RTE Act 2009 — Section-wise Study Notes

UPSC • Principal & Vice Principal

Right to Free and Compulsory Education Act, 2009 निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

Section-wise notes with legislative rationale | Bilingual, continuous format विधायी औचित्य सहित धारावार नोट्स | द्विभाषी, सतत प्रारूप

The Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

Act No. 35 of 2009 | Section-wise notes with legislative rationale 2009 का अधिनियम संख्या 35 | विधायी औचित्य सहित धारावार नोट्स

📜 LONG TITLE — Legislative Intent 📜 दीर्घ शीर्षक — विधायी आशय

An Act to provide for free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years.छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अधिनियम।

Enacted by Parliament in the Sixtieth Year of the Republic of India; received assent on 26th August, 2009.संसद द्वारा भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में अधिनियमित; 26 अगस्त, 2009 को अनुमति प्राप्त।

Constitutional Foundationसंवैधानिक आधार

📜
Article 21A — inserted by the 86th Constitutional Amendment Act, 2002:
- ✓"The State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine."
- ✓The RTE Act is that law — it is the enabling legislation without which Article 21A would remain unenforceable
अनुच्छेद 21A — 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा अंतःस्थापित:
- ✓"राज्य छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बालकों को ऐसी रीति से निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा जो राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे।"
- ✓RTE अधिनियम वही विधि है — यही वह सक्षमकारी विधान है जिसके बिना अनुच्छेद 21A अप्रवर्तनीय रह जाता
⚖️The 86th Amendment also inserted Article 51A(k) — a fundamental duty of every parent or guardian to provide opportunities for education to his child between six and fourteen years86वें संशोधन ने अनुच्छेद 51A(k) भी जोड़ा — प्रत्येक माता-पिता या संरक्षक का मूल कर्तव्य कि वह छह से चौदह वर्ष के अपने बालक को शिक्षा के अवसर दे
🔄It amended Article 45, which now directs the State to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of sixइसने अनुच्छेद 45 में संशोधन किया, जो अब राज्य को निदेश देता है कि वह छह वर्ष की आयु पूर्ण होने तक सभी बालकों हेतु प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा दे

The Structural Logic of the Actअधिनियम का संरचनात्मक तर्क

1️⃣Chapters I–II create the right and define who holds itअध्याय I–II अधिकार सृजित करते हैं और बताते हैं कि वह किसका है
2️⃣Chapter III places the corresponding duty on the State, not on the childअध्याय III तदनुरूप कर्तव्य राज्य पर डालता है, बालक पर नहीं
3️⃣Chapter IV — the longest — binds schools and teachers, and contains the 25% provisionअध्याय IV — सबसे लंबा — विद्यालयों एवं शिक्षकों को बाँधता है, और उसी में 25% का प्रावधान है
4️⃣Chapters V–VI govern what is taught and who watches over the rightअध्याय V–VI शासित करते हैं कि क्या पढ़ाया जाए और अधिकार की रखवाली कौन करे
5️⃣Chapter VII and the Schedule supply machinery and measurable standardsअध्याय VII एवं अनुसूची तंत्र तथा मापनीय मानक देते हैं

CHAPTER Iअध्याय I

Preliminaryप्रारंभिक

§ 1

Short Title, Extent and Commencementसंक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ

Short Titleसंक्षिप्त नाम

📜This Act may be called the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009इस अधिनियम को बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 कहा जा सकेगा

Territorial Extentभौगोलिक विस्तार

🌏Extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir (as originally enacted)जम्मू-कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर विस्तारित (मूल रूप में अधिनियमित)

Commencementप्रारंभ

📅Shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appointउस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे
✅Actual commencement: 1st April, 2010 — vide notification No. S.O. 428(E) dated 16th February, 2010वास्तविक प्रारंभ: 1 अप्रैल, 2010 — अधिसूचना सं. S.O. 428(E) दिनांक 16 फरवरी, 2010 द्वारा

Inserted by Amendment Act 30 of 2012संशोधन अधिनियम 30 of 2012 द्वारा अंतःस्थापित

⚖️Subject to the provisions of Articles 29 and 30 of the Constitution, the provisions of this Act shall apply to conferment of rights on children to free and compulsory educationसंविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के उपबंध बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार प्रदान करने पर लागू होंगे
🚫Nothing contained in this Act shall apply to Madrasas, Vedic Pathsalas and educational institutions primarily imparting religious instructionइस अधिनियम की कोई बात मदरसों, वैदिक पाठशालाओं तथा मुख्यतः धार्मिक शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होगी

💡 Two Dates That Are Always Confused💡 दो तिथियाँ जो सदैव भ्रमित करती हैं

📌"When was the RTE Act passed?" → 26 August 2009 (date of assent)"RTE अधिनियम कब पारित हुआ?" → 26 अगस्त 2009 (अनुमति की तिथि)
📌"From when did the right become enforceable?" → 1 April 2010 (commencement)"अधिकार कब से प्रवर्तनीय हुआ?" → 1 अप्रैल 2010 (प्रारंभ)
⚠️The provisions on minority and religious institutions were not in the original Act — both were inserted in 2012 to settle the position of minority and religious institutions after litigationअल्पसंख्यक एवं धार्मिक संस्थानों संबंधी उपबंध मूल अधिनियम में नहीं थे — दोनों 2012 में अंतःस्थापित हुईं ताकि वाद-विवाद के बाद अल्पसंख्यक एवं धार्मिक संस्थानों की स्थिति तय हो

§ 2

Definitionsपरिभाषाएँ

In this Act, unless the context otherwise requires — seventeen terms are defined, lettered (a) to (q).इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो — सत्रह पद परिभाषित हैं, जो (a) से (q) तक अक्षरांकित हैं।

(a) "Appropriate Government"(a) "समुचित सरकार"

🇮🇳(i) Central Government — in relation to a school established, owned or controlled by the Central Government, or by the administrator of a Union territory having no legislature(i) केंद्र सरकार — केंद्र सरकार द्वारा अथवा विधानमंडल रहित संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रित विद्यालय के संबंध में
🏛️(ii) For any other school — the State Government, or the Government of a Union territory having a legislature(ii) किसी अन्य विद्यालय हेतु — राज्य सरकार, अथवा विधानमंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र की सरकार

(b) "Capitation Fee"(b) "कैपिटेशन फ़ीस"

📖 Definition📖 परिभाषा

Any kind of donation or contribution or payment other than the fee notified by the school.विद्यालय द्वारा अधिसूचित फ़ीस से भिन्न किसी भी प्रकार का दान, अंशदान अथवा भुगतान।

Note the drafting: anything outside the notified fee is capitation fee, whatever it is called — building fund, development charge, voluntary donation.प्रारूपण पर ध्यान दें: अधिसूचित फ़ीस से बाहर जो कुछ भी है वह कैपिटेशन फ़ीस है, चाहे उसे कुछ भी कहा जाए — भवन निधि, विकास शुल्क, स्वैच्छिक दान।

(c) "Child"(c) "बालक"

👧A male or female child of the age of six to fourteen yearsछह से चौदह वर्ष की आयु का बालक अथवा बालिका

(d) "Child Belonging to Disadvantaged Group"(d) "वंचित वर्ग का बालक"

♿A child with disability (added by the 2012 amendment)दिव्यांग बालक (2012 संशोधन द्वारा जोड़ा गया)
👥A child belonging to the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe, the socially and educationally backward classअनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग का बालक
🌍Or such other group having disadvantage owing to social, cultural, economical, geographical, linguistic, gender or such other factor, as specified by the appropriate Government by notificationअथवा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लैंगिक अथवा अन्य कारक से वंचित ऐसा अन्य समूह, जैसा समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे

(e) "Child Belonging to Weaker Section"(e) "दुर्बल वर्ग का बालक"

💰A child belonging to such parent or guardian whose annual income is lower than the minimum limit specified by the appropriate Government by notificationऐसे माता-पिता या संरक्षक का बालक जिसकी वार्षिक आय समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना से विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम हो

🔑 The Distinction That Decides Questions🔑 वह भेद जो प्रश्नों का निर्णय करता है

§ 2(d)§ 2(d)

Disadvantaged Groupवंचित वर्ग

The test is SOCIAL.कसौटी सामाजिक है।
Caste and tribe — SC, ST, socially and educationally backward class.जाति एवं जनजाति — अ.जा., अ.ज.जा., सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग।
Disability — added by the 2012 amendment.दिव्यांगता — 2012 संशोधन द्वारा जोड़ी गई।
Gender, language, geography, culture — or any other factor notified by the appropriate Government.लिंग, भाषा, भूगोल, संस्कृति — अथवा समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य कारक।

§ 2(e)§ 2(e)

Weaker Sectionदुर्बल वर्ग

The test is ECONOMIC.कसौटी आर्थिक है।
Turns on the annual income of the parent or guardian.माता-पिता या संरक्षक की वार्षिक आय पर निर्भर।
That income must be below a minimum limit notified by the appropriate Government.वह आय समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम सीमा से कम होनी चाहिए।
No social criterion applies — caste and tribe are irrelevant here.कोई सामाजिक मानदंड लागू नहीं — यहाँ जाति एवं जनजाति अप्रासंगिक हैं।

Section 12(1)(c) uses both together — the 25% seats are for children of weaker sections and disadvantaged groups.धारा 12(1)(c) दोनों को साथ प्रयोग करती है — 25% सीटें दुर्बल वर्ग तथा वंचित वर्ग के बालकों हेतु हैं।

(ee) "Child with Disability" — inserted 2012(ee) "दिव्यांग बालक" — 2012 में अंतःस्थापित

📋(A) A child with disability as defined in clause (i) of section 2 of the Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995(A) दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 2 के खंड (i) में परिभाषित दिव्यांग बालक
📋(B) A person with disability as defined in clause (j) of section 2 of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999(B) स्वलीनता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता एवं बहु-दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 की धारा 2 के खंड (j) में परिभाषित दिव्यांग व्यक्ति
📋(C) A child with "severe disability" as defined in clause (o) of section 2 of that same Act of 1999(C) उसी 1999 के अधिनियम की धारा 2 के खंड (o) में परिभाषित "गंभीर दिव्यांगता" वाला बालक

(f) "Elementary Education"(f) "प्रारंभिक शिक्षा"

🏫The education from first class to eighth classकक्षा एक से कक्षा आठ तक की शिक्षा

(g) "Guardian" · (k) "Parent"(g) "संरक्षक" · (k) "माता-पिता"

👤Guardian: A person having the care and custody of the child; includes a natural guardian or a guardian appointed or declared by a court or a statuteसंरक्षक: वह व्यक्ति जिसके पास बालक की देखरेख एवं अभिरक्षा हो; इसमें प्राकृतिक संरक्षक अथवा न्यायालय या संविधि द्वारा नियुक्त या घोषित संरक्षक सम्मिलित
👨‍👩‍👧Parent: Either the natural or step or adoptive father or mother of a childमाता-पिता: बालक के प्राकृतिक, सौतेले अथवा दत्तक पिता या माता

(h) "Local Authority"(h) "स्थानीय प्राधिकारी"

🏛️A Municipal Corporation, Municipal Council, Zila Parishad, Nagar Panchayat or Panchayat, by whatever name calledनगर निगम, नगर परिषद्, ज़िला परिषद्, नगर पंचायत अथवा पंचायत, चाहे किसी भी नाम से
✓Includes any other authority or body having administrative control over the school or empowered by law to function as a local authority in any city, town or villageइसमें विद्यालय पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाला कोई अन्य प्राधिकारी या निकाय अथवा विधि द्वारा किसी नगर, कस्बे या गाँव में स्थानीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु सशक्त निकाय सम्मिलित

(n) "School" — the Four Types(n) "विद्यालय" — चार प्रकार

⚠️ The Most Important Definition in the Act⚠️ अधिनियम की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण परिभाषा

"School" means any recognised school imparting elementary education and includes:"विद्यालय" से अभिप्राय है प्रारंभिक शिक्षा देने वाला कोई मान्यताप्राप्त विद्यालय और इसमें सम्मिलित हैं:

🏛️(i) A school established, owned or controlled by the appropriate Government or a local authority — i.e. a government school(i) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रित विद्यालय — अर्थात् सरकारी विद्यालय
🤝(ii) An aided school receiving aid or grants to meet whole or part of its expenses(ii) अपने संपूर्ण या आंशिक व्यय हेतु सहायता या अनुदान प्राप्त करने वाला सहायता-प्राप्त विद्यालय
⭐(iii) A school belonging to a specified category(iii) विनिर्दिष्ट श्रेणी का विद्यालय
🏢(iv) An unaided school not receiving any kind of aid or grants(iv) किसी भी प्रकार की सहायता या अनुदान न पाने वाला गैर-सहायता-प्राप्त विद्यालय

🎯 Why the Roman Numerals Must Be Memorised🎯 रोमन अंक क्यों कंठस्थ करने हैं

📌Section 12 — the 25% provision — never names school types in words. It says schools "specified in sub-clause (i)", "(ii)", and "(iii) and (iv)" of clause (n)धारा 12 — 25% प्रावधान — विद्यालय-प्रकारों का नाम शब्दों में नहीं लेती। वह खंड (n) के "उपखंड (i)", "(ii)" तथा "(iii) एवं (iv)" में विनिर्दिष्ट विद्यालय कहती है
📌Section 5 excludes "sub-clauses (iii) and (iv)" from the transfer right — meaning a child cannot claim transfer into a Kendriya Vidyalaya or a private unaided schoolधारा 5 स्थानांतरण-अधिकार से "उपखंड (iii) एवं (iv)" को अपवर्जित करती है — अर्थात् बालक केंद्रीय विद्यालय अथवा निजी गैर-सहायता-प्राप्त विद्यालय में स्थानांतरण का दावा नहीं कर सकता
📌Section 21 exempts "sub-clause (iv)" from constituting an SMCधारा 21 "उपखंड (iv)" को SMC गठित करने से छूट देती है

(o) "Screening Procedure"(o) "छानबीन प्रक्रिया"

📖 A Negative Definition📖 नकारात्मक परिभाषा

The method of selection for admission of a child, in preference over another, other than a random method.किसी बालक को दूसरे पर वरीयता देकर प्रवेश हेतु चयन की विधि, यादृच्छिक विधि से भिन्न।

The definition is framed negatively — anything that is not random is screening. This is why the §35(1) Guidelines require random selection (lottery) for the 25% seats.परिभाषा नकारात्मक रूप में गढ़ी गई है — जो कुछ यादृच्छिक नहीं वह छानबीन है। इसीलिए §35(1) के दिशानिर्देश 25% सीटों हेतु यादृच्छिक चयन (लॉटरी) अपेक्षित करते हैं।

(p) "Specified Category"(p) "विनिर्दिष्ट श्रेणी"

⭐A school known as Kendriya Vidyalaya, Navodaya Vidyalaya, Sainik Schoolकेंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय के रूप में ज्ञात विद्यालय
✓Or any other school having a distinct character, as may be specified by notification by the appropriate Governmentअथवा विशिष्ट स्वरूप वाला कोई अन्य विद्यालय, जैसा समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे

(i) & (q) NCPCR and SCPCR · (j) Notification · (l) Prescribed · (m) Schedule(i) एवं (q) NCPCR तथा SCPCR · (j) अधिसूचना · (l) विहित · (m) अनुसूची

⚖️NCPCR — constituted under section 3, and SCPCR under section 17, of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005NCPCR — बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अधीन, तथा SCPCR उसी की धारा 17 के अधीन गठित
📄Notification — a notification published in the Official Gazette; prescribed — prescribed by rules made under this Act; Schedule — the Schedule annexed to this Actअधिसूचना — राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना; विहित — इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित; अनुसूची — इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची

CHAPTER IIअध्याय II

Right to Free and Compulsory Educationनिःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

§ 3

Right of Child to Free and Compulsory Educationबालक का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार

⚖️ The Core Provision of the Entire Act⚖️ संपूर्ण अधिनियम का मूल उपबंध

Every child of the age of six to fourteen years, including a child referred to in clause (d) or clause (e) of section 2, shall have the right to free and compulsory education in a neighbourhood school till the completion of his or her elementary education.छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को, जिसमें धारा 2 के खंड (d) या खंड (e) में निर्दिष्ट बालक भी सम्मिलित है, अपनी प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा।

Substituted by Amendment Act 30 of 2012.संशोधन अधिनियम 30 of 2012 द्वारा प्रतिस्थापित।

What "Free" Means"निःशुल्क" का अर्थ

🚫No child shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing the elementary educationकिसी बालक से ऐसी कोई फ़ीस, प्रभार या व्यय नहीं लिया जाएगा जो उसे प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने एवं पूर्ण करने से रोके
📖The term "free education" must be read in consonance with section 12(1)(a)–(c), which specify the extent of the school's responsibility"निःशुल्क शिक्षा" पद को धारा 12(1)(a)–(c) के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए, जो विद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा बताती है

Children with Disability (inserted 2012)दिव्यांग बालक (2012 में अंतःस्थापित)

♿A child with disability under sub-clause (A) of clause (ee) shall, without prejudice to the PwD Act 1995, and a child under sub-clauses (B) and (C), have the same rights to pursue free and compulsory elementary education as children with disabilities have under Chapter V of that Actखंड (ee) के उपखंड (A) के अधीन दिव्यांग बालक, PwD अधिनियम 1995 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तथा उपखंड (B) एवं (C) के अधीन बालक को वही निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार होगा जो उस अधिनियम के अध्याय V के अधीन दिव्यांग बालकों को है
🏠Proviso: A child with "multiple disabilities" or "severe disability" under the National Trust Act, 1999 may also have the right to opt for home-based educationपरंतुक: राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 के अधीन "बहु-दिव्यांगता" अथवा "गंभीर दिव्यांगता" वाले बालक को गृह-आधारित शिक्षा चुनने का अधिकार भी होगा

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ORIGIN OF THE NEIGHBOURHOOD SCHOOL: The idea can be traced to the National System of Education as elaborated in the Kothari Commission report, whereby the neighbourhood school is meant to be a common space, where all children cutting across caste, class and gender lines learn together in the best inclusive manner. It is therefore meant to be a site for inclusion, so that the school becomes a common space for education.पड़ोस के विद्यालय का उद्गम: यह विचार कोठारी आयोग प्रतिवेदन में प्रतिपादित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से जुड़ता है, जिसके अनुसार पड़ोस का विद्यालय ऐसा साझा स्थान हो जहाँ जाति, वर्ग एवं लिंग की रेखाओं को पार कर सभी बालक श्रेष्ठतम समावेशी रीति से साथ सीखें। अतः यह समावेशन का स्थल होना अभिप्रेत है।

⚠️ The Misreading to Avoid⚠️ बचने योग्य ग़लत अर्थ

In providing the right to education in a neighbourhood school, the Act does not restrict the choice of the child to seek admission in a school which may not be in the neighbourhood of the child's residence. There is no compulsion on the child to seek admission only in the school in his or her neighbourhood.पड़ोस के विद्यालय में शिक्षा का अधिकार देते हुए अधिनियम बालक के विकल्प को सीमित नहीं करता कि वह ऐसे विद्यालय में प्रवेश माँगे जो उसके निवास के पड़ोस में न हो। बालक पर केवल अपने पड़ोस के विद्यालय में ही प्रवेश माँगने की कोई बाध्यता नहीं।

The neighbourhood school is a guarantee of availability, not a restriction of choice — the State must provide one nearby; the child remains free to go elsewhere.पड़ोस का विद्यालय उपलब्धता की गारंटी है, विकल्प का प्रतिबंध नहीं — राज्य को निकट विद्यालय देना होगा; बालक अन्यत्र जाने को स्वतंत्र है।

§ 4

Special Provisions for Children Not Admitted to, or Who Have Not Completed, Elementary Educationप्रवेश न पाए या प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण न करने वाले बालकों हेतु विशेष उपबंध

Main Provisionमुख्य उपबंध

📝Where a child above six years of age has not been admitted in any school, or though admitted, could not complete his or her elementary education, he or she shall be admitted in a class appropriate to his or her ageजहाँ छह वर्ष से अधिक आयु का बालक किसी विद्यालय में प्रवेशित न हुआ हो, अथवा प्रवेशित होकर भी अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण न कर सका हो, वहाँ उसे अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा

First Proviso — Right to Special Trainingप्रथम परंतुक — विशेष प्रशिक्षण का अधिकार

🎓Where a child is directly admitted in a class appropriate to his or her age, he or she shall, in order to be at par with others, have a right to receive special training, in such manner and within such time-limits as may be prescribedजहाँ बालक सीधे अपनी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेशित हो, वहाँ उसे दूसरों के समकक्ष होने हेतु विशेष प्रशिक्षण पाने का अधिकार होगा, ऐसी रीति से एवं ऐसी समय-सीमा के भीतर जो विहित हो

Second Proviso — Education Beyond Fourteenद्वितीय परंतुक — चौदह वर्ष के पश्चात् भी शिक्षा

⏳A child so admitted to elementary education shall be entitled to free education till completion of elementary education even after fourteen yearsइस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेशित बालक चौदह वर्ष के पश्चात् भी प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक निःशुल्क शिक्षा का हक़दार होगा

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WHO ARE THESE CHILDREN? A majority of out-of-school children belong to disadvantaged communities: scheduled castes, scheduled tribes, Muslim minorities, migrants, children with special needs, urban deprived children, working children, children in difficult circumstances — those living in difficult terrain, children from displaced families, and areas affected by civil strife.ये बालक कौन हैं? विद्यालय-बाह्य बालकों का अधिकांश वंचित समुदायों से है: अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, मुस्लिम अल्पसंख्यक, प्रवासी, विशेष आवश्यकता वाले बालक, नगरीय वंचित बालक, कामकाजी बालक, कठिन परिस्थितियों वाले बालक — कठिन भू-भाग में रहने वाले, विस्थापित परिवारों के बालक, तथा नागरिक अशांति से प्रभावित क्षेत्रों के बालक।

💡 Why Age-Appropriate Rather Than Level-Appropriate💡 स्तर-अनुरूप नहीं, आयु-अनुरूप क्यों

🛡️The overall objective is to save these children from the humiliation and embarrassment of sitting with younger childrenसमग्र उद्देश्य है इन बालकों को छोटे बालकों के साथ बैठने की लज्जा एवं संकोच से बचाना
📉When older children are forced to sit in a class younger than their age, they tend to be teased, taunted, suffer lower self-esteem, and consequently drop outजब बड़े बालकों को अपनी आयु से छोटी कक्षा में बैठाया जाता है तो वे चिढ़ाए एवं ताने सुनते हैं, आत्म-सम्मान खोते हैं, और परिणामतः विद्यालय छोड़ देते हैं
🧠Given their varied life experiences, it is recognised that their mental capabilities are higher than that of entry-level 6-year-olds, and they are indeed capable of accelerated learningउनके विविध जीवन-अनुभवों को देखते हुए यह स्वीकृत है कि उनकी मानसिक क्षमताएँ प्रवेश-स्तर के 6-वर्षीय बालकों से अधिक होती हैं, और वे त्वरित अधिगम में सक्षम हैं

🔢 Worked Illustration — The Rationale Document's Own Example🔢 हल किया गया दृष्टांत — औचित्य-दस्तावेज़ का अपना उदाहरण

1️⃣A 10-year-old child is admitted to class IV under section 4 and receives two years of special training till age 1210-वर्षीय बालक धारा 4 के अधीन कक्षा IV में प्रवेशित होता है तथा 12 वर्ष की आयु तक दो वर्ष विशेष प्रशिक्षण पाता है
2️⃣At the end of the training, an assessment is made as to whether the child could cope better in class V or class VI in the formal schoolप्रशिक्षण के अंत में आकलन होता है कि बालक औपचारिक विद्यालय की कक्षा V अथवा कक्षा VI में बेहतर चल सकेगा
✅If found suitable for class V, the child is placed in class V, rather than mechanically in class VI — because mechanical placement risks a second drop-out, which would defeat the whole purpose of the provisionयदि कक्षा V हेतु उपयुक्त पाया जाए तो बालक को यांत्रिक रूप से कक्षा VI में नहीं, कक्षा V में रखा जाता है — क्योंकि यांत्रिक स्थापन से पुनः अपव्यय का जोखिम है, जो उपबंध के संपूर्ण प्रयोजन को ही विफल कर देगा
🤝Even after appropriate placement, the child may continue to receive special attention by the teacher to integrate academically and emotionallyउचित स्थापन के बाद भी बालक को शैक्षिक एवं भावनात्मक एकीकरण हेतु शिक्षक से विशेष ध्यान मिलता रह सकता है

⚠️ On Whom the Obligation Falls⚠️ बाध्यता किस पर

The obligation under section 4 is on the schools established by the State Government and local authority. Private aided and unaided institutions have no obligations under section 4.धारा 4 के अधीन बाध्यता राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित विद्यालयों पर है। निजी सहायता-प्राप्त एवं गैर-सहायता-प्राप्त संस्थानों की धारा 4 के अधीन कोई बाध्यता नहीं।

A frequently asked distinction — the 25% obligation of §12(1)(c) binds private schools, but age-appropriate admission under §4 does not.प्रायः पूछा जाने वाला भेद — §12(1)(c) की 25% बाध्यता निजी विद्यालयों को बाँधती है, किंतु §4 का आयु-अनुरूप प्रवेश नहीं।

§ 5

Right of Transfer to Other Schoolअन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार

Where the School Cannot Complete Elementary Educationजहाँ विद्यालय प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण न करा सके

🔄Where in a school there is no provision for completion of elementary education, a child shall have a right to seek transfer to any other schoolजहाँ विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की व्यवस्था न हो, वहाँ बालक को किसी अन्य विद्यालय में स्थानांतरण माँगने का अधिकार होगा
🚫Excluding the schools specified in sub-clauses (iii) and (iv) of clause (n) of section 2 — that is, excluding specified category and unaided schoolsधारा 2 के खंड (n) के उपखंड (iii) एवं (iv) में विनिर्दिष्ट विद्यालयों को छोड़कर — अर्थात् विनिर्दिष्ट श्रेणी एवं गैर-सहायता-प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर

Movement for Any Reasonकिसी भी कारण से स्थानांतरण

🚚Where a child is required to move from one school to another, either within a State or outside, for any reason whatsoever, the same right of transfer applies (with the same exclusions)जहाँ बालक को किसी भी कारण से, राज्य के भीतर या बाहर, एक विद्यालय से दूसरे में जाना पड़े, वहाँ वही स्थानांतरण-अधिकार लागू (उन्हीं अपवर्जनों सहित)

Transfer Certificateस्थानांतरण प्रमाणपत्र

📄The Head-teacher or in-charge of the school where the child was last admitted shall immediately issue the transfer certificateजिस विद्यालय में बालक अंतिम बार प्रवेशित था उसका प्रधानाध्यापक या प्रभारी तत्काल स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करेगा

⚖️ The Two Provisos⚖️ दो परंतुक

✅First: Delay in producing a transfer certificate shall not be a ground for either delaying or denying admission in such other schoolप्रथम: स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब ऐसे अन्य विद्यालय में प्रवेश रोकने या नकारने का आधार नहीं होगा
⚠️Second: A Head-teacher or in-charge delaying issuance of the transfer certificate shall be liable for disciplinary action under the service rules applicable to him or herद्वितीय: स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी करने में विलंब करने वाला प्रधानाध्यापक या प्रभारी उस पर लागू सेवा-नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई का भागी होगा

This provision should lead to States instituting reform to remove procedural barriers to obtaining Transfer Certificates.इस उपबंध से राज्यों को स्थानांतरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रियागत बाधाएँ हटाने हेतु सुधार करने चाहिए।

CHAPTER IIIअध्याय III

Duties of Appropriate Government, Local Authority and Parentsसमुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी एवं अभिभावकों के कर्तव्य

§ 6

Duty of Appropriate Government and Local Authority to Establish Schoolसमुचित सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी का विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य

🏫For carrying out the provisions of this Act, the appropriate Government and the local authority shall establish a school within such area or limits of neighbourhood as may be prescribed, where it is not so establishedइस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु, समुचित सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी यथाविहित पड़ोस के क्षेत्र या सीमा के भीतर विद्यालय स्थापित करेंगे, जहाँ वह स्थापित न हो
⏰Within a period of three years from the commencement of this Actइस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि के भीतर

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WHY UNIVERSAL ACCESS NEEDS PROXIMITY: Universal access requires schooling facilities within reasonable reach of all children. If schools are not located in or near the habitations where children reside, children may not complete schooling even if they are formally enrolled, on account of distance factors.सार्वभौमिक पहुँच हेतु निकटता क्यों आवश्यक: सार्वभौमिक पहुँच के लिए विद्यालयी सुविधाएँ सभी बालकों की उचित पहुँच के भीतर चाहिए। यदि विद्यालय बालकों की बस्तियों में या उनके निकट न हों, तो औपचारिक रूप से नामांकित होने पर भी बालक शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाते, दूरी के कारण।

💡 Why "Neighbourhood" Is Deliberately Left Undefined💡 "पड़ोस" जानबूझकर अपरिभाषित क्यों

🗺️The Act deliberately does not define the limits or area of neighbourhood as a centralised norm, but requires the appropriate Government to notify such limits in the RTE Rulesअधिनियम जानबूझकर पड़ोस की सीमा या क्षेत्र को केंद्रीकृत मानक के रूप में परिभाषित नहीं करता, अपितु समुचित सरकार से अपेक्षा करता है कि वह ऐसी सीमाएँ RTE नियमों में अधिसूचित करे
🌄This is on account of the diverse geographical and climatic terrain and the varied development requirements of different States, and the conscious decision that States would be better placed to define the 'neighbourhood', keeping the best interests of different children in mindइसका कारण है भिन्न राज्यों की विविध भौगोलिक एवं जलवायविक स्थलाकृति तथा भिन्न विकास-आवश्यकताएँ, तथा यह सचेत निर्णय कि 'पड़ोस' परिभाषित करने में राज्य अधिक सक्षम होंगे, भिन्न बालकों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए

📏 The Model RTE Rules — Distance Norms📏 आदर्श RTE नियम — दूरी के मानक

🚶One kilometre for children in classes I–Vकक्षा I–V के बालकों हेतु एक किलोमीटर
🚴Three kilometres for children in classes VI–VIIIकक्षा VI–VIII के बालकों हेतु तीन किलोमीटर
⛰️Relaxation in places with difficult terrain — risk of landslides, floods, lack of roads, and in general danger for young children in the approach from home to schoolकठिन भू-भाग वाले स्थानों में छूट — भूस्खलन, बाढ़, सड़कों का अभाव, तथा सामान्यतः घर से विद्यालय के मार्ग में छोटे बालकों हेतु ख़तरा
🤝Access should not be hindered on account of social and cultural factorsपहुँच सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों से बाधित न हो
📌These have also been incorporated in the Central RTE Rules applicable to all UTs without Legislatureये विधानमंडल रहित सभी संघ राज्यक्षेत्रों पर लागू केंद्रीय RTE नियमों में भी सम्मिलित किए गए हैं

The Two-Step Mapping Exercise Required of Statesराज्यों से अपेक्षित दो-चरणीय मानचित्रण

1️⃣Define the neighbourhood norms, keeping in view that all primary, upper primary and composite schools established by the State Government and local bodies would be neighbourhood schools for the purpose of section 3(1)पड़ोस के मानक परिभाषित करें, यह ध्यान रखते हुए कि राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों द्वारा स्थापित समस्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं संयुक्त विद्यालय धारा 3(1) के प्रयोजन हेतु पड़ोस के विद्यालय होंगे
2️⃣Map the neighbourhoods or habitations and link them to specific schools. A neighbourhood may be linked to more than one school; a school may be linked to more than one neighbourhoodपड़ोसों या बस्तियों का मानचित्रण कर उन्हें विशिष्ट विद्यालयों से जोड़ें। एक पड़ोस एक से अधिक विद्यालयों से जुड़ सकता है; एक विद्यालय एक से अधिक पड़ोसों से
🎯The mapping exercise helps identify gaps and areas where new schools need to be opened to ensure universal accessमानचित्रण अंतराल एवं वे क्षेत्र चिह्नित करने में सहायक है जहाँ नए विद्यालय खोलने की आवश्यकता है

§ 7

Sharing of Financial and Other Responsibilitiesवित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्वों का बँटवारा

🤝The Central Government and the State Governments shall have concurrent responsibility for providing funds for carrying out the provisions of this Actकेंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों का इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु निधि उपलब्ध कराने का समवर्ती उत्तरदायित्व होगा
📊The Central Government shall prepare the estimates of capital and recurring expenditureकेंद्र सरकार पूँजीगत एवं आवर्ती व्यय के प्राक्कलन तैयार करेगी
💰The Centre shall provide to the States, as grants-in-aid of revenues, such percentage of that expenditure as it may determine in consultation with the State Governmentsकेंद्र राज्यों को राजस्व की सहायता-अनुदान के रूप में उस व्यय का उतना प्रतिशत देगा जो वह राज्य सरकारों के परामर्श से तय करे
⚖️The Centre may request the President to make a reference to the Finance Commission under Article 280(3)(d) to examine the need for additional resources for a Stateकेंद्र राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकता है कि किसी राज्य हेतु अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता की जाँच हेतु अनुच्छेद 280(3)(d) के अधीन वित्त आयोग को निर्देश करें
🏛️Notwithstanding the above, the State Government shall be responsible to provide funds, taking into consideration the sums provided by the Centre and its own other resourcesउपर्युक्त के होते हुए भी, केंद्र द्वारा दी गई राशि एवं अपने अन्य संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार निधि देने हेतु उत्तरदायी होगी

The Three Central Obligationsतीन केंद्रीय बाध्यताएँ

📘(a) Develop a framework of national curriculum with the help of the academic authority specified under section 29(a) धारा 29 के अधीन विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी की सहायता से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकसित करना
🎓(b) Develop and enforce standards for training of teachers(b) शिक्षक-प्रशिक्षण के मानक विकसित एवं प्रवर्तित करना
🛠️(c) Provide technical support and resources to the State Government for promoting innovations, researches, planning and capacity building(c) नवाचार, अनुसंधान, नियोजन एवं क्षमता-निर्माण को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार को तकनीकी सहायता एवं संसाधन देना

💰 The Finance Figures — In the Order They Must Be Quoted💰 वित्तीय आँकड़े — उसी क्रम में जिसमें उद्धृत करने हैं

1️⃣The Central Government estimated a total requirement of ₹2.31 lakh crore over five years, 2010–11 to 2014–15केंद्र सरकार ने 2010–11 से 2014–15 तक पाँच वर्षों में कुल ₹2.31 लाख करोड़ की आवश्यकता आँकी
2️⃣The 13th Finance Commission separately provided a grant of ₹24,068 crore for elementary education, released directly to the States from the Finance Ministry on an annual basis13वें वित्त आयोग ने पृथक रूप से प्रारंभिक शिक्षा हेतु ₹24,068 करोड़ का अनुदान दिया, जो वार्षिक आधार पर वित्त मंत्रालय से सीधे राज्यों को निर्गत होता है
3️⃣That amount is deducted, leaving a balance of ₹2.07 lakh croreवह राशि घटाकर शेष ₹2.07 लाख करोड़ बचता है
4️⃣The balance is shared between Centre and States in the ratio 65:35 — but 90:10 for the North-Eastern Region — through the SSA programmeशेष केंद्र एवं राज्यों में 65:35 के अनुपात में — किंतु पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 90:10 — SSA कार्यक्रम द्वारा साझा होता है
📘On §7(6)(a): the Central Government has notified NCERT as the designated authority, and the National Curriculum Framework, 2005 has been accepted as the Curriculum Framework under the RTE Act§7(6)(a) पर: केंद्र सरकार ने NCERT को नामित प्राधिकारी अधिसूचित किया, तथा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2005 को RTE अधिनियम के अधीन पाठ्यचर्या-रूपरेखा के रूप में स्वीकार किया गया है

§ 8

Duties of Appropriate Governmentसमुचित सरकार के कर्तव्य

The appropriate Government shall:समुचित सरकार:

🎯(a) Provide free and compulsory elementary education to every child(a) प्रत्येक बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगी
🏫(b) Ensure availability of a neighbourhood school as specified in section 6(b) धारा 6 के अनुसार पड़ोस के विद्यालय की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी
🤝(c) Ensure that children of weaker sections and disadvantaged groups are not discriminated against and prevented from pursuing and completing elementary education on any grounds(c) सुनिश्चित करेगी कि दुर्बल एवं वंचित वर्गों के बालकों से भेदभाव न हो तथा उन्हें किसी भी आधार पर प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने एवं पूर्ण करने से न रोका जाए
🏗️(d) Provide infrastructure including school building, teaching staff and learning equipment(d) विद्यालय भवन, शिक्षक-वृंद एवं अधिगम-उपकरण सहित अवसंरचना देगी
🎓(e) Provide the special training facility specified in section 4(e) धारा 4 में विनिर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा देगी
📊(f) Ensure and monitor admission, attendance and completion of elementary education by every child(f) प्रत्येक बालक द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति एवं पूर्णता सुनिश्चित करेगी एवं निगरानी करेगी
⭐(g) Ensure good quality elementary education conforming to the standards and norms specified in the Schedule(g) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानकों एवं प्रतिमानों के अनुरूप उत्तम गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करेगी
📅(h) Ensure timely prescribing of curriculum and courses of study for elementary education(h) प्रारंभिक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या एवं अध्ययन-पाठ्यक्रम का समयबद्ध विहित होना सुनिश्चित करेगी
👩‍🏫(i) Provide training facility for teachers(i) शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण सुविधा देगी

📖 Explanation — What "Compulsory Education" Legally Means📖 स्पष्टीकरण — "अनिवार्य शिक्षा" का वैधानिक अर्थ

The term "compulsory education" means the obligation of the appropriate Government to:"अनिवार्य शिक्षा" पद का अर्थ है समुचित सरकार की बाध्यता कि वह:

(i)Provide free elementary education to every child of the age of six to fourteen years; andछह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा दे; तथा
(ii)Ensure compulsory admission, attendance and completion of elementary education by every such childप्रत्येक ऐसे बालक द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति एवं पूर्णता सुनिश्चित करे

The compulsion is therefore on the STATE, not on the child or the parent — a point that decides several questions.अतः बाध्यता राज्य पर है, बालक या अभिभावक पर नहीं — यह बिंदु अनेक प्रश्नों का निर्णय करता है।

⚠️ Proviso — No Reimbursement for Private Choice⚠️ परंतुक — निजी चयन पर प्रतिपूर्ति नहीं

Where a child is admitted by his or her parents in a school other than one established, owned, controlled or substantially financed by the appropriate Government or a local authority, such child or his or her parents shall not be entitled to claim reimbursement of expenditure incurred on elementary education in such other school.जहाँ माता-पिता बालक को समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित विद्यालय से भिन्न विद्यालय में प्रवेश दिलाएँ, वहाँ ऐसा बालक या उसके माता-पिता ऐसे अन्य विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने के हक़दार नहीं होंगे।

§ 9

Duties of Local Authorityस्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य

Every local authority shall carry all the duties of section 8 — clauses (a), (b), (c), (f), (g), (h), (i), (j) mirror the Government's duties — plus four which are unique to it.प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी धारा 8 के समस्त कर्तव्य वहन करेगा — खंड (a), (b), (c), (f), (g), (h), (i), (j) सरकार के कर्तव्यों के प्रतिबिंब हैं — तथा चार अतिरिक्त जो केवल उसी के हैं।

🔑 The Four Duties Unique to the Local Authority🔑 केवल स्थानीय प्राधिकारी के चार कर्तव्य

📋(d) Maintain records of children up to the age of fourteen years residing within its jurisdiction, in such manner as may be prescribed(d) अपनी अधिकारिता में निवास करने वाले चौदह वर्ष तक के बालकों का अभिलेख यथाविहित रीति से रखना
🚚(k) Ensure admission of children of migrant families(k) प्रवासी परिवारों के बालकों का प्रवेश सुनिश्चित करना
🔍(l) Monitor the functioning of schools within its jurisdiction(l) अपनी अधिकारिता के विद्यालयों के कार्यकरण की निगरानी
📅(m) Decide the academic calendar(m) शैक्षणिक कैलेंडर तय करना

Note also that §9(e) requires it to ensure and monitor completion by every child residing within its jurisdiction — a territorial test the Government's §8(f) does not carry.यह भी ध्यान दें कि §9(e) उससे अपनी अधिकारिता में निवास करने वाले प्रत्येक बालक की पूर्णता सुनिश्चित करने एवं निगरानी की अपेक्षा करती है — यह भौगोलिक कसौटी सरकार की §8(f) में नहीं है।

§ 10

Duty of Parents and Guardianमाता-पिता एवं संरक्षक का कर्तव्य

👨‍👩‍👧It shall be the duty of every parent or guardian to admit or cause to be admitted his or her child or ward to an elementary education in the neighbourhood schoolप्रत्येक माता-पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह अपने बालक या प्रतिपाल्य को पड़ोस के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा हेतु प्रवेश दिलाए या दिलवाए

⚠️ Why There Is No Penalty on Parents — The Most Examined Rationale in the Act⚠️ अभिभावकों पर दंड क्यों नहीं — अधिनियम का सर्वाधिक पूछा जाने वाला औचित्य

This provision casts a moral responsibility, not a legal penalty. Suggestions were made to incorporate penal provisions against parents who do not send their children to school, but the reasoning against them is threefold:यह उपबंध नैतिक उत्तरदायित्व डालता है, विधिक दंड नहीं। बालकों को विद्यालय न भेजने वाले माता-पिता के विरुद्ध दंडात्मक उपबंधों के सुझाव आए, किंतु उनके विरुद्ध तर्क तीन हैं:

1️⃣The maximum number of children who do not attend school are from weaker sections and disadvantaged groups. Penalising their parents would be tantamount to penalising poverty and deprivation.विद्यालय न जाने वाले सर्वाधिक बालक दुर्बल एवं वंचित वर्गों से हैं। उनके माता-पिता को दंडित करना निर्धनता एवं वंचना को दंडित करने के समान होगा।
2️⃣There are many first-generation learners deprived of a learning environment at home, who drop out on account of difficulties in coping with the curriculum. Inflicting penalties on parents because their children have been pushed out of the system would be discriminatory.अनेक प्रथम-पीढ़ी अधिगमकर्ता हैं जिन्हें घर पर अधिगम-वातावरण नहीं मिलता, और जो पाठ्यचर्या से जूझने की कठिनाई से विद्यालय छोड़ देते हैं। बालक प्रणाली से बाहर धकेले जाने के कारण माता-पिता पर दंड लगाना भेदभावपूर्ण होगा।
3️⃣Instead, the Act casts the duty or compulsion on the appropriate Government to ensure admission, attendance and completion. This leads to significant systemic reform in universalising elementary education.इसके स्थान पर अधिनियम प्रवेश, उपस्थिति एवं पूर्णता सुनिश्चित करने का कर्तव्य या बाध्यता समुचित सरकार पर डालता है। इससे प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण में महत्त्वपूर्ण प्रणालीगत सुधार होता है।

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WHO THIS PROVISION HAS IN MIND: Child labour; children in ecologically deprived areas required to fetch fuel, water and fodder; children in very poor slum communities and uprooted urban habitations; children of families of scavengers and other stigmatised professions; children of itinerant or seasonal labour with a mobile and transient lifestyle — construction workers, road workers; and children of landless agricultural labour required to augment family incomes.

It is not the intention of this provision to compel parents who do not wish to avail of free and compulsory education to necessarily admit their children. In many instances the Government would have to collaborate with civil society in persuading parents who experience genuine problems, particularly in the case of older girls.यह उपबंध किन्हें ध्यान में रखता है: बाल श्रम; पारिस्थितिक रूप से वंचित क्षेत्रों के वे बालक जिन्हें ईंधन, जल एवं चारा लाना पड़ता है; अत्यंत निर्धन झुग्गी समुदायों एवं उजड़ी नगरीय बस्तियों के बालक; सफ़ाईकर्मियों एवं अन्य कलंकित व्यवसायों के परिवारों के बालक; घुमंतू या मौसमी श्रमिकों के बालक — निर्माण श्रमिक, सड़क श्रमिक; तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों के वे बालक जिन्हें पारिवारिक आय बढ़ानी पड़ती है।

इस उपबंध का आशय उन माता-पिता को बाध्य करना नहीं है जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का लाभ नहीं लेना चाहते। अनेक मामलों में सरकार को वास्तविक कठिनाई झेलने वाले माता-पिता को समझाने हेतु नागरिक समाज के साथ सहयोग करना होगा, विशेषकर बड़ी बालिकाओं के मामले में।

§ 11

Appropriate Government to Provide for Pre-School Educationसमुचित सरकार द्वारा पूर्व-विद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था

🧸With a view to prepare children above the age of three years for elementary education and to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of six years, the appropriate Government may make necessary arrangement for providing free pre-school education for such childrenतीन वर्ष से अधिक आयु के बालकों को प्रारंभिक शिक्षा हेतु तैयार करने तथा छह वर्ष की आयु पूर्ण होने तक सभी बालकों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा देने की दृष्टि से, समुचित सरकार ऐसे बालकों हेतु निःशुल्क पूर्व-विद्यालयी शिक्षा की आवश्यक व्यवस्था कर सकेगी

🎯 The Single Word That Makes §11 Weak — and the Reform That Answers It🎯 वह एक शब्द जो §11 को दुर्बल बनाता है — और उसका उत्तर देने वाला सुधार

⚠️Section 11 says the appropriate Government "may" make arrangements — not "shall". Pre-school is therefore enabling, not a right under the RTE Act — the only major provision in the Act phrased permissivelyधारा 11 कहती है कि समुचित सरकार व्यवस्था कर "सकेगी" — "करेगी" नहीं। अतः RTE अधिनियम के अधीन पूर्व-विद्यालयी शिक्षा सक्षमकारी है, अधिकार नहीं — अधिनियम का एकमात्र प्रमुख उपबंध जो अनुज्ञात्मक भाषा में है
2️⃣This is precisely the gap NEP 2020 addresses structurally — bringing ages 3–6 inside the school structure through the 5+3+3+4 designठीक यही अंतराल NEP 2020 संरचनात्मक रूप से संबोधित करती है — 5+3+3+4 अभिकल्प द्वारा 3–6 आयु को विद्यालयी संरचना में लाकर
3️⃣And which NIPUN Bharat operationalises through the Balvatika and Vidya Praveshतथा जिसे निपुण भारत बालवाटिका एवं विद्या प्रवेश द्वारा क्रियान्वित करता है
✅In an answer, naming this progression — permissive in 2009 → structural in 2020 → operational in 2021 — shows command of the whole policy sequenceउत्तर में इस क्रम का नाम लेना — 2009 में अनुज्ञात्मक → 2020 में संरचनात्मक → 2021 में क्रियात्मक — संपूर्ण नीति-अनुक्रम पर पकड़ दर्शाता है

CHAPTER IVअध्याय IV

Responsibilities of Schools and Teachersविद्यालयों एवं शिक्षकों के उत्तरदायित्व

§ 12

Extent of School's Responsibility — the 25% Provisionविद्यालय के उत्तरदायित्व की सीमा — 25% प्रावधान

Obligation by School Type
School typeविद्यालय-प्रकार Clause of §2(n)§2(n) का खंड What it must provideक्या देना होगा
Governmentसरकारी (i) Free and compulsory elementary education to all children admittedप्रवेशित सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा
Aidedसहायता-प्राप्त (ii) That proportion of admitted children which its aid bears to its recurring expenses — minimum 25%प्रवेशित बालकों का वह अनुपात जो उसकी सहायता का आवर्ती व्यय से है — न्यूनतम 25%
Specified categoryविनिर्दिष्ट श्रेणी (iii) At least 25% of the class I strength from weaker sections and disadvantaged groups, free till completionदुर्बल एवं वंचित वर्गों से कक्षा I की क्षमता का कम-से-कम 25%, पूर्णता तक निःशुल्क
Unaidedगैर-सहायता-प्राप्त (iv) Same 25% obligation, with reimbursement under §12(2)वही 25% बाध्यता, §12(2) के अधीन प्रतिपूर्ति सहित
विद्यालय-प्रकार के अनुसार बाध्यता

School typeविद्यालय-प्रकार	Clause of §2(n)§2(n) का खंड	What it must provideक्या देना होगा
Governmentसरकारी	(i)	Free and compulsory elementary education to all children admittedप्रवेशित सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा
Aidedसहायता-प्राप्त	(ii)	That proportion of admitted children which its aid bears to its recurring expenses — minimum 25%प्रवेशित बालकों का वह अनुपात जो उसकी सहायता का आवर्ती व्यय से है — न्यूनतम 25%
Specified categoryविनिर्दिष्ट श्रेणी	(iii)	At least 25% of the class I strength from weaker sections and disadvantaged groups, free till completionदुर्बल एवं वंचित वर्गों से कक्षा I की क्षमता का कम-से-कम 25%, पूर्णता तक निःशुल्क
Unaidedगैर-सहायता-प्राप्त	(iv)	Same 25% obligation, with reimbursement under §12(2)वही 25% बाध्यता, §12(2) के अधीन प्रतिपूर्ति सहित

🏛️ Clause (a) — Government Schools · §2(n)(i)🏛️ खंड (a) — सरकारी विद्यालय · §2(n)(i)

Shall provide free and compulsory elementary education to all children admitted therein.उसमें प्रवेशित सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा।

🤝 Clause (b) — Aided Schools · §2(n)(ii)🤝 खंड (b) — सहायता-प्राप्त विद्यालय · §2(n)(ii)

Shall provide it to such proportion of children admitted therein as its annual recurring aid or grants bears to its annual recurring expenses — subject to a minimum of twenty-five per cent.उसमें प्रवेशित बालकों के उस अनुपात को देगा जो उसकी वार्षिक आवर्ती सहायता या अनुदान का उसके वार्षिक आवर्ती व्यय से अनुपात है — न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत के अधीन।

Worked example: If a school receives aid equal to 40% of its recurring expenses, it must provide free education to 40% of admitted children. If the aid is only 10%, the minimum floor of 25% applies.उदाहरण: यदि विद्यालय को अपने आवर्ती व्यय के 40% के बराबर सहायता मिलती है तो उसे प्रवेशित बालकों के 40% को निःशुल्क शिक्षा देनी होगी। यदि सहायता केवल 10% हो तो 25% की न्यूनतम सीमा लागू होगी।

⭐ Clause (c) — Specified Category and Unaided Schools · §2(n)(iii) and (iv)⭐ खंड (c) — विनिर्दिष्ट श्रेणी एवं गैर-सहायता-प्राप्त विद्यालय · §2(n)(iii) एवं (iv)

Shall admit in class I, to the extent of at least twenty-five per cent of the strength of that class, children belonging to weaker section and disadvantaged group in the neighbourhood, and provide free and compulsory elementary education till its completion.कक्षा I में, उस कक्षा की क्षमता के कम-से-कम पच्चीस प्रतिशत तक, पड़ोस के दुर्बल वर्ग एवं वंचित वर्ग के बालकों को प्रवेश देगा, तथा उसकी पूर्णता तक निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा।

Proviso: Where the school imparts pre-school education, clauses (a) to (c) shall apply to admission to such pre-school education as well.परंतुक: जहाँ विद्यालय पूर्व-विद्यालयी शिक्षा देता हो, वहाँ खंड (a) से (c) ऐसी पूर्व-विद्यालयी शिक्षा में प्रवेश पर भी लागू होंगे।

It has since been clarified that residential private unaided schools which do not start at class I are not required to admit 25% children from these groups.तब से यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे आवासीय निजी गैर-सहायता-प्राप्त विद्यालय जो कक्षा I से आरंभ नहीं होते, इन वर्गों के 25% बालकों को प्रवेश देने हेतु बाध्य नहीं हैं।

Reimbursementप्रतिपूर्ति

💰The unaided school under §2(n)(iv) shall be reimbursed to the extent of per-child-expenditure incurred by the State, or the actual amount charged from the child, whichever is less§2(n)(iv) के अधीन गैर-सहायता-प्राप्त विद्यालय को राज्य द्वारा किए गए प्रति-बालक व्यय अथवा बालक से वसूली गई वास्तविक राशि, जो कम हो, उतनी प्रतिपूर्ति होगी
🚫First proviso: Such reimbursement shall not exceed the per-child-expenditure incurred by a government school under §2(n)(i)प्रथम परंतुक: ऐसी प्रतिपूर्ति §2(n)(i) के अधीन सरकारी विद्यालय के प्रति-बालक व्यय से अधिक नहीं होगी
⚖️Second proviso: Where a school is already under obligation to provide free education to a specified number of children on account of having received land, building, equipment or other facilities free of cost or at a concessional rate, it is not entitled to reimbursement to the extent of such obligationद्वितीय परंतुक: जहाँ विद्यालय निःशुल्क या रियायती दर पर भूमि, भवन, उपकरण या अन्य सुविधाएँ पाने के कारण विनिर्दिष्ट संख्या में बालकों को निःशुल्क शिक्षा देने हेतु पहले से बाध्य हो, वहाँ वह उस बाध्यता की सीमा तक प्रतिपूर्ति का हक़दार नहीं

Duty to Furnish Informationसूचना देने का कर्तव्य

📄Every school shall provide such information as may be required by the appropriate Government or the local authorityप्रत्येक विद्यालय ऐसी सूचना देगा जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अपेक्षित करे

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FROM THE STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS, 2008 Bill: The Bill "is anchored in the belief that the values of equality, social justice and democracy and the creation of a just and humane society can be achieved only through provision of inclusive elementary education to all. Provision of free and compulsory education of satisfactory quality to children from disadvantaged and weaker sections is, therefore, not merely the responsibility of schools run or supported by the appropriate Governments, but also of schools which are not dependent on Government funds."2008 विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के कथन से: विधेयक "इस विश्वास पर आधारित है कि समता, सामाजिक न्याय एवं लोकतंत्र के मूल्य तथा न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज का निर्माण केवल सबको समावेशी प्रारंभिक शिक्षा देकर ही प्राप्त हो सकते हैं। अतः वंचित एवं दुर्बल वर्गों के बालकों को संतोषजनक गुणवत्ता की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना केवल समुचित सरकारों द्वारा चलाए या समर्थित विद्यालयों का ही नहीं, अपितु उन विद्यालयों का भी उत्तरदायित्व है जो सरकारी निधि पर निर्भर नहीं हैं।"

🔢 Why Exactly 25% — the Arithmetic Behind the Figure🔢 ठीक 25% क्यों — आँकड़े के पीछे का अंकगणित

📊The rationale lies in the fact that the composition of caste and class indicated in the Census is fairly representative of the composition of children seeking admission under this provisionऔचित्य इस तथ्य में है कि जनगणना में दर्शाई जाति एवं वर्ग की संरचना इस उपबंध के अधीन प्रवेश माँगने वाले बालकों की संरचना का उचित प्रतिनिधित्व करती है
🧮As per Census 2001: SCs constitute 16.2% and STs 8.2% — a total of 24.4% of the populationजनगणना 2001 के अनुसार: अनुसूचित जातियाँ 16.2% एवं अनुसूचित जनजातियाँ 8.2% — कुल 24.4%
📉Further, the Tendulkar Committee, set up by the Planning Commission to measure poverty, estimated the below poverty line population at 37.2%इसके अतिरिक्त, निर्धनता-मापन हेतु योजना आयोग द्वारा गठित तेंदुलकर समिति ने निर्धनता-रेखा से नीचे की जनसंख्या 37.2% आँकी
✅Much of the population that suffers economic deprivation also suffers social disadvantage. Taken together, the figure of 25% is considered reasonable.आर्थिक वंचना झेलने वाली जनसंख्या का बड़ा भाग सामाजिक वंचना भी झेलता है। इन्हें साथ लेकर 25% का आँकड़ा युक्तियुक्त माना गया।
⚠️Any lower proportion would jeopardize the long-term goal of strengthening social cohesion. A smaller proportion would serve only a token purpose and would risk creating a feeling of alienation — participation in classroom interaction would be neither strong nor sufficiently manifest. Only a critical mass can play such a role.कोई भी कम अनुपात सामाजिक समरसता सुदृढ़ करने के दीर्घकालिक लक्ष्य को संकट में डालेगा। छोटा अनुपात केवल प्रतीकात्मक प्रयोजन पूरा करेगा तथा अलगाव की भावना का जोखिम रखेगा — कक्षा-अंतःक्रिया में सहभागिता न प्रबल होगी न पर्याप्त रूप से प्रकट। केवल क्रांतिक द्रव्यमान ही ऐसी भूमिका निभा सकता है।

🎓 Why Class I Only, and Not Across the Whole School🎓 केवल कक्षा I में क्यों, संपूर्ण विद्यालय में क्यों नहीं

👩‍🏫Teachers used to a selective, homogeneous classroom cannot be expected to develop the required positive attitude and professional skills to deal with a diversified class overnightचयनित, समरूप कक्षा के अभ्यस्त शिक्षकों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे विविधतापूर्ण कक्षा से निपटने की अपेक्षित सकारात्मक दृष्टि एवं व्यावसायिक कौशल रातोंरात विकसित कर लें
👦The same applies to children. Those who have grown up to nine or ten in a homogeneous or segregated environment have been socialized into a structure of norms and behaviour; they cannot be transformed on demandयही बालकों पर लागू है। जो नौ-दस वर्ष की आयु तक समरूप या पृथक वातावरण में बड़े हुए, वे मानदंडों एवं व्यवहार की संरचना में समाजीकृत हो चुके हैं; उन्हें माँग पर रूपांतरित नहीं किया जा सकता
🌱Children younger than eight are yet to develop a stable social identity; their values are still forming and their motivation to derive meaning from experience, both concrete and social, is very strong. The policy of mixing children from different strata therefore has the best chance of succeeding if it starts from nursery/kindergarten and Class Iआठ वर्ष से छोटे बालकों की स्थिर सामाजिक पहचान अभी बननी है; उनके मूल्य अभी निर्मित हो रहे हैं तथा मूर्त एवं सामाजिक अनुभव से अर्थ निकालने की उनकी अभिप्रेरणा अत्यंत प्रबल है। अतः भिन्न स्तरों के बालकों को मिलाने की नीति की सफलता की सर्वोत्तम संभावना तभी है जब वह नर्सरी/किंडरगार्टन एवं कक्षा I से आरंभ हो
📈As these children move up and a new cohort enters each year, the school gradually has a more diverse population spread across all classes. Progression at this pace allows children the opportunity to grow up together and create bonds — bonds that can survive social wallsजैसे-जैसे ये बालक ऊपर बढ़ते हैं और प्रतिवर्ष नया समूह आता है, विद्यालय में क्रमशः सभी कक्षाओं में अधिक विविध जनसंख्या फैलती जाती है। इस गति से प्रगति बालकों को साथ बड़े होने एवं ऐसे बंधन बनाने का अवसर देती है जो सामाजिक दीवारों को पार कर सकें
💡Education is indeed an act of faith and social engineering — but not quick-fix social engineering.शिक्षा वस्तुतः श्रद्धा एवं सामाजिक अभियांत्रिकी का कार्य है — किंतु त्वरित-समाधान वाली सामाजिक अभियांत्रिकी नहीं।

🤝 The Two-Way Argument That Distinguishes a Strong Answer🤝 वह द्विपक्षीय तर्क जो सुदृढ़ उत्तर को अलग करता है

1️⃣Admission of 25% children is not merely to provide avenues of quality education to poor and disadvantaged children. The larger objective is a common place where children sit, eat and live together for at least eight years of their lives across caste, class and gender divides, in order that it narrows down such divisions in our society25% बालकों का प्रवेश केवल निर्धन एवं वंचित बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर देने हेतु नहीं। बड़ा उद्देश्य है ऐसा साझा स्थान जहाँ बालक जाति, वर्ग एवं लिंग के विभाजनों को पार कर अपने जीवन के कम-से-कम आठ वर्ष साथ बैठें, खाएँ एवं रहें, ताकि समाज में ये विभाजन घटें
2️⃣The other objective is that the 75% children who have been lucky to come from better endowed families learn through their interaction with children from families who haven't had similar opportunities, but are rich in knowledge systems allied to trade, craft, farming and other services — the pedagogic enrichment of the 75% is provided by such interminglingदूसरा उद्देश्य यह कि वे 75% बालक जो सौभाग्य से संपन्न परिवारों से आए हैं, उन बालकों से अंतःक्रिया द्वारा सीखें जिन्हें वैसे अवसर नहीं मिले किंतु जो व्यापार, शिल्प, कृषि एवं अन्य सेवाओं से जुड़ी ज्ञान-प्रणालियों में समृद्ध हैं — इसी मेल-जोल से 75% का शैक्षणिक संवर्धन होता है
✅The often-voiced concern about how the 25% can cope in an environment where rich children exist is resolved when the teaching-learning process and teachers use these children as sources of knowledge, so that their esteem and recognition goes up and they begin to be treated as equalsयह प्रायः उठाई जाने वाली चिंता कि संपन्न बालकों के वातावरण में 25% कैसे निभा पाएँगे, तब हल होती है जब शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया एवं शिक्षक इन बालकों को ज्ञान-स्रोत के रूप में प्रयोग करें, जिससे उनका सम्मान एवं मान्यता बढ़े और वे समान माने जाने लगें

🚫 The Anti-Segregation Rule🚫 पृथक्करण-विरोधी नियम

For children of socio-economically weaker backgrounds to feel at home, they must form a substantial proportion or critical mass in the class they join. The relevant universe is the class or section — which means these children cannot be pooled together in a separate section or afternoon shift. Any arrangement which segregates, or treats these children in a differentiated manner vis-à-vis the fee-paying children, will be counter-productive.सामाजिक-आर्थिक रूप से दुर्बल पृष्ठभूमि के बालक तभी सहज अनुभव करेंगे जब वे अपनी कक्षा में पर्याप्त अनुपात या क्रांतिक द्रव्यमान बनाएँ। प्रासंगिक इकाई कक्षा या अनुभाग है — अर्थात् इन बालकों को पृथक अनुभाग या अपराह्न पाली में एकत्र नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई भी व्यवस्था जो इन्हें पृथक करे अथवा फ़ीस देने वाले बालकों की तुलना में भेदभावपूर्ण व्यवहार करे, प्रतिकूल-फलदायी होगी।

§ 13

No Capitation Fee and Screening Procedure for Admissionप्रवेश हेतु कैपिटेशन फ़ीस एवं छानबीन प्रक्रिया नहीं

🚫 The Prohibition🚫 प्रतिषेध

No school or person shall, while admitting a child, collect any capitation fee and subject the child or his or her parents or guardian to any screening procedure.कोई विद्यालय या व्यक्ति बालक को प्रवेश देते समय न तो कोई कैपिटेशन फ़ीस लेगा और न बालक अथवा उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी छानबीन प्रक्रिया के अधीन करेगा।

Penaltiesदंड

💰(a) Receiving capitation fee — punishable with fine which may extend to ten times the capitation fee charged(a) कैपिटेशन फ़ीस लेना — वसूली गई कैपिटेशन फ़ीस के दस गुने तक जुर्माने से दंडनीय
⚖️(b) Subjecting a child to screening procedure — fine up to twenty-five thousand rupees for the first contravention and fifty thousand rupees for each subsequent contravention(b) बालक को छानबीन प्रक्रिया के अधीन करना — प्रथम उल्लंघन हेतु पच्चीस हज़ार रुपये तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लंघन हेतु पचास हज़ार रुपये तक जुर्माना

🧠

THE REASONING BEHIND THE BAN ON SCREENING: Extensive educational research the world over recognises that children are born with equal potential to learn and become creative adults. The colonial beliefs that men have better brains than women, or whites better than blacks, have long been discarded and debunked. The most obvious proof is the acquisition of language: all children acquire language without the agency of a school at around the same age of two — an intrinsic stage of child brain development, having nothing to do with caste, class, gender or IQ. What determines the depth and extent of later learning is the processes of nurturing at home and later in pre-school and school. Therefore tests and screening procedures can only reveal differences in nurturing, rather than any intrinsic differences of the potential to learn — which makes it the obligation of the State and society to provide better nurturing through good schools to children from poor and disadvantaged sections.छानबीन पर रोक का तर्क: विश्वभर का व्यापक शैक्षिक अनुसंधान स्वीकार करता है कि बालक सीखने एवं सृजनशील वयस्क बनने की समान क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। ये औपनिवेशिक मान्यताएँ कि पुरुषों का मस्तिष्क स्त्रियों से या श्वेतों का अश्वेतों से बेहतर है, बहुत पहले त्यागी एवं खंडित की जा चुकी हैं। सर्वाधिक स्पष्ट प्रमाण भाषा-अर्जन है: सभी बालक लगभग दो वर्ष की आयु में विद्यालय की सहायता के बिना भाषा अर्जित कर लेते हैं — यह बाल-मस्तिष्क विकास की अंतर्निहित अवस्था है, जिसका जाति, वर्ग, लिंग या IQ से कोई संबंध नहीं। आगे के अधिगम की गहराई एवं विस्तार घर तथा बाद में पूर्व-विद्यालय एवं विद्यालय में पोषण की प्रक्रियाएँ तय करती हैं। अतः परीक्षण एवं छानबीन प्रक्रियाएँ केवल पोषण के अंतर प्रकट कर सकती हैं, सीखने की क्षमता का कोई अंतर्निहित अंतर नहीं — जिससे निर्धन एवं वंचित वर्गों के बालकों को अच्छे विद्यालयों द्वारा बेहतर पोषण देना राज्य एवं समाज की बाध्यता बन जाती है।

📋 The §35(1) Guidelines on Admission📋 प्रवेश संबंधी §35(1) दिशानिर्देश

Government held consultations with private school Principals and issued Guidelines under section 35(1). The objective of §13(1) read with §2(o) is to ensure that schools adopt an admission procedure that is non-discriminatory, rational and transparent, and that schools do not subject children and their parents to admission tests and interviews.सरकार ने निजी विद्यालयों के प्राचार्यों से परामर्श कर धारा 35(1) के अधीन दिशानिर्देश जारी किए। §2(o) के साथ पढ़ी गई §13(1) का उद्देश्य है कि विद्यालय भेदभाव-रहित, युक्तिसंगत एवं पारदर्शी प्रवेश-प्रक्रिया अपनाएँ, तथा बालकों एवं उनके माता-पिता को प्रवेश-परीक्षा एवं साक्षात्कार के अधीन न करें।

The 25%25% सीटें

Random selection — a lotteryयादृच्छिक चयन — लॉटरी

Random selection out of the applications received.प्राप्त आवेदनों में से यादृच्छिक चयन।
A lottery, not a judgement — nothing about the child is assessed.लॉटरी, निर्णय नहीं — बालक के विषय में कुछ भी आँका नहीं जाता।
Follows directly from §2(o): anything not random is screening.§2(o) से सीधे निकलता है: जो यादृच्छिक नहीं वह छानबीन है।

The 75%75% सीटें

School's own policy — within limitsविद्यालय की अपनी नीति — सीमाओं के भीतर

Freedom to frame an admissions policy on a rational, reasonable and just basis.युक्तिसंगत, तर्कसंगत एवं न्यायोचित आधार पर प्रवेश-नीति बनाने की स्वतंत्रता।
Must be stated in the prospectus and given wide publicity.विवरणिका में कथित हो एवं व्यापक प्रचार पाए।
No profiling on parental educational qualifications.माता-पिता की शैक्षिक अर्हता पर प्रोफ़ाइलिंग नहीं।
No testing or interviews; selection still on a random basis.कोई परीक्षण या साक्षात्कार नहीं; चयन फिर भी यादृच्छिक आधार पर।

The Guidelines explicitly state that tests and interviews are generally a tool for profiling and eliminating children, and that screening to assess a child's 'intelligence' should be prohibited. They also stress composite classrooms: heterogeneity and diversity lead to greater inter-learning, respect for differences, tolerance and creativity.दिशानिर्देश स्पष्टतः कहते हैं कि परीक्षण एवं साक्षात्कार सामान्यतः बालकों की प्रोफ़ाइलिंग एवं उन्मूलन का उपकरण हैं, तथा बालक की 'बुद्धि' आँकने वाली छानबीन प्रतिषिद्ध होनी चाहिए। वे मिश्रित कक्षाओं पर भी बल देते हैं: विषमता एवं विविधता से अधिक पारस्परिक अधिगम, भिन्नताओं का आदर, सहिष्णुता एवं सृजनशीलता आती है।

§ 14

Proof of Age for Admissionप्रवेश हेतु आयु का प्रमाण

📄Age shall be determined on the basis of the birth certificate issued under the Births, Deaths and Marriages Registration Act, 1886, or on the basis of such other document as may be prescribedआयु जन्म, मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 के अधीन जारी जन्म प्रमाणपत्र अथवा यथाविहित अन्य दस्तावेज़ के आधार पर तय होगी
✅No child shall be denied admission in a school for lack of age proofआयु-प्रमाण के अभाव में किसी बालक को विद्यालय में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा

💡 The Rationale and the Alternative Documents💡 औचित्य एवं वैकल्पिक दस्तावेज़

Birth certificates under the 1886 Act are often not available, and in their absence children and parents have to run from pillar to post to obtain age proof. Other documents may therefore be deemed proof of age:1886 के अधिनियम के अधीन जन्म प्रमाणपत्र प्रायः उपलब्ध नहीं होते, और उनके अभाव में बालकों एवं माता-पिता को आयु-प्रमाण हेतु दर-दर भटकना पड़ता है। अतः अन्य दस्तावेज़ आयु-प्रमाण माने जा सकते हैं:

(i)ANM register recordANM रजिस्टर अभिलेख
(ii)Anganwadi recordआँगनवाड़ी अभिलेख
(iii)Declaration of age of the child by the parent or the guardianमाता-पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा

Clause 14(2) makes it explicit that since the child has a right to education, that right cannot be denied for lack of age proof. Admission would be given even in the absence of age proof, while an appropriate document is simultaneously acquired.खंड 14(2) स्पष्ट करता है कि चूँकि बालक को शिक्षा का अधिकार है, वह अधिकार आयु-प्रमाण के अभाव में नकारा नहीं जा सकता। प्रवेश आयु-प्रमाण के अभाव में भी दिया जाएगा, जबकि समुचित दस्तावेज़ साथ-साथ प्राप्त किया जाएगा।

§ 15

No Denial of Admissionप्रवेश से इनकार नहीं

📅A child shall be admitted at the commencement of the academic year or within such extended period as may be prescribedबालक को शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ पर अथवा यथाविहित विस्तारित अवधि के भीतर प्रवेश दिया जाएगा
✅First proviso: No child shall be denied admission if such admission is sought subsequent to the extended periodप्रथम परंतुक: विस्तारित अवधि के पश्चात् प्रवेश माँगे जाने पर भी किसी बालक को प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा
📚Second proviso: Any child admitted after the extended period shall complete his studies in such manner as may be prescribed by the appropriate Governmentद्वितीय परंतुक: विस्तारित अवधि के पश्चात् प्रवेशित कोई भी बालक समुचित सरकार द्वारा यथाविहित रीति से अपनी पढ़ाई पूर्ण करेगा

💡 Why Any-Time Admission Matters💡 कभी-भी प्रवेश क्यों महत्त्वपूर्ण है

⚖️Admission of a child in school is a fundamental right and it cannot be denied at any point of timeविद्यालय में बालक का प्रवेश मौलिक अधिकार है और उसे किसी भी समय नकारा नहीं जा सकता
🚚Ideally all children should be enrolled at the beginning of the session. But for children in difficult circumstances — affected by migration, displacement or ill health — schools may need to be flexibleआदर्शतः सभी बालक सत्र के आरंभ में नामांकित हों। किंतु कठिन परिस्थितियों वाले बालकों — प्रवास, विस्थापन या अस्वस्थता से प्रभावित — हेतु विद्यालयों को लचीला होना पड़ सकता है
🎓The Central RTE Rules provide that children admitted after six months of the beginning of the academic session may be provided Special Training as determined by the Head Teacherकेंद्रीय RTE नियम उपबंधित करते हैं कि शैक्षणिक सत्र आरंभ होने के छह मास बाद प्रवेशित बालकों को प्रधानाध्यापक द्वारा निर्धारित विशेष प्रशिक्षण दिया जा सकता है
🏢Private unaided schools need not be concerned about this provision with respect to the 75% admissions — if all seats are filled at the beginning of the academic year, the question of any-time admission does not ariseनिजी गैर-सहायता-प्राप्त विद्यालयों को 75% प्रवेशों के संबंध में इस उपबंध से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं — यदि शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में सभी सीटें भर जाएँ तो कभी-भी प्रवेश का प्रश्न ही नहीं उठता

§ 16

Prohibition of Holding Back and Expulsionरोकने एवं निष्कासन का प्रतिषेध

🚫 The Provision as Originally Enacted🚫 मूल रूप में अधिनियमित उपबंध

No child admitted in a school shall be held back in any class or expelled from school till the completion of elementary education.किसी विद्यालय में प्रवेशित किसी बालक को प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक न तो किसी कक्षा में रोका जाएगा और न विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

A. The Reasoning Behind "No Detention"क. "अनुत्तीर्ण नहीं" का तर्क

📉Examinations are often used for eliminating children who obtain poor marks. Once declared 'fail', children either repeat the grade or leave the school altogetherपरीक्षाएँ प्रायः कम अंक पाने वाले बालकों के उन्मूलन हेतु प्रयुक्त होती हैं। 'अनुत्तीर्ण' घोषित होते ही बालक या तो कक्षा दोहराते हैं या विद्यालय ही छोड़ देते हैं
🔁Repeating a class does not give the child any special resources to deal with the same syllabus requirements for yet another year — it is merely demotivating and discouragingकक्षा दोहराने से बालक को उसी पाठ्यक्रम से एक और वर्ष जूझने हेतु कोई विशेष संसाधन नहीं मिलता — वह केवल हतोत्साहक एवं निरुत्साहक है
😔Parents and friends of such children tend to view them as being 'fit for failure', thereby reinforcing the very perception which the school has already used for declaring the child 'fail'ऐसे बालकों के माता-पिता एवं मित्र उन्हें 'असफलता के योग्य' मानने लगते हैं, जिससे वही धारणा पुष्ट होती है जिसके आधार पर विद्यालय ने उसे 'अनुत्तीर्ण' घोषित किया
⚖️A 'slow', 'weak' or 'failed' child is not because of any inherent drawback in the child, but most often the inadequacy of the learning environment and the delivery system — meaning that the failure is of the system, rather than of the child'मंद', 'दुर्बल' अथवा 'अनुत्तीर्ण' बालक बालक की किसी अंतर्निहित कमी के कारण नहीं, अपितु प्रायः अधिगम-वातावरण एवं वितरण-प्रणाली की अपर्याप्तता के कारण होता है — अर्थात् असफलता बालक की नहीं, प्रणाली की है
🔬There is no study or research that suggests that the quality of the learning of the child improves if the child is failed. In fact, more often than not, the child abandons school and learning altogetherकोई अध्ययन या अनुसंधान यह नहीं दर्शाता कि बालक को अनुत्तीर्ण करने से उसके अधिगम की गुणवत्ता सुधरती है। वस्तुतः प्रायः बालक विद्यालय एवं अधिगम दोनों त्याग देता है

📖 What "No Detention" Does NOT Mean📖 "अनुत्तीर्ण नहीं" का अर्थ क्या नहीं है

The provision does not imply abandoning procedures that assess children's learning. The Act provides for continuous and comprehensive evaluation — a procedure that will be non-threatening, releases the child from fear and trauma of failure, and enables the teacher to pay individual attention to the child's learning and performance.यह उपबंध बालकों के अधिगम का आकलन करने वाली प्रक्रियाओं के परित्याग का संकेत नहीं देता। अधिनियम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उपबंध करता है — ऐसी प्रक्रिया जो भयरहित हो, बालक को असफलता के भय एवं आघात से मुक्त करे, तथा शिक्षक को बालक के अधिगम एवं निष्पादन पर वैयक्तिक ध्यान देने में समर्थ बनाए।

Such a system has the best potential to improve quality — rather than punishment, fear of failure and detention. What is required is addressing the improvement of the quality of the system rather than punishing the child through detention.ऐसी प्रणाली में दंड, असफलता के भय एवं रोक की तुलना में गुणवत्ता सुधारने की सर्वोत्तम संभावना है। अपेक्षित यह है कि बालक को रोककर दंडित करने के बजाय प्रणाली की गुणवत्ता का सुधार किया जाए।

B. The Reasoning Behind "No Expulsion"ख. "निष्कासन नहीं" का तर्क

💬Many give examples of deviant and aberrant behaviour of some children adversely influencing others, arguing that such children should be expelled to protect the restअनेक लोग कुछ बालकों के विपथगामी एवं असामान्य व्यवहार के उदाहरण देकर तर्क करते हैं कि शेष की रक्षा हेतु ऐसे बालकों को निष्कासित किया जाए
⚖️But the implication of expulsion is that the education system has refused to serve the child. The notion of 'expulsion' is not compatible with the concept of 'right'किंतु निष्कासन का निहितार्थ यह है कि शिक्षा-प्रणाली ने बालक की सेवा से इनकार कर दिया। 'निष्कासन' की धारणा 'अधिकार' की संकल्पना के अनुकूल नहीं
🌏No civilized country in the world expels children from elementary school for any reason — there are no valid grounds for doing soविश्व का कोई सभ्य देश किसी भी कारण से प्रारंभिक विद्यालय से बालकों को निष्कासित नहीं करता — ऐसा करने का कोई वैध आधार नहीं
🤝If the child — and these are 6 to 14-year-olds, not older children — does not respond to the existing system and resorts to 'deviant' activities, then the education system must address the child differently: through counselling, or by providing different curricular and co-curricular activities which enable the child to develop self-awareness, address deep-rooted fears and problems, and consequently change patterns of behaviourयदि बालक — और ये 6 से 14 वर्ष के हैं, बड़े बालक नहीं — विद्यमान प्रणाली को प्रत्युत्तर न दे और 'विपथगामी' गतिविधियाँ करे, तो शिक्षा-प्रणाली को उससे भिन्न रीति से निपटना होगा: परामर्श द्वारा, अथवा भिन्न पाठ्यचर्या एवं सह-पाठ्यचर्या गतिविधियाँ देकर जो बालक में आत्म-बोध विकसित करें, गहरे बैठे भय एवं समस्याएँ संबोधित करें, और परिणामतः व्यवहार-प्रतिरूप बदलें

⚖️ The 2019 Amendment — Heavily Examined, and Post-Dates the Uploaded Text⚖️ 2019 संशोधन — अत्यधिक पूछा जाने वाला, तथा अपलोड पाठ के बाद का

Section 16 as reproduced above is the provision as originally enacted. It was subsequently amended by the Right of Children to Free and Compulsory Education (Second Amendment) Act, 2019:ऊपर उद्धृत धारा 16 मूल रूप में अधिनियमित उपबंध है। तत्पश्चात् बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा इसे संशोधित किया गया:

📝Permits the appropriate Government to hold a regular examination in class V and class VIIIसमुचित सरकार को कक्षा V एवं कक्षा VIII में नियमित परीक्षा कराने की अनुमति
🔄A child who fails is given additional instruction and an opportunity for re-examination within two monthsअनुत्तीर्ण बालक को अतिरिक्त शिक्षण तथा दो मास के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर
⚠️The child may be held back if he or she fails the re-examination; States were given the discretion to adopt or not adopt detentionपुनः परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर बालक को रोका जा सकता है; राज्यों को रोक अपनाने या न अपनाने का विवेकाधिकार दिया गया
✅The no-expulsion rule remains untouched — no child may be expelled till completion of elementary educationनिष्कासन-निषेध अछूता है — प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक किसी बालक को निष्कासित नहीं किया जा सकता
🎯In an answer: state the original provision, then the amendment, then note the State discretionउत्तर में: मूल उपबंध बताइए, फिर संशोधन, फिर राज्यों का विवेकाधिकार

§ 17

Prohibition of Physical Punishment and Mental Harassment to Childबालक को शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध

🚫 The Prohibition and Its Consequence🚫 प्रतिषेध एवं उसका परिणाम

(1) No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.(1) किसी बालक को शारीरिक दंड अथवा मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा।

Whoever contravenes this prohibition shall be liable to disciplinary action under the service rules applicable to such person — note that this is disciplinary action, not a fine.जो कोई इस प्रतिषेध का उल्लंघन करेगा वह उस पर लागू सेवा-नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई का भागी होगा — ध्यान दें कि यह अनुशासनिक कार्रवाई है, जुर्माना नहीं।

The Educational Argumentशैक्षिक तर्क

💭There is a mistaken notion that 'discipline' of children comes from punishment and fear. Educationists the world over are clear that what matters for creating a mature citizen is the provision of a 'learning environment' in the formative years — which is what the school must become, not a 'correctional' centre, which has the connotations of a jailयह भ्रांत धारणा है कि बालकों का 'अनुशासन' दंड एवं भय से आता है। विश्वभर के शिक्षाविद् स्पष्ट हैं कि परिपक्व नागरिक बनाने हेतु महत्त्वपूर्ण है निर्माणकारी वर्षों में 'अधिगम-वातावरण' देना — विद्यालय को वही बनना है, 'सुधार' केंद्र नहीं, जिसमें कारागार का भाव है
⚠️Physical punishment and mental trauma are counter-productive, and may cause a child to become even more defiant and rebellious than beforeशारीरिक दंड एवं मानसिक आघात प्रतिकूल-फलदायी हैं, और बालक को पहले से भी अधिक अवज्ञाकारी एवं विद्रोही बना सकते हैं
🧒The concept of childhood implies a period of impressionability and vulnerability. Both attributes enjoin upon adult society to treat childhood as a part of life which requires protection and nurturanceबाल्यावस्था की संकल्पना संस्कारग्राह्यता एवं भेद्यता की अवधि का संकेत देती है। दोनों गुण वयस्क समाज पर यह दायित्व डालते हैं कि वह बाल्यावस्था को जीवन का ऐसा भाग माने जिसे संरक्षण एवं पोषण चाहिए
🩹Children's bodies are tender and vulnerable. A minor punishment can result in injury — even a slap may result in a child going deaf. Physical punishment is invariably accompanied by mental trauma, and all of it is potentially unsafe and injurious to healthबालकों के शरीर कोमल एवं भेद्य होते हैं। छोटा-सा दंड भी क्षति कर सकता है — एक थप्पड़ से भी बालक बधिर हो सकता है। शारीरिक दंड के साथ अनिवार्यतः मानसिक आघात जुड़ा होता है, और यह सब संभावित रूप से असुरक्षित एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकर है

⚖️ The Three Sources That Back This Prohibition⚖️ इस प्रतिषेध के तीन आधार

📜Article 39(f) of the Constitution: "The State shall ensure that children are given opportunities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment."
There is explicit use of the word 'dignity' — and it is not conceivable for dignity and punishment to co-exist.संविधान का अनुच्छेद 39(f): "राज्य सुनिश्चित करेगा कि बालकों को स्वस्थ रीति से तथा स्वतंत्रता एवं गरिमा की दशाओं में विकसित होने के अवसर मिलें तथा बाल्यावस्था एवं युवावस्था शोषण से तथा नैतिक एवं भौतिक परित्याग से संरक्षित रहें।"
यहाँ 'गरिमा' शब्द का स्पष्ट प्रयोग है — तथा गरिमा एवं दंड का सह-अस्तित्व कल्पनीय नहीं।
📘National Policy on Education 1986/1992: "Corporal punishment will be firmly excluded from the education system."राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986/1992: "शारीरिक दंड को शिक्षा-प्रणाली से दृढ़तापूर्वक बहिष्कृत किया जाएगा।"
🌐UNCRC Article 19 — India is a signatory: "State parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parents, legal guardians or any other person who has the care of the child."UNCRC अनुच्छेद 19 — भारत हस्ताक्षरकर्ता है: "राज्य पक्षकार समस्त समुचित विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक एवं शैक्षिक उपाय करेंगे ताकि माता-पिता, विधिक संरक्षकों अथवा बालक की देखरेख करने वाले किसी अन्य व्यक्ति की देखरेख में बालक को शारीरिक या मानसिक हिंसा, क्षति या दुरुपयोग, उपेक्षा या उपेक्षापूर्ण व्यवहार, दुर्व्यवहार अथवा शोषण, यौन दुरुपयोग सहित, के सभी रूपों से संरक्षण मिले।"

Thus the provisions banning corporal punishment and mental harassment are in consonance with the spirit of Article 39(f) of the Constitution, the National Policy on Education, and the UNCRC.अतः शारीरिक दंड एवं मानसिक उत्पीड़न पर रोक लगाने वाले उपबंध संविधान के अनुच्छेद 39(f), राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा UNCRC की भावना के अनुरूप हैं।

§ 18

No School to Be Established Without Obtaining Certificate of Recognitionमान्यता-प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं

📜No school, other than one established, owned or controlled by the appropriate Government or the local authority, shall after the commencement of this Act be established or function without obtaining a certificate of recognition, by making an application in the prescribed form and mannerसमुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रित विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् मान्यता-प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना स्थापित या संचालित नहीं होगा, विहित प्ररूप एवं रीति में आवेदन कर
✅The prescribed authority shall issue the certificate in such form, within such period, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.
Proviso: No such recognition shall be granted to a school unless it fulfils the norms and standards specified under section 19विहित प्राधिकारी ऐसे प्ररूप में, ऐसी अवधि के भीतर, ऐसी रीति से एवं ऐसी शर्तों के अधीन प्रमाणपत्र जारी करेगा जो विहित हों।
परंतुक: धारा 19 के अधीन विनिर्दिष्ट मानक एवं प्रतिमान पूरे किए बिना किसी विद्यालय को ऐसी मान्यता नहीं दी जाएगी
⚠️On contravention of the conditions of recognition, the prescribed authority shall, by an order in writing, withdraw recognitionमान्यता की शर्तों के उल्लंघन पर विहित प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा मान्यता वापस लेगा

⚖️ The Two Safeguards on Withdrawal of Recognition⚖️ मान्यता वापसी पर दो संरक्षण

🏫First proviso: Such order shall contain a direction as to which neighbourhood school the children studying in the derecognised school shall be admitted — the children are never left strandedप्रथम परंतुक: ऐसे आदेश में यह निदेश होगा कि मान्यता-रहित विद्यालय के बालक किस पड़ोस के विद्यालय में प्रवेशित होंगे — बालक कभी अधर में नहीं छोड़े जाते
👂Second proviso: No recognition shall be so withdrawn without giving an opportunity of being heard to such school, in the prescribed mannerद्वितीय परंतुक: ऐसे विद्यालय को विहित रीति से सुनवाई का अवसर दिए बिना मान्यता वापस नहीं ली जाएगी
🚫With effect from the date of withdrawal, no such school shall continue to functionवापसी की तारीख से ऐसा विद्यालय संचालित नहीं रहेगा

💰 Penalty💰 दंड

Any person who establishes or runs a school without obtaining a certificate of recognition, or continues to run a school after withdrawal of recognition, shall be liable to:जो कोई मान्यता-प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना विद्यालय स्थापित करे या चलाए, अथवा मान्यता वापसी के पश्चात् विद्यालय चलाता रहे, वह उत्तरदायी होगा:

💸Fine which may extend to one lakh rupeesएक लाख रुपये तक जुर्माना
📅And in case of continuing contraventions, a fine of ten thousand rupees for each day during which such contravention continuesतथा उल्लंघन जारी रहने पर प्रत्येक दिन हेतु दस हज़ार रुपये जुर्माना

§ 19

Norms and Standards for Schoolविद्यालय हेतु मानक एवं प्रतिमान

📏No school shall be established, or recognised under section 18, unless it fulfils the norms and standards specified in the Scheduleकोई विद्यालय अनुसूची में विनिर्दिष्ट मानक एवं प्रतिमान पूरे किए बिना स्थापित या धारा 18 के अधीन मान्यताप्राप्त नहीं होगा
⏰Where a school established before the commencement does not fulfil the norms, it shall take steps to fulfil them at its own expenses, within a period of three years from such commencementजहाँ प्रारंभ से पूर्व स्थापित विद्यालय मानक पूरे न करता हो, वहाँ वह अपने व्यय पर, ऐसे प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि के भीतर उन्हें पूरा करने हेतु कदम उठाएगा
⚠️Where a school fails to fulfil the norms within that period, the prescribed authority under §18(1) shall withdraw recognition in the manner specified under §18(3)जहाँ विद्यालय उस अवधि में मानक पूरे करने में विफल रहे, वहाँ §18(1) के अधीन विहित प्राधिकारी §18(3) की रीति से मान्यता वापस लेगा
🚫With effect from the date of withdrawal, no school shall continue to functionवापसी की तारीख से कोई विद्यालय संचालित नहीं रहेगा
💰Any person who continues to run a school after the recognition is withdrawn shall be liable to fine up to one lakh rupees, and ten thousand rupees for each day of continuing contraventionजो कोई मान्यता वापस लिए जाने के पश्चात् विद्यालय चलाता रहे वह एक लाख रुपये तक जुर्माने का, तथा उल्लंघन जारी रहने के प्रत्येक दिन हेतु दस हज़ार रुपये का भागी होगा

💡 The Comma That Caused a Misconception💡 वह अल्पविराम जिसने भ्रांति उत्पन्न की

📌The Act has no provision for the recognition of Government schools, since that would amount to Government giving recognition to its own schoolsअधिनियम में सरकारी विद्यालयों की मान्यता का कोई उपबंध नहीं, क्योंकि इसका अर्थ होगा सरकार का अपने ही विद्यालयों को मान्यता देना
⚠️This produced a misconception that Government schools do not require to meet the norms and standards — a reading traced to a wrong insertion of a comma in the RTE Bill when it was introduced in Parliamentइससे यह भ्रांति उत्पन्न हुई कि सरकारी विद्यालयों को मानक पूरे करने की आवश्यकता नहीं — यह पाठ संसद में प्रस्तुत RTE विधेयक में अल्पविराम के ग़लत प्रयोग से जुड़ा
✅This has since been corrected. Section 19 clearly states that Government schools must meet the requirements of the Schedule, and compliance is monitored by the NCPCRतब से इसे ठीक कर दिया गया है। धारा 19 स्पष्ट कहती है कि सरकारी विद्यालयों को अनुसूची की अपेक्षाएँ पूरी करनी होंगी, तथा अनुपालन की निगरानी NCPCR करता है

§ 20

Power to Amend Scheduleअनुसूची में संशोधन की शक्ति

📜The Central Government may, by notification, amend the Schedule by adding to, or omitting therefrom, any norms and standardsकेंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची में संशोधन कर सकेगी, उसमें कोई मानक एवं प्रतिमान जोड़कर अथवा उनमें से हटाकर
🏛️Note the parliamentary check: under §38(3), every notification issued under §20 must be laid before each House of Parliament for thirty daysसंसदीय नियंत्रण पर ध्यान दें: §38(3) के अधीन §20 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष तीस दिन रखी जानी चाहिए

§ 21

School Management Committeeविद्यालय प्रबंधन समिति

Constitution and Compositionगठन एवं संरचना

👥A school, other than an unaided school under §2(n)(iv), shall constitute a School Management Committee consisting of elected representatives of the local authority, parents or guardians of children admitted in such school, and teachers§2(n)(iv) के अधीन गैर-सहायता-प्राप्त विद्यालय से भिन्न विद्यालय, विद्यालय प्रबंधन समिति गठित करेगा, जिसमें स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित प्रतिनिधि, ऐसे विद्यालय में प्रवेशित बालकों के माता-पिता या संरक्षक, तथा शिक्षक होंगे

⚖️ The Three Provisos — Composition Rules⚖️ तीन परंतुक — संरचना के नियम

1️⃣At least three-fourths of the members of such Committee shall be parents or guardiansऐसी समिति के कम-से-कम तीन-चौथाई सदस्य माता-पिता या संरक्षक होंगे
2️⃣Proportionate representation shall be given to the parents or guardians of children belonging to disadvantaged group and weaker sectionवंचित वर्ग एवं दुर्बल वर्ग के बालकों के माता-पिता या संरक्षकों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा
3️⃣Fifty per cent of the members of such Committee shall be womenऐसी समिति के पचास प्रतिशत सदस्य महिलाएँ होंगी

The Four Functionsचार कार्य

🔍(a) Monitor the working of the school(a) विद्यालय के कार्यकरण की निगरानी
📋(b) Prepare and recommend the school development plan(b) विद्यालय विकास योजना तैयार करना एवं संस्तुत करना
💰(c) Monitor the utilisation of the grants received from the appropriate Government, local authority or any other source(c) समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग की निगरानी
📜(d) Perform such other functions as may be prescribed(d) यथाविहित अन्य कार्य करना

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WHY SMCs EXIST: The setting up of such Committees has been a recommendation of nearly all previous education commissions and policies. The reason is that if the community has to be involved in the vast school system of the country, and if parents are to be recognized as primary stakeholders in the education of their children, they must be involved in a meaningful manner in the monitoring and management of schools. There is reason to believe that, like the mother's committees that have functioned exceptionally well in some parts of the country, the parent-dominated SMCs will lead to overall improvement of the schooling system.SMC क्यों हैं: ऐसी समितियों की स्थापना लगभग सभी पूर्ववर्ती शिक्षा आयोगों एवं नीतियों की संस्तुति रही है। कारण यह कि यदि देश की विशाल विद्यालयी प्रणाली में समुदाय को जोड़ना है, और यदि माता-पिता को अपने बालकों की शिक्षा में प्राथमिक हितधारक मानना है, तो उन्हें विद्यालयों की निगरानी एवं प्रबंधन में अर्थपूर्ण रूप से जोड़ना होगा। यह मानने का कारण है कि जैसे देश के कुछ भागों में माता-समितियाँ अत्यंत सफल रही हैं, वैसे ही अभिभावक-बहुल SMC विद्यालयी प्रणाली में समग्र सुधार लाएँगी।

⚠️ Who Is Exempt, and Who Is Only Advisory⚠️ किसे छूट, और किसकी भूमिका केवल परामर्शी

🚫Private unaided schools under §2(n)(iv) are exempt from constituting an SMC altogether§2(n)(iv) के अधीन निजी गैर-सहायता-प्राप्त विद्यालयों को SMC गठित करने से पूर्णतः छूट है
📝By the 2012 amendment, the SMC in respect of (a) a school established and administered by a minority, whether based on religion or language, and (b) all other aided schools under §2(n)(ii), shall perform advisory function only2012 संशोधन द्वारा, (a) धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित एवं प्रशासित विद्यालय, तथा (b) §2(n)(ii) के अधीन अन्य सभी सहायता-प्राप्त विद्यालयों की SMC केवल परामर्शी कार्य करेगी

§ 22

School Development Planविद्यालय विकास योजना

📋Every School Management Committee constituted under §21(1) shall prepare a School Development Plan in such manner as may be prescribed — except the SMC of a minority school (religion or language based) and of an aided school under §2(n)(ii) (exclusion added by the 2012 amendment)§21(1) के अधीन गठित प्रत्येक विद्यालय प्रबंधन समिति यथाविहित रीति से विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी — सिवाय अल्पसंख्यक विद्यालय (धर्म या भाषा आधारित) तथा §2(n)(ii) के अधीन सहायता-प्राप्त विद्यालय की SMC के (अपवर्जन 2012 संशोधन द्वारा जोड़ा गया)
💰The School Development Plan so prepared shall be the basis for the plans and grants to be made by the appropriate Government or local authorityइस प्रकार तैयार विद्यालय विकास योजना समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं एवं अनुदानों का आधार होगी

💡 What the SDP Covers💡 SDP किन बातों को आवृत्त करती है

The SDP is visualised as a comprehensive plan focusing on all aspects of the school:SDP विद्यालय के समस्त पक्षों पर केंद्रित व्यापक योजना के रूप में परिकल्पित है:

🛡️Protection of children's rightsबालकों के अधिकारों का संरक्षण
🏗️Infrastructure and teacher availabilityअवसंरचना एवं शिक्षक-उपलब्धता
📚Classroom transaction and child assessmentsकक्षा-संव्यवहार एवं बाल-आकलन
🤝Inclusivenessसमावेशिता

§ 23

Qualifications for Appointment and Terms and Conditions of Service of Teachersशिक्षकों की नियुक्ति हेतु अर्हताएँ एवं सेवा-शर्तें

🎓Any person possessing such minimum qualifications as laid down by an academic authority authorised by the Central Government, by notification, shall be eligible for appointment as a teacherऐसी न्यूनतम अर्हताएँ रखने वाला कोई व्यक्ति, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना से प्राधिकृत शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा नियत हों, शिक्षक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र होगा
📜Where a State does not have adequate institutions offering courses or training in teacher education, or teachers possessing minimum qualifications are not available in sufficient numbers, the Central Government may, if it deems necessary, by notification, relax the minimum qualifications for a period not exceeding five yearsजहाँ राज्य में शिक्षक-शिक्षा के पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण देने वाले पर्याप्त संस्थान न हों, अथवा न्यूनतम अर्हता वाले शिक्षक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, वहाँ केंद्र सरकार आवश्यक समझे तो अधिसूचना द्वारा पाँच वर्ष से अनधिक अवधि हेतु न्यूनतम अर्हताएँ शिथिल कर सकेगी
💼The salary and allowances payable to, and the terms and conditions of service of, teachers shall be such as may be prescribedशिक्षकों को देय वेतन एवं भत्ते तथा उनकी सेवा-शर्तें ऐसी होंगी जो विहित हों

⏰ The Two Provisos on Acquiring Qualifications⏰ अर्हता अर्जित करने संबंधी दो परंतुक

1️⃣First proviso: A teacher who, at the commencement of this Act, does not possess the minimum qualifications shall acquire them within a period of five yearsप्रथम परंतुक: जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएँ न रखता हो, वह पाँच वर्ष की अवधि के भीतर उन्हें अर्जित करेगा
2️⃣Second proviso (inserted by Act 24 of 2017, w.e.f. 1-4-2015): Every teacher appointed or in position as on 31st March, 2015 who does not possess the minimum qualifications shall acquire them within a period of four years from the commencement of that Amendment Actद्वितीय परंतुक (2017 का अधिनियम 24 द्वारा अंतःस्थापित, 1-4-2015 से प्रभावी): 31 मार्च, 2015 को नियुक्त या पदस्थ प्रत्येक शिक्षक जो न्यूनतम अर्हताएँ न रखता हो, उस संशोधन अधिनियम के प्रारंभ से चार वर्ष की अवधि के भीतर उन्हें अर्जित करेगा
📌The Central Government has notified the NCTE (National Council for Teacher Education) as the academic authority; NCTE laid down the requisite teacher qualifications by its notification dated 23rd August, 2010केंद्र सरकार ने NCTE (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्) को शैक्षणिक प्राधिकारी अधिसूचित किया; NCTE ने 23 अगस्त, 2010 की अधिसूचना द्वारा अपेक्षित शिक्षक-अर्हताएँ नियत कीं

§ 24

Duties of Teachers and Redressal of Grievancesशिक्षकों के कर्तव्य एवं शिकायत-निवारण

The Six Dutiesछह कर्तव्य

⏰(a) Maintain regularity and punctuality in attending school(a) विद्यालय आने में नियमितता एवं समयनिष्ठा बनाए रखना
📘(b) Conduct and complete the curriculum in accordance with section 29(2)(b) धारा 29(2) के अनुसार पाठ्यचर्या का संचालन एवं पूर्णता
📅(c) Complete the entire curriculum within the specified time(c) विनिर्दिष्ट समय के भीतर संपूर्ण पाठ्यचर्या पूर्ण करना
📊(d) Assess the learning ability of each child and accordingly supplement additional instructions, if any, as required(d) प्रत्येक बालक की अधिगम-क्षमता का आकलन तथा तदनुसार यथावश्यक अतिरिक्त शिक्षण देना
👨‍👩‍👧(e) Hold regular meetings with parents and guardians and apprise them about regularity in attendance, ability to learn, progress made in learning and any other relevant information about the child(e) माता-पिता एवं संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें तथा उन्हें उपस्थिति की नियमितता, अधिगम-क्षमता, अधिगम में हुई प्रगति तथा बालक संबंधी अन्य प्रासंगिक जानकारी से अवगत कराना
📜(f) Perform such other duties as may be prescribed(f) यथाविहित अन्य कर्तव्य निभाना

Default and Grievancesव्यतिक्रम एवं शिकायतें

⚖️A teacher committing default in performance of duties shall be liable to disciplinary action under the applicable service rules.
Proviso: before taking such disciplinary action, reasonable opportunity of being heard shall be afforded to such teacherकर्तव्यों के निर्वहन में व्यतिक्रम करने वाला शिक्षक लागू सेवा-नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई का भागी होगा।
परंतुक: ऐसी अनुशासनिक कार्रवाई से पूर्व ऐसे शिक्षक को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा
📝The grievances, if any, of the teacher shall be redressed in such manner as may be prescribedशिक्षक की शिकायतों, यदि कोई हों, का निवारण यथाविहित रीति से किया जाएगा

§ 25

Pupil-Teacher Ratioछात्र-शिक्षक अनुपात

📊Within three years from the date of commencement of this Act, the appropriate Government and the local authority shall ensure that the Pupil-Teacher Ratio, as specified in the Schedule, is maintained in each school
Originally read "Within six months"; substituted by Act 30 of 2012इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष के भीतर समुचित सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट छात्र-शिक्षक अनुपात प्रत्येक विद्यालय में बना रहे
मूलतः "छह मास के भीतर"; 2012 के अधिनियम 30 द्वारा प्रतिस्थापित
🚫For the purpose of maintaining the PTR, no teacher posted in a school shall be made to serve in any other school or office or be deployed for any non-educational purpose, other than those specified in section 27PTR बनाए रखने के प्रयोजन हेतु, किसी विद्यालय में पदस्थ किसी शिक्षक से किसी अन्य विद्यालय या कार्यालय में सेवा नहीं ली जाएगी और न धारा 27 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न किसी ग़ैर-शैक्षिक प्रयोजन हेतु तैनाती होगी

💡 The Contradiction That the 2012 Amendment Fixed💡 वह विरोधाभास जिसे 2012 संशोधन ने ठीक किया

There was an apparent contradiction between §25, which originally required the PTR to be maintained within six months, and §19, which mandates that the Schedule norms be met within three years. Since the PTR is itself one of the Schedule norms, the two periods could not stand together. The Amendment Act 30 of 2012 corrected this by substituting "within three years" in §25(1) — the two provisions now align.§25, जो मूलतः PTR छह मास के भीतर बनाए रखने की अपेक्षा करती थी, तथा §19, जो अनुसूची के मानक तीन वर्ष के भीतर पूरे करने का आदेश देती है — इनमें प्रत्यक्ष विरोधाभास था। चूँकि PTR स्वयं अनुसूची के मानकों में एक है, दोनों अवधियाँ साथ नहीं चल सकती थीं। 2012 के संशोधन अधिनियम 30 ने §25(1) में "तीन वर्ष के भीतर" प्रतिस्थापित कर इसे ठीक किया — अब दोनों उपबंध संगत हैं।

§ 26

Filling Up Vacancies of Teachersशिक्षकों की रिक्तियाँ भरना

📋The appointing authority, in relation to a school established, owned, controlled or substantially financed by the appropriate Government or local authority, shall ensure that the vacancy of teacher in a school under its control shall not exceed ten per cent of the total sanctioned strengthसमुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित विद्यालय के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी सुनिश्चित करेगा कि उसके नियंत्रण के विद्यालय में शिक्षक की रिक्ति कुल स्वीकृत संख्या के दस प्रतिशत से अधिक न हो
🎯This provision ensures that States take steps to fill up existing teacher vacancies as also to rationalise deployment of teachers in schools to remove urban-rural imbalances in teacher deploymentयह उपबंध सुनिश्चित करता है कि राज्य विद्यमान शिक्षक-रिक्तियाँ भरने तथा शिक्षक-तैनाती में नगरीय-ग्रामीण असंतुलन हटाने हेतु विद्यालयों में तैनाती को युक्तिसंगत बनाने के कदम उठाएँ

§ 27

Prohibition of Deployment of Teachers for Non-Educational Purposesग़ैर-शैक्षिक प्रयोजनों हेतु शिक्षकों की तैनाती का प्रतिषेध

🚫 The Prohibition and Its Three Exceptions🚫 प्रतिषेध एवं उसके तीन अपवाद

No teacher shall be deployed for any non-educational purposes other than the following three:निम्नलिखित तीन से भिन्न किसी ग़ैर-शैक्षिक प्रयोजन हेतु किसी शिक्षक की तैनाती नहीं होगी:

1️⃣The decennial population censusदशकीय जनगणना
2️⃣Disaster relief dutiesआपदा राहत कार्य
3️⃣Duties relating to elections to the local authority, the State Legislatures or Parliamentस्थानीय प्राधिकारी, राज्य विधानमंडल अथवा संसद के निर्वाचन संबंधी कार्य

This ensures that more time is available to teachers for school and classroom transaction, and that teachers are not deployed for work that takes them away from their classroom responsibilities.इससे सुनिश्चित होता है कि शिक्षकों को विद्यालय एवं कक्षा-संव्यवहार हेतु अधिक समय मिले, तथा शिक्षकों की ऐसे कार्य हेतु तैनाती न हो जो उन्हें कक्षा के उत्तरदायित्वों से दूर ले जाए।

§ 28

Prohibition of Private Tuition by Teacherशिक्षक द्वारा निजी शिक्षण का प्रतिषेध

🚫 Absolute Prohibition🚫 पूर्ण प्रतिषेध

No teacher shall engage himself or herself in private tuition or private teaching activity.कोई शिक्षक निजी शिक्षण अथवा निजी अध्यापन गतिविधि में संलग्न नहीं होगा।

⚠️Private tuition is described as "one of the ills affecting Indian education, which needs to be addressed"निजी शिक्षण को "भारतीय शिक्षा को ग्रस्त करने वाली उन बुराइयों में एक जिसे संबोधित करना आवश्यक है" बताया गया है
🎯The provision ensures that teachers do not use their position for commercial gain through private tuition, which is a source of harassment to children and parentsयह उपबंध सुनिश्चित करता है कि शिक्षक निजी शिक्षण द्वारा वाणिज्यिक लाभ हेतु अपने पद का प्रयोग न करें, जो बालकों एवं अभिभावकों के उत्पीड़न का स्रोत है

CHAPTER Vअध्याय V

Curriculum and Completion of Elementary Educationपाठ्यचर्या एवं प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता

§ 29

Curriculum and Evaluation Procedureपाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन प्रक्रिया

📘The curriculum and the evaluation procedure for elementary education shall be laid down by an academic authority to be specified by the appropriate Government, by notificationप्रारंभिक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन प्रक्रिया समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना से विनिर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा नियत की जाएगी

⭐ The eight factors the academic authority must consider — the most asked list in the Act⭐ आठ कारक जिन्हें शैक्षणिक प्राधिकारी को ध्यान में रखना है — अधिनियम की सर्वाधिक पूछी जाने वाली सूची

Learn them in the Act's own order. A question that asks for "the factors under section 29" expects all eight, in sequence. इन्हें अधिनियम के अपने क्रम में सीखिए। "धारा 29 के अधीन कारक" पूछने वाला प्रश्न आठों को, क्रम में, अपेक्षित करता है।

1📜 Conformity with constitutional values📜 संवैधानिक मूल्यों के अनुरूपThe first and governing factor. The curriculum must not merely avoid conflict with the Constitution but positively conform to its values.प्रथम एवं संचालक कारक। पाठ्यचर्या को संविधान से केवल टकराव टालना नहीं, अपितु सकारात्मक रूप से उसके मूल्यों के अनुरूप होना है।

2🌱 All round development of the child🌱 बालक का सर्वांगीण विकासNot cognitive attainment alone — the whole person.केवल ज्ञानात्मक उपलब्धि नहीं — संपूर्ण व्यक्तित्व।

3💡 Building knowledge, potentiality and talent💡 ज्ञान, संभाव्यता एवं प्रतिभा का निर्माणThree distinct things: what the child knows, what the child could become, and what the child is already gifted in.तीन भिन्न बातें: बालक क्या जानता है, क्या बन सकता है, तथा किसमें पहले से प्रतिभावान है।

4💪 Development of physical and mental abilities to the fullest💪 शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं का पूर्णतम विकासThe word is fullest — no ceiling is contemplated.शब्द है पूर्णतम — कोई सीमा परिकल्पित नहीं।

5🔍 Learning through activities, discovery and exploration🔍 गतिविधियों, अन्वेषण एवं खोज द्वारा अधिगमIn a child friendly and child-centred manner. This clause is the statutory basis for activity-based pedagogy.बाल-हितैषी एवं बाल-केंद्रित रीति से। यही खंड क्रिया-आधारित शिक्षणशास्त्र का वैधानिक आधार है।

6🗣️ Mother tongue as medium of instruction🗣️ शिक्षण-माध्यम मातृभाषाQualified by as far as practicable — a strong preference, not an absolute mandate.जहाँ तक व्यवहार्य हो से विशेषित — प्रबल वरीयता, निरपेक्ष आदेश नहीं।

7🕊️ Freedom from fear, trauma and anxiety🕊️ भय, आघात एवं दुश्चिंता से मुक्तिAnd helping the child to express views freely — the affective counterpart of the no-detention rule.तथा स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने में सहायता — अनुत्तीर्ण-निषेध का भावात्मक प्रतिरूप।

8📊 Comprehensive and continuous evaluation📊 व्यापक एवं सतत मूल्यांकनOf the child's understanding of knowledge and ability to apply it. This is the statutory source of CCE: assessment continues, only elimination stops.बालक के ज्ञान-बोध एवं उसे लागू करने की योग्यता का। यही CCE का वैधानिक स्रोत है: आकलन चलता रहता है, केवल उन्मूलन रुकता है।

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HOW THESE EIGHT CONNECT TO POLICY: These factors, which have become part of educational legislation, provide comprehensive coverage of the indicators of child-centred curricular policy for the elementary stage of education spelt out in the National Policy on Education, 1986/92 and elaborated in the NCF – 2005. In other words, §29(2) is where national education policy acquires the force of law — which is why it is the single most quotable section in an answer on curriculum.ये आठ नीति से कैसे जुड़ते हैं: ये कारक, जो शैक्षिक विधान का अंग बन चुके हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986/92 में प्रतिपादित तथा NCF – 2005 में विस्तारित प्रारंभिक चरण की बाल-केंद्रित पाठ्यचर्या-नीति के सूचकों का व्यापक आवरण प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, §29(2) वह स्थान है जहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति को विधि का बल प्राप्त होता है — इसीलिए पाठ्यचर्या पर उत्तर में यह सर्वाधिक उद्धरण-योग्य धारा है।

§ 30

Examination and Completion Certificateपरीक्षा एवं पूर्णता प्रमाणपत्र

🚫No child shall be required to pass any Board examination till completion of elementary educationकिसी बालक से प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी
📄Every child completing his elementary education shall be awarded a certificate, in such form and in such manner as may be prescribedप्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाणपत्र दिया जाएगा, ऐसे प्ररूप एवं रीति में जो विहित हो

💡 The Reasoning, and What the NCF 2005 Says💡 तर्क, तथा NCF 2005 क्या कहता है

😰Board examinations induce tremendous stress and anxiety among children — especially young childrenबोर्ड परीक्षाएँ बालकों में — विशेषकर छोटे बालकों में — अत्यधिक तनाव एवं दुश्चिंता उत्पन्न करती हैं
📘The National Curriculum Framework, 2005, while emphasising the need for flexibility in assessment, states: "Under no circumstances should board- or state level examinations be conducted at other stages of schools, such as class V, VIII or XI."राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, 2005, आकलन में लचीलेपन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहता है: "किसी भी परिस्थिति में विद्यालय के अन्य चरणों, जैसे कक्षा V, VIII या XI पर बोर्ड अथवा राज्य-स्तरीय परीक्षाएँ नहीं करानी चाहिए।"
🔮It goes further, suggesting that as a long-term measure, Boards should consider making the Class X examination optional, permitting students continuing in the same school — and who do not need a board certificate — to take an internal school examination insteadवह आगे सुझाता है कि दीर्घकालिक उपाय के रूप में बोर्डों को कक्षा X की परीक्षा वैकल्पिक बनाने पर विचार करना चाहिए, जिससे उसी विद्यालय में आगे पढ़ने वाले छात्र — जिन्हें बोर्ड प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं — उसके स्थान पर आंतरिक विद्यालयी परीक्षा दे सकें

CHAPTER VIअध्याय VI

Protection of Right of Childrenबालकों के अधिकार का संरक्षण

§ 31

Monitoring of Child's Right to Educationबालक के शिक्षा-अधिकार की निगरानी

The Three Additional Functionsतीन अतिरिक्त कार्य

The NCPCR constituted under section 3, or the SCPCR constituted under section 17, of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005, shall — in addition to the functions assigned to them under that Act — also perform the following:बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 3 के अधीन गठित NCPCR, अथवा धारा 17 के अधीन गठित SCPCR, उस अधिनियम के अधीन सौंपे गए कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित भी करेंगे:

🔍(a) Examine and review the safeguards for rights provided by or under this Act and recommend measures for their effective implementation(a) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त अधिकारों के संरक्षणों की परीक्षा एवं पुनर्विलोकन तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपायों की संस्तुति
📝(b) Inquire into complaints relating to the child's right to free and compulsory education(b) बालक के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जाँच
⚖️(c) Take necessary steps as provided under sections 15 and 24 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005(c) बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 15 एवं 24 के अधीन आवश्यक कदम उठाना

🔨While inquiring into matters under clause (c), the Commissions shall have the same powers as are assigned to them under sections 14 and 24 of that Actखंड (c) के अधीन मामलों की जाँच करते समय आयोगों को उस अधिनियम की धारा 14 एवं 24 के अधीन सौंपी गई वही शक्तियाँ होंगी
🏛️Where an SCPCR has not been constituted in a State, the appropriate Government may constitute such authority, in such manner and subject to such terms and conditions as may be prescribed, to perform the functions in clauses (a) to (c)जहाँ किसी राज्य में SCPCR गठित न हो, वहाँ समुचित सरकार खंड (a) से (c) के कार्य करने हेतु ऐसा प्राधिकारी गठित कर सकेगी, ऐसी रीति से एवं ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित हों

📋 What Monitoring Covers in Practice — Seven Areas📋 व्यवहार में निगरानी किन बातों को आवृत्त करती है — सात क्षेत्र

(i)
Provision of neighbourhood school
- ✓Requisite number of classrooms and infrastructure facilities
- ✓Appropriate PTR
- ✓School hours
पड़ोस के विद्यालय की व्यवस्था
- ✓अपेक्षित संख्या में कक्षा-कक्ष एवं अवसंरचना सुविधाएँ
- ✓उचित PTR
- ✓विद्यालय-समय
(ii)Access to school — physical and socialविद्यालय तक पहुँच — भौतिक एवं सामाजिक
(iii)
Admission process
- ✓Denial of admission · Capitation fee · Screening procedure
- ✓Demand for affidavits · Any-time admission
प्रवेश प्रक्रिया
- ✓प्रवेश से इनकार · कैपिटेशन फ़ीस · छानबीन प्रक्रिया
- ✓शपथपत्रों की माँग · कभी भी प्रवेश
(iv)
Entitlements — the ten items
- ✓Textbooks · Uniforms · Other expenses
- ✓Library with books, newspapers, magazines
- ✓Sports equipment · Play material
- ✓Mid-day meal
- ✓Special Training for age-appropriate education
- ✓Transfer Certificates · Completion Certificates
हक़ — दस मदें
- ✓पाठ्यपुस्तकें · गणवेश · अन्य व्यय
- ✓पुस्तकों, समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं सहित पुस्तकालय
- ✓खेल-उपकरण · क्रीड़ा-सामग्री
- ✓मध्याह्न भोजन
- ✓आयु-अनुरूप शिक्षा हेतु विशेष प्रशिक्षण
- ✓स्थानांतरण प्रमाणपत्र · पूर्णता प्रमाणपत्र
(v)Classroom transaction — no discrimination · no corporal punishment · appropriate teaching methods · appropriate evaluation systemsकक्षा-संव्यवहार — भेदभाव नहीं · शारीरिक दंड नहीं · उचित शिक्षण-विधियाँ · उचित मूल्यांकन-प्रणालियाँ
(vi)School Management Committee — appointments as per rules · regular meetings · teacher accountability · preparation of the School Development Planविद्यालय प्रबंधन समिति — नियमानुसार नियुक्तियाँ · नियमित बैठकें · शिक्षक-जवाबदेही · विद्यालय विकास योजना की तैयारी
(vii)For children in private aided and unaided schools — admission of children from weaker sections and disadvantaged groupsनिजी सहायता-प्राप्त एवं गैर-सहायता-प्राप्त विद्यालयों के बालकों हेतु — दुर्बल एवं वंचित वर्गों के बालकों का प्रवेश

In addition, NCPCR/SCPCR monitor out-of-school children to facilitate their access and participation — including children who have never enrolled, have dropped out, are temporarily absent, are permanent migrants, or migrate seasonally with their parents.साथ ही NCPCR/SCPCR विद्यालय-बाह्य बालकों की निगरानी करते हैं ताकि उनकी पहुँच एवं सहभागिता सुगम हो — जिनमें वे बालक हैं जो कभी नामांकित नहीं हुए, छोड़ गए, अस्थायी रूप से अनुपस्थित हैं, स्थायी प्रवासी हैं, अथवा माता-पिता के साथ मौसमी प्रवास करते हैं।

§ 32

Redressal of Grievancesशिकायतों का निवारण

1Complaintशिकायत

Written complaint to the local authorityस्थानीय प्राधिकारी को लिखित शिकायत

Notwithstanding section 31, any person having a grievance relating to a child's right under this Act may complain in writing to the local authority having jurisdiction.धारा 31 के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन बालक के अधिकार से संबंधित शिकायत रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिकारिता वाले स्थानीय प्राधिकारी को लिखित शिकायत कर सकता है।

2Decisionविनिश्चय

Decided within three months, after a hearingसुनवाई के बाद तीन मास में विनिश्चय

The local authority shall decide the matter within three months, after affording a reasonable opportunity of being heard to the parties concerned.स्थानीय प्राधिकारी संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देकर तीन मास के भीतर मामला तय करेगा।

3Appealअपील

Appeal to the SCPCRSCPCR को अपील

Any person aggrieved by the decision may appeal to the SCPCR, or to the authority prescribed under §31(3) where no SCPCR exists.विनिश्चय से व्यथित कोई भी व्यक्ति SCPCR को, अथवा जहाँ SCPCR न हो वहाँ §31(3) के अधीन विहित प्राधिकारी को, अपील कर सकता है।

4Disposalनिपटान

Decided by the Commissionआयोग द्वारा विनिश्चय

The appeal shall be decided by the SCPCR or the prescribed authority, as provided under clause (c) of §31(1) — which carries with it the civil-court powers of inquiry of the 2005 Act.अपील का विनिश्चय §31(1) के खंड (c) के अनुसार SCPCR अथवा विहित प्राधिकारी करेगा — जिसके साथ 2005 के अधिनियम की दीवानी न्यायालय जैसी जाँच-शक्तियाँ जुड़ी हैं।

§ 33

Constitution of National Advisory Councilराष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का गठन

🏛️The Central Government shall constitute, by notification, a National Advisory Council, consisting of such number of Members, not exceeding fifteen, as the Central Government may deem necessary, to be appointed from amongst persons having knowledge and practical experience in the field of elementary education and child developmentकेंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् गठित करेगी, जिसमें पंद्रह से अनधिक उतने सदस्य होंगे जितने केंद्र सरकार आवश्यक समझे, जो ऐसे व्यक्तियों में से नियुक्त हों जिन्हें प्रारंभिक शिक्षा एवं बाल-विकास के क्षेत्र में ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव हो
💬The functions of the Council shall be to advise the Central Government on implementation of the provisions of the Act in an effective mannerपरिषद् का कार्य होगा अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन पर केंद्र सरकार को परामर्श देना
💰The allowances and other terms and conditions of appointment of Members shall be such as may be prescribedसदस्यों की नियुक्ति के भत्ते एवं अन्य निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी जो विहित हों

§ 34

Constitution of State Advisory Councilराज्य सलाहकार परिषद् का गठन

🏛️The State Government shall constitute, by notification, a State Advisory Council — not exceeding fifteen Members, appointed from amongst persons with the same qualification requirement as §33राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य सलाहकार परिषद् गठित करेगी — पंद्रह से अनधिक सदस्य, §33 की वही अर्हता-अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त
💬Functions: to advise the State Government on implementation of the provisions of the Act in an effective mannerकार्य: अधिनियम के उपबंधों के प्रभावी क्रियान्वयन पर राज्य सरकार को परामर्श देना
💰Allowances and other terms and conditions of appointment shall be such as may be prescribedनियुक्ति के भत्ते एवं अन्य निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी जो विहित हों

⚖️ Do Not Confuse the Two Institutional Mechanisms of Chapter VI⚖️ अध्याय VI के दोनों संस्थागत तंत्रों में भ्रम न कीजिए

§ 31§ 31

NCPCR / SCPCRNCPCR / SCPCR

Monitoring and grievance bodies with statutory powers of inquiry.जाँच की वैधानिक शक्तियों वाले निगरानी एवं शिकायत-निकाय।
Existed already under the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005.बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अधीन पहले से विद्यमान।
The RTE Act merely adds three functions to them.RTE अधिनियम उनमें केवल तीन कार्य जोड़ता है।
Carry the civil-court powers of sections 14 and 24 of that Act.उस अधिनियम की धारा 14 एवं 24 की दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियाँ रखते हैं।
Hear appeals against a local authority under §32(3).§32(3) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के विरुद्ध अपील सुनते हैं।

§ 33–34§ 33–34

Advisory Councilsसलाहकार परिषदें

Purely advisory bodies created by this Act itself.इसी अधिनियम द्वारा सृजित विशुद्ध परामर्शी निकाय।
Capped at fifteen members each — National and State.प्रत्येक में अधिकतम पंद्रह सदस्य — राष्ट्रीय एवं राज्य।
Members drawn from persons with knowledge and practical experience in elementary education and child development.सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से जिन्हें प्रारंभिक शिक्षा एवं बाल-विकास में ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव हो।
Their sole function is to advise on effective implementation.उनका एकमात्र कार्य प्रभावी क्रियान्वयन पर परामर्श देना है।
No power to inquire, summon or enforce.जाँच, समन अथवा प्रवर्तन की कोई शक्ति नहीं।

A question asking "who monitors" wants the Commissions; one asking "who advises" wants the Councils."कौन निगरानी करता है" पूछने वाला प्रश्न आयोग चाहता है; "कौन परामर्श देता है" पूछने वाला परिषदें।

CHAPTER VIIअध्याय VII

Miscellaneousविविध

§ 35

Power to Issue Directionsनिदेश जारी करने की शक्ति

📜 Directions travel downward only, one level at a time. It is under the first of these powers that the Government issued the Guidelines on admission and screening discussed at §13 — which is why the two sections must be read together. 📜 निदेश केवल नीचे की ओर, एक बार में एक स्तर, जाते हैं। इन्हीं शक्तियों में से प्रथम के अधीन सरकार ने §13 में चर्चित प्रवेश एवं छानबीन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए — इसीलिए दोनों धाराएँ साथ पढ़ी जानी चाहिए।

Central Government → appropriate Government or local authorityकेंद्र सरकार → समुचित सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकारीMay issue such guidelines as it deems fit for the purposes of implementation of the Act.अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु ऐसे दिशानिर्देश जारी कर सकेगी जो वह उचित समझे।

Appropriate Government → local authority or School Management Committeeसमुचित सरकार → स्थानीय प्राधिकारी अथवा विद्यालय प्रबंधन समितिMay issue guidelines and give such directions as it deems fit.दिशानिर्देश एवं निदेश दे सकेगी जो वह उचित समझे।

Local authority → School Management Committeeस्थानीय प्राधिकारी → विद्यालय प्रबंधन समितिMay issue guidelines and give such directions as it deems fit.दिशानिर्देश एवं निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

§ 36

Previous Sanction for Prosecutionअभियोजन हेतु पूर्व मंजूरी

⚖️ Which Three Penalties Require Sanction⚖️ किन तीन दंडों हेतु मंजूरी चाहिए

No prosecution for offences punishable under §13(2), §18(5) and §19(5) shall be instituted except with the previous sanction of an officer authorised in this behalf by the appropriate Government, by notification.§13(2), §18(5) एवं §19(5) के अधीन दंडनीय अपराधों हेतु कोई अभियोजन समुचित सरकार द्वारा अधिसूचना से इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं होगा।

💰§13(2) — capitation fee and screening procedure§13(2) — कैपिटेशन फ़ीस एवं छानबीन प्रक्रिया
🏫§18(5) — running a school without recognition§18(5) — मान्यता के बिना विद्यालय चलाना
🚫§19(5) — continuing after withdrawal of recognition§19(5) — मान्यता वापसी के बाद चलाते रहना

§ 37

Protection of Action Taken in Good Faithसद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण

🛡️No suit or other legal proceeding shall lie against the Central Government, the State Government, the NCPCR, the SCPCR, the local authority, the School Management Committee or any person, in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act, or any rules or order made thereunderकेंद्र सरकार, राज्य सरकार, NCPCR, SCPCR, स्थानीय प्राधिकारी, विद्यालय प्रबंधन समिति अथवा किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बने किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने के आशय वाले किसी कार्य के संबंध में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी

§ 38

Power of Appropriate Government to Make Rulesसमुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति

📜The appropriate Government may, by notification, make rules for carrying out the provisions of this Actसमुचित सरकार अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ताकि इस अधिनियम के उपबंध कार्यान्वित हों

The Eighteen Matters, (a) to (r)अठारह विषय, (a) से (r)

🎓(a) The manner of giving special training and the time-limit thereof, under the first proviso to §4(a) §4 के प्रथम परंतुक के अधीन विशेष प्रशिक्षण देने की रीति एवं उसकी समय-सीमा
📍(b) The area or limits for establishment of a neighbourhood school, under §6(b) §6 के अधीन पड़ोस के विद्यालय की स्थापना हेतु क्षेत्र या सीमाएँ
📋(c) The manner of maintenance of records of children up to the age of fourteen, under §9(d)(c) §9(d) के अधीन चौदह वर्ष तक के बालकों के अभिलेख रखने की रीति
💰(d) The manner and extent of reimbursement of expenditure, under §12(2)(d) §12(2) के अधीन व्यय की प्रतिपूर्ति की रीति एवं सीमा
📄(e) Any other document for determining the age of the child, under §14(1)(e) §14(1) के अधीन बालक की आयु निर्धारण हेतु कोई अन्य दस्तावेज़
📅(f) The extended period for admission and the manner of completing study if admitted after that period, under §15(f) §15 के अधीन प्रवेश हेतु विस्तारित अवधि तथा उस अवधि के पश्चात् प्रवेश पर पढ़ाई पूर्ण करने की रीति
📜(g), (h), (i) The authority, form, manner, period and conditions for the certificate of recognition, and the manner of giving opportunity of hearing, under §18(1), (2) and (3)(g), (h), (i) §18(1), (2) एवं (3) के अधीन मान्यता-प्रमाणपत्र हेतु प्राधिकारी, प्ररूप, रीति, अवधि एवं शर्तें, तथा सुनवाई का अवसर देने की रीति
👥(j), (k) The other functions of the School Management Committee under §21(2)(d), and the manner of preparing the School Development Plan under §22(1)(j), (k) §21(2)(d) के अधीन विद्यालय प्रबंधन समिति के अन्य कार्य, तथा §22(1) के अधीन विद्यालय विकास योजना तैयार करने की रीति
👩‍🏫(l), (m), (n) The salary, allowances and service conditions of teachers (§23(3)), the other duties of teachers (§24(1)(f)), and the manner of redressing teachers' grievances (§24(3))(l), (m), (n) शिक्षकों के वेतन, भत्ते एवं सेवा-शर्तें (§23(3)), शिक्षकों के अन्य कर्तव्य (§24(1)(f)), तथा शिक्षकों की शिकायतों के निवारण की रीति (§24(3))
📄(o) The form and manner of awarding the completion certificate, under §30(2)(o) §30(2) के अधीन पूर्णता प्रमाणपत्र देने का प्ररूप एवं रीति
🏛️(p), (q), (r) The authority under §31(3), and the allowances and terms of appointment of Members of the National and State Advisory Councils under §33(3) and §34(3)(p), (q), (r) §31(3) के अधीन प्राधिकारी, तथा §33(3) एवं §34(3) के अधीन राष्ट्रीय एवं राज्य सलाहकार परिषदों के सदस्यों के भत्ते एवं नियुक्ति की शर्तें

🏛️ Parliamentary and Legislative Oversight🏛️ संसदीय एवं विधायी नियंत्रण

📅Every rule made by the Central Government, and every notification issued under §20 and §23, shall be laid before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days — which may be comprised in one session or in two or more successive sessionsकेंद्र सरकार द्वारा बनाया प्रत्येक नियम तथा §20 एवं §23 के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना सत्र के दौरान संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल तीस दिन की अवधि हेतु रखी जाएगी — जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में समाहित हो सकती है
⚖️If both Houses agree in making any modification, or agree that the rule or notification should not be made, it shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect — without prejudice to the validity of anything previously doneयदि दोनों सदन कोई संशोधन करने पर सहमत हों, अथवा सहमत हों कि नियम या अधिसूचना नहीं बनाई जानी चाहिए, तो वह तत्पश्चात् केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगी अथवा निष्प्रभावी — पूर्व में किए गए किसी कार्य की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना
🏛️Every rule or notification made by the State Government shall be laid before the State Legislatureराज्य सरकार द्वारा बनाया प्रत्येक नियम या अधिसूचना राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी

§ 39

Power of Central Government to Remove Difficultiesकेंद्र सरकार की कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति

Inserted by Act 30 of 2012, section 8 (w.e.f. 1-8-2012).2012 के अधिनियम 30 की धारा 8 द्वारा अंतःस्थापित (1-8-2012 से प्रभावी)।

⚙️If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary for removing the difficultyयदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो केंद्र सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न होने वाले ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उसे कठिनाई दूर करने हेतु आवश्यक प्रतीत हों
⏰Proviso: No order shall be made under this section after the expiry of three years from the commencement of the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Act, 2012परंतुक: बालकों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जाएगा
🏛️Every order made under this section shall be laid before each House of Parliament, as soon as may be after it is madeइस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा

THE SCHEDULEअनुसूची

Norms and Standards for a Schoolविद्यालय हेतु मानक एवं प्रतिमान

(See sections 19 and 25) — The Schedule has seven items. Because it is short and entirely factual, it is the most heavily examined part of the Act; every figure below has been asked.(धारा 19 एवं 25 देखें) — अनुसूची में सात मदें हैं। संक्षिप्त एवं पूर्णतः तथ्यात्मक होने के कारण यह अधिनियम का सर्वाधिक पूछा जाने वाला भाग है; नीचे का प्रत्येक आँकड़ा पूछा जा चुका है।

SCH 1

Number of Teachersशिक्षकों की संख्या

(a) For First Class to Fifth Class(क) कक्षा एक से कक्षा पाँच हेतु

Admitted childrenप्रवेशित बालक	Teachers requiredअपेक्षित शिक्षक
Up to 6060 तक	Two teachersदो शिक्षक
61 – 9061 – 90	Three teachersतीन शिक्षक
91 – 12091 – 120	Four teachersचार शिक्षक
121 – 200121 – 200	Five teachersपाँच शिक्षक
Above 150150 से अधिक	Five teachers plus one Head-teacherपाँच शिक्षक तथा एक प्रधानाध्यापक
Above 200200 से अधिक	PTR shall not exceed 40, excluding the Head-teacherPTR 40 से अधिक नहीं, प्रधानाध्यापक को छोड़कर

(b) For Sixth Class to Eighth Class(ख) कक्षा छह से कक्षा आठ हेतु

1️⃣
At least one teacher per class, so that there shall be at least one teacher each for:
- ✓(i) Science and Mathematics
- ✓(ii) Social Studies
- ✓(iii) Languages
प्रति कक्षा कम-से-कम एक शिक्षक, ताकि प्रत्येक हेतु कम-से-कम एक शिक्षक हो:
- ✓(i) विज्ञान एवं गणित
- ✓(ii) सामाजिक अध्ययन
- ✓(iii) भाषाएँ
2️⃣At least one teacher for every thirty-five childrenप्रत्येक पैंतीस बालकों पर कम-से-कम एक शिक्षक
3️⃣
Where admission of children is above one hundred:
- ✓(i) A full-time Head-teacher
- ✓(ii) Part-time instructors for (A) Art Education, (B) Health and Physical Education, (C) Work Education
जहाँ बालकों का प्रवेश सौ से अधिक हो:
- ✓(i) पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक
- ✓(ii) अंशकालिक अनुदेशक — (क) कला शिक्षा, (ख) स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, (ग) कार्य शिक्षा हेतु

SCH 2–7

Building, Working Days, Hours, Equipment, Library and Play Materialभवन, कार्य-दिवस, घंटे, उपकरण, पुस्तकालय एवं क्रीड़ा-सामग्री

Item 2 — Buildingमद 2 — भवन

An all-weather building consisting of:सभी मौसमों के अनुकूल भवन, जिसमें हो:

🚪(i) At least one class-room for every teacher and an office-cum-store-cum-Head teacher's room(i) प्रत्येक शिक्षक हेतु कम-से-कम एक कक्षा-कक्ष तथा एक कार्यालय-सह-भंडार-सह-प्रधानाध्यापक कक्ष
♿(ii) Barrier-free access(ii) बाधा-रहित पहुँच
🚻(iii) Separate toilets for boys and girls(iii) बालकों एवं बालिकाओं हेतु पृथक शौचालय
🚰(iv) Safe and adequate drinking water facility to all children(iv) सभी बालकों हेतु सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल सुविधा
🍲(v) A kitchen where the mid-day meal is cooked in the school(v) रसोई, जहाँ विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाया जाए
⚽(vi) Playground(vi) क्रीड़ास्थल
🧱(vii) Arrangements for securing the school building by boundary wall or fencing(vii) चारदीवारी या बाड़ द्वारा विद्यालय भवन को सुरक्षित करने की व्यवस्था

Item 3 — Minimum Working Days and Instructional Hours per Academic Yearमद 3 — प्रति शैक्षणिक वर्ष न्यूनतम कार्य-दिवस एवं शिक्षण-घंटे

📅(i) Two hundred working days for first class to fifth class(i) कक्षा एक से कक्षा पाँच हेतु दो सौ कार्य-दिवस
📅(ii) Two hundred and twenty working days for sixth class to eighth class(ii) कक्षा छह से कक्षा आठ हेतु दो सौ बीस कार्य-दिवस
⏱️(iii) Eight hundred instructional hours per academic year for first class to fifth class(iii) कक्षा एक से कक्षा पाँच हेतु प्रति शैक्षणिक वर्ष आठ सौ शिक्षण-घंटे
⏱️(iv) One thousand instructional hours per academic year for sixth class to eighth class(iv) कक्षा छह से कक्षा आठ हेतु प्रति शैक्षणिक वर्ष एक हज़ार शिक्षण-घंटे

Items 4–7मद 4–7

⏰Item 4 — Minimum working hours per week for the teacher: forty-five teaching including preparation hoursमद 4 — शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य-घंटे: तैयारी के घंटों सहित पैंतालीस शिक्षण-घंटे
🧰Item 5 — Teaching learning equipment: shall be provided to each class as requiredमद 5 — शिक्षण-अधिगम उपकरण: प्रत्येक कक्षा को आवश्यकतानुसार दिए जाएँगे
📚Item 6 — Library: There shall be a library in each school providing newspaper, magazines and books on all subjects, including story-booksमद 6 — पुस्तकालय: प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय होगा जिसमें समाचारपत्र, पत्रिकाएँ तथा सभी विषयों की पुस्तकें, कहानी-पुस्तकों सहित हों
🏐Item 7 — Play material, games and sports equipment: shall be provided to each class as requiredमद 7 — क्रीड़ा-सामग्री, खेल एवं खेल-उपकरण: प्रत्येक कक्षा को आवश्यकतानुसार दिए जाएँगे

📐 The Four Schedule Numbers to Fix in Memory — and the Trap in Each📐 स्मृति में बिठाने योग्य चार अनुसूची-संख्याएँ — तथा प्रत्येक में छिपा जाल

1️⃣200 and 220 working days — the higher figure is for the higher classes, VI–VIII200 एवं 220 कार्य-दिवस — बड़ा आँकड़ा ऊपरी कक्षाओं VI–VIII हेतु
2️⃣800 and 1000 instructional hours — same logic, higher for higher classes800 एवं 1000 शिक्षण-घंटे — वही तर्क, ऊपरी कक्षाओं हेतु अधिक
3️⃣PTR 30:1 for classes I–V and 35:1 for classes VI–VIII is the general norm — but for a primary school with above 200 children the PTR shall not exceed 40, EXCLUDING the Head-teacher. That exclusion is the trap.कक्षा I–V हेतु PTR 30:1 तथा कक्षा VI–VIII हेतु 35:1 सामान्य मानक है — किंतु 200 से अधिक बालकों वाले प्राथमिक विद्यालय में PTR 40 से अधिक नहीं होगा, प्रधानाध्यापक को छोड़कर। यही अपवर्जन जाल है।
4️⃣The Head-teacher appears at two different thresholds: for classes I–V at above 150 children, and for classes VI–VIII as a full-time post at above 100 childrenप्रधानाध्यापक दो भिन्न देहलियों पर आता है: कक्षा I–V हेतु 150 से अधिक बालकों पर, और कक्षा VI–VIII हेतु पूर्णकालिक पद के रूप में 100 से अधिक बालकों पर
⚠️45 hours a week is teaching INCLUDING preparation — a question that says "45 teaching hours" is misstating the Scheduleसप्ताह में 45 घंटे तैयारी सहित शिक्षण हैं — "45 शिक्षण-घंटे" कहने वाला प्रश्न अनुसूची को ग़लत बता रहा है

QUICK REVISIONत्वरित पुनरावृत्ति

Numbers, Penalties and Amendmentsसंख्याएँ, दंड एवं संशोधन

REV 1

Every Number, Penalty and Deadlineप्रत्येक संख्या, दंड एवं समय-सीमा

A. Penaltiesक. दंड

💰§13(2)(a) Capitation fee — fine up to ten times the capitation fee charged§13(2)(a) कैपिटेशन फ़ीस — वसूली गई फ़ीस के दस गुने तक जुर्माना
⚖️§13(2)(b) Screening procedure — ₹25,000 first contravention; ₹50,000 each subsequent contravention§13(2)(b) छानबीन प्रक्रिया — प्रथम उल्लंघन ₹25,000; प्रत्येक पश्चातवर्ती उल्लंघन ₹50,000
🏫§18(5) Running a school without recognition — fine up to ₹1 lakh; ₹10,000 per day of continuing contravention§18(5) मान्यता के बिना विद्यालय चलाना — ₹1 लाख तक जुर्माना; उल्लंघन जारी रहने के प्रति दिन ₹10,000
🚫§19(5) Continuing after withdrawal of recognition — same as §18(5)§19(5) मान्यता वापसी के बाद चलाते रहना — §18(5) के समान
⚠️§17(2) Physical punishment / mental harassment — disciplinary action under the service rules, NOT a fine§17(2) शारीरिक दंड / मानसिक उत्पीड़न — सेवा-नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई, जुर्माना नहीं

B. Time Limitsख. समय-सीमाएँ

3️⃣
Three years — the most recurring period in the Act:
- ✓§6 — establishing a neighbourhood school where none exists
- ✓§19(2) — existing schools to fulfil the Schedule norms
- ✓§25(1) — maintaining the PTR (originally six months; substituted 2012)
- ✓§39 — outer limit for removal-of-difficulties orders
तीन वर्ष — अधिनियम की सर्वाधिक दोहराई जाने वाली अवधि:
- ✓§6 — जहाँ विद्यालय न हो वहाँ पड़ोस का विद्यालय स्थापित करना
- ✓§19(2) — विद्यमान विद्यालयों द्वारा अनुसूची के मानक पूरे करना
- ✓§25(1) — PTR बनाए रखना (मूलतः छह मास; 2012 में प्रतिस्थापित)
- ✓§39 — कठिनाई-निवारण आदेशों की बाह्य सीमा
5️⃣Five years — §23(2): period within which an untrained teacher must acquire the minimum qualifications; also the maximum period for which the Centre may relax qualificationsपाँच वर्ष — §23(2): वह अवधि जिसमें अप्रशिक्षित शिक्षक को न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करनी हैं; तथा वह अधिकतम अवधि जिस हेतु केंद्र अर्हताएँ शिथिल कर सकता है
4️⃣Four years — §23, second proviso (2017 amendment): for teachers in position as on 31 March 2015 to acquire the minimum qualificationsचार वर्ष — §23, द्वितीय परंतुक (2017 संशोधन): 31 मार्च 2015 को पदस्थ शिक्षकों द्वारा न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करना
📅Three months — §32(2): period within which the local authority must decide a grievanceतीन मास — §32(2): वह अवधि जिसमें स्थानीय प्राधिकारी को शिकायत तय करनी है
🏛️Thirty days — §38(3): period for which rules and notifications shall be laid before each House of Parliamentतीस दिन — §38(3): वह अवधि जिस हेतु नियम एवं अधिसूचनाएँ संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएँगी

C. The Other Numbersग. अन्य संख्याएँ

👧6–14 — age of a "child" under §2(c); the age group entitled to the right under §36–14 — §2(c) के अधीन "बालक" की आयु; §3 के अधीन अधिकार-प्राप्त आयु-वर्ग
🏫Class I–VIII — "elementary education" under §2(f)कक्षा I–VIII — §2(f) के अधीन "प्रारंभिक शिक्षा"
⭐25% — §12(1)(c): minimum admission of children from weaker sections and disadvantaged groups in class I by specified-category and unaided schools; also the minimum floor under §12(1)(b) for aided schools25% — §12(1)(c): विनिर्दिष्ट श्रेणी एवं गैर-सहायता-प्राप्त विद्यालयों द्वारा कक्षा I में दुर्बल एवं वंचित वर्गों के बालकों का न्यूनतम प्रवेश; तथा सहायता-प्राप्त विद्यालयों हेतु §12(1)(b) की न्यूनतम सीमा
📊10% — §26: maximum permissible vacancy of teachers as a share of sanctioned strength10% — §26: स्वीकृत संख्या में शिक्षकों की अधिकतम अनुज्ञेय रिक्ति
👥3/4 and 50% — §21: at least three-fourths of SMC members shall be parents or guardians; fifty per cent shall be women3/4 एवं 50% — §21: SMC के कम-से-कम तीन-चौथाई सदस्य माता-पिता या संरक्षक; पचास प्रतिशत महिलाएँ
🏛️15 — §33 and §34: maximum members of the National and State Advisory Councils15 — §33 एवं §34: राष्ट्रीय एवं राज्य सलाहकार परिषदों के अधिकतम सदस्य
3️⃣3 — §27: the three permitted non-educational duties — decennial census, disaster relief, elections3 — §27: तीन अनुज्ञेय ग़ैर-शैक्षिक कार्य — दशकीय जनगणना, आपदा राहत, निर्वाचन
8️⃣8 — §29(2): the eight factors the academic authority must consider8 — §29(2): आठ कारक जिन्हें शैक्षणिक प्राधिकारी को ध्यान में रखना है
📏1 km and 3 km — Model RTE Rules: neighbourhood distance norm for classes I–V and VI–VIII respectively (not in the Act itself)1 किमी एवं 3 किमी — आदर्श RTE नियम: क्रमशः कक्षा I–V एवं VI–VIII हेतु पड़ोस की दूरी का मानक (अधिनियम में स्वयं नहीं)
📅200 · 220 · 800 · 1000 · 45 · 40 · 35 — the Schedule figures; see the Schedule above200 · 220 · 800 · 1000 · 45 · 40 · 35 — अनुसूची के आँकड़े; ऊपर अनुसूची देखें
💰₹2.31 lakh cr → ₹24,068 cr → ₹2.07 lakh cr → 65:35 (90:10 NE) — the §7 finance chain₹2.31 लाख करोड़ → ₹24,068 करोड़ → ₹2.07 लाख करोड़ → 65:35 (पूर्वोत्तर 90:10) — §7 की वित्त-शृंखला
📊SC 16.2% + ST 8.2% = 24.4% (Census 2001) and BPL 37.2% (Tendulkar Committee) — the arithmetic behind 25%अ.जा. 16.2% + अ.ज.जा. 8.2% = 24.4% (जनगणना 2001) तथा BPL 37.2% (तेंदुलकर समिति) — 25% के पीछे का अंकगणित

REV 2

Amendments and Abbreviationsसंशोधन एवं संक्षेपाक्षर

The Three Amending Actsतीन संशोधक अधिनियम

📜 Act 30 of 2012 — w.e.f. 1 August 2012📜 2012 का अधिनियम 30 — 1 अगस्त 2012 से प्रभावी

✓Inserted §1(4) and §1(5) — application subject to Articles 29 and 30, and exclusion of Madrasas, Vedic Pathsalas and institutions primarily imparting religious instruction§1(4) एवं §1(5) अंतःस्थापित — अनुच्छेद 29 एवं 30 के अधीन प्रयोज्यता, तथा मदरसों, वैदिक पाठशालाओं एवं मुख्यतः धार्मिक शिक्षा देने वाले संस्थानों का अपवर्जन
✓Inserted §2(ee) "child with disability" and added it to §2(d)§2(ee) "दिव्यांग बालक" अंतःस्थापित तथा §2(d) में जोड़ा
✓Substituted §3(1) and inserted §3(3) with the home-based education option§3(1) प्रतिस्थापित एवं गृह-आधारित शिक्षा विकल्प सहित §3(3) अंतःस्थापित
✓Made the SMC of minority and aided schools advisory only (§21) and exempted them from the SDP (§22)अल्पसंख्यक एवं सहायता-प्राप्त विद्यालयों की SMC केवल परामर्शी (§21) बनाई तथा उन्हें SDP (§22) से छूट दी
✓Substituted "within six months" with "within three years" in §25(1); inserted §39§25(1) में "छह मास के भीतर" के स्थान पर "तीन वर्ष के भीतर" प्रतिस्थापित; §39 अंतःस्थापित

📜 Act 24 of 2017 — w.e.f. 1 April 2015📜 2017 का अधिनियम 24 — 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी

Inserted the second proviso to §23(2) — every teacher appointed or in position as on 31 March 2015 who lacks the minimum qualifications shall acquire them within four years of the commencement of that amendment.§23(2) का द्वितीय परंतुक अंतःस्थापित — 31 मार्च 2015 को नियुक्त या पदस्थ प्रत्येक शिक्षक जिसके पास न्यूनतम अर्हताएँ न हों, उन्हें उस संशोधन के प्रारंभ से चार वर्ष के भीतर अर्जित करेगा।

📜 Second Amendment Act, 2019 — Post-Dates the Uploaded Text📜 द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2019 — अपलोड पाठ के बाद का

Amended §16 — permits a regular examination in class V and class VIII; a child who fails is given additional instruction and an opportunity for re-examination within two months, and may be held back if he or she fails the re-examination. The prohibition on expulsion remains untouched, and States were given the discretion to adopt or not adopt detention.§16 संशोधित — कक्षा V एवं कक्षा VIII में नियमित परीक्षा की अनुमति; अनुत्तीर्ण बालक को अतिरिक्त शिक्षण तथा दो मास के भीतर पुनः परीक्षा का अवसर, और पुनः परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर रोका जा सकता है। निष्कासन का प्रतिषेध अछूता है, तथा राज्यों को रोक अपनाने या न अपनाने का विवेकाधिकार दिया गया।

Abbreviationsसंक्षेपाक्षर

📖ANM — Auxiliary Nurse Midwife · BPL — Below Poverty Line · CCE — Continuous and Comprehensive EvaluationANM — सहायक नर्स दाई · BPL — निर्धनता रेखा से नीचे · CCE — सतत एवं व्यापक मूल्यांकन
📖NAC — National Advisory Council · NCERT — National Council of Educational Research and Training · NCF — National Curriculum FrameworkNAC — राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् · NCERT — राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् · NCF — राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा
📖NCPCR — National Commission for Protection of Child Rights · SCPCR — State Commission for Protection of Child Rights · NCTE — National Council for Teacher EducationNCPCR — राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग · SCPCR — राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग · NCTE — राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
📖NPE — National Policy on Education · PTR — Pupil–Teacher Ratio · PwD — Persons with Disabilities (Act, 1995)NPE — राष्ट्रीय शिक्षा नीति · PTR — छात्र-शिक्षक अनुपात · PwD — दिव्यांगजन (अधिनियम, 1995)
📖RTE — Right to Education · SC — Scheduled Caste · ST — Scheduled Tribe · SDP — School Development PlanRTE — शिक्षा का अधिकार · SC — अनुसूचित जाति · ST — अनुसूचित जनजाति · SDP — विद्यालय विकास योजना
📖SMC — School Management Committee · SSA — Sarva Shiksha Abhiyan · UNCRC — United Nations Convention on the Rights of the ChildSMC — विद्यालय प्रबंधन समिति · SSA — सर्व शिक्षा अभियान · UNCRC — संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय

✅ The Act in Six Sentences✅ छह वाक्यों में अधिनियम

1️⃣The RTE Act, Act No. 35 of 2009, received assent on 26 August 2009 and came into force on 1 April 2010, giving effect to Article 21ARTE अधिनियम, 2009 का अधिनियम संख्या 35, को 26 अगस्त 2009 को अनुमति मिली तथा वह 1 अप्रैल 2010 से प्रवृत्त हुआ, जो अनुच्छेद 21A को प्रभावी करता है
2️⃣It confers on every child aged six to fourteen the right to free and compulsory education in a neighbourhood school till the completion of elementary education — class I to VIIIयह छह से चौदह वर्ष के प्रत्येक बालक को प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक पड़ोस के विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है — कक्षा I से VIII
3️⃣"Compulsory" binds the State, not the parent: §8 defines it as the obligation of the Government to provide free education and ensure admission, attendance and completion — and the Act deliberately imposes no penalty on parents"अनिवार्य" राज्य को बाँधता है, अभिभावक को नहीं: §8 इसे सरकार की इस बाध्यता के रूप में परिभाषित करती है कि वह निःशुल्क शिक्षा दे तथा प्रवेश, उपस्थिति एवं पूर्णता सुनिश्चित करे — और अधिनियम जानबूझकर अभिभावकों पर कोई दंड नहीं लगाता
4️⃣Its most contested provision, §12(1)(c), requires specified-category and unaided schools to admit at least 25% of the class I strength from weaker sections and disadvantaged groups, with reimbursement at the lower of the State's per-child cost or the fee chargedइसका सर्वाधिक विवादित उपबंध §12(1)(c) अपेक्षा करता है कि विनिर्दिष्ट श्रेणी एवं गैर-सहायता-प्राप्त विद्यालय कक्षा I की क्षमता का कम-से-कम 25% दुर्बल एवं वंचित वर्गों से प्रवेशित करें, तथा प्रतिपूर्ति राज्य के प्रति-बालक व्यय या वसूली गई फ़ीस, जो कम हो, उतनी हो
5️⃣It prohibits capitation fee, screening, denial of admission, physical punishment, private tuition and Board examinations before elementary completion, and originally prohibited detention and expulsion — §16 having since been amended in 2019 to permit examination and detention in classes V and VIIIयह कैपिटेशन फ़ीस, छानबीन, प्रवेश से इनकार, शारीरिक दंड, निजी शिक्षण तथा प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने से पूर्व बोर्ड परीक्षाओं का प्रतिषेध करता है, तथा मूलतः रोकने एवं निष्कासन का भी — §16 तत्पश्चात् 2019 में संशोधित होकर कक्षा V एवं VIII में परीक्षा एवं रोक की अनुमति देता है
6️⃣Quality is secured through the Schedule's norms — teachers, building, 200 and 220 working days, 800 and 1000 instructional hours, 45 hours a week for a teacher — monitored by the NCPCR and SCPCR, while Advisory Councils of not more than fifteen members advise the Centre and the Statesगुणवत्ता अनुसूची के मानकों — शिक्षक, भवन, 200 एवं 220 कार्य-दिवस, 800 एवं 1000 शिक्षण-घंटे, शिक्षक हेतु सप्ताह में 45 घंटे — से सुनिश्चित होती है, निगरानी NCPCR एवं SCPCR करते हैं, जबकि पंद्रह से अनधिक सदस्यों वाली सलाहकार परिषदें केंद्र एवं राज्यों को परामर्श देती हैं