक कार्य; औपचारिक दंड के रूप में अभिप्रेत; विहित प्रक्रिया के बाद पर्याप्त कारणों से अधिरोपित; गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज। चेतावनी = कम गंभीर मामलों में अनौपचारिक कार्रवाई; गोपनीय रिपोर्ट में उल्लेख हो सकता है पर भर्त्सना नहीं बनती। दोनों मूल्यांकन प्रभावित करते हैं किंतु मूलतः भिन्न।
② Departmental Action for Neglect of Family (MHA, 01.09.1959)परिवार की उपेक्षा के लिए विभागीय कार्रवाई (गृह मंत्रालय, 01.09.1959)
  • 📋Neglect of wife and family in a manner unbecoming of a GS may be regarded as "good and sufficient reason" for action under Rule 11 — without invoking any Conduct Rule. However, if legal proceedings for maintenance are pending, departmental action not advisable (contempt risk).सरकारी सेवक के अनुचित व्यवहार से पत्नी एवं परिवार की उपेक्षा को नियम 11 के अधीन कार्रवाई का "पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारण" माना जा सकता है — बिना किसी आचरण नियम के। किंतु यदि भरण-पोषण की कानूनी कार्यवाही लंबित हो तो विभागीय कार्रवाई उचित नहीं (अवमानना जोखिम)।
③ Entry of Punishments in CR (MHA, 23.04.1960)गोपनीय रिपोर्ट में शास्ति की प्रविष्टि (गृह मंत्रालय, 23.04.1960)
  • 📋If any punishment imposed → record invariably kept in CR.यदि कोई शास्ति अधिरोपित → अनिवार्यतः गोपनीय रिपोर्ट में दर्ज।
④ Repromotion After Reduction in Rank (MHA, 07.02.1964)पदावनति के बाद पुनः पदोन्नति (गृह मंत्रालय, 07.02.1964)
  • 📋Indefinite period: "A is reduced to X until found fit by competent authority to be restored to Y." After specified period: "A is reduced to X until found fit, after a period of ___ years, to be restored to Y."अनिश्चित अवधि: "A को X तक पदावनत किया जाता है जब तक सक्षम प्राधिकारी उसे Y पर बहाल करने योग्य न पाए।" विनिर्दिष्ट अवधि के बाद: "A को X तक ___ वर्ष की अवधि के बाद Y पर बहाली योग्य पाए जाने तक पदावनत।"
⑤ No Employment Exchange Registration During Penalty (MHA, 22.02.1965)शास्ति अवधि में रोजगार कार्यालय पंजीकरण नहीं (गृह मंत्रालय, 22.02.1965)
  • 📋GS on whom penalty of withholding of promotion (ii) or withholding of increments (iv) is imposed → not allowed to register with Employment Exchange for higher posts during penalty period.पदोन्नति रोकना (ii) या वेतनवृद्धि रोकना (iv) की शास्ति वाले सेवक → शास्ति अवधि में उच्चतर पदों के लिए रोजगार कार्यालय में पंजीकरण अनुमत नहीं।
⑥ Action Against Direct Recruits for Pre-Employment Misconduct (MHA, 21.02.1967)नियोजन-पूर्व दुराचार के लिए सीधी भर्ती के विरुद्ध कार्रवाई (गृह मंत्रालय, 21.02.1967)
  • 📋An employer is not precluded from taking action for misconduct committed before employment if the misconduct has rational connection with present employment and renders person unfit. "Good and sufficient reasons" in Rule 11 is adequate authority. Charge must specifically state misconduct renders person unfit for continuance.नियोक्ता नियोजन-पूर्व दुराचार के लिए कार्रवाई से वर्जित नहीं यदि दुराचार का वर्तमान नियोजन से तर्कसंगत संबंध हो और व्यक्ति को अयोग्य बनाता हो। नियम 11 में "पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारण" पर्याप्त प्राधिकार। आरोप में विशेष रूप से कहा जाए कि दुराचार व्यक्ति को सेवा जारी रखने के अयोग्य बनाता है।
⑦/⑦A Promotion of Employees With Penalty — Censure, Warning & Sealed Cover (DoPAR, 16.02.1979)शास्ति प्राप्त कर्मचारियों की पदोन्नति — भर्त्सना, चेतावनी एवं सीलबंद लिफाफा (DoPAR, 16.02.1979)
  • 📋Censure does not by itself debar from promotion — overall service record assessed. Withholding increments / recovery of pecuniary loss → does not debar consideration, but promotion not given effect during currency. After disciplinary proceedings, if blame attaches → at least "censure" must be imposed, not recordable warning. If only censure/recovery penalty → DPC recommendation from sealed cover not given effect; next DPC considers case. If withholding of increments/promotion → promotion only after expiry of penalty.भर्त्सना अपने आप में पदोन्नति से नहीं रोकती — समग्र सेवा अभिलेख का मूल्यांकन। वेतनवृद्धि रोकना / आर्थिक हानि की वसूली → विचार से नहीं रोकती, किंतु अवधि में पदोन्नति प्रभावी नहीं। अनुशासनिक कार्यवाही के बाद यदि दोष → कम से कम "भर्त्सना" अधिरोपित की जाए, अभिलेखनीय चेतावनी नहीं। यदि केवल भर्त्सना/वसूली शास्ति → सीलबंद लिफाफे की DPC सिफारिश प्रभावी नहीं; अगली DPC विचार करेगी। वेतनवृद्धि/पदोन्नति रोकना → शास्ति समाप्ति के बाद ही पदोन्नति।
⑧ Scope of Reduction in Rank — SC Judgment (DoPT, 02.02.1989)पदावनति का दायरा — उच्चतम न्यायालय निर्णय (DoPT, 02.02.1989)
  • ⚖️SC held: A person appointed directly to a higher post cannot be reduced by way of penalty to a post/grade/service he never held before. Ruling to be kept in view; past cases need not be reopened.SC का निर्णय: सीधे उच्चतर पद पर नियुक्त व्यक्ति को शास्ति के रूप में ऐसे पद/श्रेणी/सेवा तक पदावनत नहीं किया जा सकता जो उसने कभी धारित नहीं किया। निर्णय ध्यान में रखा जाए; पूर्व मामले पुनः नहीं खोले जाएँगे।
⑨ Clause (iii-a) — Minor Penalty Clarification (DoPT, 28.05.1992)खंड (iii-a) — लघु शास्ति स्पष्टीकरण (DoPT, 28.05.1992)
  • 📋Reduction to lower stage for ≤3 years without cumulative effect (clause iii-a) has been carved out of clause (v) specifically → it does NOT constitute a major penalty under clause (v). Clause (v) amended accordingly.≤3 वर्ष के लिए संचयी प्रभाव बिना निम्न चरण तक पदावनति (खंड iii-a) को विशेष रूप से खंड (v) से पृथक किया गया → यह खंड (v) के अधीन दीर्घ शास्ति नहीं है। खंड (v) तदनुसार संशोधित।
⑩ Action if GS Found Ineligible for Initial Recruitment (DoPT, 19.05.1993)यदि सेवक प्रारंभिक भर्ती हेतु अपात्र पाया जाए (DoPT, 19.05.1993)
  • 📋SC in District Collector, Vizianagram v. M. Tripura Sundari Devi: Appointment in disregard of qualifications = fraud on public. If probationer/temporary GS → discharge/terminate. If permanent GS → inquiry under Rule 14 → if charges proved → removal or dismissal only; no lesser penalty. Without prejudice to right of prosecution.SC जिला कलेक्टर, विजियानगरम बनाम एम. त्रिपुरा सुंदरी देवी: योग्यताओं की अवहेलना में नियुक्ति = जनता के साथ धोखाधड़ी। यदि परिवीक्षाधीन/अस्थायी सेवक → पदमुक्त/सेवा समाप्त। यदि स्थायी सेवक → नियम 14 के अधीन जाँच → आरोप सिद्ध होने पर → केवल पदमुक्ति या बर्खास्तगी; कोई हल्की शास्ति नहीं। अभियोजन के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं।
⑪ Recovery of Pecuniary Loss — No Rigid Limit (DoPT, 06.09.2000)आर्थिक हानि की वसूली — कोई कठोर सीमा नहीं (DoPT, 06.09.2000)
  • 📋DGP&T limit of 1/3rd basic pay over 3 years is not binding — no rigid limit prescribed in Rule 11(iii). Disciplinary authority should not cause disproportionate hardship but can recover entire loss; recovery may be spread until fully recovered.DGP&T की 3 वर्ष में 1/3 मूल वेतन की सीमा बाध्यकारी नहीं — नियम 11(iii) में कोई कठोर सीमा विहित नहीं। अनुशासनिक प्राधिकारी अनुपातिक कठिनाई नहीं करे किंतु पूर्ण हानि वसूल कर सकता है; वसूली पूर्ण होने तक फैलाई जा सकती है।
⑫ Reduction Under Clause (vi) — Specified Period (DoPT, 14.05.2007)खंड (vi) के अधीन पदावनति — विनिर्दिष्ट अवधि (DoPT, 14.05.2007)
  • 📋Disciplinary authority must indicate in penalty order: (a) whether GS eligible for restoration; (b) conditions for restoration; (c) seniority and pay on restoration. If permanent reduction intended → specifically stated in unambiguous terms. Order should specify period unless clear intention of permanent/indefinite reduction.अनुशासनिक प्राधिकारी शास्ति आदेश में बताए: (a) क्या सेवक बहाली पात्र; (b) बहाली की शर्तें; (c) बहाली पर वरिष्ठता एवं वेतन। यदि स्थायी पदावनति अभिप्रेत → स्पष्ट शब्दों में विनिर्दिष्ट। आदेश में अवधि बताई जाए जब तक स्थायी/अनिश्चित पदावनति का स्पष्ट आशय न हो।
Rule 12नियम 12Disciplinary Authoritiesअनुशासनिक प्राधिकारी
Sub-rule (1) — President's Overriding Powerउप-नियम (1) — राष्ट्रपति की अधिभावी शक्ति
  • 🏛️The President may impose any of the penalties specified in Rule 11 on any Government servant.राष्ट्रपति किसी भी सरकारी सेवक पर नियम 11 में विनिर्दिष्ट कोई भी शास्ति अधिरोपित कर सकते हैं।
Sub-rule (2) — Specified Authorities for Imposing Penaltiesउप-नियम (2) — शास्ति अधिरोपित करने के विनिर्दिष्ट प्राधिकारी
  • 📋Without prejudice to sub-rule (1), but subject to sub-rule (4), any penalty under Rule 11 may be imposed on:उप-नियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किंतु उप-नियम (4) के अधीन, नियम 11 की कोई भी शास्ति निम्नलिखित पर अधिरोपित की जा सकती है:
  • (a)Member of a CCS (other than GCS) — by: the appointing authority; OR authority specified in the Schedule; OR any other authority empowered by the President (general or special order).CCS (GCS के अतिरिक्त) का सदस्य — द्वारा: नियुक्ति प्राधिकारी; अथवा अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी; अथवा राष्ट्रपति द्वारा सशक्त कोई अन्य प्राधिकारी।
  • (b)Person appointed to a GCS post — by: authority specified by President's general/special order; OR where no such order → by appointing authority or authority in the Schedule.GCS पद पर नियुक्त व्यक्ति — द्वारा: राष्ट्रपति के सामान्य/विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी; अथवा ऐसा आदेश न होने पर → नियुक्ति प्राधिकारी या अनुसूची का प्राधिकारी।
Sub-rule (3) — Additional Authorities for Group C & Dउप-नियम (3) — समूह ग एवं घ के लिए अतिरिक्त प्राधिकारी
  • 📋Subject to sub-rule (4), penalties may also be exercised on a member of CCS Group 'C' (other than CSCS) or Group 'D' by:उप-नियम (4) के अधीन, CCS समूह 'ग' (CSCS को छोड़कर) या समूह 'घ' के सदस्य पर शास्तियाँ निम्नलिखित द्वारा भी अधिरोपित की जा सकती हैं:
  • (a)If serving in a Ministry/Department — by the Secretary to GoI in that Ministry/Department.यदि किसी मंत्रालय/विभाग में सेवारत — उस मंत्रालय/विभाग में भारत सरकार के सचिव द्वारा।
  • (b)If serving in any office — by the Head of that office, except where HoO is lower in rank than the authority competent under sub-rule (2).यदि किसी कार्यालय में सेवारत — उस कार्यालय के प्रमुख द्वारा, सिवाय जहाँ कार्यालय प्रमुख उप-नियम (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी से निम्न रैंक का हो।
💡
Exam Tip: Sub-rule (3) gives two additional channels for Group C (except CSCS) and Group D — Secretary to GoI and Head of Office — in addition to the authorities under sub-rule (2). CSCS members are excluded from this sub-rule.परीक्षा टिप: उप-नियम (3) समूह ग (CSCS को छोड़कर) और समूह घ के लिए उप-नियम (2) के प्राधिकारियों के अतिरिक्त दो अतिरिक्त माध्यम देता है — भारत सरकार के सचिव और कार्यालय प्रमुख। CSCS सदस्य इस उप-नियम से बाहर हैं।
Sub-rule (4) — Important Restrictionsउप-नियम (4) — महत्वपूर्ण प्रतिबंध ⭐ Very Important
  • (a)Major penalties (v) to (ix) shall NOT be imposed by any authority subordinate to the appointing authority. Exception: Penalty (v) or (vi) imposed by C&AG on an IA&AS member.दीर्घ शास्तियाँ (v) से (ix) नियुक्ति प्राधिकारी से अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित नहीं की जाएँगी। अपवाद: C&AG द्वारा IA&AS सदस्य पर शास्ति (v) या (vi)।
  • (b)GS temporarily appointed to another Service/post: Authority competent to impose major penalties (v) to (ix) shall NOT impose unless it has consulted the authority (not subordinate to it) which would have been competent had the GS not been so transferred.अन्य सेवा/पद पर अस्थायी नियुक्त सेवक: दीर्घ शास्तियाँ (v) से (ix) अधिरोपित करने का सक्षम प्राधिकारी तब तक अधिरोपित नहीं करेगा जब तक उसने उस प्राधिकारी (उससे अधीनस्थ नहीं) से परामर्श न कर लिया हो जो सेवक के स्थानांतरित न होने पर सक्षम होता।
  • (c)Probationer at LBSNAA: The Director of LBSNAA shall be competent to impose penalties (i) and (iii) of Rule 11 after following procedure under Rule 16.LBSNAA में परिवीक्षाधीन: LBSNAA के निदेशक नियम 16 की प्रक्रिया के बाद नियम 11 की शास्ति (i) और (iii) अधिरोपित करने के लिए सक्षम होंगे।
Explanations to Rule 12नियम 12 के स्पष्टीकरण
  • 📖Explanation I: For clause (c), "probationer" means a person appointed to a Central Civil Service on probation.स्पष्टीकरण I: खंड (c) के लिए, "परिवीक्षाधीन" का अर्थ परिवीक्षा पर केंद्रीय सिविल सेवा में नियुक्त व्यक्ति।
  • 📖Explanation II: Where a GS belonging to any Group is promoted (on probation or temporarily) to the next higher Group, he shall be deemed to belong to such higher Group for the purposes of this rule.स्पष्टीकरण II: जहाँ किसी समूह का सेवक अगले उच्चतर समूह में पदोन्नत (परिवीक्षा या अस्थायी रूप से) हो, तो इस नियम के प्रयोजनों के लिए उसे उच्चतर समूह का माना जाएगा।
💡
Exam Tip — Explanation II: A Group 'B' officer promoted temporarily to Group 'A' is treated as Group 'A' for disciplinary purposes. This means the appointing authority for Group 'A' becomes the relevant authority for imposing major penalties on him.परीक्षा टिप — स्पष्टीकरण II: समूह 'ख' का अधिकारी अस्थायी रूप से समूह 'क' में पदोन्नत होने पर अनुशासनिक प्रयोजनों के लिए समूह 'क' माना जाएगा। अर्थात् उस पर दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने के लिए समूह 'क' का नियुक्ति प्राधिकारी सुसंगत प्राधिकारी बनता है।
🏛️ Rule 12 — Who Can Impose What Penalties? Authority Matrixनियम 12 — कौन कौन-सी शास्तियाँ अधिरोपित कर सकता है? प्राधिकारी मैट्रिक्स
🏛️ PRESIDENT [Sub-rule (1)] ANY penalty on ANY Government servant ▼ Sub-rule (2): SPECIFIED AUTHORITIES — For All Groups (a) Named CCS (other than GCS) Appointing Authority / Schedule Authority / President-empowered Authority (b) GCS Posts President's order / Appointing Authority / Schedule Authority Sub-rule (3): ADDITIONAL CHANNELS — Group C (except CSCS) & Group D ONLY (a) Secretary to GoI If serving in Ministry/Department (b) Head of Office If not lower in rank than SR(2) authority ⚠ Sub-rule (4): CRITICAL RESTRICTIONS(a) Major penalties (v)–(ix): NOT by any authority SUBORDINATE to Appointing Authority Exception: C&AG can impose (v)/(vi) on IA&AS members(b) GS on temp. appointment to other Service: Must CONSULT original authority before (v)–(ix)(c) LBSNAA Probationer: Director can impose (i) and (iii) only [under Rule 16]
🏛️  Govt. of India Decisions — Rule 12भारत सरकार के निर्णय — नियम 12
① Current Duty Officers Cannot Exercise Statutory Powers (MHA, 24.01.1963)कार्यवाहक अधिकारी सांविधिक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते (गृह मंत्रालय, 24.01.1963)
  • ⚠️An officer appointed to perform current duties of an appointment can exercise administrative or financial powers but CANNOT exercise statutory powers — whether derived from an Act of Parliament (e.g. Income Tax Act) or Rules/Regulations under the Constitution (e.g. FR, CCA Rules, CSR, DFPR etc.).कार्यवाहक कर्तव्यों के लिए नियुक्त अधिकारी प्रशासनिक या वित्तीय शक्तियाँ प्रयोग कर सकता है किंतु सांविधिक शक्तियाँ प्रयोग नहीं कर सकता — चाहे वे संसद के अधिनियम (जैसे आयकर अधिनियम) या संविधान के अधीन नियमों/विनियमों (जैसे मूल नियम, CCA नियम, CSR, DFPR आदि) से प्राप्त हों।
② Powers Delegated to Chief Commissioner, A&N Islands (MHA, 30.05.1964)मुख्य आयुक्त, अंडमान एवं निकोबार को शक्तियों का प्रत्यायोजन (गृह मंत्रालय, 30.05.1964)
  • 📋President empowers Chief Commissioner, A&N Islands to impose penalties (i), (ii) and (iii) of Rule 11 on: (a) any member of CCS Group 'A' (other than GCS); (b) any person on GCS Group 'A' post serving under A&N Administration.राष्ट्रपति ने मुख्य आयुक्त, अंडमान एवं निकोबार को नियम 11 की शास्ति (i), (ii) और (iii) अधिरोपित करने हेतु सशक्त किया: (a) CCS समूह 'क' (GCS के अतिरिक्त) के किसी सदस्य पर; (b) अंडमान प्रशासन के अधीन GCS समूह 'क' पद पर किसी व्यक्ति पर।
③ Clarifications on Rules 12, 14 etc. (MHA, 16.04.1969)नियम 12, 14 आदि पर स्पष्टीकरण (गृह मंत्रालय, 16.04.1969)
  • (a)Where disciplinary authority is the President: Initiation of proceedings must be approved by the Minister (Transaction of Business Rules). Minister's formal orders required at: (i) show cause notice stage under Rule 15(4)(i)(b); (ii) final penalty order under Rule 15(4)(iii). For ancillary actions, Minister's approval at charge-sheet stage suffices.जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी राष्ट्रपति: कार्यवाही का प्रारंभ मंत्री द्वारा अनुमोदित होना चाहिए (कार्य संचालन नियम)। मंत्री के औपचारिक आदेश आवश्यक: (i) नियम 15(4)(i)(b) के अधीन कारण बताओ नोटिस चरण; (ii) नियम 15(4)(iii) के अधीन अंतिम शास्ति आदेश। सहायक कार्रवाइयों के लिए आरोप-पत्र चरण पर मंत्री की स्वीकृति पर्याप्त।
  • (b)GS transferred to jurisdiction of another disciplinary authority (same service): New authority need not start de novo proceedings — can continue from the point of transfer. If transferred to another service → procedure under Rule 12(4)(b) (consultation) must be followed.सेवक अन्य अनुशासनिक प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार में स्थानांतरित (समान सेवा): नया प्राधिकारी पुनः कार्यवाही प्रारंभ करने की आवश्यकता नहीं — स्थानांतरण बिंदु से जारी रख सकता है। यदि अन्य सेवा में स्थानांतरित → नियम 12(4)(b) (परामर्श) की प्रक्रिया अनुसरणीय।
Rule 13नियम 13Authority to Institute Proceedingsकार्यवाही संस्थित करने का प्राधिकारी
Sub-rule (1) — President's Power and Delegationउप-नियम (1) — राष्ट्रपति की शक्ति और प्रत्यायोजन
  • 🏛️The President or any other authority empowered by him (general or special order) may:राष्ट्रपति या उनके द्वारा सशक्त (सामान्य या विशेष आदेश) कोई अन्य प्राधिकारी:
  • (a)Institute disciplinary proceedings against any Government servant.किसी भी सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर सकते हैं।
  • (b)Direct a disciplinary authority to institute proceedings against any GS on whom that authority is competent to impose any penalty under Rule 11.किसी अनुशासनिक प्राधिकारी को निदेश दे सकते हैं कि वह ऐसे सेवक के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित करे जिस पर वह नियम 11 की कोई शास्ति अधिरोपित करने में सक्षम हो।
Sub-rule (2) — Minor Penalty Authority Can Institute Major Penalty Proceedingsउप-नियम (2) — लघु शास्ति प्राधिकारी दीर्घ शास्ति कार्यवाही संस्थित कर सकता है ⭐ Important
  • ⚖️A disciplinary authority competent to impose minor penalties (i) to (iv) may institute proceedings for imposition of major penalties (v) to (ix) — notwithstanding that it is not competent to impose the major penalties itself.लघु शास्तियाँ (i) से (iv) अधिरोपित करने में सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी दीर्घ शास्तियाँ (v) से (ix) के लिए कार्यवाही संस्थित कर सकता है — इसके बावजूद कि वह स्वयं दीर्घ शास्तियाँ अधिरोपित करने में सक्षम नहीं है।
💡
Exam Tip — Key Distinction: Rule 13(2) separates the power to institute proceedings from the power to impose penalties. A lower authority (e.g., Head of Office competent for minor penalties) can initiate a major penalty inquiry, but the final penalty order must be passed by the authority competent to impose major penalties (i.e., the appointing authority or higher). This ensures swift initiation without hierarchical delays.परीक्षा टिप — मुख्य भेद: नियम 13(2) कार्यवाही संस्थित करने की शक्ति को शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति से पृथक करता है। एक निम्नतर प्राधिकारी (जैसे, लघु शास्तियों के लिए सक्षम कार्यालय प्रमुख) दीर्घ शास्ति जाँच प्रारंभ कर सकता है, किंतु अंतिम शास्ति आदेश दीर्घ शास्ति अधिरोपित करने में सक्षम प्राधिकारी (अर्थात् नियुक्ति प्राधिकारी या उच्चतर) द्वारा पारित होना चाहिए। यह पदानुक्रमिक विलंब के बिना त्वरित प्रारंभ सुनिश्चित करता है।
Part VIभाग VI
Procedure for Imposing Penalties — Rule 14शास्ति अधिरोपित करने की प्रक्रिया — नियम 14
Rule 14नियम 14Procedure for Imposing Major Penaltiesदीर्घ शास्तियाँ अधिरोपित करने की प्रक्रिया
🔄 Complete Inquiry Procedure — Master Flow Chartसंपूर्ण जाँच प्रक्रिया — मास्टर प्रवाह चार्ट
01 DA FORMS OPINION — GROUNDS EXIST Misconduct/misbehaviour alleged → DA decides to proceed [Sub-rule (2)] 02 FRAMING OF CHARGES Articles of Charge (definite & distinct) + Statement of Imputations + Doc & Witness Lists [SR 3] 03 CHARGE SHEET DELIVERED TO GS GS asked: Submit Written Defence within specified time + State if personal hearing desired [SR 4] WRITTEN DEFENCE SUBMITTED? [Sub-rule (5)] YES ALL CHARGES ADMITTED? → DA records findings → Rule 15 NO / NOT ALL NO DEFENCE FILED? → DA inquires or appoints IO 05 IO APPOINTED → PO APPOINTED → DOCS FORWARDED DA forwards all papers to IO [SR 6] · DA appoints Presenting Officer [SR 5(c)] 06 GS APPEARS · DEFENCE ASSISTANT CHOSEN Within 10 working days of IO's receipt (+10 ext.) [SR 7] · Chooses DA from HQ/inquiry place [SR 8] 07 DA's CASE — EVIDENCE STAGE PO Examines → GS Cross-Examines → PO Re-Examines → IO Questions [SR 14] New evidence only for INHERENT LACUNA — not to fill gaps [SR 15] 08 GS's CASE — DEFENCE EVIDENCE GS states defence (oral/written) [SR 16] → Produces witnesses · May self-examine [SR 17] IO must question GS if not self-examined [SR 18] → Written briefs [SR 19] EX-PARTE [SR 20] If GS fails to comply 09 IO PREPARES INQUIRY REPORT [SR 23] (a) Charges (b) Defence (c) Assessment of Evidence (d) Findings + Reasons → Forwarded to DA TRANSFER TO HIGHER DA If minor-penalty DA finds major penalty warranted [SR 21] 10 DA ACTS UNDER RULE 15 — FINAL ORDER Considers IO report → Agrees/Disagrees → Show Cause Notice → Imposes Penalty / Exonerates
Sub-rule (1) — Inquiry Is Mandatoryउप-नियम (1) — जाँच अनिवार्य है ⭐ Fundamental
  • ⚖️No order imposing any of the penalties specified in clauses (v) to (ix) of Rule 11 shall be made except after an inquiry held, as far as may be, in the manner provided in this rule and Rule 15, or in the manner provided by the Public Servants (Inquiries) Act, 1850 (37 of 1850), where such inquiry is held under that Act.नियम 11 के खंड (v) से (ix) में विनिर्दिष्ट किसी भी शास्ति का कोई आदेश जाँच के बिना नहीं किया जाएगा, जो यथासंभव इस नियम एवं नियम 15 में उपबंधित रीति से, या लोक सेवक (जाँच) अधिनियम, 1850 (1850 का 37) में उपबंधित रीति से की जाएगी।
Sub-rule (2) — Who Conducts the Inquiryउप-नियम (2) — जाँच कौन करेगा
  • 📋Whenever the disciplinary authority is of the opinion that there are grounds for inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehaviour against a Government servant, it may itself inquire into, or appoint under this rule or under the Public Servants (Inquiries) Act, 1850, an authority to inquire into the truth thereof.जब भी अनुशासनिक प्राधिकारी की राय हो कि किसी सेवक के विरुद्ध दुराचार या दुर्व्यवहार के आरोपण की सत्यता की जाँच के आधार हैं, वह स्वयं जाँच कर सकता है, या इस नियम या लोक सेवक (जाँच) अधिनियम, 1850 के अधीन सत्यता की जाँच के लिए एक प्राधिकारी नियुक्त कर सकता है।
📌
Proviso — Sexual Harassment: Where there is a complaint of sexual harassment within the meaning of Rule 3C of the CCS (Conduct) Rules, 1964, the Complaints Committee established in each Ministry/Department/Office shall be deemed to be the inquiring authority appointed by the disciplinary authority. The Complaints Committee shall hold inquiry, if separate procedure has not been prescribed, as far as practicable in accordance with the procedure in these rules.परंतुक — यौन उत्पीड़न: जहाँ CCS (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3C के अर्थ में यौन उत्पीड़न की शिकायत हो, प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में स्थापित शिकायत समिति को अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जाँच प्राधिकारी माना जाएगा। शिकायत समिति, यदि पृथक प्रक्रिया विहित नहीं, तो यथासंभव इन नियमों की प्रक्रिया अनुसार जाँच करेगी।
💡
Explanation: Where the disciplinary authority itself holds the inquiry, any reference in sub-rules (7) to (20) and in sub-rule (22) to the "inquiring authority" shall be construed as a reference to the disciplinary authority.स्पष्टीकरण: जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जाँच करे, उप-नियम (7) से (20) और उप-नियम (22) में "जाँच प्राधिकारी" का कोई संदर्भ अनुशासनिक प्राधिकारी का संदर्भ माना जाएगा।
Sub-rule (3) — Drawing Up of Chargesउप-नियम (3) — आरोपों का निर्माण ⭐ Very Important
  • 📋Where it is proposed to hold an inquiry, the disciplinary authority shall draw up or cause to be drawn up:जहाँ जाँच प्रस्तावित हो, अनुशासनिक प्राधिकारी तैयार करेगा या कराएगा:
  • (i)The substance of the imputations of misconduct or misbehaviour into definite and distinct articles of charge.दुराचार या दुर्व्यवहार के आरोपणों का सार निश्चित और स्पष्ट आरोप अनुच्छेदों में।
  • (ii)A statement of the imputations of misconduct or misbehaviour in support of each article of charge, which shall contain:प्रत्येक आरोप अनुच्छेद के समर्थन में दुराचार या दुर्व्यवहार के आरोपणों का विवरण, जिसमें होगा:
  • (a)A statement of all relevant facts including any admission or confession made by the Government servant.सेवक द्वारा की गई किसी स्वीकृति या संस्वीकृति सहित सभी सुसंगत तथ्यों का विवरण।
  • (b)A list of documents by which, and a list of witnesses by whom, the articles of charge are proposed to be sustained.दस्तावेजों की सूची जिनके द्वारा, और साक्षियों की सूची जिनके द्वारा, आरोप अनुच्छेद प्रमाणित किए जाने प्रस्तावित हैं।
Sub-rule (4) — Delivery of Charge Sheet to Government Servantउप-नियम (4) — आरोप-पत्र की सेवक को तामील
  • 📝The disciplinary authority shall deliver or cause to be delivered to the Government servant a copy of: articles of charge + statement of imputations + list of documents and witnesses. The GS shall be required to submit, within such time as may be specified, a written statement of his defence and to state whether he desires to be heard in person.अनुशासनिक प्राधिकारी सेवक को देगा: आरोप अनुच्छेदों + आरोपण विवरण + दस्तावेज एवं साक्षियों की सूची की प्रति। सेवक से अपेक्षा होगी कि विनिर्दिष्ट समय में लिखित प्रतिरक्षा कथन प्रस्तुत करे और बताए कि वह व्यक्तिगत रूप से सुना जाना चाहता है या नहीं।
Sub-rule (5) — Action After Receipt of Written Defenceउप-नियम (5) — लिखित प्रतिरक्षा प्राप्ति के बाद कार्रवाई
  • (a)On receipt of written defence: DA may itself inquire into charges not admitted, or appoint an IO. Where all charges admitted by GS → DA shall record findings on each charge after taking such evidence as it may think fit and shall act under Rule 15.लिखित प्रतिरक्षा प्राप्ति पर: DA अस्वीकृत आरोपों की स्वयं जाँच या IO नियुक्त कर सकता है। जहाँ सभी आरोप स्वीकृत → DA उचित साक्ष्य लेकर प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष दर्ज करेगा और नियम 15 अनुसार कार्य करेगा।
  • (b)If no written defence submitted: DA may itself inquire or appoint IO.लिखित प्रतिरक्षा प्रस्तुत न होने पर: DA स्वयं जाँच या IO नियुक्त कर सकता है।
  • (c)Presenting Officer: DA may, by order, appoint a Government servant or a legal practitioner as the "Presenting Officer" to present the case in support of the articles of charge.प्रस्तुत अधिकारी: DA आदेश द्वारा किसी सेवक या विधि व्यवसायी को आरोप अनुच्छेदों के समर्थन में मामला प्रस्तुत करने के लिए "प्रस्तुत अधिकारी" नियुक्त कर सकता है।
Sub-rule (6) — Forwarding to Inquiring Authorityउप-नियम (6) — जाँच प्राधिकारी को अग्रेषण
  • 📤Where DA is not the IO, DA shall forward to IO: (i) copy of articles of charge and statement of imputations; (ii) copy of written defence, if any; (iii) copy of statements of witnesses, if any, referred to in sub-rule (3); (iv) evidence proving delivery of documents to GS; and (v) copy of order appointing the PO.जहाँ DA IO नहीं, DA अग्रेषित करेगा IO को: (i) आरोप अनुच्छेद एवं आरोपण विवरण की प्रति; (ii) लिखित प्रतिरक्षा, यदि कोई; (iii) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट साक्षी कथनों की प्रति, यदि कोई; (iv) सेवक को दस्तावेजों की तामील का प्रमाण; और (v) PO नियुक्ति आदेश की प्रति।
Sub-rule (7) — Appearance Before Inquiring Authorityउप-नियम (7) — जाँच प्राधिकारी के समक्ष उपस्थिति
  • 👤The GS shall appear in person before the IO on such day and at such time within ten working days from the date of receipt by the inquiring authority of the articles of charge and statement of imputations, as the IO may by notice in writing specify — or within such further time not exceeding ten days as the IO may allow.सेवक IO के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा — IO द्वारा आरोप अनुच्छेद एवं आरोपण विवरण प्राप्ति की तिथि से दस कार्य दिवसों के भीतर, जैसा IO लिखित सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे — या IO द्वारा अनुमत दस दिन से अनधिक आगे की अवधि में।
💡
Exam Tip: The 10 working days run from date of receipt by IO (not by the GS). Read sub-rule (7) in conjunction with sub-rule (6). [DoPT OM 28.12.1993]परीक्षा टिप: 10 कार्य दिवस IO (सेवक नहीं) द्वारा प्राप्ति की तिथि से। उप-नियम (7) को उप-नियम (6) के साथ पढ़ें। [DoPT OM 28.12.1993]
Sub-rule (8) — Defence Assistant & Legal Practitionerउप-नियम (8) — प्रतिरक्षा सहायक एवं विधि व्यवसायी ⭐ Very Important
  • (a)GS may take assistance of any other Government servant posted at his HQ or at the place of inquiry to present the case on his behalf, but may NOT engage a legal practitioner unless: (i) the PO appointed by DA is a legal practitioner; or (ii) DA, having regard to circumstances, so permits.सेवक अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिए अपने मुख्यालय या जाँच स्थान पर तैनात किसी अन्य सेवक की सहायता ले सकता है, किंतु विधि व्यवसायी नहीं जब तक: (i) DA द्वारा नियुक्त PO विधि व्यवसायी हो; या (ii) DA परिस्थितियों को देखते हुए अनुमति दे।
📌
Proviso: GS may take assistance of another GS posted at any other station, if the IO, having regard to the circumstances of the case and for reasons to be recorded in writing, so permits.परंतुक: सेवक किसी अन्य स्टेशन पर तैनात अन्य सेवक की सहायता ले सकता है, यदि IO मामले की परिस्थितियों को देखते हुए लिखित कारणों से अनुमति दे।
  • 📋Note: The GS shall not take the assistance of any GS who has three pending disciplinary cases on hand in which he has to give assistance.नोट: सेवक ऐसे किसी सेवक की सहायता नहीं लेगा जिसके पास सहायता देने हेतु तीन लंबित अनुशासनिक मामले हों।
  • (b)GS may also take assistance of a retired Government servant to present the case on his behalf, subject to such conditions as may be specified by the President from time to time by general or special order.सेवक अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिए सेवानिवृत्त सरकारी सेवक की सहायता भी ले सकता है, राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन।
👥 Key Players in Rule 14 Inquiry — Radial Diagramनियम 14 जाँच में प्रमुख पात्र — त्रिज्या आरेख
RULE 14 INQUIRY PROCESS 🏛️ DISCIPLINARY AUTHORITY Frames charges · Appoints IO & PO May drop charges · Passes FINAL ORDER 🔍 INQUIRING OFFICER Conducts oral inquiry [SR 7–19] Records plea · Questions witnesses Requisitions/refuses documents Allows new evidence · Recalls witnesses Prepares INQUIRY REPORT [SR 23] 📢 PRESENTING OFFICER Presents DA's case [SR 5(c)] Examines witnesses · Re-examines May be GS or legal practitioner 🛡️ CHARGED GS Submits written defence [SR 4] Cross-examines DA's witnesses Produces own evidence [SR 17] May self-examine [SR 17] Defence Asst: GS from HQ Retired GS: max 7 cases [SR 8]
Sub-rules (9)–(10) — Plea of Guiltyउप-नियम (9)–(10) — दोष स्वीकृति
  • (9)If the GS (who has not admitted charges in written defence or has not filed defence) appears before IO → IO shall ask whether he is guilty or has any defence. If he pleads guilty to any charge → IO shall record the plea, sign the record and obtain GS's signature.यदि सेवक (जिसने लिखित प्रतिरक्षा में आरोप स्वीकार नहीं किए या प्रतिरक्षा दाखिल नहीं की) IO के समक्ष उपस्थित हो → IO पूछेगा कि वह दोषी है या कोई प्रतिरक्षा। यदि किसी आरोप पर दोष स्वीकार → IO अभिवचन दर्ज करेगा, हस्ताक्षर करेगा और सेवक के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।
  • (10)IO shall return a finding of guilt in respect of those articles of charge to which the GS pleads guilty.IO उन आरोप अनुच्छेदों पर दोषी का निष्कर्ष देगा जिन पर सेवक ने दोष स्वीकार किया।
Sub-rule (11) — If GS Fails to Appear or Refuses to Pleadउप-नियम (11) — सेवक उपस्थित न होने या अभिवचन से इनकार पर
  • 📋If GS fails to appear / refuses or omits to plead → IO shall require PO to produce evidence and adjourn the case to a later date not exceeding 30 days, after recording an order that the GS may, for preparing his defence:यदि सेवक उपस्थित न हो / अभिवचन से इनकार या चूक → IO, PO से साक्ष्य प्रस्तुत कराएगा और 30 दिन से अनधिक बाद की तिथि के लिए स्थगित करेगा, आदेश दर्ज करते हुए कि सेवक प्रतिरक्षा तैयारी हेतु:
  • (i)Inspect documents within 5 days of the order or within further 5 days as IO may allow.आदेश के 5 दिन या IO द्वारा अनुमत आगे 5 दिन में दस्तावेज निरीक्षण।
  • (ii)Submit a list of witnesses to be examined on his behalf.अपनी ओर से परीक्षित किए जाने वाले साक्षियों की सूची प्रस्तुत करे।
  • (iii)Give a notice within 10 days (+ further 10 days as IO may allow) for discovery or production of any Govt. documents not mentioned in the list under sub-rule (3). GS shall indicate the relevance of the documents required.10 दिन (+ IO अनुमत आगे 10 दिन) में सरकारी दस्तावेजों के प्रकटीकरण/प्रस्तुति की सूचना दे जो उप-नियम (3) की सूची में नहीं। सेवक दस्तावेजों की सुसंगतता बताएगा।
📌
Note on Witness Statements: If GS applies (orally or in writing) for copies of statements of witnesses mentioned in the list under sub-rule (3), IO shall furnish copies as early as possible and in any case not later than 3 days before the commencement of the examination of witnesses on behalf of the disciplinary authority.साक्षी कथनों पर नोट: यदि सेवक उप-नियम (3) की सूची में उल्लिखित साक्षी कथनों की प्रतियों के लिए (मौखिक या लिखित) आवेदन करे, IO प्रतियाँ यथाशीघ्र और किसी भी स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से साक्षियों की परीक्षा प्रारंभ होने से 3 दिन पूर्व देगा।
⏰ Key Time Limits — Visual Timelineप्रमुख समय-सीमाएँ — दृश्य समय-रेखा
10+10 days GS appears before IO [SR 7] ≤ 30 days Max adjournment [SR 11] 5+5 days Inspect documents [SR 11(i)] 10+10 days Discovery notice [SR 11(iii)] 3 days before Witness copies [SR 11 Note] 3 clear days New evidence adjournment [SR 15]
Sub-rules (12)–(13) — Requisition & Production of Documentsउप-नियम (12)–(13) — दस्तावेजों की माँगपत्री एवं प्रस्तुति
  • (12)IO shall forward the requisition to the custodian authority. Proviso: IO may, for reasons to be recorded in writing, refuse to requisition documents that are in its opinion not relevant to the case.IO माँगपत्री अभिरक्षा प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। परंतुक: IO लिखित कारणों से ऐसे दस्तावेजों की माँगपत्री अस्वीकार कर सकता है जो उसकी राय में मामले से सुसंगत नहीं।
  • (13)Custodian authority shall produce the requisitioned documents. Proviso: If production would be against public interest or security of the State → authority shall inform IO with recorded reasons → IO communicates to GS and withdraws the requisition.अभिरक्षा प्राधिकारी माँगपत्रित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा। परंतुक: यदि प्रस्तुति लोकहित या राज्य सुरक्षा के विरुद्ध → प्राधिकारी लिखित कारणों सहित IO को सूचित → IO सेवक को बताएगा और माँगपत्री वापस लेगा।
Sub-rule (14) — Examination of Witnessesउप-नियम (14) — साक्षियों की परीक्षा ⭐ Very Important
  • ⚖️On the date fixed for inquiry: oral and documentary evidence produced by/on behalf of DA. Order of examination:जाँच हेतु नियत तिथि पर: मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य DA की ओर से प्रस्तुत। परीक्षा क्रम:
  • ①Witnesses examined by or on behalf of Presenting Officer.साक्षियों की प्रस्तुत अधिकारी की ओर से परीक्षा।
  • ②Cross-examined by or on behalf of the Government servant.सेवक की ओर से प्रति-परीक्षा।
  • ③PO entitled to re-examine — but only on points cross-examined, not on any new matter without leave of IO.PO पुनः-परीक्षा कर सकता है — किंतु केवल प्रति-परीक्षित बिंदुओं पर, IO की अनुमति बिना किसी नए विषय पर नहीं।
  • ④IO may also put such questions to the witnesses as it thinks fit.IO भी साक्षियों से उचित समझे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है।
⚖️ Order of Witness Examination [Sub-rule (14)]साक्षी परीक्षा का क्रम [उप-नियम (14)]
① PO Examines (Examination-in-chief) ② GS Cross-Examines (Tests DA's evidence) ③ PO Re-Examines (Cross-exam points only) ④ IO Questions (Clarificatory)
📌
PO re-examination restricted to cross-examined points — no new matter without IO's leave. If new matter introduced → GS gets further cross-examination on such new matters [GoI Decision ⑧]PO पुनः-परीक्षा प्रति-परीक्षित बिंदुओं तक — IO अनुमति बिना नया विषय नहीं। नया विषय → सेवक को नए विषयों पर आगे प्रति-परीक्षा [GoI निर्णय ⑧]
Sub-rule (15) — New Evidence / Recall of Witnessesउप-नियम (15) — नया साक्ष्य / साक्षी वापस बुलाना
  • 📋Before close of DA's case → IO may in its discretion allow PO to produce new evidence not in the original list, or IO may itself call for new evidence or recall and re-examine any witness. In such case, GS entitled to: (a) copy of list of further evidence; (b) adjournment of 3 clear days (exclusive of adjournment day and resumed day); (c) opportunity to inspect new documents before they go on record. IO may also allow GS to produce new evidence if necessary in the interests of justice.DA के मामले की समाप्ति से पूर्व → IO अपने विवेक से PO को मूल सूची में न शामिल नया साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है, या IO स्वयं नया साक्ष्य माँग या किसी साक्षी को वापस बुलाकर पुनः-परीक्षा कर सकता है। ऐसी स्थिति में सेवक को मिलेगा: (a) आगे साक्ष्य की सूची की प्रति; (b) 3 स्पष्ट दिनों का स्थगन (स्थगन दिवस एवं पुनः प्रारंभ दिवस को छोड़कर); (c) अभिलेख पर जाने से पूर्व नए दस्तावेज निरीक्षण का अवसर। IO सेवक को भी न्याय हित में आवश्यक होने पर नया साक्ष्य की अनुमति दे सकता है।
⚠️
Note: New evidence shall not be permitted or called for or any witness recalled to fill up any gap in the evidence. Such evidence may be called for only when there is an inherent lacuna or defect in the evidence produced originally.नोट: साक्ष्य में किसी अंतर को भरने के लिए नया साक्ष्य अनुमत नहीं या कोई साक्षी वापस नहीं बुलाया जाएगा। ऐसा साक्ष्य केवल तभी माँगा जा सकता है जब मूल साक्ष्य में अंतर्निहित कमी या दोष हो।
Sub-rules (16)–(17) — Defence Statement & GS's Evidenceउप-नियम (16)–(17) — प्रतिरक्षा कथन एवं सेवक का साक्ष्य
  • (16)When DA's case is closed → GS shall state his defence, orally or in writing, as he may prefer. If oral → shall be recorded and GS shall sign. Copy of defence statement given to PO.DA का मामला बंद होने पर → सेवक अपनी प्रतिरक्षा मौखिक या लिखित रूप में देगा। मौखिक → दर्ज किया जाएगा और सेवक हस्ताक्षर करेगा। प्रतिरक्षा कथन की प्रति PO को।
  • (17)GS's evidence produced. GS may examine himself if he so prefers. GS's witnesses then examined — they shall be liable to cross-examination, re-examination and examination by IO, same as for DA's witnesses.सेवक का साक्ष्य प्रस्तुत। सेवक अपनी स्वयं परीक्षा कर सकता है। सेवक के साक्षी परीक्षित — वे DA के साक्षियों के समान प्रति-परीक्षा, पुनः-परीक्षा और IO द्वारा परीक्षा के अधीन।
Sub-rules (18)–(19) — General Questioning & Final Hearingउप-नियम (18)–(19) — सामान्य प्रश्न एवं अंतिम सुनवाई
  • (18)After GS closes his case → IO may (and shall if GS has not examined himself) generally question the GS on the circumstances appearing against him in the evidence — for the purpose of enabling the GS to explain such circumstances.सेवक का मामला बंद → IO कर सकता है (और करेगा यदि सेवक ने स्वयं को परीक्षित नहीं किया) सेवक से उसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट परिस्थितियों पर सामान्य प्रश्न — सेवक को ऐसी परिस्थितियाँ स्पष्ट करने में समर्थ बनाने हेतु।
  • (19)After completion of evidence → IO may hear PO and GS, or permit them to file written briefs of their respective case.साक्ष्य पूर्ण → IO PO और सेवक को सुन सकता है, या उन्हें अपने-अपने मामले की लिखित विवरणिकाएँ दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।
Sub-rule (20) — Ex-parte Inquiryउप-नियम (20) — एकपक्षीय जाँच
  • 🚫If the GS does not submit written defence on or before the specified date, or does not appear before IO, or otherwise fails or refuses to comply with provisions of this rule → IO may hold the inquiry ex parte.यदि सेवक विनिर्दिष्ट तिथि तक लिखित प्रतिरक्षा प्रस्तुत नहीं करता, या IO के समक्ष उपस्थित नहीं होता, या अन्यथा इस नियम का अनुपालन करने में विफल या इनकार करता है → IO एकपक्षीय जाँच कर सकता है।
Sub-rule (21) — Transfer to Higher Authority for Major Penaltyउप-नियम (21) — दीर्घ शास्ति हेतु उच्चतर प्राधिकारी को अंतरण
  • (a)Where a DA competent for minor penalties (i)–(iv) (but NOT for major) has inquired and is of the opinion that major penalties (v)–(ix) should be imposed → that authority shall forward the records of the inquiry to the DA competent to impose major penalties.जहाँ लघु शास्तियाँ (i)–(iv) के लिए सक्षम DA (किंतु दीर्घ के लिए नहीं) ने जाँच की और उसकी राय हो कि दीर्घ शास्तियाँ (v)–(ix) अधिरोपित होनी चाहिए → वह प्राधिकारी दीर्घ शास्ति सक्षम DA को जाँच अभिलेख अग्रेषित करेगा।
  • (b)The higher DA may act on the evidence on record or, if it considers further examination of any witness necessary in the interests of justice, may recall, examine, cross-examine and re-examine the witness and impose such penalty as it deems fit.उच्चतर DA अभिलेख पर साक्ष्य पर कार्य कर सकता है या, यदि न्याय हित में किसी साक्षी की आगे परीक्षा आवश्यक हो, तो साक्षी को वापस बुलाकर परीक्षा, प्रति-परीक्षा और पुनः-परीक्षा कर सकता है और उचित शास्ति अधिरोपित।
Sub-rule (22) — Successor Inquiring Authorityउप-नियम (22) — उत्तरवर्ती जाँच प्राधिकारी
  • 🔄Whenever any IO, after having heard and recorded whole or any part of the evidence, ceases to exercise jurisdiction and is succeeded by another IO → the succeeding IO may act on the evidence recorded by its predecessor, or partly by predecessor and partly by itself. Proviso: If succeeding IO considers further examination of any witness necessary in the interest of justice, it may recall, examine, cross-examine and re-examine such witness.जब कोई IO, साक्ष्य का पूर्ण या कोई भाग सुनने और दर्ज करने के बाद, क्षेत्राधिकार का प्रयोग बंद करे और दूसरे IO द्वारा प्रतिस्थापित हो → उत्तरवर्ती IO पूर्ववर्ती द्वारा दर्ज साक्ष्य पर कार्य कर सकता है, या आंशिक रूप से पूर्ववर्ती और आंशिक रूप से स्वयं द्वारा। परंतुक: यदि उत्तरवर्ती IO न्याय हित में किसी साक्षी की आगे परीक्षा आवश्यक समझे, तो वापस बुलाकर परीक्षा, प्रति-परीक्षा और पुनः-परीक्षा कर सकता है।
Sub-rule (23) — Inquiry Reportउप-नियम (23) — जाँच रिपोर्ट ⭐ Very Important
  • (i)After conclusion of inquiry, a report shall be prepared containing:जाँच के पश्चात् रिपोर्ट तैयार होगी जिसमें:
  • (a)The articles of charge and the statement of imputations of misconduct or misbehaviour.आरोप अनुच्छेद एवं दुराचार या दुर्व्यवहार के आरोपणों का विवरण।
  • (b)The defence of the GS in respect of each article of charge.प्रत्येक आरोप अनुच्छेद के संबंध में सेवक की प्रतिरक्षा।
  • (c)An assessment of the evidence in respect of each article of charge.प्रत्येक आरोप अनुच्छेद के संबंध में साक्ष्य का मूल्यांकन।
  • (d)The findings on each article of charge and the reasons therefor.प्रत्येक आरोप अनुच्छेद पर निष्कर्ष और उसके कारण।
💡
Explanation: If in the opinion of IO, the proceedings establish any article of charge different from the original articles, IO may record findings on such article — provided that the GS has either admitted the facts or has had a reasonable opportunity of defending himself against such article.स्पष्टीकरण: यदि IO की राय में, कार्यवाही मूल आरोपों से भिन्न कोई आरोप अनुच्छेद स्थापित करे, IO ऐसे आरोप पर निष्कर्ष दर्ज कर सकता है — बशर्ते कि सेवक ने या तो तथ्य स्वीकार किए हों या उसे ऐसे आरोप के विरुद्ध प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर मिला हो।
  • (ii)IO (where not itself DA) shall forward to DA the records including: (a) the report; (b) written defence; (c) oral and documentary evidence; (d) written briefs, if any; and (e) all orders made by DA and IO during inquiry.IO (जहाँ स्वयं DA नहीं) DA को अग्रेषित करेगा: (a) रिपोर्ट; (b) लिखित प्रतिरक्षा; (c) मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य; (d) लिखित विवरणिकाएँ, यदि कोई; और (e) जाँच के दौरान DA एवं IO द्वारा किए गए सभी आदेश।
📄 Inquiry Report — Mandatory Contents [Sub-rule 23(i)]जाँच रिपोर्ट — अनिवार्य विषय-वस्तु [उप-नियम 23(i)]
📄 INQUIRY REPORT — RULE 14(23)(i) a Articles of Charge & Statement of Imputations The charges + supporting facts, documents, witnesses b Defence of GS on Each Charge Written defence + oral submissions for each article c Assessment of Evidence per Charge Charge-by-charge analysis of oral & documentary evidence d FINDINGS ON EACH CHARGE + REASONS ★ Most critical part — must give reasoned finding for every article
🏛️  Govt. of India Decisions — Rule 14भारत सरकार के निर्णय — नियम 14
① Avoiding Procedural Delays in Discipline Cases (MHA, 04.10.1952)अनुशासन मामलों में प्रक्रियात्मक विलंब से बचाव (गृह मंत्रालय, 04.10.1952)
  • 📋Rule 14 procedure is applicable only to cases calling for major punishments. A mere summary procedure is already available for less serious cases. The prescribed procedure ensures compliance with Article 311 of the Constitution — no man shall be condemned without reasonable opportunity to defend himself.नियम 14 प्रक्रिया केवल दीर्घ शास्तियों वाले मामलों पर लागू। कम गंभीर मामलों के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया पहले से उपलब्ध। विहित प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 311 का अनुपालन सुनिश्चित करती है — बिना प्रतिरक्षा के युक्तियुक्त अवसर कोई दंडित नहीं।
  • 📋IO is free to take a responsible, reasonable and prudent view of facts and is NOT bound by rigid Criminal Court rules regarding admissibility of evidence and degree of proof. IO must firmly resist dilatory tactics.IO तथ्यों का उत्तरदायी, युक्तियुक्त और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण लेने के लिए स्वतंत्र और आपराधिक न्यायालय के कठोर नियमों से बाध्य नहीं। IO को विलंबकारी रणनीतियों का दृढ़ता से प्रतिरोध करना चाहिए।
  • 📋Causes of delay: (i) Officers preoccupied with other duties; (ii) Unfamiliarity with procedure; (iii) Delay at report/decision stage; (iv) UPSC consultation delays. Solution: Each Ministry/Department shall nominate specified officers earmarked for conducting inquiries. As soon as inquiry arises, officer relieved of normal duties to devote full attention.विलंब के कारण: (i) अधिकारी अन्य कर्तव्यों में व्यस्त; (ii) प्रक्रिया से अपरिचितता; (iii) रिपोर्ट/निर्णय चरण में विलंब; (iv) UPSC परामर्श विलंब। समाधान: प्रत्येक मंत्रालय/विभाग जाँच हेतु विनिर्दिष्ट अधिकारी नामित करे। जाँच उत्पन्न होने पर अधिकारी पूर्ण ध्यान देने हेतु सामान्य कर्तव्यों से मुक्त।
② IO — Only Disinterested Officers; No Suspected Bias (MHA, 16.02.1961)IO — केवल निस्वार्थ अधिकारी; पक्षपात का संदेह नहीं (गृह मंत्रालय, 16.02.1961)
  • 📋Only disinterested officers should be appointed as IO. While there is no bar to the immediate superior holding an inquiry, as a rule, the person undertaking this task should not be suspected of any bias. Authorities should bear this in mind before appointing IO.IO के रूप में केवल निस्वार्थ अधिकारी नियुक्त हों। तत्काल वरिष्ठ पर कोई रोक नहीं, किंतु नियम के रूप में यह कार्य करने वाले पर किसी पक्षपात का संदेह नहीं होना चाहिए। IO नियुक्ति से पूर्व प्राधिकारी इसे ध्यान में रखें।
③ Supply of Document Copies — SC Judgment & Comprehensive Guidelines (MHA, 25.08.1961)दस्तावेज प्रतियों की आपूर्ति — उच्चतम न्यायालय निर्णय एवं व्यापक दिशानिर्देश (गृह मंत्रालय, 25.08.1961)
  • ⚖️SC in Raizada Trilok Nath v. UOI: Failure to furnish copies of documents such as FIR and statements recorded during investigation amounts to violation of Article 311(2).SC रईज़ादा त्रिलोक नाथ बनाम UOI: FIR और अन्वेषण में दर्ज कथनों की प्रतियाँ न देना अनुच्छेद 311(2) का उल्लंघन।
  • 📋Right of access is NOT unlimited. Government may deny access if: (a) records not relevant; or (b) not desirable in public interest. But this power should be very sparingly exercised. Relevancy judged from the point of view of the defence.पहुँच का अधिकार असीमित नहीं। सरकार पहुँच अस्वीकार कर सकती है यदि: (a) अभिलेख सुसंगत नहीं; या (b) लोकहित में वांछनीय नहीं। किंतु यह शक्ति अत्यंत संयम से प्रयोग। सुसंगतता प्रतिरक्षा के दृष्टिकोण से परखी जाए।
  • 📋Preliminary inquiry reports / police investigation reports — these are confidential, intended only to satisfy competent authority whether further action is needed. Ordinarily need not be given to the GS. Strictly avoid any reference to such reports in the statement of allegations.प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट / पुलिस अन्वेषण रिपोर्ट — ये गोपनीय, केवल सक्षम प्राधिकारी को संतुष्ट करने हेतु। सामान्यतः सेवक को देना आवश्यक नहीं। आरोपण विवरण में ऐसी रिपोर्टों का संदर्भ कड़ाई से टालें।
  • 📋Witness statements: Access only to statements of witnesses proposed to be examined in proof of charges — not all witnesses. These can be used only for cross-examination. Copies to be furnished at or before evidence stage. If GS requests before filing defence → request shall be acceded to.साक्षी कथन: केवल आरोप प्रमाणित करने हेतु परीक्षित किए जाने प्रस्तावित साक्षियों के कथनों तक पहुँच — सभी साक्षियों की नहीं। इनका उपयोग केवल प्रति-परीक्षा के लिए। साक्ष्य चरण पर या पूर्व प्रतियाँ दी जाएँ। यदि सेवक प्रतिरक्षा दाखिल करने से पूर्व अनुरोध करे → अनुरोध स्वीकार किया जाएगा।
  • 📋Photostat copies: Not normally through private photographer (third-party access to official records undesirable). Govt. should itself make photostat copies if documents are vitally relevant (e.g. disputed handwriting, disputed authenticity). Otherwise → inspection and extracts sufficient.फोटोस्टेट प्रतियाँ: सामान्यतः निजी फोटोग्राफर द्वारा नहीं (सरकारी अभिलेखों तक तृतीय-पक्ष पहुँच अवांछनीय)। दस्तावेज अत्यंत सुसंगत (जैसे विवादित हस्तलेख, विवादित प्रामाणिकता) होने पर सरकार स्वयं फोटोस्टेट प्रतियाँ बनाए। अन्यथा → निरीक्षण और उद्धरण पर्याप्त।
④ Defence Assistant Permitted to Examine Witnesses (MHA, 08.06.1962)प्रतिरक्षा सहायक साक्षियों की परीक्षा कर सकता है (गृह मंत्रालय, 08.06.1962)
  • 📋The GS permitted to assist the accused shall be permitted to examine, cross-examine and re-examine witnesses and make submissions before IO on behalf of the accused, if the accused makes a request in writing.अभियुक्त की सहायता हेतु अनुमत सेवक को अभियुक्त की ओर से साक्षियों की परीक्षा, प्रति-परीक्षा और पुनः-परीक्षा करने और IO के समक्ष प्रस्तुतियाँ करने की अनुमति दी जाएगी, यदि अभियुक्त लिखित अनुरोध करे।
⑤ Prosecution vs Departmental Action — Seriousness of Offence (MHA, 04.09.1964)अभियोजन बनाम विभागीय कार्रवाई — अपराध की गंभीरता (गृह मंत्रालय, 04.09.1964)
  • 📋Prosecution = general rule in all cases of bribery, corruption or criminal misconduct involving loss of substantial public funds. In such cases, departmental action should not precede prosecution. In other cases involving less serious offences or departmental malpractices → departmental action only; prosecution should generally not arise. Unresolved difference between CBI and admin authority → refer to CVC for advice.अभियोजन = सामान्य नियम रिश्वत, भ्रष्टाचार या पर्याप्त सार्वजनिक धन की हानि वाली आपराधिक दुराचार के सभी मामलों में। ऐसे मामलों में विभागीय कार्रवाई अभियोजन से पूर्व नहीं। कम गंभीर या विभागीय दुराचार → केवल विभागीय कार्रवाई। CBI और प्रशासनिक प्राधिकारी में अनसुलझा मतभेद → CVC से सलाह।
⑥ Preventing Tampering With Records/Documents (MHA, 27.09.1965)अभिलेखों/दस्तावेजों से छेड़छाड़ रोकना (गृह मंत्रालय, 27.09.1965)
  • 📋Instances of accused officers tampering with vital documents during inspection. Instructions: (i) Inspection of records only in the presence of a responsible officer; (ii) IO should take sufficient precautions to ensure documents not tampered with during custody or inquiry.अभियुक्त अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेजों से छेड़छाड़ के उदाहरण। निर्देश: (i) अभिलेखों का निरीक्षण केवल उत्तरदायी अधिकारी की उपस्थिति में; (ii) IO पर्याप्त सावधानी बरते कि अभिरक्षा या जाँच के दौरान दस्तावेजों से छेड़छाड़ न हो।
⑦ Defence Assistant — IO to Inform Controlling Authority in Advance (CVC, 08.01.1968)प्रतिरक्षा सहायक — IO नियंत्रक प्राधिकारी को पूर्व में सूचित करे (CVC, 08.01.1968)
  • 📋While no permission needed by the charged official to secure a defence assistant, the assistant must obtain permission from his controlling authority to absent himself. IO should take the initiative to inform the controlling authority of: (a) name and particulars of the chosen assistant; (b) date and time of hearing — sufficiently in advance. If controlling authority cannot relieve the assistant → it should advise IO, accused and assistant well in time.आरोपित अधिकारी को प्रतिरक्षा सहायक प्राप्त करने की अनुमति नहीं चाहिए, किंतु सहायक को अनुपस्थित होने की अनुमति अपने नियंत्रक प्राधिकारी से लेनी होगी। IO पहल करे: (a) चयनित सहायक का नाम एवं विवरण; (b) सुनवाई तिथि एवं समय — पर्याप्त पूर्व में नियंत्रक प्राधिकारी को सूचित। यदि मुक्त न कर सके → IO, अभियुक्त एवं सहायक को समय पर सूचित।
⑧ Cross-Examination After Re-Examination Allowed on New Matters (DoPAR, 24.09.1970)पुनः-परीक्षा के बाद नए विषयों पर प्रति-परीक्षा अनुमत (DoPAR, 24.09.1970)
  • 📋Under sub-rule (14), PO may re-examine on cross-examined points but not on new matter without IO's leave. Clarification: If re-examination by PO is followed on any new matter not already covered by earlier examination/cross-examination → cross-examination by/on behalf of GS on such new matters may also be allowed to meet the ends of natural justice.उप-नियम (14) के अधीन PO प्रति-परीक्षित बिंदुओं पर पुनः-परीक्षा कर सकता है किंतु IO की अनुमति बिना नए विषय पर नहीं। स्पष्टीकरण: यदि PO की पुनः-परीक्षा पूर्व परीक्षा/प्रति-परीक्षा में न कवर किए गए नए विषय पर हो → सेवक की ओर से ऐसे नए विषयों पर प्रति-परीक्षा अनुमत — प्राकृतिक न्याय हेतु।
⑨ IO Should Be Sufficiently Senior (Parl. Committee, DoPAR 06.01.1971)IO पर्याप्त रूप से वरिष्ठ होना चाहिए (संसदीय समिति, DoPAR 06.01.1971)
  • 📋Committee on Subordinate Legislation (Fourth Lok Sabha): While not always possible to entrust inquiries to gazetted officers, inquiries should be conducted by an officer sufficiently senior to the officer whose conduct is being inquired into — as inquiry by a junior officer cannot command the confidence it deserves.अधीनस्थ विधान पर समिति (चौथी लोक सभा): हमेशा राजपत्रित अधिकारियों को जाँच सौंपना संभव नहीं, किंतु जाँच ऐसे अधिकारी द्वारा हो जो आचरण जाँच वाले अधिकारी से पर्याप्त वरिष्ठ हो — क्योंकि कनिष्ठ अधिकारी द्वारा जाँच आवश्यक विश्वास प्राप्त नहीं कर सकती।
⑩ Bias Objection Against IO — Proceedings Must Be Stayed (DoPAR, 09.11.1972)IO के विरुद्ध पक्षपात आक्षेप — कार्यवाही रोकी जाए (DoPAR, 09.11.1972)
  • 📋Though no provision for appeal against appointment of IO, the order can be reviewed. Decided: Whenever GS objects to IO on grounds of bias → proceedings shall be stayed and the application referred with relevant material to the reviewing authority for consideration and appropriate orders. Ministries/Departments shall: (i) nominate officers earmarked for inquiries; (ii) relieve them of normal duties as necessary.IO की नियुक्ति के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं, किंतु आदेश पुनरीक्षित हो सकता है। निर्णय: जब सेवक पक्षपात के आधार पर IO पर आक्षेप करे → कार्यवाही रोकी जाएगी और आवेदन सुसंगत सामग्री सहित पुनरीक्षा प्राधिकारी को विचार एवं उचित आदेश हेतु भेजा जाएगा। मंत्रालय/विभाग: (i) जाँच हेतु विनिर्दिष्ट अधिकारी नामित; (ii) आवश्यकतानुसार सामान्य कर्तव्यों से मुक्त।
⑪ DA Should Not Be IO Unless Unavoidable (DoPAR, 29.07.1976)DA IO नहीं होना चाहिए जब तक अपरिहार्य न हो (DoPAR, 29.07.1976)
  • 📋Under Rule 14(5), DA may itself inquire or appoint IO. However, in majority of cases — especially more serious ones — DA himself should not conduct the inquiry. Such a course may be necessary only under certain circumstances, particularly in small field formations where DA and IO may have to be the same person. DA should refrain from being IO and appoint another officer unless unavoidable.नियम 14(5) के अधीन DA स्वयं जाँच या IO नियुक्त कर सकता है। किंतु अधिकांश मामलों में — विशेषकर गंभीर — DA स्वयं जाँच न करे। यह केवल कुछ परिस्थितियों में आवश्यक, विशेषकर छोटे क्षेत्र गठनों में जहाँ DA और IO एक ही व्यक्ति हो। DA IO बनने से बचे और अन्य अधिकारी नियुक्त करे जब तक अपरिहार्य न हो।
⑫ DA Can Drop/Modify Charges After Written Defence (MHA, 12.03.1981 & 08.12.1982)DA लिखित प्रतिरक्षा के बाद आरोप वापस ले/संशोधित कर सकता है (गृह मंत्रालय, 12.03.1981 एवं 08.12.1982)
  • 📋DA has inherent power to review, modify or drop some or all articles of charge after receipt and examination of written defence under Rule 14(4). DA is NOT bound to appoint IO for charges about which it is satisfied (based on the defence) that there is no further cause to proceed.DA को नियम 14(4) के अधीन लिखित प्रतिरक्षा प्राप्ति एवं जाँच के बाद कुछ या सभी आरोप अनुच्छेदों की पुनरीक्षा, संशोधन या वापसी की अंतर्निहित शक्ति। DA ऐसे आरोपों के लिए IO नियुक्त करने को बाध्य नहीं जिनमें वह (प्रतिरक्षा के आधार पर) संतुष्ट हो कि आगे कार्रवाई का कारण नहीं।
  • ⚠️Conditions: (a) In CBI cases → CBI must be consulted before dropping charges; reasons for dropping shall be intimated to CBI. (b) Where proceedings initiated on CVC's advice → CVC must be consulted before dropping or modifying charges.शर्तें: (a) CBI मामलों में → आरोप वापसी से पूर्व CBI से परामर्श; वापसी के कारण CBI को सूचित। (b) जहाँ CVC की सलाह पर कार्यवाही प्रारंभ → आरोप वापसी/संशोधन से पूर्व CVC से परामर्श।
⑬ Permission for Legal Practitioner — When DA Must Grant (DoPAR, 23.07.1984)विधि व्यवसायी की अनुमति — DA कब अनुमति दे (DoPAR, 23.07.1984)
  • 📋When DA's case is presented by a CBI Prosecuting Officer or a Government Law Officer (Legal Adviser, Junior Legal Adviser etc.) → there are evidently good and sufficient circumstances for DA to exercise discretion in favour of the GS and allow him to be represented by a legal practitioner. Any contrary exercise of discretion is likely to be held by courts as arbitrary and prejudicial to the defence.जब DA का मामला CBI अभियोजन अधिकारी या सरकारी विधि अधिकारी (विधि सलाहकार, कनिष्ठ विधि सलाहकार आदि) द्वारा प्रस्तुत → DA को सेवक के पक्ष में विवेक प्रयोग करने और विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व की अनुमति देने के स्पष्ट पर्याप्त कारण। विपरीत विवेक प्रयोग को न्यायालय मनमाना और प्रतिरक्षा के लिए प्रतिकूल मान सकता है।
⑭ Defence Assistant Restriction — Representation to DA If IO Rejects (DoPT, 29.04.1986)प्रतिरक्षा सहायक प्रतिबंध — IO अस्वीकार करे तो DA को अभ्यावेदन (DoPT, 29.04.1986)
  • 📋Rule 14(8) does not totally prohibit having a Defence Assistant from another station — IO may permit. Where IO rejects the request: IO shall record reasons in writing → communicate to the charged GS → GS may make representation to the DA. DA, after applying its mind to all facts, shall pass a well-reasoned order — either upholding IO's order or acceding to the GS's request. Since this is a step-in-aid of the inquiry, no appeal shall lie against DA's order on this matter.नियम 14(8) अन्य स्टेशन से प्रतिरक्षा सहायक को पूर्णतः प्रतिबंधित नहीं करता — IO अनुमति दे सकता है। जहाँ IO अनुरोध अस्वीकार करे: IO लिखित कारण दर्ज → आरोपित सेवक को संसूचित → सेवक DA को अभ्यावेदन कर सकता है। DA सभी तथ्यों पर विचार कर कारणयुक्त आदेश पारित — IO का आदेश यथावत् या सेवक का अनुरोध स्वीकार। यह जाँच सहायक कदम होने से DA के इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं।
⑮ Rule 14(7) — 10 Days From IO's Receipt, Not GS's (DoPT, 28.12.1993)नियम 14(7) — IO की प्राप्ति से 10 दिन, सेवक की नहीं (DoPT, 28.12.1993)
  • 📋Sub-rule (7) should be read in conjunction with sub-rule (6). The requirement of GS appearing within 10 working days is with reference to the date of receipt by the IO (not the GS) of the articles of charge and statement of imputations. The need for expeditiously appointing an IO, wherever necessary, cannot be over-emphasised.उप-नियम (7) को उप-नियम (6) के साथ पढ़ना चाहिए। 10 कार्य दिवसों में सेवक की उपस्थिति की अपेक्षा IO द्वारा (सेवक नहीं) आरोप अनुच्छेद एवं आरोपण विवरण प्राप्ति की तिथि से है। जहाँ आवश्यक IO की शीघ्र नियुक्ति के महत्व पर अधिक बल नहीं दिया जा सकता।
⑯ Retired GS as Defence Assistant — Conditions (DoPT, 05.02.2003)सेवानिवृत्त सेवक प्रतिरक्षा सहायक — शर्तें (DoPT, 05.02.2003)
  • 📋In terms of Rule 14(8)(b), GS may take assistance of a retired GS subject to conditions: (i) Retired from service under Central Government; (ii) If also a legal practitioner → Rule 14(8) restrictions apply; (iii) Must not have been associated with the case at investigation stage or otherwise in official capacity; (iv) Shall not act as defence assistant in more than seven cases at a time (limit raised from five to seven). The retired GS should satisfy the IO that he does not have more than seven cases on hand including the case in question.नियम 14(8)(b) के अनुसार, सेवक सेवानिवृत्त सेवक की सहायता ले सकता है, शर्तें: (i) केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त; (ii) विधि व्यवसायी भी हो → नियम 14(8) प्रतिबंध लागू; (iii) अन्वेषण चरण पर या अन्यथा पदीय हैसियत से मामले से संबद्ध न रहा हो; (iv) एक समय में सात से अधिक मामलों में प्रतिरक्षा सहायक नहीं (सीमा पाँच से बढ़ाकर सात)। सेवानिवृत्त सेवक IO को संतुष्ट करे कि वर्तमान मामले सहित उसके पास सात से अधिक मामले नहीं।
⑰ Simultaneous Prosecution & Departmental Proceedings — SC Guidelines (DoPT, 01.08.2007)एक साथ अभियोजन एवं विभागीय कार्यवाही — उच्चतम न्यायालय दिशानिर्देश (DoPT, 01.08.2007)
  • ⚖️SC judgments: State of Rajasthan v. B.K. Meena (1996), Capt. M. Paul Anthony v. Bharat Gold Mines (1999), KVS v. T. Srinivas (2004), Noida Entrepreneurs v. Noida (2007) — Departmental inquiry involving very same charges as criminal proceedings is NOT barred. The approach and objective are altogether distinct and different: disciplinary proceedings → whether GS guilty of conduct meriting removal/lesser punishment; criminal proceedings → whether offence established and what sentence.उच्चतम न्यायालय के निर्णय: राजस्थान राज्य बनाम बी.के. मीणा (1996), कैप्टन एम. पॉल एंथनी बनाम भारत गोल्ड माइन्स (1999), KVS बनाम टी. श्रीनिवास (2004), नोएडा उद्यमी बनाम नोएडा (2007) — आपराधिक कार्यवाही के समान आरोपों पर विभागीय जाँच वर्जित नहीं। दृष्टिकोण एवं उद्देश्य पूर्णतः भिन्न: अनुशासनिक → क्या सेवक पदमुक्ति/हल्की शास्ति योग्य आचरण का दोषी; आपराधिक → क्या अपराध स्थापित और कौन-सा दंडादेश।
  • 📋However: If the charge in the criminal case is of a grave nature involving complicated questions of law and fact → desirable to stay departmental proceedings till conclusion of criminal case. If criminal case does not proceed or its disposal is unduly delayed → departmental proceedings can be resumed to conclude them at an early date.तथापि: यदि आपराधिक मामले का आरोप गंभीर प्रकृति का जटिल विधिक एवं तथ्यात्मक प्रश्नों वाला → आपराधिक मामले की समाप्ति तक विभागीय कार्यवाही रोकना वांछनीय। आपराधिक मामला आगे न बढ़े या अनुचित विलंबित → विभागीय कार्यवाही शीघ्र समाप्ति हेतु पुनः प्रारंभ।
  • ⚖️SC in Hindustan Petroleum v. Sarvesh Berry (2004): It is not desirable to lay down any guidelines as inflexible rules. Each case requires consideration in the backdrop of its own facts and circumstances. No bar to simultaneous proceedings unless charge in criminal trial is of grave nature involving complicated questions of fact and law.SC हिंदुस्तान पेट्रोलियम बनाम सर्वेश बेरी (2004): अनम्य नियम के रूप में कोई दिशानिर्देश निर्धारित करना वांछनीय नहीं। प्रत्येक मामले पर अपने तथ्यों एवं परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में विचार। एक साथ कार्यवाही पर कोई रोक नहीं जब तक आपराधिक विचारण का आरोप गंभीर जटिल तथ्य एवं विधि प्रश्नों वाला न हो।

Gateway to Promotion Exams

Single Device Policy: You can only be logged in on one device at a time. Logging in here will end any existing session.
Forgot Password?

Enter your email to receive a password reset link.

Back to Login