UPSC • Principal & Vice Principal
National Education Policy 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
Complete policy notes | Bilingual, part-wise, examination-ready संपूर्ण नीति-नोट्स | द्विभाषी, भागवार, परीक्षोपयोगी
FOUNDATIONSआधार
Introduction, Principles and Vision परिचय, सिद्धांत एवं दृष्टि
Approvedस्वीकृत
29 July 2020
The first education policy of the 21st century; replaces NPE 1986, modified 199221वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति; NPE 1986 (संशोधित 1992) का स्थान लेती है
Structural Changeसंरचनात्मक परिवर्तन
10+2 → 5+3+3+4
Ages 6–18 extended to ages 3–18, bringing ECCE inside the school structureआयु 6–18 का विस्तार 3–18 तक, जिससे ECCE विद्यालयी संरचना के भीतर आ गई
Target Yearलक्ष्य वर्ष
2040
India to have an education system "second to none", with equitable access for allभारत की शिक्षा-प्रणाली "किसी से कम नहीं" हो, सबके लिए समतामूलक पहुँच सहित
1.0
Why a New Policy Was Neededनई नीति की आवश्यकता क्यों
The Policy opens with a single claim on which everything else rests: education is fundamental for achieving full human potential, developing an equitable and just society, and promoting national development. India will have the highest population of young people in the world over the next decade, and the Policy argues that the quality of education offered to them will determine the country's future. नीति एक ही कथन से आरंभ होती है जिस पर शेष सब टिका है: पूर्ण मानव-क्षमता की प्राप्ति, समतामूलक एवं न्यायपूर्ण समाज के निर्माण तथा राष्ट्रीय विकास हेतु शिक्षा मूलभूत है। आगामी दशक में विश्व की सर्वाधिक युवा जनसंख्या भारत में होगी, और नीति का तर्क है कि उन्हें दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता ही देश का भविष्य तय करेगी।
The four pressures that produced the Policyनीति को जन्म देने वाले चार दबाव
1A changing knowledge landscapeबदलता ज्ञान-परिदृश्यWith big data, machine learning and artificial intelligence, many unskilled jobs may be taken over by machines, while demand grows for mathematics, computer science and data science combined with multidisciplinary ability.बिग डेटा, मशीन लर्निंग एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ अनेक अकुशल कार्य मशीनें ले सकती हैं, जबकि बहुविषयक क्षमता सहित गणित, कंप्यूटर विज्ञान एवं डेटा विज्ञान की माँग बढ़ रही है।
2Environmental pressureपर्यावरणीय दबावClimate change, pollution and depleting natural resources will shift how the world meets its energy, water, food and sanitation needs, demanding new skills in biology, chemistry, physics, agriculture and climate science.जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण एवं घटते प्राकृतिक संसाधन ऊर्जा, जल, भोजन एवं स्वच्छता की पूर्ति के ढंग बदलेंगे, जिससे जीव-विज्ञान, रसायन, भौतिकी, कृषि एवं जलवायु-विज्ञान में नए कौशल चाहिए।
3Epidemics and pandemicsमहामारियाँTheir growing emergence calls for collaborative research in infectious disease management and vaccine development, and heightens the need for multidisciplinary learning.इनका बढ़ता प्रादुर्भाव संक्रामक रोग-प्रबंधन एवं टीका-विकास में सहयोगात्मक अनुसंधान की माँग करता है तथा बहुविषयक अधिगम की आवश्यकता बढ़ाता है।
4SDG 4 commitmentSDG 4 की प्रतिबद्धताIndia adopted the 2030 Agenda in 2015; Goal 4 seeks to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning for all by 2030, which requires the whole system to be reconfigured.भारत ने 2015 में 2030 एजेंडा अपनाया; लक्ष्य 4 का उद्देश्य 2030 तक समावेशी एवं समतामूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा सबके लिए आजीवन अधिगम सुनिश्चित करना है, जिसके लिए संपूर्ण प्रणाली का पुनर्गठन आवश्यक है।
📌 The sentence that captures the whole Policy📌 वह वाक्य जो संपूर्ण नीति को समेटता है
It is becoming increasingly critical that children not only learn, but more importantly learn how to learn. Education must therefore move towards less content and more towards how to think critically and solve problems, how to be creative and multidisciplinary, and how to innovate, adapt and absorb new material in novel and changing fields.
यह उत्तरोत्तर महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है कि बालक केवल सीखें ही नहीं, अपितु सीखना कैसे है यह सीखें। अतः शिक्षा को कम विषयवस्तु की ओर तथा इस ओर बढ़ना होगा कि समीक्षात्मक चिंतन एवं समस्या-समाधान कैसे हो, सृजनशील एवं बहुविषयक कैसे बना जाए, तथा नए एवं बदलते क्षेत्रों में नवाचार, अनुकूलन एवं नई सामग्री का ग्रहण कैसे हो।What pedagogy must becomeशिक्षणशास्त्र को क्या बनना है
The Policy lists the qualities pedagogy must acquire, and the list is worth memorizing in order, because it recurs throughout the document: experiential, holistic, integrated, inquiry-driven, discovery-oriented, learner-centred, discussion-based, flexible and, of course, enjoyable. नीति उन गुणों की सूची देती है जो शिक्षणशास्त्र को अर्जित करने हैं, और यह सूची क्रम सहित कंठस्थ करने योग्य है क्योंकि यह संपूर्ण दस्तावेज़ में बार-बार आती है: अनुभवात्मक, समग्र, एकीकृत, जिज्ञासा-प्रेरित, अन्वेषण-उन्मुख, अधिगमकर्ता-केंद्रित, चर्चा-आधारित, लचीला तथा निस्संदेह आनंददायक।
📘 The capacities the Policy names📘 नीति द्वारा नामित क्षमताएँ
Education must develop not only cognitive capacities — both the foundational capacities of literacy and numeracy and higher-order capacities such as critical thinking and problem solving — but also social, ethical and emotional capacities and dispositions. This three-way split is the Policy's own version of the domains of educational objectives, and it governs its whole approach to assessment.
शिक्षा को केवल ज्ञानात्मक क्षमताएँ ही नहीं — साक्षरता एवं संख्यात्मकता की आधारभूत क्षमताएँ तथा समीक्षात्मक चिंतन एवं समस्या-समाधान जैसी उच्च-क्रम क्षमताएँ — अपितु सामाजिक, नैतिक एवं संवेगात्मक क्षमताएँ एवं प्रवृत्तियाँ भी विकसित करनी चाहिए। यह त्रि-आयामी विभाजन शैक्षिक उद्देश्यों के पक्षों का नीति-संस्करण है, और यही आकलन संबंधी उसके संपूर्ण दृष्टिकोण को संचालित करता है।The Indian knowledge inheritanceभारतीय ज्ञान-परंपरा
The Policy grounds itself explicitly in Indian tradition. The pursuit of knowledge (Jnan), wisdom (Pragyaa) and truth (Satya) was always the highest human goal in Indian thought, and the aim of ancient Indian education was not merely acquisition of knowledge as preparation for life, but complete realization and liberation of the self. नीति स्वयं को स्पष्टतः भारतीय परंपरा में आधारित करती है। भारतीय चिंतन में ज्ञान, प्रज्ञा एवं सत्य की खोज सदैव सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य रही, तथा प्राचीन भारतीय शिक्षा का उद्देश्य केवल जीवन की तैयारी हेतु ज्ञानार्जन नहीं, अपितु आत्मा की पूर्ण अनुभूति एवं मुक्ति था।
Institutionsसंस्थाएँTakshashila, Nalanda, Vikramshila, Vallabhi — set the highest standards of multidisciplinary teaching and research and hosted scholars from across countries.तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी — बहुविषयक शिक्षण एवं अनुसंधान के उच्चतम मानक स्थापित किए तथा अनेक देशों के विद्वानों की मेज़बानी की।
Scholarsविद्वानCharaka, Susruta, Aryabhata, Varahamihira, Bhaskaracharya, Brahmagupta, Chanakya, Chakrapani Datta, Madhava, Panini, Patanjali, Nagarjuna, Gautama, Pingala, Sankardev, Maitreyi, Gargi and Thiruvalluvar.चरक, सुश्रुत, आर्यभट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणि दत्त, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगल, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी एवं तिरुवल्लुवर।
Fieldsक्षेत्रMathematics, astronomy, metallurgy, medical science and surgery, civil engineering, architecture, shipbuilding and navigation, yoga, fine arts and chess.गणित, खगोल, धातुकर्म, चिकित्सा एवं शल्य, सिविल अभियांत्रिकी, वास्तुकला, जहाज़-निर्माण एवं नौवहन, योग, ललित कला एवं शतरंज।
1.1
Previous Policies and What Was Left Unfinishedपूर्ववर्ती नीतियाँ एवं अधूरा एजेंडा
📜 NEP 2020 is the third national education policy. Note the gap — 34 years separate 1986 from 2020, and the Policy repeatedly points out that the internet's disruptive effect could not have been predicted in 1986.
📜 NEP 2020 तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। अंतराल पर ध्यान दें — 1986 एवं 2020 के बीच 34 वर्ष हैं, और नीति बार-बार बताती है कि 1986 में इंटरनेट के विध्वंसकारी प्रभाव का पूर्वानुमान संभव न था।
1
National Policy on Education, 1968राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968
First envisaged public expenditure on education at 6% of GDP — a target reiterated in 1986 and reaffirmed in the 1992 review, and still unmet.शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय GDP के 6% का लक्ष्य सर्वप्रथम प्रस्तुत किया — जो 1986 में दोहराया गया, 1992 की समीक्षा में पुनः पुष्ट हुआ, और आज भी अप्राप्त है।
2
NPE 1986, modified 1992NPE 1986, संशोधित 1992
Its implementation focused largely on issues of access and equity. Its unfinished agenda is what NEP 2020 says it now addresses.इसका क्रियान्वयन मुख्यतः पहुँच एवं समता के मुद्दों पर केंद्रित रहा। NEP 2020 का कहना है कि वह उसी अधूरे एजेंडे को अब पूरा करती है।
3
Right to Education Act, 2009शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009
The major development since 1986/92 — it laid down the legal underpinnings for achieving universal elementary education.1986/92 के बाद का प्रमुख घटनाक्रम — इसने सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की प्राप्ति हेतु विधिक आधार रखा।
4
National Education Policy, 2020राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020
Proposes the revision and revamping of all aspects of the education structure, including its regulation and governance, to create a system aligned with 21st century goals including SDG4.शिक्षा-संरचना के समस्त पक्षों, उसके विनियमन एवं शासन सहित, के संशोधन एवं पुनर्गठन का प्रस्ताव, ताकि SDG4 सहित 21वीं सदी के लक्ष्यों के अनुरूप प्रणाली बने।
1.2
The Fundamental Principles of the Policyनीति के मूलभूत सिद्धांत
📘 The purpose, stated in one sentence📘 एक वाक्य में प्रयोजन
The purpose of the education system is to develop good human beings capable of rational thought and action, possessing compassion and empathy, courage and resilience, scientific temper and creative imagination, with sound ethical moorings and values. It aims at producing engaged, productive and contributing citizens for building an equitable, inclusive and plural society as envisaged by the Constitution.
शिक्षा-प्रणाली का प्रयोजन ऐसे अच्छे मनुष्यों का विकास है जो विवेकपूर्ण चिंतन एवं कर्म में समर्थ हों, जिनमें करुणा एवं सहानुभूति, साहस एवं प्रत्यास्थता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं सृजनात्मक कल्पना हो, तथा सुदृढ़ नैतिक आधार एवं मूल्य हों। इसका लक्ष्य संविधान द्वारा परिकल्पित समतामूलक, समावेशी एवं बहुल समाज के निर्माण हेतु संलग्न, उत्पादक एवं योगदान देने वाले नागरिक तैयार करना है।The Policy lists 22 fundamental principles that guide both the system at large and individual institutions. They are grouped below by what each is really about; the wording of each is the Policy's own. नीति 22 मूलभूत सिद्धांत देती है जो संपूर्ण प्रणाली तथा व्यक्तिगत संस्थाओं — दोनों का मार्गदर्शन करते हैं। नीचे उन्हें उनके वास्तविक विषय के अनुसार समूहित किया गया है; प्रत्येक की शब्दावली नीति की अपनी है।
| Groupसमूह | Principlesसिद्धांत |
|---|---|
| The learnerअधिगमकर्ता |
|
| Learningअधिगम |
|
| No silosविभाजन-रहित |
|
| Languageभाषा |
|
| Valuesमूल्य |
|
| Systemप्रणाली |
|
1.3
The Vision of the Policyनीति की दृष्टि
📘 The vision statement📘 दृष्टि-कथन
The Policy envisions an education system rooted in Indian ethos that contributes directly to transforming India, that is Bharat, sustainably into an equitable and vibrant knowledge society, by providing high-quality education to all, and thereby making India a global knowledge superpower.
नीति ऐसी शिक्षा-प्रणाली की परिकल्पना करती है जो भारतीय लोकाचार में निहित हो तथा सबको उच्च गुणवत्ता की शिक्षा देकर भारत को सतत रूप से समतामूलक एवं जीवंत ज्ञान-समाज में रूपांतरित करने में प्रत्यक्ष योगदान करे, और इस प्रकार भारत को वैश्विक ज्ञान-महाशक्ति बनाए।Curriculum and pedagogy must develop among students a deep sense of respect towards the Fundamental Duties and Constitutional values, bonding with one's country, and a conscious awareness of one's roles and responsibilities in a changing world. The vision is to instil a deep-rooted pride in being Indian — not only in thought, but also in spirit, intellect and deeds — and to develop knowledge, skills, values and dispositions that support responsible commitment to human rights, sustainable development and living, and global well-being, thereby reflecting a truly global citizen.पाठ्यचर्या एवं शिक्षणशास्त्र को छात्रों में मौलिक कर्तव्यों एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति गहन सम्मान, अपने देश से जुड़ाव, तथा बदलती दुनिया में अपनी भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों की सचेत जागरूकता विकसित करनी चाहिए। दृष्टि यह है कि भारतीय होने का गहन गर्व — केवल विचार में नहीं, अपितु भावना, बुद्धि एवं कर्म में भी — भरा जाए, तथा ऐसे ज्ञान, कौशल, मूल्य एवं प्रवृत्तियाँ विकसित हों जो मानवाधिकार, सतत विकास एवं जीवन, तथा वैश्विक कल्याण के प्रति उत्तरदायी प्रतिबद्धता को सहारा दें, और इस प्रकार सच्चा वैश्विक नागरिक प्रतिबिंबित हो।
What a good educational institution looks like, in the Policy's own words. One in which every student feels welcomed and cared for, where a safe and stimulating learning environment exists, where a wide range of learning experiences are offered, and where good physical infrastructure and appropriate resources conducive to learning are available to all students. Attaining these qualities must be the goal of every educational institution — but the Policy immediately adds that there must also be seamless integration and coordination across institutions and across all stages of education.
नीति के अपने शब्दों में अच्छा शैक्षिक संस्थान कैसा होता है। वह जिसमें प्रत्येक छात्र स्वागत एवं देखभाल का अनुभव करे, जहाँ सुरक्षित एवं उद्दीपक अधिगम-परिवेश हो, जहाँ अधिगम-अनुभवों की व्यापक शृंखला उपलब्ध हो, तथा जहाँ अधिगम के अनुकूल उत्तम भौतिक अवसंरचना एवं समुचित संसाधन सभी छात्रों को सुलभ हों। इन गुणों की प्राप्ति प्रत्येक शैक्षिक संस्थान का लक्ष्य होना चाहिए — किंतु नीति तत्काल यह भी जोड़ती है कि संस्थाओं के बीच तथा शिक्षा के सभी चरणों में निर्बाध एकीकरण एवं समन्वय भी होना चाहिए।
1.4
The 5+3+3+4 Curricular and Pedagogical Structure5+3+3+4 पाठ्यचर्यात्मक एवं शिक्षणशास्त्रीय संरचना
This is the single most examined element of the Policy. The extant 10+2 structure will be modified with a new pedagogical and curricular restructuring of 5+3+3+4 covering ages 3–18. The crucial point is why: under 10+2, children aged 3–6 were not covered at all, because Class 1 begins at age 6. The new structure brings Early Childhood Care and Education from age 3 inside the school system. यह नीति का सर्वाधिक पूछा जाने वाला अंश है। विद्यमान 10+2 संरचना को संशोधित कर 3–18 आयु को आवृत्त करने वाली 5+3+3+4 की नई शिक्षणशास्त्रीय एवं पाठ्यचर्यात्मक पुनर्संरचना की जाएगी। मुख्य बिंदु यह है कि क्यों: 10+2 में 3–6 आयु के बालक बिल्कुल आवृत्त नहीं थे, क्योंकि कक्षा 1 आयु 6 से आरंभ होती है। नई संरचना आयु 3 से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को विद्यालयी प्रणाली के भीतर लाती है।
⚠️ The line examiners test most often⚠️ परीक्षक जिस पंक्ति को सर्वाधिक परखते हैं
The above-described stages are purely curricular and pedagogical, designed to optimize learning based on the cognitive development of children; they will inform the development of National and State curricula and teaching-learning strategies at each stage, but parallel changes to physical infrastructure will not be required. In other words, 5+3+3+4 does not mean school buildings must be rebuilt.
ऊपर वर्णित चरण विशुद्ध रूप से पाठ्यचर्यात्मक एवं शिक्षणशास्त्रीय हैं, जो बालकों के संज्ञानात्मक विकास के आधार पर अधिगम को अनुकूलित करने हेतु बने हैं; ये प्रत्येक चरण पर राष्ट्रीय एवं राज्य पाठ्यचर्या तथा शिक्षण-अधिगम रणनीतियों के विकास का मार्गदर्शन करेंगे, किंतु भौतिक अवसंरचना में समानांतर परिवर्तन आवश्यक नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में, 5+3+3+4 का अर्थ यह नहीं कि विद्यालय-भवन पुनर्निर्मित करने होंगे।5Ages 3–8आयु 3–8
Foundational Stageआधारभूत चरण → in two parts→ दो भागों में
3 years of Anganwadi / pre-school / Balvatika (ages 3–6) + 2 years in primary school, Grades 1–2 (ages 6–8). Five years of flexible, multilevel, play- and activity-based learning.3 वर्ष आँगनवाड़ी / पूर्व-विद्यालय / बालवाटिका (आयु 3–6) + 2 वर्ष प्राथमिक विद्यालय, कक्षा 1–2 (आयु 6–8)। पाँच वर्ष का लचीला, बहुस्तरीय, खेल- एवं क्रिया-आधारित अधिगम।
Noteटिप्पणीThis is the only stage that spans two institutions — Anganwadi and primary school — which is why the Policy insists Anganwadis be integrated into school complexes.यह एकमात्र चरण है जो दो संस्थाओं में फैला है — आँगनवाड़ी एवं प्राथमिक विद्यालय — इसीलिए नीति आँगनवाड़ियों को विद्यालय संकुलों में एकीकृत करने पर बल देती है।
3Ages 8–11आयु 8–11
Preparatory Stage — Grades 3 to 5प्रारंभिक चरण — कक्षा 3 से 5
Builds on the play, discovery and activity-based style of the Foundational Stage, but begins to incorporate some light textbooks and aspects of more formal but interactive classroom learning, laying groundwork across reading, writing, speaking, physical education, art, languages, science and mathematics.आधारभूत चरण की खेल, अन्वेषण एवं क्रिया-आधारित शैली पर आधारित, किंतु कुछ हल्की पाठ्यपुस्तकें तथा अधिक औपचारिक किंतु अंतःक्रियात्मक कक्षा-अधिगम के पक्ष समाविष्ट करना आरंभ करता है, जिससे पठन, लेखन, भाषण, शारीरिक शिक्षा, कला, भाषाएँ, विज्ञान एवं गणित की नींव बनती है।
3Ages 11–14आयु 11–14
Middle Stage — Grades 6 to 8मध्य चरण — कक्षा 6 से 8
Introduces subject teachers for the learning and discussion of more abstract concepts across the sciences, mathematics, arts, social sciences and humanities. Experiential learning within each subject, and exploration of relations among subjects, is emphasized despite this specialization.विज्ञान, गणित, कला, समाज-विज्ञान एवं मानविकी में अधिक अमूर्त संप्रत्ययों के अधिगम एवं चर्चा हेतु विषय-शिक्षक प्रस्तुत करता है। इस विशेषीकरण के बावजूद प्रत्येक विषय के भीतर अनुभवात्मक अधिगम तथा विषयों के बीच संबंधों के अन्वेषण पर बल।
What happens only hereजो केवल यहीं होता हैThe 10-day bagless period with vocational interns; the fun course on vocational crafts; coding is introduced; and the 'Languages of India' project under Ek Bharat Shrestha Bharat.व्यावसायिक प्रशिक्षुता सहित 10-दिवसीय बस्ता-रहित अवधि; व्यावसायिक शिल्प का रोचक पाठ्यक्रम; कोडिंग का आरंभ; तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत 'भारत की भाषाएँ' परियोजना।
4Ages 14–18आयु 14–18
Secondary Stage — Grades 9 to 12माध्यमिक चरण — कक्षा 9 से 12 → in two phases→ दो चरणों में
Four years of multidisciplinary study in two phases — 9 and 10 in the first, 11 and 12 in the second — with greater depth, greater critical thinking, greater attention to life aspirations, and greater flexibility and student choice of subjects.दो चरणों में चार वर्ष का बहुविषयक अध्ययन — प्रथम में 9 एवं 10, द्वितीय में 11 एवं 12 — अधिक गहराई, अधिक समीक्षात्मक चिंतन, जीवन-आकांक्षाओं पर अधिक ध्यान, तथा विषय-चयन में अधिक लचीलापन एवं छात्र-विकल्प सहित।
The exit optionनिकास विकल्पStudents continue to have the option of exiting after Grade 10 and re-entering in the next phase to pursue vocational or other courses in Grades 11–12, including at a more specialized school.छात्रों के पास कक्षा 10 के बाद निकास तथा अगले चरण में पुनः प्रवेश कर कक्षा 11–12 में व्यावसायिक अथवा अन्य पाठ्यक्रम करने का विकल्प बना रहता है, जिसमें अधिक विशेषीकृत विद्यालय भी सम्मिलित है।
The structure at a glanceसंरचना एक दृष्टि में
| Stageचरण | Yearsवर्ष | Gradesकक्षाएँ | Agesआयु | Defining pedagogyपरिभाषक शिक्षणशास्त्र |
|---|---|---|---|---|
| Foundationalआधारभूत | 5 | Anganwadi + 1–2आँगनवाड़ी + 1–2 | 3–8 | Play- and activity-based, multilevel, flexibleखेल- एवं क्रिया-आधारित, बहुस्तरीय, लचीला |
| Preparatoryप्रारंभिक | 3 | 3–5 | 8–11 | Discovery-based, light textbooks introducedअन्वेषण-आधारित, हल्की पाठ्यपुस्तकें प्रस्तुत |
| Middleमध्य | 3 | 6–8 | 11–14 | Subject teachers; abstract concepts; experientialविषय-शिक्षक; अमूर्त संप्रत्यय; अनुभवात्मक |
| Secondaryमाध्यमिक | 4 | 9–12 | 14–18 | Multidisciplinary depth; subject choice; two phasesबहुविषयक गहराई; विषय-चयन; दो चरण |
The justification to quote. The structure is not arbitrary — it follows the cognitive development of children. The Policy supports this with a striking figure: over 85% of a child's cumulative brain development occurs prior to the age of 6. That single statistic is the entire argument for extending the school structure down to age 3, and it is the most frequently asked number from Chapter 1 of the Policy.
उद्धरण योग्य औचित्य। यह संरचना मनमानी नहीं — यह बालकों के संज्ञानात्मक विकास का अनुसरण करती है। नीति इसे एक उल्लेखनीय आँकड़े से पुष्ट करती है: बालक के संचयी मस्तिष्क-विकास का 85% से अधिक भाग 6 वर्ष की आयु से पूर्व होता है। यही एक आँकड़ा विद्यालयी संरचना को आयु 3 तक विस्तारित करने का संपूर्ण तर्क है, और नीति के अध्याय 1 से यही सर्वाधिक पूछी जाने वाली संख्या है।
PART Iभाग I
School Education विद्यालयी शिक्षा
The Statistic Behind ECCEECCE का आधार-आँकड़ा
85% before age 6आयु 6 से पूर्व
Of a child's cumulative brain development — the entire case for starting at age 3बालक के संचयी मस्तिष्क-विकास का — आयु 3 से आरंभ करने का संपूर्ण तर्क
The Learning Crisisअधिगम-संकट
5 crore
Children in elementary school who have not attained foundational literacy and numeracyप्रारंभिक विद्यालय के वे बालक जिन्होंने आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता नहीं पाई
Universalization Targetसार्वभौमीकरण लक्ष्य
100% GER by 2030
Pre-school to secondary; and all children back in school by 2030पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक तक; तथा 2030 तक सभी बालक विद्यालय में
2.1
Early Childhood Care and Educationप्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा
Over 85% of a child's cumulative brain development occurs prior to the age of 6, indicating the critical importance of appropriate care and stimulation of the brain in the early years. The Policy therefore treats ECCE not as pre-school but as the first stage of school education. बालक के संचयी मस्तिष्क-विकास का 85% से अधिक भाग 6 वर्ष की आयु से पूर्व होता है, जो प्रारंभिक वर्षों में मस्तिष्क की समुचित देखभाल एवं उद्दीपन के अत्यंत महत्त्व को दर्शाता है। अतः नीति ECCE को पूर्व-विद्यालय नहीं, अपितु विद्यालयी शिक्षा का प्रथम चरण मानती है।
📘 What ECCE means in the Policy📘 नीति में ECCE का अर्थ
ECCE ideally consists of flexible, multi-faceted, multi-level, play-based, activity-based and inquiry-based learning, comprising alphabets, languages, numbers, counting, colours, shapes, indoor and outdoor play, puzzles and logical thinking, problem-solving, drawing, painting and other visual art, craft, drama and puppetry, music and movement. It also includes a focus on social capacities, sensitivity, good behaviour, courtesy, ethics, personal and public cleanliness, teamwork and cooperation.
ECCE में आदर्शतः लचीला, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल-आधारित, क्रिया-आधारित एवं जिज्ञासा-आधारित अधिगम निहित है, जिसमें वर्णमाला, भाषाएँ, संख्याएँ, गणना, रंग, आकार, आंतरिक एवं बाह्य खेल, पहेलियाँ एवं तार्किक चिंतन, समस्या-समाधान, आरेखण, चित्रकला एवं अन्य दृश्य कला, शिल्प, नाट्य एवं कठपुतली, संगीत एवं गति सम्मिलित हैं। इसमें सामाजिक क्षमताओं, संवेदनशीलता, सद्व्यवहार, शिष्टाचार, नैतिकता, वैयक्तिक एवं सार्वजनिक स्वच्छता, दलकार्य एवं सहयोग पर भी ध्यान है।The overall aim, and the frameworkसमग्र लक्ष्य एवं रूपरेखा
The overall aim of ECCE is to attain optimal outcomes in the domains of physical and motor development, cognitive development, socio-emotional-ethical development, cultural/artistic development, and the development of communication and early language, literacy and numeracy. ECCE का समग्र लक्ष्य शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक-संवेगात्मक-नैतिक विकास, सांस्कृतिक/कलात्मक विकास, तथा संप्रेषण एवं प्रारंभिक भाषा, साक्षरता एवं संख्यात्मकता के विकास के क्षेत्रों में इष्टतम परिणाम प्राप्त करना है।
NCPFECCEA National Curricular and Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education will be developed by NCERT in two parts — for children up to age 3, and for children aged 3 to 8.प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्यात्मक एवं शिक्षणशास्त्रीय रूपरेखा NCERT द्वारा दो भागों में विकसित होगी — 3 वर्ष तक के बालकों हेतु, तथा 3 से 8 वर्ष के बालकों हेतु।
Guideमार्गदर्शकThe framework will serve as a guide both for parents and for early childhood care and education institutions.यह रूपरेखा अभिभावकों तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा संस्थानों दोनों के लिए मार्गदर्शक होगी।
Deadlineसमय-सीमाUniversal provisioning of quality early childhood development, care and education must be achieved by 2030, to ensure that all students entering Grade 1 are school-ready.गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, देखभाल एवं शिक्षा का सार्वभौमिक प्रावधान 2030 तक प्राप्त करना होगा, ताकि कक्षा 1 में प्रवेश करने वाले सभी छात्र विद्यालय-हेतु-तैयार हों।
The four delivery modesवितरण के चार रूप
1Standalone Anganwadisपृथक आँगनवाड़ियाँStrengthened with high-quality infrastructure, play equipment and well-trained workers. Anganwadi children will visit their school complex periodically.उच्च गुणवत्ता की अवसंरचना, खेल-सामग्री एवं सुप्रशिक्षित कार्यकर्ताओं से सुदृढ़। आँगनवाड़ी के बालक समय-समय पर अपने विद्यालय संकुल जाएँगे।
2Anganwadis co-located with primary schoolsप्राथमिक विद्यालयों के साथ स्थित आँगनवाड़ियाँPhysically located within or adjacent to a primary school, allowing continuity between the two halves of the Foundational Stage.प्राथमिक विद्यालय के भीतर अथवा उससे सटी हुई, जिससे आधारभूत चरण के दोनों अर्धों में निरंतरता बने।
3Pre-primary sections in existing schoolsविद्यमान विद्यालयों में पूर्व-प्राथमिक अनुभागAdded to primary schools, especially in socio-economically disadvantaged areas, covering at least age 5 to 6 — the Balvatika year.प्राथमिक विद्यालयों में जोड़े जाएँगे, विशेषकर सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में, कम-से-कम आयु 5 से 6 तक — बालवाटिका वर्ष।
4Standalone pre-schoolsपृथक पूर्व-विद्यालयPrivate, philanthropic or public, which will also employ workers trained in the NCPFECCE framework.निजी, परोपकारी अथवा सार्वजनिक, जो NCPFECCE रूपरेखा में प्रशिक्षित कार्यकर्ता ही नियुक्त करेंगे।
📌 Balvatika — the preparatory class📌 बालवाटिका — तैयारी कक्षा
Prior to age 5, every child will move to a Balvatika — that is, before Class 1 — which has an ECCE-qualified teacher. The learning in the Balvatika will be based primarily on play-based learning with a focus on developing cognitive, affective and psychomotor abilities and early literacy and numeracy. The mid-day meal programme will be extended to the pre-primary children of the Balvatika, along with health check-ups and growth monitoring.
आयु 5 से पूर्व प्रत्येक बालक बालवाटिका में जाएगा — अर्थात् कक्षा 1 से पहले — जिसमें ECCE-अर्हता प्राप्त शिक्षक होगा। बालवाटिका का अधिगम मुख्यतः खेल-आधारित अधिगम पर आधारित होगा जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक क्षमताओं तथा प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्यात्मकता के विकास पर ध्यान रहेगा। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम बालवाटिका के पूर्व-प्राथमिक बालकों तक विस्तारित होगा, साथ ही स्वास्थ्य-जाँच एवं वृद्धि-निगरानी भी।Training of Anganwadi workers and teachersआँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं शिक्षकों का प्रशिक्षण
| Existing qualificationविद्यमान अर्हता | Training to be givenदिया जाने वाला प्रशिक्षण |
|---|---|
| Qualifications of 10+2 and above10+2 एवं उससे ऊपर की अर्हता | A 6-month certificate programme in ECCEECCE में 6-मासिक प्रमाणपत्र कार्यक्रम |
| Qualifications lower than 10+210+2 से कम अर्हता | A one-year diploma programme covering early literacy, numeracy and other relevant aspects of ECCEप्रारंभिक साक्षरता, संख्यात्मकता एवं ECCE के अन्य प्रासंगिक पक्षों को आवृत्त करने वाला एक-वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम |
These programmes will be run through digital or distance mode using DTH channels and smartphones, enabling workers to obtain the qualification with minimal disruption to their current work. ये कार्यक्रम DTH चैनलों एवं स्मार्टफोन का प्रयोग करते हुए डिजिटल अथवा दूरस्थ माध्यम से चलेंगे, जिससे कार्यकर्ता अपने वर्तमान कार्य में न्यूनतम व्यवधान के साथ अर्हता प्राप्त कर सकें।
The administrative point that is easy to miss. ECCE is unusual in being the responsibility of four ministries acting jointly — Education, Women and Child Development (WCD), Health and Family Welfare (HFW), and Tribal Affairs. A special joint task force will be constituted for continuous guidance of its implementation. Overall responsibility for planning and implementation of ECCE curriculum will vest with the Ministry of Education, to ensure continuity from pre-primary through primary.
वह प्रशासनिक बिंदु जो सरलता से छूट जाता है। ECCE इस दृष्टि से असामान्य है कि यह चार मंत्रालयों का संयुक्त उत्तरदायित्व है — शिक्षा, महिला एवं बाल विकास (WCD), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (HFW), तथा जनजातीय कार्य। इसके क्रियान्वयन के सतत मार्गदर्शन हेतु विशेष संयुक्त कार्यबल गठित होगा। ECCE पाठ्यचर्या के नियोजन एवं क्रियान्वयन का समग्र उत्तरदायित्व शिक्षा मंत्रालय के पास रहेगा, ताकि पूर्व-प्राथमिक से प्राथमिक तक निरंतरता बनी रहे।
2.2
Foundational Literacy and Numeracyआधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता
⚠️ The crisis the Policy names⚠️ नीति द्वारा नामित संकट
The Policy states plainly that the country is in a learning crisis: a large proportion of students currently in elementary school — estimated to be over 5 crore in number — have not attained foundational literacy and numeracy, that is, the ability to read and comprehend basic text and carry out basic addition and subtraction with Indian numerals.
नीति स्पष्टतः कहती है कि देश अधिगम-संकट में है: प्रारंभिक विद्यालय में वर्तमान छात्रों का बड़ा भाग — अनुमानतः 5 करोड़ से अधिक — ने आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता प्राप्त नहीं की है, अर्थात् मूल पाठ पढ़ने एवं समझने तथा भारतीय अंकों से मूल जोड़-घटाव करने की क्षमता।Attaining foundational literacy and numeracy for all children must become an immediate national mission, and will be given the highest priority — the rest of the Policy will be largely irrelevant for such students until this most basic learning requirement is first achieved.सभी बालकों हेतु आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता की प्राप्ति तत्काल राष्ट्रीय मिशन बननी चाहिए, तथा इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी — जब तक यह मूलभूत अधिगम-आवश्यकता पूरी न हो, ऐसे छात्रों हेतु शेष नीति अधिकांशतः अप्रासंगिक रहेगी।
The MissionमिशनA National Mission on Foundational Literacy and Numeracy will be set up by the Ministry of Education on priority. All State governments will prepare an implementation plan by 2025.शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्राथमिकता से आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता पर राष्ट्रीय मिशन स्थापित होगा। सभी राज्य सरकारें 2025 तक क्रियान्वयन-योजना तैयार करेंगी।
The Goalलक्ष्यEvery student will attain foundational literacy and numeracy by Grade 3, by 2025. This is the Policy's single most urgent, time-bound target.2025 तक प्रत्येक छात्र कक्षा 3 तक आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता प्राप्त करेगा। यह नीति का सर्वाधिक अविलंब, समयबद्ध लक्ष्य है।
How the Mission will workमिशन कैसे कार्य करेगा
| Leverउपाय | What is proposedक्या प्रस्तावित है |
|---|---|
| Teachersशिक्षक | Teacher vacancies will be filled at the earliest, in a time-bound manner — especially in disadvantaged areas and areas with large pupil-to-teacher ratios or high rates of illiteracy. Local teachers or those with familiarity with local languages will be encouraged.शिक्षकों की रिक्तियाँ शीघ्रातिशीघ्र समयबद्ध रूप से भरी जाएँगी — विशेषकर वंचित क्षेत्रों तथा उच्च छात्र-शिक्षक अनुपात या उच्च निरक्षरता दर वाले क्षेत्रों में। स्थानीय शिक्षकों अथवा स्थानीय भाषाओं से परिचित शिक्षकों को प्रोत्साहन। |
| Pupil–Teacher Ratioछात्र-शिक्षक अनुपात | A PTR of under 30:1 will be ensured at the level of each school. In areas with large numbers of socio-economically disadvantaged students, a PTR of under 25:1 will be maintained.प्रत्येक विद्यालय के स्तर पर 30:1 से कम PTR सुनिश्चित होगा। सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित छात्रों की बड़ी संख्या वाले क्षेत्रों में 25:1 से कम PTR बनाए रखा जाएगा। |
| Peer tutoringसहपाठी शिक्षण | Peer tutoring as a voluntary and joyful activity for fellow students under the supervision of trained teachers and by taking support from the community.प्रशिक्षित शिक्षकों की देखरेख में तथा समुदाय के सहयोग से सहपाठियों हेतु स्वैच्छिक एवं आनंददायक गतिविधि के रूप में सहपाठी शिक्षण। |
| NTP | A National Tutors Programme — the best performers in each school will be drawn to become part-time tutors for their own school, for a few hours a week.राष्ट्रीय ट्यूटर कार्यक्रम — प्रत्येक विद्यालय के सर्वोत्तम निष्पादक सप्ताह में कुछ घंटों हेतु अपने ही विद्यालय के अंशकालिक ट्यूटर बनेंगे। |
| RIAP | A Remedial Instructional Aides Programme — instructors drawn from the local community, especially women, to support students who have fallen behind, ideally in the mother tongue.उपचारात्मक शिक्षण सहायक कार्यक्रम — स्थानीय समुदाय से, विशेषकर महिलाओं से लिए गए प्रशिक्षक, जो पिछड़े छात्रों की सहायता करेंगे, आदर्शतः मातृभाषा में। |
| Curriculumपाठ्यचर्या | A national repository of high-quality resources on foundational literacy and numeracy on DIKSHA; and increased focus on reading, writing, speaking, counting, arithmetic and mathematical thinking throughout the preparatory and middle stages.DIKSHA पर आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता के उच्च-गुणवत्ता संसाधनों का राष्ट्रीय भंडार; तथा प्रारंभिक एवं मध्य चरणों में पठन, लेखन, भाषण, गणना, अंकगणित एवं गणितीय चिंतन पर बढ़ा हुआ ध्यान। |
| Booksपुस्तकें | A National Book Promotion Policy will be formulated, with public and school libraries expanded, digital libraries set up, and a Reading Mission to make India fully literate.राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति बनाई जाएगी, सार्वजनिक एवं विद्यालयी पुस्तकालयों का विस्तार, डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना, तथा भारत को पूर्णतः साक्षर बनाने हेतु पठन मिशन। |
🍎 Nutrition and health — the precondition of learning🍎 पोषण एवं स्वास्थ्य — अधिगम की पूर्व-शर्त
Children are unable to learn optimally when they are undernourished or unwell. The Policy therefore adds a physical dimension to the learning mission:
बालक कुपोषित या अस्वस्थ होने पर इष्टतम रूप से नहीं सीख सकते। अतः नीति अधिगम-मिशन में भौतिक आयाम जोड़ती है:- 1The mid-day meal programme will be extended to include breakfast, since a simple but energizing breakfast morning enables productive study of cognitively demanding subjects.मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में प्रातःकालीन नाश्ता जोड़ा जाएगा, क्योंकि सरल किंतु ऊर्जादायक नाश्ता संज्ञानात्मक रूप से माँग वाले विषयों का उत्पादक अध्ययन संभव बनाता है।
- 2Where hot meals are not possible, a simple but nutritious meal such as groundnuts or chana mixed with jaggery, and local fruits, may be provided.जहाँ गर्म भोजन संभव न हो, वहाँ गुड़ मिश्रित मूँगफली या चना तथा स्थानीय फल जैसा सरल किंतु पौष्टिक आहार दिया जा सकता है।
- 3All school children will undergo regular health check-ups, especially for 100% immunization, and health cards will be issued with regular monitoring.सभी विद्यालयी बालकों की नियमित स्वास्थ्य-जाँच होगी, विशेषकर 100% टीकाकरण हेतु, तथा नियमित निगरानी सहित स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएँगे।
- 4Trained social workers, counsellors and community involvement will be brought into the schooling system.प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता, परामर्शदाता एवं सामुदायिक सहभागिता विद्यालयी प्रणाली में लाई जाएगी।
2.3
Dropout Rates and Universal Accessअपव्यय दर एवं सार्वभौमिक पहुँच
One of the primary goals of the schooling system must be to ensure that children are enrolled in and are attending school. The Policy quotes the Gross Enrolment Ratio figures that show where the system leaks. विद्यालयी प्रणाली का एक प्रमुख लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि बालक विद्यालय में नामांकित हों तथा उपस्थित रहें। नीति सकल नामांकन अनुपात के वे आँकड़े उद्धृत करती है जो दिखाते हैं कि प्रणाली कहाँ रिसती है।
1–5
Near universalलगभग सार्वभौमिक
Enrolment at the primary stage is close to complete.प्राथमिक चरण पर नामांकन लगभग पूर्ण।
6–8
90.9 %
GER falls as soon as the middle stage begins.मध्य चरण आरंभ होते ही GER गिरता है।
9–10
79.3 %
A further sharp fall at the secondary stage.माध्यमिक चरण पर और तीव्र गिरावट।
11–12
56.5 %
Barely half remain — the steepest loss in the system.मुश्किल से आधे शेष — प्रणाली की सर्वाधिक तीव्र क्षति।
Figures for 2017–18. Approximately 3.22 crore children were out of school as per the U-DISE 2015–16 data — the majority from socio-economically disadvantaged groups. आँकड़े 2017–18 के। U-DISE 2015–16 के अनुसार लगभग 3.22 करोड़ बालक विद्यालय से बाहर थे — अधिकांश सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों से।
The two-part initiativeद्वि-भागीय पहल
1Provide effective and sufficient infrastructureप्रभावी एवं पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध कराना
- Ensure all students have access to safe and engaging school education at all levels from pre-primary to Grade 12.सुनिश्चित करना कि सभी छात्रों को पूर्व-प्राथमिक से कक्षा 12 तक सभी स्तरों पर सुरक्षित एवं आकर्षक विद्यालयी शिक्षा सुलभ हो।
- Upgrade and build new schools where needed, and construct hostels, particularly for students from socio-economically disadvantaged backgrounds.जहाँ आवश्यक हो वहाँ नए विद्यालयों का उन्नयन एवं निर्माण, तथा छात्रावासों का निर्माण, विशेषकर सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों हेतु।
- Provide safe and practical conveyance, and use alternative forms of schooling where required.सुरक्षित एवं व्यावहारिक परिवहन उपलब्ध कराना, तथा आवश्यकतानुसार विद्यालयी शिक्षा के वैकल्पिक रूप प्रयोग करना।
- Deploy school complexes to share resources across a group of schools.विद्यालयों के समूह में संसाधन साझा करने हेतु विद्यालय संकुल लागू करना।
2Achieve universal participation by tracking studentsछात्रों का अनुसरण कर सार्वभौमिक सहभागिता प्राप्त करना
- Track students as well as their learning levels, ensuring they are enrolled in and attending school, and have suitable opportunities to catch up and re-enter if they have fallen behind or dropped out.छात्रों तथा उनके अधिगम-स्तरों का अनुसरण, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे नामांकित एवं उपस्थित हैं, तथा पिछड़ने या विद्यालय छोड़ने पर पुनः आने के उपयुक्त अवसर उन्हें मिलें।
- Strengthen and expand the open schooling system of NIOS and State Open Schools, offering courses equivalent to Grades 3, 5 and 8 and secondary education programmes equivalent to Grades 10 and 12.NIOS एवं राज्य मुक्त विद्यालयों की मुक्त विद्यालयी प्रणाली को सुदृढ़ एवं विस्तारित करना, जिसमें कक्षा 3, 5 एवं 8 के समकक्ष पाठ्यक्रम तथा कक्षा 10 एवं 12 के समकक्ष माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम हों।
- Deploy counsellors, well-trained social workers and teachers to work with communities and continuously monitor attendance.समुदायों के साथ कार्य करने एवं उपस्थिति की सतत निगरानी हेतु परामर्शदाता, सुप्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता एवं शिक्षक नियुक्त करना।
- Make the curriculum more engaging and useful, and provide targeted scholarships, since irrelevant curriculum is itself a cause of dropout.पाठ्यचर्या को अधिक आकर्षक एवं उपयोगी बनाना, तथा लक्षित छात्रवृत्तियाँ देना, क्योंकि अप्रासंगिक पाठ्यचर्या स्वयं अपव्यय का कारण है।
The two targets to quote together. The Policy commits to achieving 100% Gross Enrolment Ratio in preschool to secondary level by 2030, and to bringing back the 2 crore out-of-school children into the mainstream through open schooling and strengthened infrastructure. Note the deliberate order: infrastructure first makes attendance possible; tracking and curriculum reform make it worthwhile. Access without engagement produces enrolment without learning.
साथ उद्धृत करने योग्य दो लक्ष्य। नीति 2030 तक पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने, तथा मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं सुदृढ़ अवसंरचना द्वारा 2 करोड़ विद्यालय-बाह्य बालकों को मुख्यधारा में वापस लाने की प्रतिबद्धता करती है। जानबूझकर रखे गए क्रम पर ध्यान दें: अवसंरचना पहले उपस्थिति को संभव बनाती है; अनुसरण एवं पाठ्यचर्या-सुधार उसे सार्थक बनाते हैं। संलग्नता के बिना पहुँच अधिगम-रहित नामांकन उत्पन्न करती है।
2.4
Curriculum and Pedagogy in Schoolsविद्यालयों में पाठ्यचर्या एवं शिक्षणशास्त्र
📌 The governing instruction📌 संचालक निर्देश
Curriculum content will be reduced in each subject to its core essentials, to make space for critical thinking and more holistic, inquiry-based, discovery-based, discussion-based and analysis-based learning. The mandated content will focus on key concepts, ideas, applications and problem-solving.
प्रत्येक विषय में पाठ्यचर्या-विषयवस्तु उसके मूल आवश्यक तत्वों तक घटाई जाएगी, ताकि समीक्षात्मक चिंतन तथा अधिक समग्र, जिज्ञासा-आधारित, अन्वेषण-आधारित, चर्चा-आधारित एवं विश्लेषण-आधारित अधिगम हेतु स्थान बने। अनिवार्य विषयवस्तु मुख्य संप्रत्ययों, विचारों, अनुप्रयोगों एवं समस्या-समाधान पर केंद्रित होगी।A. Flexibility and the end of hard separationsक. लचीलापन एवं कठोर विभाजनों का अंत
- ▸Students will be given increased flexibility and choice of subjects, particularly in secondary school, including in physical education, the arts and crafts, and vocational skills.छात्रों को विषयों में बढ़ा हुआ लचीलापन एवं विकल्प मिलेगा, विशेषकर माध्यमिक विद्यालय में, जिसमें शारीरिक शिक्षा, कला एवं शिल्प तथा व्यावसायिक कौशल सम्मिलित हैं।
- ▸There will be no hard separation among curricular, extracurricular or co-curricular areas, among arts, humanities and sciences, or between vocational and academic streams.पाठ्यचर्या, अतिरिक्त-पाठ्यचर्या अथवा सह-पाठ्यचर्या क्षेत्रों के बीच, कला, मानविकी एवं विज्ञान के बीच, अथवा व्यावसायिक एवं शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं होगा।
- ▸Subjects such as physical education, the arts and crafts, and vocational skills, in addition to science, humanities and mathematics, will be incorporated throughout the school curriculum.विज्ञान, मानविकी एवं गणित के अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा, कला एवं शिल्प तथा व्यावसायिक कौशल जैसे विषय संपूर्ण विद्यालयी पाठ्यचर्या में समाविष्ट होंगे।
- ▸A student who wishes to take up physics along with fashion designing, or chemistry along with music, or bakery along with mathematics, will be able to do so.जो छात्र फ़ैशन डिज़ाइनिंग के साथ भौतिकी, अथवा संगीत के साथ रसायन, अथवा गणित के साथ बेकरी लेना चाहे, वह ले सकेगा।
B. Experiential learning and key curricular additionsख. अनुभवात्मक अधिगम एवं मुख्य पाठ्यचर्यात्मक संवर्धन
1Experiential learning throughoutसर्वत्र अनुभवात्मक अधिगमIn all stages, including hands-on learning, arts-integrated and sports-integrated education, and story-telling-based pedagogy, as standard classroom practice within each subject.सभी चरणों में, जिसमें व्यावहारिक अधिगम, कला-एकीकृत एवं खेल-एकीकृत शिक्षा तथा कथा-आधारित शिक्षणशास्त्र प्रत्येक विषय के भीतर मानक कक्षा-व्यवहार के रूप में सम्मिलित हैं।
2The 10-day bagless period10-दिवसीय बस्ता-रहित अवधिIn Grades 6–8, every student takes a fun course that gives a survey and hands-on experience of vocational crafts, and participates in a 10-day bagless period interning with local vocational experts such as carpenters, gardeners, potters and artists.कक्षा 6–8 में प्रत्येक छात्र एक रोचक पाठ्यक्रम लेता है जो व्यावसायिक शिल्पों का सर्वेक्षण एवं व्यावहारिक अनुभव देता है, तथा बढ़ई, माली, कुम्हार एवं कलाकार जैसे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ 10-दिवसीय बस्ता-रहित अवधि में प्रशिक्षुता करता है।
3Vocational education from Grade 6कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षाVocational exposure will begin in Grade 6 and continue through the school years, with internships. The target: at least 50% of learners exposed to vocational education by 2025.व्यावसायिक परिचय कक्षा 6 से आरंभ होगा तथा विद्यालयी वर्षों में प्रशिक्षुता सहित चलता रहेगा। लक्ष्य: 2025 तक कम-से-कम 50% अधिगमकर्ता व्यावसायिक शिक्षा से परिचित।
4Coding and computational thinkingकोडिंग एवं संगणनात्मक चिंतनContemporary subjects such as Artificial Intelligence, Design Thinking, Holistic Health, Organic Living, Environmental Education and Global Citizenship Education will be introduced; coding will be introduced in Grade 6.कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिज़ाइन थिंकिंग, समग्र स्वास्थ्य, जैविक जीवन, पर्यावरण शिक्षा एवं वैश्विक नागरिकता शिक्षा जैसे समकालीन विषय प्रस्तुत होंगे; कोडिंग कक्षा 6 में आरंभ होगी।
C. Language — the three-language formulaग. भाषा — त्रिभाषा सूत्र
📘 The medium of instruction📘 शिक्षण का माध्यम
Wherever possible, until at least Grade 5, but preferably till Grade 8 and beyond, the medium of instruction will be the home language / mother tongue / local language / regional language. Thereafter, the home or local language shall continue to be taught as a language wherever possible. This applies to both public and private schools.
जहाँ संभव हो, कम-से-कम कक्षा 5 तक, किंतु श्रेयस्कर रूप से कक्षा 8 एवं उससे आगे तक, शिक्षण का माध्यम घर की भाषा / मातृभाषा / स्थानीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा होगा। तत्पश्चात् घर की या स्थानीय भाषा जहाँ संभव हो एक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती रहेगी। यह सार्वजनिक एवं निजी दोनों विद्यालयों पर लागू है।- 1The three-language formula will continue to be implemented, keeping in mind the Constitutional provisions, aspirations of the people, regions and the Union, and the need to promote multilingualism and national unity.त्रिभाषा सूत्र का क्रियान्वयन जारी रहेगा, जिसमें संवैधानिक प्रावधानों, जनता, क्षेत्रों एवं संघ की आकांक्षाओं तथा बहुभाषिकता एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।
- 2There will be greater flexibility in the three-language formula, and no language will be imposed on any State. The three languages learned by children will be the choices of States, regions, and of the students themselves, so long as at least two of the three are native to India.त्रिभाषा सूत्र में अधिक लचीलापन होगा, तथा किसी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। बालकों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाएँ राज्यों, क्षेत्रों एवं स्वयं छात्रों के विकल्प होंगी, बशर्ते तीन में से कम-से-कम दो भारत की मूल भाषाएँ हों।
- 3Students may change one or more of the three languages they are studying in Grade 6 or Grade 7, so long as they demonstrate basic proficiency in three languages, including one language of India at the literature level, by the end of secondary school.छात्र कक्षा 6 या 7 में अध्ययनरत तीन भाषाओं में से एक या अधिक बदल सकते हैं, बशर्ते वे माध्यमिक विद्यालय के अंत तक तीन भाषाओं में मूल प्रवीणता प्रदर्शित करें, जिसमें भारत की एक भाषा साहित्य-स्तर पर हो।
- 4Sanskrit will be offered at all levels as an important, enriching option, including as an option in the three-language formula. Indian Sign Language (ISL) will be standardized across the country, and National and State curriculum materials developed for use by students with hearing impairment.संस्कृत सभी स्तरों पर एक महत्त्वपूर्ण, समृद्धकारी विकल्प के रूप में उपलब्ध होगी, जिसमें त्रिभाषा सूत्र का विकल्प भी सम्मिलित है। भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL) का देशभर में मानकीकरण होगा, तथा श्रवण-बाधित छात्रों के प्रयोग हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य पाठ्यचर्या सामग्री विकसित होगी।
- 5Classical languages and literatures of India — including Sanskrit, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, Odia, Pali, Persian and Prakrit — will be widely available in schools as options.भारत की शास्त्रीय भाषाएँ एवं साहित्य — जिनमें संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओड़िया, पालि, फ़ारसी एवं प्राकृत सम्मिलित हैं — विद्यालयों में विकल्प के रूप में व्यापक रूप से उपलब्ध होंगी।
- 6Under Ek Bharat Shrestha Bharat, a fun project or activity on 'The Languages of India' will be undertaken by every student sometime in Grades 6–8.एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत प्रत्येक छात्र कक्षा 6–8 के दौरान 'भारत की भाषाएँ' पर एक रोचक परियोजना या गतिविधि करेगा।
NCFSEA new and comprehensive National Curriculum Framework for School Education will be developed by NCERT, and will be revisited and updated once every 5–10 years, taking into account frontline curriculum needs.नई एवं व्यापक विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCERT द्वारा विकसित होगी, तथा अग्रिम पाठ्यचर्या-आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक 5–10 वर्ष में पुनरीक्षित एवं अद्यतन की जाएगी।
Textbooksपाठ्यपुस्तकेंTextbooks will contain the essential core material deemed important on a national level, along with supplementary material as per local contexts and needs, and will be made available in digital and printed formats at the lowest possible cost.पाठ्यपुस्तकों में राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्वपूर्ण माने गए आवश्यक मूल सामग्री तथा स्थानीय संदर्भों एवं आवश्यकताओं के अनुसार पूरक सामग्री होगी, और वे न्यूनतम संभव लागत पर डिजिटल एवं मुद्रित दोनों रूपों में उपलब्ध होंगी।
2.5
Transforming Assessment for Student Developmentछात्र-विकास हेतु आकलन का रूपांतरण
⚠️ The shift the Policy demands⚠️ नीति द्वारा माँगा गया परिवर्तन
The aim of assessment in the culture of the schooling system will shift from one that is summative and primarily tests rote memorization skills to one that is more regular and formative, is more competency-based, promotes learning and development, and tests higher-order skills such as analysis, critical thinking and conceptual clarity.
विद्यालयी प्रणाली की संस्कृति में आकलन का लक्ष्य योगात्मक तथा मुख्यतः रटने के कौशल परखने वाले रूप से हटकर ऐसा होगा जो अधिक नियमित एवं रचनात्मक हो, अधिक दक्षता-आधारित हो, अधिगम एवं विकास को बढ़ावा दे, तथा विश्लेषण, समीक्षात्मक चिंतन एवं संप्रत्ययात्मक स्पष्टता जैसे उच्च-क्रम कौशल परखे।A. The 360-degree Holistic Progress Cardक. 360-अंश समग्र प्रगति पत्रक
The progress card of all students for school-based assessment will be completely redesigned. It will be a holistic, 360-degree, multidimensional report that reflects in great detail the progress as well as the uniqueness of each learner in the cognitive, affective and psychomotor domains. विद्यालय-आधारित आकलन हेतु सभी छात्रों का प्रगति पत्रक पूर्णतः पुनर्निर्मित होगा। यह समग्र, 360-अंश, बहु-आयामी प्रतिवेदन होगा जो ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक क्षेत्रों में प्रत्येक अधिगमकर्ता की प्रगति एवं अद्वितीयता को विस्तार से प्रतिबिंबित करेगा।
Self-assessmentस्व-आकलन
By the studentछात्र द्वारा
The student reflects on his own learning, goals and progress — making assessment itself a tool of learning.छात्र अपने अधिगम, लक्ष्यों एवं प्रगति पर चिंतन करता है — जिससे आकलन स्वयं अधिगम का उपकरण बन जाता है।
Peer assessmentसहपाठी आकलन
By classmatesसहपाठियों द्वारा
Fellow students contribute to the picture, developing the capacity to give and receive constructive feedback.सहपाठी इस चित्र में योगदान करते हैं, जिससे रचनात्मक पृष्ठपोषण देने एवं लेने की क्षमता विकसित होती है।
Teacher assessmentशिक्षक आकलन
By the teacherशिक्षक द्वारा
The professional judgement that anchors the other two, informed by continuous classroom observation.वह व्यावसायिक निर्णय जो अन्य दोनों को आधार देता है, सतत कक्षा-प्रेक्षण से सूचित।
The progress card will be an important link between home and school and will be accompanied by parent-teacher meetings. AI-based software will be developed to help track growth and make optimal choices of career, learning and profession. प्रगति पत्रक घर एवं विद्यालय के बीच महत्त्वपूर्ण कड़ी होगा तथा उसके साथ अभिभावक-शिक्षक बैठकें होंगी। वृद्धि का अनुसरण करने तथा व्यवसाय, अधिगम एवं वृत्ति के इष्टतम चयन में सहायता हेतु AI-आधारित सॉफ़्टवेयर विकसित होगा।
B. The three census examinations and Board reformख. तीन जनगणना-परीक्षाएँ एवं बोर्ड सुधार
| Elementतत्व | What the Policy providesनीति क्या प्रावधान करती है |
|---|---|
| Census examsजनगणना-परीक्षाएँ | To track progress throughout the school years, all students will take school examinations in Grades 3, 5 and 8, conducted by the appropriate authority. The Grade 3 examination in particular would test basic literacy, numeracy and other foundational skills.विद्यालयी वर्षों में प्रगति के अनुसरण हेतु सभी छात्र कक्षा 3, 5 एवं 8 में विद्यालयी परीक्षाएँ देंगे, जो समुचित प्राधिकारी द्वारा संचालित होंगी। विशेषकर कक्षा 3 की परीक्षा मूल साक्षरता, संख्यात्मकता एवं अन्य आधारभूत कौशल परखेगी। |
| Board examsबोर्ड परीक्षाएँ | Board exams for Grades 10 and 12 will continue, but will be redesigned. They will test primarily core capacities and competencies rather than months of coaching and memorization. Any student may take them on up to two occasions during any given school year — one main examination and one for improvement.कक्षा 10 एवं 12 की बोर्ड परीक्षाएँ जारी रहेंगी, किंतु पुनर्निर्मित होंगी। वे महीनों की कोचिंग एवं रटने के बजाय मुख्यतः मूल क्षमताएँ एवं दक्षताएँ परखेंगी। कोई भी छात्र उन्हें किसी भी विद्यालयी वर्ष में अधिकतम दो अवसरों पर दे सकता है — एक मुख्य परीक्षा एवं एक सुधार हेतु। |
| Exam designपरीक्षा-रचना | Boards may over time develop further models, such as a system of semester or modular Board Examinations, and offering exams in two parts — objective type and descriptive type. Subjects may be offered at two levels — standard and higher.बोर्ड समय के साथ और प्रतिमान विकसित कर सकते हैं, जैसे सत्रीय अथवा मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाओं की प्रणाली, तथा दो भागों — वस्तुनिष्ठ एवं वर्णनात्मक — में परीक्षा। विषय दो स्तरों — मानक एवं उच्चतर — पर उपलब्ध हो सकते हैं। |
| NAS | To institute an overall culture of assessing learning outcomes, the National Achievement Survey will continue, along with State Assessment Surveys, sample-based and census-based as appropriate.अधिगम-परिणाम आँकने की समग्र संस्कृति स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण राज्य आकलन सर्वेक्षणों सहित जारी रहेगा, यथोचित प्रतिदर्श-आधारित एवं जनगणना-आधारित। |
| PARAKH | A National Assessment Centre — PARAKH (Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development) — will be set up as a standard-setting body under the Ministry of Education. It will set norms, standards and guidelines for student assessment for all recognized school boards, guide the State Achievement Surveys, undertake the National Achievement Survey, monitor the achievement of learning outcomes, and encourage and help school boards to shift their assessment patterns towards meeting the skill requirements of the 21st century.शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आकलन केंद्र — PARAKH (समग्र विकास हेतु ज्ञान का निष्पादन-आकलन, समीक्षा एवं विश्लेषण) — मानक-निर्धारक संस्था के रूप में स्थापित होगा। यह सभी मान्यताप्राप्त विद्यालयी बोर्डों हेतु छात्र-आकलन के मानदंड, मानक एवं दिशानिर्देश तय करेगा, राज्य उपलब्धि सर्वेक्षणों का मार्गदर्शन करेगा, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण करेगा, अधिगम-परिणामों की प्राप्ति की निगरानी करेगा, तथा विद्यालयी बोर्डों को 21वीं सदी की कौशल-आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने आकलन-प्रतिमान बदलने में प्रोत्साहित एवं सहायता करेगा। |
Two entrance-related points that belong with this section. First, the National Testing Agency (NTA) will work to offer a high-quality common aptitude test, as well as specialized common subject exams in the sciences, humanities, languages, arts and vocational subjects, at least twice every year. Second, the purpose is explicit: to eliminate the need for coaching classes, since universities will be able to use the common test rather than conducting hundreds of separate entrance examinations. Note how this connects to the Board reform above — both attack the same target, the coaching culture.
इस भाग से जुड़े दो प्रवेश-संबंधी बिंदु। प्रथम, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) उच्च-गुणवत्ता की सामान्य अभिक्षमता परीक्षा तथा विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला एवं व्यावसायिक विषयों में विशेषीकृत सामान्य विषय-परीक्षाएँ वर्ष में कम-से-कम दो बार देने हेतु कार्य करेगी। द्वितीय, प्रयोजन स्पष्ट है: कोचिंग कक्षाओं की आवश्यकता समाप्त करना, क्योंकि विश्वविद्यालय सैकड़ों पृथक प्रवेश परीक्षाओं के बजाय सामान्य परीक्षा का प्रयोग कर सकेंगे। ध्यान दें कि यह ऊपर के बोर्ड-सुधार से कैसे जुड़ता है — दोनों एक ही लक्ष्य, कोचिंग संस्कृति, पर प्रहार करते हैं।
2.6
Teachersशिक्षक
📘 The Policy's opening claim about teachers📘 शिक्षकों पर नीति का प्रारंभिक कथन
Teachers truly shape the future of our children — and, therefore, the future of our nation. Because of this most noble role, the teacher in India was the most respected member of society. The Policy states bluntly that the quality of teacher education, recruitment, deployment, service conditions and empowerment of teachers is not where it should be, and that the status of the teacher must be restored to the highest.
शिक्षक वस्तुतः हमारे बालकों का भविष्य गढ़ते हैं — और अतः हमारे राष्ट्र का भविष्य। इसी श्रेष्ठतम भूमिका के कारण भारत में शिक्षक समाज का सर्वाधिक सम्मानित सदस्य था। नीति स्पष्ट कहती है कि शिक्षक-शिक्षा, भर्ती, तैनाती, सेवा-शर्तें एवं शिक्षकों का सशक्तीकरण वहाँ नहीं है जहाँ होना चाहिए, तथा शिक्षक का स्थान पुनः सर्वोच्च किया जाना चाहिए।| Areaक्षेत्र | What the Policy providesनीति क्या प्रावधान करती है |
|---|---|
| Minimum degreeन्यूनतम उपाधि | By 2030, the minimum degree qualification for teaching will be a 4-year integrated B.Ed. degree that teaches a range of knowledge content and pedagogy and includes strong practicum training in the form of student-teaching at local schools.2030 तक शिक्षण हेतु न्यूनतम उपाधि-अर्हता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. होगी, जो विविध ज्ञान-विषयवस्तु एवं शिक्षणशास्त्र पढ़ाती है तथा जिसमें स्थानीय विद्यालयों में छात्र-शिक्षण के रूप में सुदृढ़ प्रायोगिक प्रशिक्षण सम्मिलित है। |
| Recruitmentभर्ती | TET will be strengthened and extended to cover teachers across all stages — Foundational, Preparatory, Middle and Secondary. Subject teachers must also demonstrate subject knowledge through the relevant TET or NTA test. A classroom demonstration or interview will become an integral part of recruitment, to assess passion and motivation for teaching as well as comfort with the local language.TET सुदृढ़ होगी तथा सभी चरणों के शिक्षकों तक विस्तारित — आधारभूत, प्रारंभिक, मध्य एवं माध्यमिक। विषय-शिक्षकों को संबंधित TET अथवा NTA परीक्षा से विषय-ज्ञान भी प्रदर्शित करना होगा। शिक्षण के प्रति उत्साह एवं अभिप्रेरणा तथा स्थानीय भाषा में सहजता आँकने हेतु कक्षा-प्रदर्शन अथवा साक्षात्कार भर्ती का अभिन्न अंग बनेगा। |
| Merit scholarshipsयोग्यता छात्रवृत्तियाँ | Merit-based scholarships will be instituted across the country for studying 4-year integrated B.Ed. programmes, with preferential scholarships in rural areas — with a guarantee of employment in the local area, especially to female candidates, so that they become local role models.4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. कार्यक्रमों के अध्ययन हेतु देशभर में योग्यता-आधारित छात्रवृत्तियाँ स्थापित होंगी, ग्रामीण क्षेत्रों में वरीयता सहित — तथा स्थानीय क्षेत्र में रोज़गार की गारंटी, विशेषकर महिला अभ्यर्थियों को, ताकि वे स्थानीय आदर्श बनें। |
| Transfersस्थानांतरण | Transfers of teachers will be halted except in very special circumstances, since transfers disrupt learning communities. Where necessary, transfers will be conducted through an online computerized system that ensures transparency.अत्यंत विशेष परिस्थितियों को छोड़कर शिक्षकों के स्थानांतरण रोक दिए जाएँगे, क्योंकि स्थानांतरण अधिगम-समुदायों को बाधित करते हैं। जहाँ आवश्यक हो, स्थानांतरण पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाली ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत प्रणाली से होंगे। |
| CPD | Each teacher will be expected to participate in at least 50 hours of continuous professional development (CPD) opportunities every year, driven by their own interests, covering pedagogy, competency-based learning, foundational literacy and numeracy, and education of children with disabilities.प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षित होगा कि वह अपनी रुचि से प्रेरित होकर प्रतिवर्ष कम-से-कम 50 घंटे के सतत व्यावसायिक विकास (CPD) अवसरों में भाग ले, जिनमें शिक्षणशास्त्र, दक्षता-आधारित अधिगम, आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता तथा दिव्यांग बालकों की शिक्षा सम्मिलित हों। |
| NPST | A common guiding set of National Professional Standards for Teachers will be developed by 2022 by the National Council for Teacher Education (NCTE) in its restructured new form as a Professional Standard Setting Body under the General Education Council, in consultation with NCERT, SCERTs, teachers and expert organizations. It will cover expectations of the role at each stage, competencies required, and performance appraisal for each stage — and will be reviewed and revised in 2030.राष्ट्रीय शिक्षक व्यावसायिक मानक का सामान्य मार्गदर्शक समुच्चय 2022 तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा, सामान्य शिक्षा परिषद् के अंतर्गत व्यावसायिक मानक-निर्धारक संस्था के अपने पुनर्गठित नए रूप में, NCERT, SCERT, शिक्षकों एवं विशेषज्ञ संगठनों के परामर्श से विकसित होगा। इसमें प्रत्येक चरण की भूमिका-अपेक्षाएँ, आवश्यक दक्षताएँ तथा प्रत्येक चरण हेतु निष्पादन-मूल्यांकन सम्मिलित होंगे — तथा इसकी 2030 में समीक्षा एवं संशोधन होगा। |
| Career progressionवृत्ति-प्रगति | A robust merit-based structure of tenure, promotion and salary structure will be developed, with multiple levels within each teacher stage. Vertical mobility based on merit will allow outstanding teachers to become educational administrators or teacher educators — but moving to an administrative position will not entail higher pay, to ensure that all levels of teaching have equal parity.कार्यकाल, पदोन्नति एवं वेतन-संरचना की सुदृढ़ योग्यता-आधारित संरचना विकसित होगी, जिसमें प्रत्येक शिक्षक-चरण के भीतर अनेक स्तर होंगे। योग्यता-आधारित ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उत्कृष्ट शिक्षकों को शैक्षिक प्रशासक अथवा शिक्षक-शिक्षक बनने देगी — किंतु प्रशासनिक पद पर जाने से अधिक वेतन नहीं मिलेगा, ताकि शिक्षण के सभी स्तरों में समान समता रहे। |
| Non-teaching dutiesगैर-शिक्षण कार्य | Teachers will not be engaged any longer in strenuous administrative tasks and more than a rationalized minimum time for mid-day meal related work, so that they may focus more on their teaching-learning duties.शिक्षक अब कठिन प्रशासनिक कार्यों तथा मध्याह्न भोजन संबंधी कार्य में युक्तिसंगत न्यूनतम समय से अधिक नहीं लगाए जाएँगे, ताकि वे अपने शिक्षण-अधिगम कर्तव्यों पर अधिक ध्यान दे सकें। |
2.7
Equitable and Inclusive Educationसमतामूलक एवं समावेशी शिक्षा
📘 The principle, and the term to memorize📘 सिद्धांत एवं कंठस्थ करने योग्य पद
Education is the single greatest tool for achieving social justice and equality. The Policy groups all under-represented groups under one term — Socio-Economically Disadvantaged Groups (SEDGs) — and states that bridging the social category gaps in access, participation and learning outcomes will continue to be one of the major goals of all education sector development programmes.
शिक्षा सामाजिक न्याय एवं समानता प्राप्त करने का सर्वोच्च साधन है। नीति समस्त अल्प-प्रतिनिधित्व वाले समूहों को एक ही पद के अंतर्गत रखती है — सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह (SEDGs) — तथा कहती है कि पहुँच, सहभागिता एवं अधिगम-परिणामों में सामाजिक श्रेणी-अंतरालों को पाटना समस्त शिक्षा-क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के प्रमुख लक्ष्यों में एक बना रहेगा।The five categories of SEDGSEDG की पाँच श्रेणियाँ
1Gender identitiesलैंगिक पहचानFemale and transgender individuals. Gender cuts across all other categories, which is why it is treated separately through the Gender-Inclusion Fund.महिला एवं ट्रांसजेंडर व्यक्ति। लिंग अन्य सभी श्रेणियों को काटता है, इसीलिए इसे लैंगिक-समावेशन कोष द्वारा पृथक रूप से देखा जाता है।
2Socio-cultural identitiesसामाजिक-सांस्कृतिक पहचानScheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs and minorities.अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC एवं अल्पसंख्यक।
3Geographical identitiesभौगोलिक पहचानStudents from villages, small towns and aspirational districts.गाँवों, छोटे कस्बों एवं आकांक्षी ज़िलों के छात्र।
4Disabilitiesदिव्यांगताIncluding learning disabilities, covered under the RPwD Act 2016.अधिगम-अक्षमताओं सहित, जो RPwD अधिनियम 2016 के अंतर्गत आती हैं।
5Socio-economic conditionsसामाजिक-आर्थिक दशाएँMigrant communities, low income households, children in vulnerable situations, victims of trafficking, orphans including child beggars in urban areas, and the urban poor.प्रवासी समुदाय, न्यून आय वाले परिवार, संकटग्रस्त बालक, तस्करी के शिकार, अनाथ — जिनमें नगरीय क्षेत्रों के भिक्षुक बालक सम्मिलित हैं — तथा नगरीय निर्धन।
The principal measuresप्रमुख उपाय
Gender-Inclusion Fundलैंगिक-समावेशन कोषA Gender-Inclusion Fund will be constituted by the Government of India to build the nation's capacity to provide equitable quality education to all girls as well as transgender students. States will use it for sanitation and toilets, bicycles, conditional cash transfers and the like.भारत सरकार द्वारा लैंगिक-समावेशन कोष गठित होगा ताकि सभी बालिकाओं तथा ट्रांसजेंडर छात्रों को समतामूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की राष्ट्रीय क्षमता बने। राज्य इसका प्रयोग स्वच्छता एवं शौचालय, साइकिल, सशर्त नकद अंतरण आदि हेतु करेंगे।
Special Education Zonesविशेष शिक्षा क्षेत्रSpecial Education Zones (SEZs) will be set up in regions with large populations from educationally disadvantaged SEDGs, where all schemes and policies are implemented through additional concerted effort.शैक्षिक रूप से वंचित SEDGs की बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में विशेष शिक्षा क्षेत्र (SEZ) स्थापित होंगे, जहाँ सभी योजनाएँ एवं नीतियाँ अतिरिक्त समन्वित प्रयास से क्रियान्वित होंगी।
Children with disabilitiesदिव्यांग बालकThe Policy fully recognizes the RPwD Act 2016. Children with disabilities will be enabled to fully participate in the regular schooling process from the foundational stage to higher education, with support of educators with cross-disability training, resource centres, accommodations, assistive devices, appropriate technology-based tools and other support mechanisms tailored to their needs.नीति RPwD अधिनियम 2016 को पूर्णतः स्वीकार करती है। दिव्यांग बालकों को आधारभूत चरण से उच्च शिक्षा तक नियमित विद्यालयी प्रक्रिया में पूर्ण सहभागिता हेतु समर्थ बनाया जाएगा, जिसमें अंतर-दिव्यांगता प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक, संसाधन केंद्र, समायोजन, सहायक उपकरण, समुचित प्रौद्योगिकी-आधारित साधन तथा उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य सहायता-तंत्र सम्मिलित हैं।
Alternative schoolingवैकल्पिक विद्यालयInstitutions such as Jawahar Navodaya Vidyalayas and Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (KGBVs) will be strengthened and expanded, with KGBVs extended up to Grade 12. Free boarding facilities will be built matching the standard of JNVs.जवाहर नवोदय विद्यालय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (KGBV) जैसी संस्थाएँ सुदृढ़ एवं विस्तारित होंगी, तथा KGBV कक्षा 12 तक बढ़ाए जाएँगे। JNV के मानक के अनुरूप निःशुल्क आवासीय सुविधाएँ बनाई जाएँगी।
2.8
School Complexes and Efficient Governanceविद्यालय संकुल एवं दक्ष शासन
⚠️ The problem being solved⚠️ जिस समस्या का समाधान हो रहा है
A key issue is the large number of small schools, which makes it economically suboptimal and operationally complex to run good schools — teachers for every subject, physics laboratories, art rooms and sports equipment cannot be provided in a school of 50 pupils. The Policy's answer is not to close schools, but to group them.
एक मुख्य समस्या छोटे विद्यालयों की बड़ी संख्या है, जिससे अच्छे विद्यालय चलाना आर्थिक दृष्टि से अनुकूलतम नहीं एवं संचालन में जटिल हो जाता है — 50 छात्रों के विद्यालय में प्रत्येक विषय के शिक्षक, भौतिकी प्रयोगशाला, कला-कक्ष एवं खेल-सामग्री नहीं दी जा सकती। नीति का उत्तर विद्यालय बंद करना नहीं, अपितु उन्हें समूहबद्ध करना है।
🏫 The idea is not new — the Education Commission (1964–66) under Dr J. P. Naik had recommended the school complex as a way to overcome the isolation of schools. The Policy revives it.
🏫 विचार नया नहीं — डॉ. जे. पी. नाइक के नेतृत्व में शिक्षा आयोग (1964–66) ने विद्यालयों के एकाकीपन को दूर करने के उपाय के रूप में विद्यालय संकुल की संस्तुति की थी। नीति उसे पुनर्जीवित करती है।
1
Group the schoolsविद्यालयों का समूहन
States/UTs will group schools into a school complex or cluster — a secondary school together with all other schools offering lower grades in its neighbourhood, including Anganwadis, within a radius of five to ten kilometres.राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विद्यालयों को विद्यालय संकुल अथवा क्लस्टर में समूहित करेंगे — एक माध्यमिक विद्यालय तथा उसके आसपास निम्न कक्षाएँ देने वाले सभी विद्यालय, आँगनवाड़ियों सहित, पाँच से दस किलोमीटर की परिधि में।
2
Share resources across the complexसंकुल में संसाधन साझा करना
Sharing of teachers — including art, music, language, vocational and physical education teachers — libraries, ICT equipment, laboratories, sports equipment and counsellors across the complex, so that no single school must own everything.संकुल भर में शिक्षकों — कला, संगीत, भाषा, व्यावसायिक एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षकों सहित — पुस्तकालयों, ICT उपकरणों, प्रयोगशालाओं, खेल-सामग्री एवं परामर्शदाताओं का साझाकरण, ताकि किसी एक विद्यालय के पास सब कुछ होना आवश्यक न हो।
3
Make it the unit of governanceइसे शासन की इकाई बनाना
The school complex becomes a semi-autonomous unit, with a School Complex Management Committee (SCMC) alongside School Management Committees, improving governance by reducing the number of units the administration must deal with.विद्यालय संकुल अर्ध-स्वायत्त इकाई बनता है, जिसमें विद्यालय प्रबंधन समितियों के साथ विद्यालय संकुल प्रबंधन समिति (SCMC) होगी, जिससे प्रशासन को कम इकाइयाँ देखनी पड़ने से शासन सुधरेगा।
4
Build professional communitiesव्यावसायिक समुदायों का निर्माण
Teachers across the complex form a vibrant professional community, sharing practice and reducing the isolation that small schools impose on their teachers.संकुल भर के शिक्षक जीवंत व्यावसायिक समुदाय बनाते हैं, अभ्यास साझा करते हैं तथा वह एकाकीपन घटाते हैं जो छोटे विद्यालय अपने शिक्षकों पर थोपते हैं।
2.9
Standard-setting and Accreditation for School Educationविद्यालयी शिक्षा हेतु मानक-निर्धारण एवं प्रत्यायन
⚠️ The conflict of interest being removed⚠️ जिस हितों के टकराव को हटाया जा रहा है
At present the same body — the Department of School Education — provides the public education service, and also regulates, operates, and sets standards for it. This leads to inefficiency and conflict of interest: a department cannot honestly regulate itself. The Policy's answer is a clear, four-way separation of powers.
वर्तमान में एक ही निकाय — विद्यालयी शिक्षा विभाग — सार्वजनिक शिक्षा-सेवा देता है, तथा उसका विनियमन, संचालन एवं मानक-निर्धारण भी करता है। इससे अक्षमता एवं हितों का टकराव उत्पन्न होता है: कोई विभाग स्वयं का ईमानदारी से विनियमन नहीं कर सकता। नीति का उत्तर है शक्तियों का स्पष्ट, चतुर्विध पृथक्करण।| Functionकार्य | Bodyनिकाय | What it doesयह क्या करता है |
|---|---|---|
| Policy-makingनीति-निर्माण | Department of School Educationविद्यालयी शिक्षा विभाग | The apex body responsible for overall monitoring and policy-making for continual improvement of the public education system; it will not itself run schools.सार्वजनिक शिक्षा-प्रणाली के निरंतर सुधार हेतु समग्र निगरानी एवं नीति-निर्माण का शीर्ष निकाय; यह स्वयं विद्यालय नहीं चलाएगा। |
| Operationsसंचालन | DSE | The Directorate of School Education, an independent body, will handle the running of the public schooling system — service provision, not regulation.विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, एक स्वतंत्र निकाय, सार्वजनिक विद्यालयी प्रणाली का संचालन देखेगा — सेवा-प्रदान, विनियमन नहीं। |
| Regulationविनियमन | SSSA | The State School Standards Authority — an independent, State-wide body that establishes a minimal set of standards based on basic parameters, which all schools, public and private alike, will follow. It will operate through a public disclosure system rather than inspection: all schools will disclose specified information publicly on a website, with audit and public disclosure as the basic tools of regulation.राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण — स्वतंत्र, राज्यव्यापी निकाय जो मूल प्राचलों के आधार पर मानकों का न्यूनतम समुच्चय स्थापित करता है, जिसका सभी विद्यालय, सार्वजनिक एवं निजी समान रूप से, पालन करेंगे। यह निरीक्षण के बजाय सार्वजनिक प्रकटीकरण-प्रणाली से कार्य करेगा: सभी विद्यालय निर्दिष्ट सूचना वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से प्रकट करेंगे, तथा अंकेक्षण एवं सार्वजनिक प्रकटीकरण विनियमन के मूल साधन होंगे। |
| Academic standardsशैक्षणिक मानक | SCERT | The State Council of Educational Research and Training will develop a School Quality Assessment and Accreditation Framework (SQAAF) through consultations with all stakeholders, and will lead academic standard-setting, curriculum and pedagogy.राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् सभी हितधारकों के परामर्श से विद्यालय गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन रूपरेखा (SQAAF) विकसित करेगी, तथा शैक्षणिक मानक-निर्धारण, पाठ्यचर्या एवं शिक्षणशास्त्र का नेतृत्व करेगी। |
The sentence that ties Part I together. The same logic — separating the provider from the regulator — reappears in higher education as the HECI with its four independent verticals. Recognizing that both halves of the Policy apply one principle of governance is what turns a list of bodies into an argument, and it is the kind of connection that distinguishes a strong long answer from a recital of acronyms.
वह वाक्य जो भाग I को जोड़ता है। वही तर्क — प्रदाता को नियामक से पृथक करना — उच्च शिक्षा में HECI तथा उसके चार स्वतंत्र स्तंभों के रूप में पुनः प्रकट होता है। यह पहचानना कि नीति के दोनों अर्ध शासन का एक ही सिद्धांत लागू करते हैं, निकायों की सूची को तर्क में बदल देता है, और यही वह संबंध है जो सुदृढ़ दीर्घ उत्तर को संक्षेपाक्षरों की आवृत्ति से अलग करता है।
PART IIभाग II
Higher Education उच्च शिक्षा
GER TargetGER लक्ष्य
26.3% → 50% by 2035
Including vocational education; requires roughly 3.5 crore new seatsव्यावसायिक शिक्षा सहित; इसके लिए लगभग 3.5 करोड़ नई सीटें आवश्यक
One Regulatorएक नियामक
HECI
Four independent verticals — NHERC, NAC, HEGC, GEC — replacing the present tangleचार स्वतंत्र स्तंभ — NHERC, NAC, HEGC, GEC — जो वर्तमान उलझन का स्थान लेंगे
Research Spendअनुसंधान-व्यय
0.69% of GDP
India's spend on research and innovation — the gap the NRF is meant to closeअनुसंधान एवं नवाचार पर भारत का व्यय — वही अंतराल जिसे NRF पाटेगा
3.1
Vision and the Problems of Higher Educationउच्च शिक्षा की दृष्टि एवं समस्याएँ
📘 What higher education must do📘 उच्च शिक्षा को क्या करना है
Higher education plays an extremely important role in promoting human as well as societal well-being and in developing India as envisioned in its Constitution — a democratic, just, socially conscious, cultured and humane nation upholding liberty, equality, fraternity and justice for all. It must enable personal accomplishment and enlightenment, constructive public engagement and productive contribution to society, and prepare students for more meaningful and satisfying lives and work roles.
उच्च शिक्षा मानवीय एवं सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने तथा भारत को उसके संविधान की परिकल्पना के अनुरूप विकसित करने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है — ऐसा लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण, सामाजिक रूप से सचेत, सुसंस्कृत एवं मानवीय राष्ट्र जो सबके लिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं न्याय को धारण करे। इसे वैयक्तिक उपलब्धि एवं प्रबोधन, रचनात्मक सार्वजनिक सहभागिता तथा समाज में उत्पादक योगदान संभव बनाना चाहिए, तथा छात्रों को अधिक अर्थपूर्ण एवं संतोषजनक जीवन एवं कार्य-भूमिकाओं हेतु तैयार करना चाहिए।The ten problems the Policy identifiesनीति द्वारा चिह्नित दस समस्याएँ
| # | Problem in the current systemवर्तमान प्रणाली की समस्या |
|---|---|
| 1 | A severely fragmented higher educational ecosystem — too many small, single-stream institutions.अत्यधिक खंडित उच्च शैक्षिक तंत्र — बहुत अधिक छोटे, एकल-धारा संस्थान। |
| 2 | Less emphasis on the development of cognitive skills and learning outcomes.संज्ञानात्मक कौशलों एवं अधिगम-परिणामों के विकास पर कम बल। |
| 3 | A rigid separation of disciplines, with early specialization and streaming of students into narrow areas of study.विषयों का कठोर पृथक्करण, जिसमें छात्रों का शीघ्र विशेषीकरण एवं संकीर्ण अध्ययन-क्षेत्रों में विभाजन होता है। |
| 4 | Limited access, particularly in socio-economically disadvantaged areas, with few HEIs that teach in local languages.सीमित पहुँच, विशेषकर सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में, तथा स्थानीय भाषाओं में पढ़ाने वाले HEI बहुत कम। |
| 5 | Limited teacher and institutional autonomy.सीमित शिक्षक एवं संस्थागत स्वायत्तता। |
| 6 | Inadequate mechanisms for merit-based career management and progression of faculty and institutional leaders.संकाय एवं संस्थागत नेतृत्व की योग्यता-आधारित वृत्ति-प्रबंधन एवं प्रगति हेतु अपर्याप्त तंत्र। |
| 7 | Lesser emphasis on research at most universities and colleges, and lack of competitive peer-reviewed research funding across disciplines.अधिकांश विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अनुसंधान पर कम बल, तथा विषयों में प्रतिस्पर्धी सहकर्मी-समीक्षित अनुसंधान-वित्तपोषण का अभाव। |
| 8 | Suboptimal governance and leadership of HEIs.HEI का अनुकूलतम से कम शासन एवं नेतृत्व। |
| 9 | An ineffective regulatory system.अप्रभावी नियामक प्रणाली। |
| 10 | Large affiliating universities resulting in low standards of undergraduate education.बड़े संबद्धकारी विश्वविद्यालय, जिनसे स्नातक शिक्षा के मानक निम्न हो जाते हैं। |
How to use this list in an answer. Every major proposal in Part II is a direct answer to one of these ten problems. Fragmentation is answered by multidisciplinary institutions; rigid separation by the 4-year holistic Bachelor's; limited autonomy by graded autonomy and Boards of Governors; weak research by the NRF; the ineffective regulator by HECI; and large affiliating universities by the phasing out of affiliation. Pairing each problem with its remedy converts a memorized list into a structured argument.
उत्तर में इस सूची का प्रयोग कैसे करें। भाग II का प्रत्येक प्रमुख प्रस्ताव इन दस समस्याओं में से किसी एक का सीधा उत्तर है। खंडन का उत्तर बहुविषयक संस्थान; कठोर पृथक्करण का 4-वर्षीय समग्र स्नातक; सीमित स्वायत्तता का श्रेणीबद्ध स्वायत्तता एवं शासी मंडल; दुर्बल अनुसंधान का NRF; अप्रभावी नियामक का HECI; तथा बड़े संबद्धकारी विश्वविद्यालयों का संबद्धता की समाप्ति। प्रत्येक समस्या को उसके उपचार से जोड़ने पर कंठस्थ सूची संरचित तर्क बन जाती है।
3.2
Institutional Restructuring and Consolidationसंस्थागत पुनर्संरचना एवं समेकन
The Policy's central structural aim is to end the fragmentation of higher education by transforming HEIs into large multidisciplinary universities, colleges and HEI clusters/knowledge hubs, each of which will aim to have 3,000 or more students. नीति का केंद्रीय संरचनात्मक लक्ष्य HEI को बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं HEI समूहों/ज्ञान-केंद्रों में रूपांतरित कर उच्च शिक्षा का खंडन समाप्त करना है, जिनमें से प्रत्येक में 3,000 अथवा अधिक छात्र होने का लक्ष्य होगा।
1RU
Research-intensive Universitiesअनुसंधान-प्रधान विश्वविद्यालय
Give equally high priority to research and teaching. These are the institutions that will drive the knowledge creation the NRF funds.अनुसंधान एवं शिक्षण दोनों को समान उच्च प्राथमिकता देते हैं। ये वही संस्थान हैं जो NRF द्वारा वित्तपोषित ज्ञान-सृजन का संचालन करेंगे।
2TU
Teaching-intensive Universitiesशिक्षण-प्रधान विश्वविद्यालय
Place greater emphasis on teaching but still conduct significant research. The distinction is one of emphasis, not of quality or status — a point the Policy makes explicitly.शिक्षण पर अधिक बल देते हैं किंतु फिर भी उल्लेखनीय अनुसंधान करते हैं। यह भेद बल का है, गुणवत्ता अथवा प्रतिष्ठा का नहीं — नीति यह स्पष्टतः कहती है।
3AC
Autonomous degree-granting Collegesस्वायत्त उपाधि-प्रदायक महाविद्यालय
Large multidisciplinary institutions of higher learning granting undergraduate degrees, primarily focused on undergraduate teaching, and not affiliated to any university.स्नातक उपाधियाँ प्रदान करने वाले बड़े बहुविषयक उच्च शिक्षा संस्थान, जो मुख्यतः स्नातक शिक्षण पर केंद्रित हों तथा किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध न हों।
By 20302030 तकThere shall be at least one large multidisciplinary HEI in or near every district, and more HEIs will teach in local/Indian languages.प्रत्येक ज़िले में अथवा उसके निकट कम-से-कम एक बड़ा बहुविषयक HEI होगा, तथा अधिक HEI स्थानीय/भारतीय भाषाओं में पढ़ाएँगे।
MERUsMultidisciplinary Education and Research Universities will be set up and will aim to attain the highest global standards in quality education, at par with IITs and IIMs, and will help set the highest standards for multidisciplinary education across India.बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित होंगे और IIT तथा IIM के समकक्ष गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उच्चतम वैश्विक मानक प्राप्त करने का लक्ष्य रखेंगे, तथा भारत भर में बहुविषयक शिक्षा हेतु उच्चतम मानक स्थापित करने में सहायक होंगे।
Affiliationसंबद्धताThe affiliated college system will be phased out in a period of 15 years through a stage-wise mechanism of granting graded autonomy. Every college will develop over time into either an autonomous degree-granting College or a constituent college of a university.संबद्ध महाविद्यालय प्रणाली 15 वर्ष की अवधि में श्रेणीबद्ध स्वायत्तता प्रदान करने की चरणबद्ध व्यवस्था द्वारा समाप्त होगी। प्रत्येक महाविद्यालय समय के साथ या तो स्वायत्त उपाधि-प्रदायक महाविद्यालय बनेगा या किसी विश्वविद्यालय का संघटक महाविद्यालय।
'University''विश्वविद्यालय'The term 'university' will be allowed to be used by an institution fulfilling the criteria, but the present nomenclature of deemed to be university, affiliating university, affiliating technical university and unitary university shall be replaced simply by 'university'.'विश्वविद्यालय' शब्द के प्रयोग की अनुमति मानदंड पूरे करने वाले संस्थान को होगी, किंतु वर्तमान मानद विश्वविद्यालय, संबद्धकारी विश्वविद्यालय, संबद्धकारी तकनीकी विश्वविद्यालय एवं एकात्मक विश्वविद्यालय की नामावली का स्थान केवल 'विश्वविद्यालय' लेगा।
3.3
Holistic and Multidisciplinary Educationसमग्र एवं बहुविषयक शिक्षा
The Policy grounds this in Indian tradition: ancient Indian universities such as Takshashila and Nalanda educated students in 64 kalaas or arts, which included not only subjects such as chemistry and mathematics but also singing, painting, medicine and engineering. The idea that a rounded education is superior to a narrow one is presented as a recovery, not an import. नीति इसे भारतीय परंपरा में आधारित करती है: तक्षशिला एवं नालंदा जैसे प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय छात्रों को 64 कलाओं में शिक्षित करते थे, जिनमें रसायन एवं गणित जैसे विषय ही नहीं, अपितु गायन, चित्रकला, चिकित्सा एवं अभियांत्रिकी भी सम्मिलित थे। यह विचार कि सर्वांगीण शिक्षा संकीर्ण शिक्षा से श्रेष्ठ है, पुनर्प्राप्ति के रूप में प्रस्तुत है, आयात के रूप में नहीं।
🎓 The four-year Bachelor's with multiple exit🎓 बहु-निकास सहित चार-वर्षीय स्नातक
The undergraduate degree will be of either 3 or 4-year duration, with multiple exit options within this period, with appropriate certification. Higher education institutions will have the flexibility to offer different designs of Master's programmes.
स्नातक उपाधि 3 अथवा 4 वर्ष की होगी, जिसमें इस अवधि के भीतर समुचित प्रमाणन सहित बहु-निकास विकल्प होंगे। उच्च शिक्षा संस्थानों को स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की भिन्न रचनाएँ देने का लचीलापन होगा।
1 yr
Certificateप्रमाणपत्र
A certificate after completing 1 year in a discipline or field, including vocational and professional areas.किसी विषय या क्षेत्र में 1 वर्ष पूरा करने पर प्रमाणपत्र, जिसमें व्यावसायिक एवं वृत्तिक क्षेत्र सम्मिलित हैं।
2 yr
Diplomaडिप्लोमा
A diploma after 2 years of study.2 वर्ष के अध्ययन के बाद डिप्लोमा।
3 yr
Bachelor'sस्नातक
A Bachelor's degree after a 3-year programme.3-वर्षीय कार्यक्रम के बाद स्नातक उपाधि।
4 yr
Bachelor's with Researchअनुसंधान सहित स्नातक
The preferred option; allows a major with research if the student completes a rigorous research project in the major.वरीय विकल्प; यदि छात्र मुख्य विषय में कठोर अनुसंधान-परियोजना पूरी करे तो अनुसंधान सहित उपाधि।
ABCAn Academic Bank of Credit will be established to digitally store the academic credits earned from various recognized HEIs, so that the degrees can be awarded taking into account credits earned. This is what makes multiple entry and exit workable in practice.अकादमिक क्रेडिट बैंक स्थापित होगा जो विभिन्न मान्यताप्राप्त HEI से अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट डिजिटल रूप से संचित करेगा, ताकि अर्जित क्रेडिट को ध्यान में रखकर उपाधियाँ दी जा सकें। यही बहु-प्रवेश एवं बहु-निकास को व्यवहार में कार्यसाध्य बनाता है।
Master'sस्नातकोत्तरA 2-year programme with the second year devoted entirely to research for those who have completed the 3-year Bachelor's; a 1-year Master's for those who have completed the 4-year Bachelor's with Research; or an integrated 5-year Bachelor's/Master's.3-वर्षीय स्नातक पूर्ण करने वालों हेतु 2-वर्षीय कार्यक्रम जिसका द्वितीय वर्ष पूर्णतः अनुसंधान को समर्पित हो; 4-वर्षीय अनुसंधान सहित स्नातक पूर्ण करने वालों हेतु 1-वर्षीय स्नातकोत्तर; अथवा एकीकृत 5-वर्षीय स्नातक/स्नातकोत्तर।
M.PhilThe M.Phil programme shall be discontinued. A PhD will require either a Master's degree or a 4-year Bachelor's degree with Research.एम.फिल कार्यक्रम समाप्त किया जाएगा। पीएच.डी. हेतु या तो स्नातकोत्तर उपाधि या अनुसंधान सहित 4-वर्षीय स्नातक उपाधि आवश्यक होगी।
NHEQFA National Higher Education Qualification Framework will be formulated by the General Education Council, in sync with the National Skills Qualifications Framework (NSQF), to ease the integration of vocational education into higher education.राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अर्हता रूपरेखा सामान्य शिक्षा परिषद् द्वारा बनाई जाएगी, जो राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा (NSQF) के अनुरूप होगी, ताकि उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण सरल हो।
Why multiple exit matters more than it appears. Under the old system a student who left after two years had nothing to show for it — the years were wasted. Multiple exit with certification means no period of study is ever lost, and the Academic Bank of Credit means a student can return years later and resume. This is the Policy's structural answer to dropout at the higher education level, exactly as open schooling was its answer at the school level.
बहु-निकास प्रतीत होने से अधिक महत्त्वपूर्ण क्यों है। पुरानी प्रणाली में दो वर्ष बाद छोड़ने वाले छात्र के पास दिखाने को कुछ नहीं होता था — वर्ष व्यर्थ जाते थे। प्रमाणन सहित बहु-निकास का अर्थ है कि अध्ययन की कोई अवधि कभी नष्ट नहीं होती, तथा अकादमिक क्रेडिट बैंक का अर्थ है कि छात्र वर्षों बाद लौटकर पुनः आरंभ कर सकता है। यह उच्च शिक्षा स्तर पर अपव्यय का नीति-प्रदत्त संरचनात्मक उत्तर है, ठीक वैसे ही जैसे विद्यालयी स्तर पर मुक्त विद्यालयी शिक्षा था।
3.4
Optimal Learning Environments and Student Supportइष्टतम अधिगम-परिवेश एवं छात्र-सहायता
- ▸The curriculum must be interesting and relevant, and updated regularly to align with the latest knowledge requirements and to meet specified learning outcomes.पाठ्यचर्या रोचक एवं प्रासंगिक हो तथा नियमित रूप से अद्यतन हो, ताकि नवीनतम ज्ञान-आवश्यकताओं के अनुरूप रहे और निर्दिष्ट अधिगम-परिणाम पूरे करे।
- ▸High-quality support services and a strong internal system for grievance redressal are essential to a good learning environment.उच्च-गुणवत्ता की सहायता सेवाएँ तथा शिकायत-निवारण की सुदृढ़ आंतरिक प्रणाली अच्छे अधिगम-परिवेश हेतु अनिवार्य हैं।
- ▸All HEIs will have credible mechanisms for redressal of grievances, will strengthen student counselling and mentoring, and will ensure financial, academic, career, psychological and social support to students from disadvantaged backgrounds.सभी HEI में शिकायत-निवारण के विश्वसनीय तंत्र होंगे, छात्र-परामर्श एवं मार्गदर्शन सुदृढ़ होगा, तथा वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों को वित्तीय, शैक्षणिक, वृत्तिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सहायता सुनिश्चित होगी।
- ▸Financial assistance will be made available through the National Scholarship Portal, and private HEIs will be encouraged to offer larger numbers of free ships and scholarships to their students.वित्तीय सहायता राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल द्वारा उपलब्ध होगी, तथा निजी HEI को अपने छात्रों को अधिक संख्या में निःशुल्क अध्ययन एवं छात्रवृत्तियाँ देने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
- ▸All HEIs will ensure quality medical facilities for all students in their campuses.सभी HEI अपने परिसरों में सभी छात्रों हेतु गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएँ सुनिश्चित करेंगे।
- ▸Open Distance Learning (ODL) and online programmes will be given the same standards, and made equivalent to the highest quality in-class programmes, to increase GER and lifelong learning opportunities.मुक्त दूरस्थ अधिगम (ODL) एवं ऑनलाइन कार्यक्रमों को समान मानक मिलेंगे तथा उन्हें उच्चतम गुणवत्ता के कक्षा-कार्यक्रमों के समकक्ष बनाया जाएगा, ताकि GER एवं आजीवन अधिगम के अवसर बढ़ें।
3.5
Motivated, Energized and Capable Facultyअभिप्रेरित, ऊर्जावान एवं सक्षम संकाय
📘 The Policy's diagnosis📘 नीति का निदान
The most important factor in the success of higher education institutions is the quality and engagement of its faculty. The Policy acknowledges frankly that various factors have led to lowered faculty motivation in recent years, and lists what will be corrected.
उच्च शिक्षा संस्थानों की सफलता का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारक उसके संकाय की गुणवत्ता एवं संलग्नता है। नीति स्पष्टतः स्वीकार करती है कि हाल के वर्षों में विविध कारकों से संकाय-अभिप्रेरणा घटी है, तथा सुधार-योग्य बातें गिनाती है।1Infrastructure and resourcesअवसंरचना एवं संसाधनAll HEIs will have the basic infrastructure and facilities — clean drinking water, working toilets, electricity, learning resources and pleasant classrooms — to enable faculty to perform their roles.सभी HEI में मूल अवसंरचना एवं सुविधाएँ होंगी — स्वच्छ पेयजल, कार्यशील शौचालय, विद्युत, अधिगम-संसाधन एवं सुखद कक्षाएँ — ताकि संकाय अपनी भूमिका निभा सकें।
2Manageable ratiosप्रबंधनीय अनुपातTeaching loads should not be so excessive as to hinder effective teaching; student-teacher ratios must not be too high, so that teaching remains a pleasant and engaging activity.शिक्षण-भार इतना अत्यधिक न हो कि प्रभावी शिक्षण में बाधा पड़े; छात्र-शिक्षक अनुपात अत्यधिक न हो, ताकि शिक्षण सुखद एवं आकर्षक गतिविधि बना रहे।
3Curricular autonomyपाठ्यचर्यात्मक स्वायत्तताFaculty will be given the freedom to design their own curricular and pedagogical approaches within the approved framework, including textbook and reading material selections, assignments and assessments.संकाय को स्वीकृत रूपरेखा के भीतर अपनी पाठ्यचर्यात्मक एवं शिक्षणशास्त्रीय पद्धतियाँ रचने की स्वतंत्रता मिलेगी, जिसमें पाठ्यपुस्तक एवं पठन-सामग्री का चयन, कार्य एवं आकलन सम्मिलित हैं।
4Excellence rewardedउत्कृष्टता को पुरस्कारFaculty not delivering on basic norms will be held accountable. Excellence will be recognized through appropriate rewards, promotions and salary increases, and the best will be given national recognition.जो संकाय मूल मानदंड पूरे नहीं करेंगे उनकी जवाबदेही तय होगी। उत्कृष्टता को समुचित पुरस्कार, पदोन्नति एवं वेतन-वृद्धि से मान्यता मिलेगी, तथा श्रेष्ठतम को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी।
5Career progressionवृत्ति-प्रगतिA clearly defined, independent, transparent process and criteria for faculty recruitment; a fast-track promotion system for those with exceptional contributions; and tenure after a suitable probation period.संकाय-भर्ती हेतु स्पष्ट परिभाषित, स्वतंत्र, पारदर्शी प्रक्रिया एवं मानदंड; असाधारण योगदान वालों हेतु त्वरित पदोन्नति प्रणाली; तथा उपयुक्त परिवीक्षा-अवधि के बाद स्थायित्व।
6Multiple parameters of appraisalमूल्यांकन के अनेक प्राचलCareer management will be based on a multi-parameter, peer-reviewed system considering teaching, research, service, contribution to the institution and to the community.वृत्ति-प्रबंधन बहु-प्राचल, सहकर्मी-समीक्षित प्रणाली पर आधारित होगा, जिसमें शिक्षण, अनुसंधान, सेवा, संस्थान एवं समुदाय में योगदान देखा जाएगा।
3.6
Equity and Inclusion in Higher Educationउच्च शिक्षा में समता एवं समावेशन
The same SEDG categories defined in Part I apply here. The Policy notes that while overall GER has risen, the gaps between social groups persist, and lays out two sets of actions — those for governments and those for institutions. भाग I में परिभाषित वही SEDG श्रेणियाँ यहाँ लागू हैं। नीति बताती है कि यद्यपि समग्र GER बढ़ा है, सामाजिक समूहों के बीच अंतराल बने हुए हैं, और दो प्रकार के कार्य निर्धारित करती है — सरकारों हेतु तथा संस्थानों हेतु।
1Steps to be taken by Governmentsसरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदम
- Earmark suitable government funds for the education of SEDGs.SEDG की शिक्षा हेतु उपयुक्त सरकारी निधियाँ निर्धारित करना।
- Set clear targets for higher GER for SEDGs.SEDG हेतु उच्चतर GER के स्पष्ट लक्ष्य तय करना।
- Enhance gender balance in admissions to HEIs.HEI में प्रवेश में लैंगिक संतुलन बढ़ाना।
- Enhance access by establishing more high-quality HEIs in aspirational districts and Special Education Zones.आकांक्षी ज़िलों एवं विशेष शिक्षा क्षेत्रों में अधिक उच्च-गुणवत्ता HEI स्थापित कर पहुँच बढ़ाना।
- Develop degree courses taught in Indian languages and bilingually.भारतीय भाषाओं में एवं द्विभाषी रूप से पढ़ाए जाने वाले उपाधि-पाठ्यक्रम विकसित करना।
- Provide more financial assistance and scholarships in both public and private HEIs.सार्वजनिक एवं निजी दोनों HEI में अधिक वित्तीय सहायता एवं छात्रवृत्तियाँ देना।
2Steps to be taken by all HEIsसभी HEI द्वारा उठाए जाने वाले कदम
- Mitigate opportunity costs and fees for pursuing higher education.उच्च शिक्षा हेतु अवसर-लागत एवं शुल्क कम करना।
- Conduct outreach programmes on higher education opportunities and scholarships among SEDGs.SEDG के बीच उच्च शिक्षा के अवसरों एवं छात्रवृत्तियों पर संपर्क कार्यक्रम चलाना।
- Make admissions processes and curriculum more inclusive.प्रवेश-प्रक्रियाओं एवं पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाना।
- Develop more degree courses taught in Indian languages.भारतीय भाषाओं में पढ़ाए जाने वाले अधिक उपाधि-पाठ्यक्रम विकसित करना।
- Ensure all buildings and facilities are wheelchair-accessible and disabled-friendly.सुनिश्चित करना कि सभी भवन एवं सुविधाएँ व्हीलचेयर-सुगम एवं दिव्यांग-हितैषी हों।
- Develop bridge courses for students from disadvantaged backgrounds, and strict enforcement of no discrimination and harassment rules.वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों हेतु सेतु-पाठ्यक्रम विकसित करना, तथा भेदभाव एवं उत्पीड़न न होने के नियमों का कठोर पालन।
3.7
Teacher Educationशिक्षक-शिक्षा
⚠️ The problem stated bluntly⚠️ स्पष्टतः कथित समस्या
The Policy states that the teacher education sector has been beset by rampant commercialization and that a large number of stand-alone Teacher Education Institutions (TEIs) — over 10,000 in number — are not even attempting serious teacher education but are essentially selling degrees for a price. Regulatory efforts have so far not succeeded in curbing this problem.
नीति कहती है कि शिक्षक-शिक्षा क्षेत्र व्यापक व्यावसायीकरण से ग्रस्त रहा है तथा बड़ी संख्या में पृथक शिक्षक-शिक्षा संस्थान (TEI) — 10,000 से अधिक — गंभीर शिक्षक-शिक्षा का प्रयास ही नहीं कर रहे, अपितु मूलतः मूल्य लेकर उपाधियाँ बेच रहे हैं। नियामक प्रयास अब तक इस समस्या पर अंकुश लगाने में सफल नहीं रहे।By 20302030 तकThe minimum degree qualification for teaching will be a 4-year integrated B.Ed. — a dual-major holistic Bachelor's degree in Education as well as a specialized subject such as language, history, music, mathematics, computer science, chemistry, economics or art.शिक्षण हेतु न्यूनतम उपाधि-अर्हता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. होगी — शिक्षा तथा भाषा, इतिहास, संगीत, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, रसायन, अर्थशास्त्र या कला जैसे विशेषीकृत विषय में द्वि-प्रमुख समग्र स्नातक उपाधि।
Locationस्थानBy 2030, teacher education will gradually be moved into multidisciplinary colleges and universities. All multidisciplinary universities and colleges will aim to establish education departments.2030 तक शिक्षक-शिक्षा क्रमशः बहुविषयक महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में स्थानांतरित होगी। सभी बहुविषयक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षा-विभाग स्थापित करने का लक्ष्य रखेंगे।
Shorter routesलघु मार्गA 2-year B.Ed. for those who have already obtained a Bachelor's in a specialized subject, and a 1-year B.Ed. for those who have completed a 4-year undergraduate degree in a specialized subject.जिन्होंने किसी विशेषीकृत विषय में स्नातक कर लिया है उनके लिए 2-वर्षीय बी.एड., तथा जिन्होंने विशेषीकृत विषय में 4-वर्षीय स्नातक कर लिया है उनके लिए 1-वर्षीय बी.एड.
Shutting downबंद करनाBy 2030, only educationally sound, multidisciplinary and integrated teacher education programmes shall be in force. Substandard and dysfunctional teacher education institutions will be shut down.2030 तक केवल शैक्षिक दृष्टि से सुदृढ़, बहुविषयक एवं एकीकृत शिक्षक-शिक्षा कार्यक्रम ही प्रचलन में रहेंगे। निम्नस्तरीय एवं निष्क्रिय शिक्षक-शिक्षा संस्थान बंद कर दिए जाएँगे।
NMMA National Mission for Mentoring will be established, with a large pool of outstanding senior/retired faculty — including those with the ability to teach in Indian languages — who would be willing to provide short and long-term mentoring/professional support to university/college teachers.राष्ट्रीय मार्गदर्शन मिशन स्थापित होगा, जिसमें उत्कृष्ट वरिष्ठ/सेवानिवृत्त संकाय — भारतीय भाषाओं में पढ़ाने में समर्थ लोगों सहित — का बड़ा समूह होगा जो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय शिक्षकों को अल्प एवं दीर्घकालिक मार्गदर्शन/व्यावसायिक सहायता देने को तत्पर हो।
M.Ed / PhDA 2-year M.Ed. programme will be offered for those who wish to become academic leaders and teacher educators. Teacher educators must have strong experience in school-level teaching.जो शैक्षणिक नेता एवं शिक्षक-शिक्षक बनना चाहें उनके लिए 2-वर्षीय एम.एड. कार्यक्रम उपलब्ध होगा। शिक्षक-शिक्षकों को विद्यालय-स्तरीय शिक्षण का सुदृढ़ अनुभव होना चाहिए।
3.8
Reimagining Vocational Educationव्यावसायिक शिक्षा की पुनर्कल्पना
⚠️ The figure that frames this chapter⚠️ इस अध्याय को ढाँचा देने वाला आँकड़ा
The 12th Five-Year Plan estimated that only a very small percentage of the Indian workforce in the age group of 19–24 received any formal vocational education — in contrast to figures such as 52% in the USA, 75% in Germany and 96% in South Korea. The Policy diagnoses the cause bluntly: vocational education has been seen as inferior to mainstream education and meant largely for students unable to cope with the latter.
12वीं पंचवर्षीय योजना का अनुमान था कि 19–24 आयु-वर्ग के भारतीय कार्यबल का अत्यंत अल्प प्रतिशत ही किसी औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा से गुज़रा — जबकि यह अमेरिका में 52%, जर्मनी में 75% एवं दक्षिण कोरिया में 96% है। नीति कारण स्पष्टतः बताती है: व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा से हीन तथा मुख्यतः उन छात्रों हेतु माना गया जो मुख्यधारा में नहीं चल पाते।Targetलक्ष्यBy 2025, at least 50% of learners through the school and higher education system shall have exposure to vocational education.2025 तक विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा प्रणाली के कम-से-कम 50% अधिगमकर्ता व्यावसायिक शिक्षा से परिचित होंगे।
IntegrationएकीकरणVocational education will be integrated into all school and higher education institutions in a phased manner over the next decade, with focus areas chosen based on skills gap analysis and mapping of local opportunities.अगले दशक में चरणबद्ध रूप से व्यावसायिक शिक्षा सभी विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा संस्थानों में एकीकृत होगी, तथा केंद्र-क्षेत्र कौशल-अंतराल विश्लेषण एवं स्थानीय अवसरों के मानचित्रण के आधार पर चुने जाएँगे।
NCIVEA National Committee for the Integration of Vocational Education (NCIVE), consisting of experts in vocational education and representatives from across Ministries, will be constituted to oversee this effort.इस प्रयास की देखरेख हेतु व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण हेतु राष्ट्रीय समिति (NCIVE) गठित होगी, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञ एवं विविध मंत्रालयों के प्रतिनिधि होंगे।
Lok Vidyaलोक विद्या'Lok Vidya' — important vocational knowledge developed in India — will be made accessible to students through integration into vocational education courses. This is the Policy's way of dignifying indigenous craft knowledge.'लोक विद्या' — भारत में विकसित महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान — व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में एकीकरण द्वारा छात्रों को सुलभ कराई जाएगी। यह देशज शिल्प-ज्ञान को गरिमा देने का नीति-मार्ग है।
NSQFThe National Skills Qualifications Framework will be detailed further for each discipline, and Indian standards will be aligned with the International Standard Classification of Occupations maintained by the International Labour Organization.राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा प्रत्येक विषय हेतु और विस्तृत होगी, तथा भारतीय मानक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा रखे गए व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के अनुरूप होंगे।
DeliveryवितरणSkill labs will be set up and created in schools in a hub-and-spoke model, allowing other schools to use the facility. HEIs will offer vocational education either on their own or in partnership with industry and NGOs. B.Voc. degrees introduced in 2013 will continue, but vocational courses will also be available to all other students.विद्यालयों में कौशल प्रयोगशालाएँ हब-एंड-स्पोक प्रतिमान में स्थापित होंगी, जिससे अन्य विद्यालय भी सुविधा का प्रयोग कर सकें। HEI व्यावसायिक शिक्षा स्वयं अथवा उद्योग एवं NGO के साथ मिलकर देंगे। 2013 में आरंभ बी.वोक. उपाधियाँ जारी रहेंगी, किंतु व्यावसायिक पाठ्यक्रम अन्य सभी छात्रों को भी उपलब्ध होंगे।
3.9
Catalysing Quality Academic Research: the NRFगुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक अनुसंधान को गति: NRF
The Policy argues that knowledge creation and research are critical in growing and sustaining a large and vibrant economy, and that India's investment is far too low: India spends only 0.69% of GDP on research and innovation, as compared with 2.8% in the United States, 4.3% in Israel and 4.2% in South Korea. नीति का तर्क है कि बड़ी एवं जीवंत अर्थव्यवस्था के विकास एवं निर्वहन में ज्ञान-सृजन एवं अनुसंधान निर्णायक हैं, तथा भारत का निवेश अत्यंत न्यून है: भारत अनुसंधान एवं नवाचार पर GDP का केवल 0.69% व्यय करता है, जबकि अमेरिका में 2.8%, इज़राइल में 4.3% एवं दक्षिण कोरिया में 4.2% है।
📘 The National Research Foundation📘 राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन
This Policy envisions the establishment of a National Research Foundation (NRF). The overarching goal of the NRF will be to enable a culture of research to permeate through our universities. The NRF will be governed independently of the government by a rotating Board of Governors consisting of the very best researchers and innovators across fields.
यह नीति राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) की स्थापना की परिकल्पना करती है। NRF का सर्वोपरि लक्ष्य होगा हमारे विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की संस्कृति को व्याप्त करना। NRF सरकार से स्वतंत्र रूप से विविध क्षेत्रों के श्रेष्ठतम अनुसंधानकर्ताओं एवं नवप्रवर्तकों वाले आवर्ती शासी मंडल द्वारा शासित होगा।The four initial divisionsचार प्रारंभिक प्रभाग
1Sciencesविज्ञानFundamental and applied research across the natural sciences.प्राकृतिक विज्ञानों में मूलभूत एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान।
2Technologyप्रौद्योगिकीApplied and translational research with clear paths to use.अनुप्रयुक्त एवं अनुवादीय अनुसंधान, जिसके प्रयोग के स्पष्ट मार्ग हों।
3Social Sciencesसमाज-विज्ञानIncluded deliberately — the Policy insists research funding must not be confined to STEM.जानबूझकर सम्मिलित — नीति का आग्रह है कि अनुसंधान-वित्तपोषण STEM तक सीमित न रहे।
4Arts and Humanitiesकला एवं मानविकीAlso funded on equal footing, with additional divisions to be added over time.समान आधार पर वित्तपोषित, तथा समय के साथ और प्रभाग जोड़े जाएँगे।
The four functions of the NRFNRF के चार कार्य
- 1Fund competitive, peer-reviewed grant proposals of all types and across all disciplines.सभी प्रकार एवं सभी विषयों में प्रतिस्पर्धी, सहकर्मी-समीक्षित अनुदान-प्रस्तावों का वित्तपोषण।
- 2Seed, grow and facilitate research at academic institutions, particularly at universities and colleges where research is currently in a nascent stage, through mentoring.शैक्षणिक संस्थानों में, विशेषकर उन विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जहाँ अनुसंधान अभी प्रारंभिक अवस्था में है, मार्गदर्शन द्वारा अनुसंधान का बीजारोपण, विकास एवं सुगमीकरण।
- 3Act as a liaison between researchers and relevant branches of government as well as industry, so that research informs policy and reaches implementation.अनुसंधानकर्ताओं तथा सरकार की संबंधित शाखाओं एवं उद्योग के बीच संपर्क-सूत्र का कार्य, ताकि अनुसंधान नीति को सूचित करे एवं क्रियान्वयन तक पहुँचे।
- 4Recognize outstanding research and progress through special awards and national seminars.विशेष पुरस्कारों एवं राष्ट्रीय संगोष्ठियों द्वारा उत्कृष्ट अनुसंधान एवं प्रगति को मान्यता।
3.10
Transforming the Regulatory System: HECIनियामक तंत्र का रूपांतरण: HECI
📌 The principle — 'light but tight'📌 सिद्धांत — 'हल्का किंतु कसा हुआ'
Regulation will be 'light but tight' to ensure financial probity, good governance and full transparency, while eliminating the heavy hand of regulation. The distinct functions of regulation, accreditation, funding and academic standard setting will be conducted by four independent verticals within one umbrella institution — the same separation-of-powers logic seen in school education in §2.9.
विनियमन 'हल्का किंतु कसा हुआ' होगा, ताकि वित्तीय ईमानदारी, सुशासन एवं पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित हो, तथा विनियमन का भारी हाथ समाप्त हो। विनियमन, प्रत्यायन, वित्तपोषण एवं शैक्षणिक मानक-निर्धारण के पृथक कार्य एक छत्र-संस्था के भीतर चार स्वतंत्र स्तंभों द्वारा संपन्न होंगे — वही शक्ति-पृथक्करण का तर्क जो §2.9 में विद्यालयी शिक्षा में दिखा।A single overarching umbrella body — the Higher Education Commission of India (HECI) — will be set up for the entire higher education, excluding medical and legal education. HECI itself will not have powers over the individual institutions; it will function through its four verticals, each of which will be an independent, empowered body. HECI will use technology extensively and will have few but well-qualified experts. संपूर्ण उच्च शिक्षा हेतु एक ही सर्वोपरि छत्र-निकाय — भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (HECI) — स्थापित होगा, जिसमें चिकित्सा एवं विधिक शिक्षा सम्मिलित नहीं। HECI के पास स्वयं व्यक्तिगत संस्थानों पर शक्तियाँ नहीं होंगी; वह अपने चार स्तंभों द्वारा कार्य करेगा, जिनमें से प्रत्येक स्वतंत्र, सशक्त निकाय होगा। HECI प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग करेगा तथा उसमें कम किंतु सुयोग्य विशेषज्ञ होंगे।
| Verticalस्तंभ | Functionकार्य | What it doesयह क्या करता है |
|---|---|---|
| NHERC | Regulationविनियमन | The National Higher Education Regulatory Council — the single point regulator for higher education including teacher education, but excluding medical and legal education. It regulates through a much-reduced human interface, relying on public self-disclosure by institutions rather than inspection.राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद् — शिक्षक-शिक्षा सहित उच्च शिक्षा हेतु एकल-बिंदु नियामक, किंतु चिकित्सा एवं विधिक शिक्षा को छोड़कर। यह अत्यंत घटे मानव-हस्तक्षेप से विनियमन करता है, तथा निरीक्षण के बजाय संस्थानों द्वारा सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण पर निर्भर रहता है। |
| NAC | Accreditationप्रत्यायन | The National Accreditation Council — a meta-accrediting body. Accreditation will be a binary process in the initial years, moving eventually to a graded system. Accreditation will be the primary means for regulating institutions, and is the basis on which graded autonomy is granted.राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद् — एक मेटा-प्रत्यायन निकाय। प्रारंभिक वर्षों में प्रत्यायन द्विआधारी प्रक्रिया होगी, जो अंततः श्रेणीबद्ध प्रणाली की ओर बढ़ेगी। प्रत्यायन संस्थानों के विनियमन का प्राथमिक साधन होगा, तथा श्रेणीबद्ध स्वायत्तता उसी आधार पर दी जाएगी। |
| HEGC | Fundingवित्तपोषण | The Higher Education Grants Council — carries out funding and financing of higher education based on transparent criteria, on the development plans of institutions, and on their progress on those plans.उच्च शिक्षा अनुदान परिषद् — पारदर्शी मानदंडों, संस्थानों की विकास-योजनाओं तथा उन योजनाओं पर उनकी प्रगति के आधार पर उच्च शिक्षा का वित्तपोषण करती है। |
| GEC | Academic standardsशैक्षणिक मानक | The General Education Council — frames expected learning outcomes for higher education programmes, that is, graduate attributes. It will formulate the National Higher Education Qualification Framework (NHEQF), and professional councils such as NCTE, AICTE and the Veterinary Council will act as Professional Standard Setting Bodies (PSSBs) under it.सामान्य शिक्षा परिषद् — उच्च शिक्षा कार्यक्रमों हेतु अपेक्षित अधिगम-परिणाम, अर्थात् स्नातक-गुण, निर्धारित करती है। यह राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अर्हता रूपरेखा (NHEQF) बनाएगी, तथा NCTE, AICTE एवं पशु चिकित्सा परिषद् जैसी व्यावसायिक परिषदें इसके अंतर्गत व्यावसायिक मानक-निर्धारक निकाय (PSSB) के रूप में कार्य करेंगी। |
Two further points that complete the answer. First, the same norms will apply to public and private institutions alike — the Policy explicitly states that all HEIs will be treated on par with respect to regulation, accreditation and academic standards. Second, private HEIs with a philanthropic and public-spirited intent will be encouraged, but there will be transparent public disclosure of fees, with fees capped so that commercialization is curbed while institutions retain the freedom to set fees within limits.
उत्तर पूर्ण करने वाले दो और बिंदु। प्रथम, सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों पर समान मानदंड लागू होंगे — नीति स्पष्टतः कहती है कि विनियमन, प्रत्यायन एवं शैक्षणिक मानकों की दृष्टि से सभी HEI समान माने जाएँगे। द्वितीय, परोपकारी एवं लोकहित-भाव वाले निजी HEI को प्रोत्साहन मिलेगा, किंतु शुल्क का पारदर्शी सार्वजनिक प्रकटीकरण होगा तथा शुल्क की अधिकतम सीमा तय होगी, ताकि व्यावसायीकरण पर अंकुश लगे और संस्थानों को सीमा के भीतर शुल्क तय करने की स्वतंत्रता भी रहे।
3.11
Effective Governance and Leadership of HEIsHEI का प्रभावी शासन एवं नेतृत्व
🏛️ The direction of travel is from external control towards internal, empowered self-governance — but autonomy is earned through accreditation, not granted automatically.
🏛️ यात्रा की दिशा बाह्य नियंत्रण से आंतरिक, सशक्त स्व-शासन की ओर है — किंतु स्वायत्तता प्रत्यायन द्वारा अर्जित होती है, स्वतः प्रदत्त नहीं।
1
Graded accreditationश्रेणीबद्ध प्रत्यायन
Institutions are accredited by the NAC. Accreditation status determines the degree of autonomy an institution may exercise.संस्थान NAC द्वारा प्रत्यायित होते हैं। प्रत्यायन-स्थिति ही तय करती है कि संस्थान कितनी स्वायत्तता का प्रयोग कर सकता है।
2
Graded autonomyश्रेणीबद्ध स्वायत्तता
Colleges will be granted graded autonomy — academic, administrative and financial — based on the status of their accreditation, moving in stages towards full degree-granting status.महाविद्यालयों को उनकी प्रत्यायन-स्थिति के आधार पर श्रेणीबद्ध स्वायत्तता — शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय — मिलेगी, तथा वे चरणबद्ध रूप से पूर्ण उपाधि-प्रदायक स्थिति की ओर बढ़ेंगे।
3
Board of Governors — by 2035शासी मंडल — 2035 तक
Every higher education institution will eventually be governed by an independent Board of Governors (BoG) consisting of a group of highly qualified, competent and dedicated individuals having proven capabilities and a strong sense of commitment. The BoG shall be empowered to govern the institution free of any external interference, make all appointments including that of the head of the institution, and be accountable to the stakeholders through transparent self-disclosure.प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान अंततः स्वतंत्र शासी मंडल (BoG) द्वारा शासित होगा, जिसमें सिद्ध क्षमताओं एवं प्रबल प्रतिबद्धता वाले उच्च योग्य, सक्षम एवं समर्पित व्यक्ति होंगे। BoG को किसी बाह्य हस्तक्षेप के बिना संस्थान का शासन करने, संस्थान-प्रमुख सहित सभी नियुक्तियाँ करने का अधिकार होगा, तथा वह पारदर्शी स्व-प्रकटीकरण द्वारा हितधारकों के प्रति जवाबदेह होगा।
4
Institutional Development Planसंस्थागत विकास योजना
Each institution will make a strategic Institutional Development Plan (IDP) on the basis of which institutions will develop initiatives, assess their progress, and reach the goals set therein — which then becomes the basis on which the HEGC funds them.प्रत्येक संस्थान रणनीतिक संस्थागत विकास योजना (IDP) बनाएगा, जिसके आधार पर संस्थान पहल विकसित करेंगे, अपनी प्रगति आँकेंगे तथा उसमें निर्धारित लक्ष्यों तक पहुँचेंगे — और यही वह आधार बनता है जिस पर HEGC उन्हें वित्त देता है।
The single thread through the whole of Part II. Accreditation determines autonomy; autonomy is exercised by the Board of Governors; the Board's Institutional Development Plan determines funding. Quality → freedom → money, in that order. This chain is what replaces the present system of uniform control regardless of performance, and stating the chain in that order is what turns a list of four bodies into a coherent account of how the Policy intends higher education to be run.
संपूर्ण भाग II का एकल सूत्र। प्रत्यायन स्वायत्तता तय करता है; स्वायत्तता का प्रयोग शासी मंडल करता है; मंडल की संस्थागत विकास योजना वित्तपोषण तय करती है। गुणवत्ता → स्वतंत्रता → धन, इसी क्रम में। यही शृंखला निष्पादन की परवाह किए बिना एकसमान नियंत्रण की वर्तमान प्रणाली का स्थान लेती है, और इसी क्रम में शृंखला कहना चार निकायों की सूची को इस सुसंगत विवरण में बदल देता है कि नीति उच्च शिक्षा को कैसे चलाना चाहती है।
PART IIIभाग III
Other Key Areas of Focus अन्य प्रमुख केंद्र-क्षेत्र
Languages Lostलुप्त भाषाएँ
220 in 50 years50 वर्षों में
And UNESCO has declared 197 Indian languages 'endangered'तथा UNESCO ने 197 भारतीय भाषाओं को 'संकटग्रस्त' घोषित किया है
Healthcare Educationस्वास्थ्य-शिक्षा
Integrativeसमेकित
Allopathic students must understand AYUSH — and vice versaएलोपैथिक छात्रों को AYUSH समझना होगा — और इसके विपरीत भी
New Bodyनया निकाय
NETF
An autonomous body to advise on educational technology and disruptive changeशैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं विध्वंसकारी परिवर्तन पर परामर्श हेतु स्वायत्त निकाय
4.1
Professional Educationवृत्तिक शिक्षा
📘 The three elements of preparing a professional📘 वृत्तिक तैयारी के तीन तत्व
Preparation of professionals must involve (1) an education in the ethic and importance of public purpose, (2) an education in the discipline, and (3) an education for practice. It must centrally involve critical and interdisciplinary thinking, discussion, debate, research and innovation. For this to be achieved, professional education should not take place in the isolation of one's specialty.
वृत्तिक तैयारी में (1) लोक-प्रयोजन की नैतिकता एवं महत्त्व की शिक्षा, (2) विषय की शिक्षा, तथा (3) व्यवहार हेतु शिक्षा निहित होनी चाहिए। इसमें केंद्रीय रूप से समीक्षात्मक एवं अंतर-विषयक चिंतन, चर्चा, वाद-विवाद, अनुसंधान एवं नवाचार होने चाहिए। इसकी प्राप्ति हेतु वृत्तिक शिक्षा अपने विशेषीकरण के एकाकीपन में नहीं होनी चाहिए।Accordingly, stand-alone agricultural universities, legal universities, health science universities, technical universities and stand-alone institutions in other fields shall aim to become multidisciplinary institutions. All institutions offering either professional or general education will aim to organically evolve into institutions offering both seamlessly by 2030.तदनुसार, पृथक कृषि विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय एवं अन्य क्षेत्रों के पृथक संस्थान बहुविषयक संस्थान बनने का लक्ष्य रखेंगे। वृत्तिक अथवा सामान्य शिक्षा देने वाले सभी संस्थान 2030 तक दोनों को निर्बाध रूप से देने वाले संस्थानों में स्वाभाविक रूप से विकसित होने का लक्ष्य रखेंगे।
| Fieldक्षेत्र | What the Policy proposesनीति क्या प्रस्तावित करती है |
|---|---|
| Agricultural educationकृषि शिक्षा | Agricultural universities comprise approximately 9% of all universities, yet enrolment in agriculture and allied sciences is less than 1% of all enrolment in higher education. Both capacity and quality must be improved. Agricultural Technology Parks will be set up to promote technology incubation and dissemination, and the design of agricultural education will shift towards developing professionals with the ability to understand and use local knowledge, traditional knowledge and emerging technologies, while being cognizant of declining land productivity, climate change and food sufficiency.कृषि विश्वविद्यालय सभी विश्वविद्यालयों के लगभग 9% हैं, फिर भी कृषि एवं संबद्ध विज्ञानों में नामांकन उच्च शिक्षा के कुल नामांकन का 1% से भी कम है। क्षमता एवं गुणवत्ता दोनों सुधारनी होंगी। प्रौद्योगिकी उद्भवन एवं प्रसार को बढ़ावा देने हेतु कृषि प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित होंगे, तथा कृषि शिक्षा की रचना ऐसे वृत्तिकों के विकास की ओर बढ़ेगी जो स्थानीय ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान एवं उभरती प्रौद्योगिकियों को समझ एवं प्रयोग कर सकें, तथा घटती भूमि-उत्पादकता, जलवायु परिवर्तन एवं खाद्य-पर्याप्तता के प्रति सजग हों। |
| Legal educationविधिक शिक्षा | Legal education needs to be competitive globally, adopting best practices and embracing new technologies for wider access to and timely delivery of justice. It must be informed and illuminated with Constitutional values of Justice — Social, Economic and Political — and directed towards national reconstruction through democracy, rule of law and human rights. State institutions offering law education must consider offering bilingual education — in English and in the language of the State.विधिक शिक्षा को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी होना है, जो न्याय तक व्यापक पहुँच एवं समयबद्ध वितरण हेतु सर्वोत्तम प्रथाएँ एवं नई प्रौद्योगिकियाँ अपनाए। इसे न्याय के संवैधानिक मूल्यों — सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक — से सूचित एवं प्रकाशित होना चाहिए, तथा लोकतंत्र, विधि-शासन एवं मानवाधिकार द्वारा राष्ट्र-पुनर्निर्माण की ओर निर्देशित होना चाहिए। विधि शिक्षा देने वाले राज्य संस्थानों को द्विभाषी शिक्षा — अंग्रेज़ी में तथा राज्य की भाषा में — देने पर विचार करना चाहिए। |
| Healthcare educationस्वास्थ्य-शिक्षा | Healthcare education must be re-envisioned so that the duration, structure and design of educational programmes match the role requirements graduates will play. Given that people exercise pluralistic choices in healthcare, the system must be integrative — all students of allopathic medical education must have a basic understanding of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy (AYUSH), and vice versa. There will also be a much greater emphasis on preventive healthcare and community medicine in all forms of healthcare education.स्वास्थ्य-शिक्षा की पुनर्कल्पना होनी चाहिए ताकि शैक्षिक कार्यक्रमों की अवधि, संरचना एवं रचना उन भूमिकाओं के अनुरूप हो जो स्नातक निभाएँगे। चूँकि लोग स्वास्थ्य-सेवा में बहुल विकल्प चुनते हैं, प्रणाली समेकित होनी चाहिए — एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा के सभी छात्रों को आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (AYUSH) की मूल समझ होनी चाहिए, तथा इसके विपरीत भी। स्वास्थ्य-शिक्षा के सभी रूपों में निवारक स्वास्थ्य-सेवा एवं सामुदायिक चिकित्सा पर कहीं अधिक बल होगा। |
| Technical educationतकनीकी शिक्षा | Technical education includes degree and diploma programmes in engineering, technology, management, architecture, town planning, pharmacy, hotel management and catering technology. It will also aim to be offered within multidisciplinary institutions. India must take the lead in preparing professionals in cutting-edge areas — Artificial Intelligence, 3-D machining, big data analysis, machine learning, genomic studies, biotechnology, nanotechnology and neuroscience — with applications to health, environment and sustainable living woven into undergraduate education.तकनीकी शिक्षा में अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला, नगर-नियोजन, फ़ार्मेसी, होटल प्रबंधन एवं खानपान प्रौद्योगिकी में उपाधि एवं डिप्लोमा कार्यक्रम सम्मिलित हैं। यह भी बहुविषयक संस्थानों के भीतर दिए जाने का लक्ष्य रखेगी। भारत को अत्याधुनिक क्षेत्रों — कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 3-डी मशीनिंग, बिग डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग, जीनोमिक अध्ययन, जैव-प्रौद्योगिकी, नैनो-प्रौद्योगिकी एवं तंत्रिका-विज्ञान — में वृत्तिक तैयार करने में अग्रणी होना चाहिए, तथा स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं सतत जीवन के अनुप्रयोग स्नातक शिक्षा में बुने जाने चाहिए। |
4.2
Adult Education and Lifelong Learningप्रौढ़ शिक्षा एवं आजीवन अधिगम
The Policy treats literacy as a basic right: the opportunity to attain foundational literacy, obtain an education and pursue a livelihood must be viewed as a basic right of every citizen. Literacy and basic education are powerful force multipliers which greatly enhance the success of all other developmental efforts, and worldwide data indicate extremely high correlations between literacy rates and per capita GDP. नीति साक्षरता को मूल अधिकार मानती है: आधारभूत साक्षरता प्राप्त करने, शिक्षा पाने एवं जीविका अर्जित करने के अवसर को प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार माना जाना चाहिए। साक्षरता एवं मूल शिक्षा प्रबल बल-गुणक हैं जो अन्य समस्त विकासात्मक प्रयासों की सफलता बहुत बढ़ाते हैं, तथा विश्वव्यापी आँकड़े साक्षरता दर एवं प्रति व्यक्ति GDP के बीच अत्यंत उच्च सहसंबंध दर्शाते हैं।
The five types of adult education programmesप्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के पाँच प्रकार
aFoundational literacy and numeracyआधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकताThe ability to read and comprehend basic text, and carry out basic arithmetic — the same definition used for schoolchildren in Part I.मूल पाठ पढ़ने एवं समझने तथा मूल अंकगणित करने की क्षमता — वही परिभाषा जो भाग I में विद्यालयी बालकों हेतु प्रयुक्त हुई।
bCritical life skillsमहत्त्वपूर्ण जीवन-कौशलIncluding financial literacy, digital literacy, commercial skills, health care and awareness, child care and education, and family welfare.जिनमें वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य-सेवा एवं जागरूकता, शिशु-देखभाल एवं शिक्षा तथा परिवार कल्याण सम्मिलित हैं।
cVocational skills developmentव्यावसायिक कौशल विकासWith a view towards obtaining local employment.स्थानीय रोज़गार प्राप्त करने की दृष्टि से।
dBasic educationमूल शिक्षाIncluding preparatory, middle and secondary stage equivalency.जिसमें प्रारंभिक, मध्य एवं माध्यमिक चरण की समकक्षता सम्मिलित है।
eContinuing educationसतत शिक्षाEngaging holistic adult education courses in arts, sciences, technology, culture, sports and recreation, and other topics of interest or use to local learners.कला, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, संस्कृति, खेल एवं मनोरंजन में आकर्षक समग्र प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रम, तथा स्थानीय अधिगमकर्ताओं की रुचि या उपयोग के अन्य विषय।
Curriculumपाठ्यचर्याAn outstanding adult education curriculum framework will be developed by a new and well-supported constituent body of the NCERT dedicated to adult education. The framework will keep in mind that adults require different teaching-learning methods and materials than those designed for children.प्रौढ़ शिक्षा को समर्पित NCERT के नए एवं सुसमर्थित संघटक निकाय द्वारा उत्कृष्ट प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित होगी। रूपरेखा यह ध्यान रखेगी कि प्रौढ़ों को बालकों हेतु बनी विधियों एवं सामग्री से भिन्न शिक्षण-अधिगम विधियाँ एवं सामग्री चाहिए।
AECsAdult Education Centres may be included within school complexes, HEIs and vocational training centres. A key initiative will be to use school infrastructure after school hours and on weekends, and public library spaces, for adult education courses — ensuring efficient use of both physical and human resources.प्रौढ़ शिक्षा केंद्र विद्यालय संकुलों, HEI एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों के भीतर सम्मिलित किए जा सकते हैं। एक प्रमुख पहल होगी विद्यालय-अवधि के बाद एवं सप्ताहांत में विद्यालयी अवसंरचना तथा सार्वजनिक पुस्तकालय-स्थलों का प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रमों हेतु प्रयोग — जिससे भौतिक एवं मानव दोनों संसाधनों का दक्ष उपयोग सुनिश्चित हो।
Volunteersस्वयंसेवकVolunteerism and community involvement are named as key success factors of adult literacy programmes — as demonstrated by the National Literacy Mission launched in 1988, which resulted in significant increases in national literacy between 1991 and 2011, including among women. Qualified community members, including students from HEIs as part of each HEI's mission to engage with its local community, will be encouraged to serve as adult literacy instructors.स्वयंसेवा एवं सामुदायिक सहभागिता को प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों के प्रमुख सफलता-कारक बताया गया है — जैसा 1988 में आरंभ राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने दर्शाया, जिससे 1991 एवं 2011 के बीच राष्ट्रीय साक्षरता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, महिलाओं में भी। योग्य सामुदायिक सदस्यों को, प्रत्येक HEI के स्थानीय समुदाय से जुड़ाव के अभियान के अंग के रूप में HEI के छात्रों सहित, प्रौढ़ साक्षरता प्रशिक्षक के रूप में सेवा हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।
Librariesपुस्तकालयImproving the availability and accessibility of books is essential to inculcating the habit of reading. Steps include strengthening existing libraries, setting up rural libraries and reading rooms in disadvantaged regions, opening children's libraries and mobile libraries, and establishing social book clubs across India.पठन की आदत डालने हेतु पुस्तकों की उपलब्धता एवं सुगम्यता सुधारना अनिवार्य है। इसमें भारत भर में विद्यमान पुस्तकालयों का सुदृढ़ीकरण, वंचित क्षेत्रों में ग्रामीण पुस्तकालय एवं वाचनालय, बाल-पुस्तकालय एवं चल-पुस्तकालय खोलना, तथा सामाजिक पुस्तक-क्लब स्थापित करना सम्मिलित है।
4.3
Promotion of Indian Languages, Arts and Cultureभारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति का संवर्धन
⚠️ The scale of the loss⚠️ क्षति का परिमाण
Indian languages have not received their due attention and care, with the country losing over 220 languages in the last 50 years alone. UNESCO has declared 197 Indian languages as 'endangered'. Various unscripted languages are particularly in danger: when the senior members of a tribe or community that speak such languages pass away, these languages often perish with them.
भारतीय भाषाओं को उनका उचित ध्यान एवं देखभाल नहीं मिली, तथा देश ने केवल विगत 50 वर्षों में 220 से अधिक भाषाएँ खो दीं। UNESCO ने 197 भारतीय भाषाओं को 'संकटग्रस्त' घोषित किया है। अनेक अलिपिबद्ध भाषाएँ विशेष संकट में हैं: जब ऐसी भाषाएँ बोलने वाली जनजाति या समुदाय के वरिष्ठ सदस्य नहीं रहते, ये भाषाएँ प्रायः उनके साथ ही समाप्त हो जाती हैं।📘 Why language matters to culture📘 संस्कृति हेतु भाषा क्यों महत्त्वपूर्ण है
Language is inextricably linked to art and culture. Different languages 'see' the world differently, and the structure of a language determines a native speaker's perception of experience. Culture is encased in our languages — and art, in the form of literature, plays, music and film, cannot be fully appreciated without language. Therefore, in order to preserve and promote culture, one must preserve and promote a culture's languages.
भाषा कला एवं संस्कृति से अविच्छेद्य रूप से जुड़ी है। भिन्न भाषाएँ संसार को भिन्न रूप से 'देखती' हैं, तथा किसी भाषा की संरचना उसके मूल वक्ता की अनुभव-प्रत्यक्षता तय करती है। संस्कृति हमारी भाषाओं में समाई हुई है — और साहित्य, नाटक, संगीत एवं चलचित्र के रूप में कला की पूर्ण सराहना भाषा के बिना संभव नहीं। अतः संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु उस संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण एवं संवर्धन आवश्यक है।The institutional measuresसंस्थागत उपाय
| Measureउपाय | What is proposedक्या प्रस्तावित है |
|---|---|
| Academiesअकादमियाँ | For each of the languages mentioned in the Eighth Schedule of the Constitution, Academies will be established consisting of some of the greatest scholars and native speakers, to determine simple yet accurate vocabulary for the latest concepts and to release updated dictionaries on a regular basis — as is done successfully for many other world languages.संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा हेतु अकादमियाँ स्थापित होंगी जिनमें कुछ श्रेष्ठतम विद्वान एवं मूल वक्ता होंगे, जो नवीनतम संप्रत्ययों हेतु सरल किंतु सटीक शब्दावली तय करेंगे तथा नियमित रूप से अद्यतन शब्दकोश जारी करेंगे — जैसा अनेक अन्य विश्व-भाषाओं हेतु सफलतापूर्वक होता है। |
| IITI | An Indian Institute of Translation and Interpretation will be established, to make high-quality learning materials and other important written and spoken material available to the public in various Indian and foreign languages. It will employ multilingual language and subject experts and will make extensive use of technology.भारतीय अनुवाद एवं निर्वचन संस्थान स्थापित होगा, ताकि उच्च-गुणवत्ता की अधिगम-सामग्री तथा अन्य महत्त्वपूर्ण लिखित एवं मौखिक सामग्री जनता को विविध भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में सुलभ हो। इसमें बहुभाषी भाषा एवं विषय-विशेषज्ञ कार्यरत होंगे तथा प्रौद्योगिकी का व्यापक प्रयोग होगा। |
| Classical languagesशास्त्रीय भाषाएँ | National Institutes (or Institutes) for Pali, Persian and Prakrit will be set up within a university campus. Existing institutes and universities studying all classical languages will be expanded, with strong efforts to collect, preserve, translate and study the tens of thousands of manuscripts that have not yet received their due attention.पालि, फ़ारसी एवं प्राकृत हेतु राष्ट्रीय संस्थान किसी विश्वविद्यालय परिसर के भीतर स्थापित होंगे। सभी शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन करने वाले विद्यमान संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों का विस्तार होगा, तथा दसियों हज़ार पांडुलिपियों के संग्रह, संरक्षण, अनुवाद एवं अध्ययन के प्रबल प्रयास होंगे, जिन्हें अब तक उचित ध्यान नहीं मिला। |
| Sanskritसंस्कृत | Sanskrit will be mainstreamed, with strong offerings in school — including as an option in the three-language formula — as well as in higher education. It will be taught not in isolation, but in interesting and innovative ways, connected to other contemporary and relevant subjects such as mathematics, astronomy, philosophy, linguistics, dramatics and yoga. Sanskrit Universities too will move towards becoming large multidisciplinary institutions.संस्कृत मुख्यधारा में आएगी, विद्यालय में सुदृढ़ रूप में — त्रिभाषा सूत्र के विकल्प सहित — तथा उच्च शिक्षा में भी। इसे एकाकी रूप में नहीं, अपितु रोचक एवं नवाचारी ढंग से पढ़ाया जाएगा, जो गणित, खगोल, दर्शन, भाषाविज्ञान, नाट्यशास्त्र एवं योग जैसे अन्य समकालीन एवं प्रासंगिक विषयों से जुड़ा हो। संस्कृत विश्वविद्यालय भी बड़े बहुविषयक संस्थान बनने की ओर बढ़ेंगे। |
| Artist-in-Residenceकलाकार-प्रवास | Every higher education institution and even every school or school complex will aim to have Artists-in-Residence, to expose students to art, creativity and the rich treasures of the region and country. Outstanding local artists and craftspersons will be hired as guest faculty.प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान तथा प्रत्येक विद्यालय या विद्यालय संकुल भी कलाकार-प्रवासी रखने का लक्ष्य रखेगा, ताकि छात्रों को कला, सृजनात्मकता तथा क्षेत्र एवं देश की समृद्ध निधियों से परिचय हो। उत्कृष्ट स्थानीय कलाकार एवं शिल्पी अतिथि संकाय के रूप में नियुक्त होंगे। |
| Documentationप्रलेखन | All languages in India and their associated arts and culture will be documented through a web-based platform/portal/wiki, containing videos, dictionaries and recordings of people — especially elders — speaking the language, telling stories, reciting poetry, and performing plays, folk songs and dances. People from across the country will be invited to contribute.भारत की समस्त भाषाओं तथा उनसे संबद्ध कला एवं संस्कृति का प्रलेखन वेब-आधारित मंच/पोर्टल/विकी द्वारा होगा, जिसमें लोगों — विशेषकर वृद्धजनों — के भाषा बोलने, कथा कहने, कविता पाठ करने तथा नाटक, लोकगीत एवं नृत्य प्रस्तुत करने के वीडियो, शब्दकोश एवं ध्वन्यांकन होंगे। देशभर के लोगों को योगदान हेतु आमंत्रित किया जाएगा। |
| Tourismपर्यटन | Under Ek Bharat Shrestha Bharat, 100 tourist destinations in the country will be identified where educational institutions will send students to study these destinations and their history, scientific contributions, traditions, indigenous literature and knowledge.एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत देश में 100 पर्यटन-स्थल चिह्नित होंगे जहाँ शैक्षिक संस्थान छात्रों को भेजेंगे ताकि वे इन स्थलों तथा उनके इतिहास, वैज्ञानिक योगदान, परंपराओं, देशज साहित्य एवं ज्ञान का अध्ययन करें। |
4.4
Technology Use and Integrationप्रौद्योगिकी का प्रयोग एवं एकीकरण
📌 The relationship is two-way📌 संबंध द्विपक्षीय है
While education will play a critical role in this transformation, technology itself will play an important role in the improvement of educational processes and outcomes; thus the relationship between technology and education at all levels is bi-directional. This single sentence is the frame for the whole chapter.
जहाँ इस रूपांतरण में शिक्षा निर्णायक भूमिका निभाएगी, वहीं प्रौद्योगिकी स्वयं शैक्षिक प्रक्रियाओं एवं परिणामों के सुधार में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी; अतः सभी स्तरों पर प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा का संबंध द्विदिश है। यही एक वाक्य संपूर्ण अध्याय का ढाँचा है।📘 The National Educational Technology Forum (NETF)📘 राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (NETF)
An autonomous body will be created to provide a platform for the free exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment, planning and administration, for both school and higher education. Its aim is to facilitate decision-making on the induction, deployment and use of technology.
एक स्वायत्त निकाय बनाया जाएगा जो विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा दोनों हेतु अधिगम, आकलन, नियोजन एवं प्रशासन को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर विचारों के मुक्त आदान-प्रदान का मंच देगा। इसका लक्ष्य प्रौद्योगिकी के समावेश, तैनाती एवं प्रयोग संबंधी निर्णय-निर्माण को सुगम बनाना है।The four functions of the NETFNETF के चार कार्य
- aProvide independent evidence-based advice to Central and State Government agencies on technology-based interventions.प्रौद्योगिकी-आधारित हस्तक्षेपों पर केंद्र एवं राज्य सरकार की एजेंसियों को स्वतंत्र साक्ष्य-आधारित परामर्श देना।
- bBuild intellectual and institutional capacities in educational technology.शैक्षिक प्रौद्योगिकी में बौद्धिक एवं संस्थागत क्षमताओं का निर्माण।
- cEnvision strategic thrust areas in this domain.इस क्षेत्र में रणनीतिक बल-क्षेत्रों की परिकल्पना।
- dArticulate new directions for research and innovation.अनुसंधान एवं नवाचार की नई दिशाओं का प्रतिपादन।
The disruptive-technology argument. The Policy makes a striking historical point: when the 1986/92 Policy was formulated, it was difficult to predict the disruptive effect that the internet would bring. It therefore assigns the NETF a permanent task — to categorize emergent technologies based on their potential and estimated timeframe for disruption, and to present this analysis periodically to the Ministry. Artificial Intelligence is named as the current example: as the cost of AI-based prediction falls, AI will match or outperform even skilled professionals in certain predictive tasks, and the education system must be poised to respond quickly.
विध्वंसकारी-प्रौद्योगिकी तर्क। नीति एक उल्लेखनीय ऐतिहासिक बिंदु उठाती है: जब 1986/92 की नीति बनी, तब इंटरनेट के विध्वंसकारी प्रभाव का पूर्वानुमान कठिन था। अतः वह NETF को स्थायी कार्य सौंपती है — उभरती प्रौद्योगिकियों को उनकी संभाव्यता एवं विध्वंस की अनुमानित समयावधि के आधार पर वर्गीकृत करना तथा यह विश्लेषण समय-समय पर मंत्रालय को प्रस्तुत करना। वर्तमान उदाहरण के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नाम लिया गया है: जैसे-जैसे AI-आधारित पूर्वकथन की लागत घटेगी, AI कुछ पूर्वकथन-कार्यों में कुशल वृत्तिकों की बराबरी या उनसे बेहतर करेगी, तथा शिक्षा-प्रणाली को शीघ्र प्रत्युत्तर देने हेतु तत्पर रहना होगा।
4.5
Online and Digital Educationऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षा
This chapter was added in direct response to the pandemic: the recent rise in epidemics and pandemics necessitates that we are ready with alternative modes of quality education whenever and wherever traditional and in-person modes of education are not possible. The Policy recognizes the advantages of technology while acknowledging its potential risks and dangers. यह अध्याय महामारी की सीधी प्रतिक्रिया में जोड़ा गया: महामारियों के हाल के प्रसार से आवश्यक है कि जब एवं जहाँ परंपरागत एवं प्रत्यक्ष शिक्षा संभव न हो, वहाँ हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक रूपों के साथ तैयार रहें। नीति प्रौद्योगिकी के लाभ स्वीकार करती है, साथ ही उसके संभावित जोखिमों एवं संकटों को भी।
⚠️ The four cautions the Policy states⚠️ नीति द्वारा कथित चार सावधानियाँ
- 1The benefits of online education cannot be leveraged unless the digital divide is eliminated through concerted efforts, since a substantial section of the population still has highly limited digital access.जब तक समन्वित प्रयासों से डिजिटल विभाजन समाप्त न हो, ऑनलाइन शिक्षा के लाभ नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि जनसंख्या के एक बड़े भाग की डिजिटल पहुँच अत्यंत सीमित है।
- 2It cannot be assumed that a good teacher in a traditional classroom will automatically be a good teacher in an online classroom — teachers require suitable training to become effective online educators.यह नहीं माना जा सकता कि परंपरागत कक्षा का अच्छा शिक्षक स्वतः ऑनलाइन कक्षा का भी अच्छा शिक्षक होगा — प्रभावी ऑनलाइन शिक्षक बनने हेतु शिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण चाहिए।
- 3There are numerous challenges to conducting online examinations at scale — limitations on the types of questions that can be asked, handling network and power disruptions, and preventing unethical practices.बड़े पैमाने पर ऑनलाइन परीक्षाएँ कराने में अनेक चुनौतियाँ हैं — पूछे जा सकने वाले प्रश्नों के प्रकार की सीमाएँ, नेटवर्क एवं विद्युत बाधाओं का प्रबंधन, तथा अनैतिक आचरण की रोकथाम।
- 4Unless online education is blended with experiential and activity-based learning, it will tend to become screen-based education with limited focus on the social, affective and psychomotor dimensions of learning.जब तक ऑनलाइन शिक्षा अनुभवात्मक एवं क्रिया-आधारित अधिगम से मिश्रित न हो, वह पर्दा-आधारित शिक्षा बन जाएगी जिसमें अधिगम के सामाजिक, भावात्मक एवं क्रियात्मक आयामों पर सीमित ध्यान रहेगा।
The ten key initiativesदस प्रमुख पहलें
| # | Initiativeपहल | What it involvesइसमें क्या निहित है |
|---|---|---|
| a | Pilot studiesप्रायोगिक अध्ययन | Agencies such as NETF, CIET, NIOS, IGNOU, IITs and NITs will conduct a series of pilot studies to evaluate the benefits of online education while mitigating the downsides, and study areas such as student device addiction and preferred e-content formats.NETF, CIET, NIOS, IGNOU, IIT एवं NIT जैसी एजेंसियाँ प्रायोगिक अध्ययनों की शृंखला चलाएँगी ताकि हानियों को घटाते हुए ऑनलाइन शिक्षा के लाभ आँके जाएँ, तथा छात्र-उपकरण व्यसन एवं वरीय ई-सामग्री प्रारूप जैसे क्षेत्रों का अध्ययन हो। |
| b | Digital infrastructureडिजिटल अवसंरचना | Investment in open, interoperable, evolvable public digital infrastructure that can be used by multiple platforms, to solve for India's scale, diversity, complexity and device penetration.मुक्त, अंतर-संचालनीय, विकासशील सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना में निवेश जिसे अनेक मंच प्रयोग कर सकें, ताकि भारत के पैमाने, विविधता, जटिलता एवं उपकरण-व्याप्ति का समाधान हो। |
| c | Platforms and toolsमंच एवं साधन | Existing platforms such as SWAYAM and DIKSHA will be extended to provide teachers with a structured, user-friendly, rich set of assistive tools, including two-way video and two-way audio interfaces for holding online classes.SWAYAM एवं DIKSHA जैसे विद्यमान मंचों का विस्तार होगा ताकि शिक्षकों को संरचित, प्रयोक्ता-हितैषी, समृद्ध सहायक साधन-समुच्चय मिले, जिसमें ऑनलाइन कक्षाओं हेतु द्विदिश वीडियो एवं द्विदिश श्रव्य अंतरापृष्ठ सम्मिलित हों। |
| d | Content creationसामग्री-सृजन | A digital repository of content including coursework, learning games and simulations, augmented reality and virtual reality, with a clear public system for ratings by users on effectiveness and quality.सामग्री का डिजिटल भंडार जिसमें पाठ्यकार्य, अधिगम-खेल एवं प्रतिरूपण, संवर्धित यथार्थ एवं आभासी यथार्थ सम्मिलित हों, तथा प्रभावशीलता एवं गुणवत्ता पर प्रयोक्ताओं द्वारा रेटिंग की स्पष्ट सार्वजनिक प्रणाली हो। |
| e | Addressing the digital divideडिजिटल विभाजन का समाधान | Given that a substantial section still has limited digital access, existing mass media — television, radio and community radio — will be extensively used. Such programmes will be available 24/7 and in different languages.चूँकि एक बड़े भाग की डिजिटल पहुँच सीमित है, विद्यमान जनसंचार माध्यम — दूरदर्शन, रेडियो एवं सामुदायिक रेडियो — व्यापक रूप से प्रयुक्त होंगे। ऐसे कार्यक्रम चौबीसों घंटे एवं विविध भाषाओं में उपलब्ध होंगे। |
| f | Virtual labsआभासी प्रयोगशालाएँ | Platforms such as DIKSHA, SWAYAM and SWAYAMPRABHA will be leveraged for creating virtual labs so that all students have equal access to quality practical and hands-on experiment-based learning.DIKSHA, SWAYAM एवं SWAYAMPRABHA जैसे मंचों का प्रयोग आभासी प्रयोगशालाएँ बनाने हेतु होगा ताकि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण प्रायोगिक एवं व्यावहारिक प्रयोग-आधारित अधिगम तक समान पहुँच मिले। |
| g | Teacher trainingशिक्षक-प्रशिक्षण | Teachers will undergo rigorous training in learner-centric pedagogy and on how to become high-quality online content creators themselves.शिक्षक अधिगमकर्ता-केंद्रित शिक्षणशास्त्र में कठोर प्रशिक्षण लेंगे तथा यह सीखेंगे कि स्वयं उच्च-गुणवत्ता के ऑनलाइन सामग्री-निर्माता कैसे बनें। |
| h | Online assessmentऑनलाइन आकलन | Bodies such as PARAKH, School Boards and NTA will design assessment frameworks encompassing competencies, portfolio, rubrics, standardized assessments and assessment analytics.PARAKH, विद्यालयी बोर्ड एवं NTA जैसे निकाय ऐसी आकलन-रूपरेखाएँ बनाएँगे जिनमें दक्षताएँ, पोर्टफ़ोलियो, रूब्रिक, मानकीकृत आकलन एवं आकलन-विश्लेषिकी सम्मिलित हों। |
| i | Blended learningमिश्रित अधिगम | While promoting digital learning, the importance of face-to-face in-person learning is fully recognized. Different effective models of blended learning will be identified for appropriate replication for different subjects.डिजिटल अधिगम को बढ़ावा देते हुए भी प्रत्यक्ष आमने-सामने अधिगम का महत्त्व पूर्णतः स्वीकार किया गया है। भिन्न विषयों हेतु समुचित प्रतिकृति के लिए मिश्रित अधिगम के भिन्न प्रभावी प्रतिमान चिह्नित होंगे। |
| j | Laying down standardsमानक-निर्धारण | As research emerges, NETF and other appropriate bodies shall set up standards of content, technology and pedagogy for online and digital teaching-learning.जैसे-जैसे अनुसंधान उभरेगा, NETF एवं अन्य समुचित निकाय ऑनलाइन एवं डिजिटल शिक्षण-अधिगम हेतु सामग्री, प्रौद्योगिकी एवं शिक्षणशास्त्र के मानक निर्धारित करेंगे। |
The one new administrative unit to remember. A dedicated unit for the purpose of orchestrating the building of digital infrastructure, digital content and capacity building will be created in the Ministry, to look after the e-education needs of both school and higher education. The Policy's justification is worth quoting: technology in education is a journey and not a destination — and since technology evolves rapidly, a vibrant ecosystem must be encouraged to create solutions that evolve with it.
स्मरण रखने योग्य एक नई प्रशासनिक इकाई। मंत्रालय में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल सामग्री एवं क्षमता-निर्माण के समन्वय हेतु समर्पित इकाई बनाई जाएगी, जो विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा दोनों की ई-शिक्षा आवश्यकताएँ देखेगी। नीति का औचित्य उद्धरण-योग्य है: शिक्षा में प्रौद्योगिकी एक यात्रा है, गंतव्य नहीं — और चूँकि प्रौद्योगिकी तेज़ी से विकसित होती है, ऐसे जीवंत तंत्र को प्रोत्साहन देना होगा जो उसके साथ विकसित होने वाले समाधान बनाए।
PART IVभाग IV
Making It Happen क्रियान्वयन
The Unmet Targetअप्राप्त लक्ष्य
4.43% → 6% of GDP
First set in 1968, reiterated in 1986, reaffirmed in 1992 — and still not reached1968 में पहली बार निर्धारित, 1986 में दोहराया, 1992 में पुनः पुष्ट — और आज भी अप्राप्त
Renamingपुनर्नामकरण
MHRD → MoE
To bring the focus back on education and learningताकि ध्यान पुनः शिक्षा एवं अधिगम पर केंद्रित हो
Full Operationपूर्ण क्रियान्वयन
2030–40
The decade in which the entire Policy will be in operational modeवह दशक जिसमें संपूर्ण नीति क्रियान्वयन-अवस्था में होगी
5.1
Strengthening the Central Advisory Board of Educationकेंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सुदृढ़ीकरण
Achieving successful implementation of this Policy demands a long-term vision, availability of expertise on a sustained basis, and concerted action from all concerned encompassing National, State, institutional and individual levels. In this context, the Policy recommends strengthening and empowering the Central Advisory Board of Education (CABE). इस नीति का सफल क्रियान्वयन दीर्घकालिक दृष्टि, विशेषज्ञता की निरंतर उपलब्धता तथा समस्त संबंधितों के समन्वित कार्य की माँग करता है, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य, संस्थागत एवं वैयक्तिक स्तर सम्मिलित हैं। इस संदर्भ में नीति केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) के सुदृढ़ीकरण एवं सशक्तीकरण की संस्तुति करती है।
◇CABE as it has beenCABE जैसा रहा है
- A forum for widespread consultation on issues relating to educational and cultural development.शैक्षिक एवं सांस्कृतिक विकास से संबंधित मुद्दों पर व्यापक परामर्श का मंच।
- An advisory body examining such issues as and when they arose.ऐसे मुद्दों की, जब वे उठें तब, परीक्षा करने वाला सलाहकार निकाय।
✓The remodelled and rejuvenated CABEपुनर्गठित एवं पुनर्जीवित CABE
- Will have a much greater mandate — not only a forum for consultation.इसका कहीं व्यापक अधिदेश होगा — केवल परामर्श का मंच नहीं।
- Will be responsible for developing, articulating, evaluating and revising the vision of education in the country on a continuous basis.यह देश में शिक्षा की दृष्टि को सतत रूप से विकसित, प्रतिपादित, मूल्यांकित एवं संशोधित करने हेतु उत्तरदायी होगा।
- Will work in close collaboration with the Ministry and the corresponding apex bodies of States.यह मंत्रालय तथा राज्यों के तत्संबंधी शीर्ष निकायों के निकट सहयोग से कार्य करेगा।
- Will create and continuously review the institutional frameworks that shall help attain this vision.यह उन संस्थागत ढाँचों का सृजन एवं सतत समीक्षा करेगा जो इस दृष्टि की प्राप्ति में सहायक हों।
The renaming, and why it matters. The Policy recommends that the Ministry of Human Resource Development (MHRD) be re-designated as the Ministry of Education (MoE), and gives its reason in a single phrase: to bring the focus back on education and learning. The change was effected in July 2020. The point behind it is substantive rather than cosmetic — 'human resource development' frames education as an input to the economy, whereas 'education' names it as a good in itself, which is precisely the Policy's stated philosophical position.
पुनर्नामकरण एवं उसका महत्त्व। नीति संस्तुति करती है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) का पुनर्नामकरण शिक्षा मंत्रालय (MoE) के रूप में हो, तथा कारण एक ही वाक्यांश में देती है: ताकि ध्यान पुनः शिक्षा एवं अधिगम पर केंद्रित हो। यह परिवर्तन जुलाई 2020 में प्रभावी हुआ। इसके पीछे का बिंदु दिखावटी नहीं, सारभूत है — 'मानव संसाधन विकास' शिक्षा को अर्थव्यवस्था के आगत के रूप में देखता है, जबकि 'शिक्षा' उसे स्वयं में एक शुभ के रूप में नाम देती है, और यही नीति की घोषित दार्शनिक स्थिति है।
5.2
Financing: Affordable and Quality Education for Allवित्तपोषण: सबके लिए सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
⚠️ The gap between promise and practice⚠️ वचन एवं व्यवहार का अंतराल
Public expenditure on education in India has not come close to the recommended level of 6% of GDP, as envisaged by the 1968 Policy, reiterated in the Policy of 1986, and further reaffirmed in the 1992 review. The current public expenditure — Centre and States together — has been around 4.43% of GDP, and only around 10% of total Government spending towards education. These numbers are far smaller than most developed and developing countries.
भारत में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय GDP के 6% के संस्तुत स्तर के निकट भी नहीं पहुँचा, जिसकी परिकल्पना 1968 की नीति ने की, 1986 की नीति ने दोहराई, तथा 1992 की समीक्षा ने पुनः पुष्ट की। वर्तमान सार्वजनिक व्यय — केंद्र एवं राज्य मिलाकर — GDP का लगभग 4.43% रहा है, तथा शिक्षा पर कुल सरकारी व्यय का लगभग 10% ही। ये संख्याएँ अधिकांश विकसित एवं विकासशील देशों से कहीं कम हैं।The Policy therefore unequivocally endorses and envisions a substantial increase in public investment in education by both the Central government and all State Governments. The Centre and the States will work together to increase the public investment in the education sector to reach 6% of GDP at the earliest.अतः नीति केंद्र सरकार एवं समस्त राज्य सरकारों द्वारा शिक्षा में सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि का असंदिग्ध समर्थन एवं परिकल्पना करती है। केंद्र एवं राज्य मिलकर कार्य करेंगे ताकि शिक्षा-क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश शीघ्रातिशीघ्र GDP के 6% तक पहुँचे।
The eight long-term thrust areas for financingवित्तपोषण के आठ दीर्घकालिक बल-क्षेत्र
aUniversal ECCEसार्वभौमिक ECCEUniversal provisioning of quality early childhood care education.गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा का सार्वभौमिक प्रावधान।
bFoundational literacy and numeracyआधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकताEnsuring FLN for all — the Policy's most urgent, time-bound goal.सबके लिए FLN सुनिश्चित करना — नीति का सर्वाधिक अविलंब, समयबद्ध लक्ष्य।
cSchool complexesविद्यालय संकुलProviding adequate and appropriate resourcing of school complexes and clusters.विद्यालय संकुलों एवं क्लस्टरों को पर्याप्त एवं समुचित संसाधन उपलब्ध कराना।
dFood and nutritionभोजन एवं पोषणProviding breakfast and midday meals.प्रातःकालीन नाश्ता एवं मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराना।
eTeacher developmentशिक्षक-विकासInvesting in teacher education and the continuing professional development of teachers.शिक्षक-शिक्षा एवं शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास में निवेश।
fColleges and universitiesमहाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयRevamping colleges and universities to foster excellence.उत्कृष्टता को बढ़ावा देने हेतु महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन।
gResearchअनुसंधानCultivating research — principally through the National Research Foundation.अनुसंधान का संवर्धन — मुख्यतः राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन द्वारा।
hTechnologyप्रौद्योगिकीExtensive use of technology and online education.प्रौद्योगिकी एवं ऑनलाइन शिक्षा का व्यापक प्रयोग।
📌 Money is not only about quantity — the efficiency argument📌 धन केवल मात्रा का प्रश्न नहीं — दक्षता का तर्क
The Policy makes a point that is easy to overlook: even the low level of funding on education in India is frequently not spent in a timely manner at the District or institution level, hampering the achievement of the intended targets of those funds. Hence the need is to increase efficiency in the use of the available budget. Financial governance will focus on the smooth, timely and appropriate flow of funds, and their usage with probity. The provisions of GFR, PFMS and 'Just in Time' release to implementing agencies will be followed, so that the disbursal mechanism does not lead to a high volume of unspent balances.
नीति एक ऐसा बिंदु उठाती है जो सरलता से छूट जाता है: भारत में शिक्षा पर उपलब्ध न्यून वित्त भी प्रायः ज़िला अथवा संस्थान स्तर पर समयबद्ध रूप से व्यय नहीं होता, जिससे उन निधियों के अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति बाधित होती है। अतः आवश्यकता है उपलब्ध बजट के प्रयोग में दक्षता बढ़ाने की। वित्तीय शासन निधियों के सुगम, समयबद्ध एवं समुचित प्रवाह तथा उनके ईमानदार उपयोग पर केंद्रित होगा। क्रियान्वयन-एजेंसियों को GFR, PFMS एवं 'जस्ट इन टाइम' निर्गमन के प्रावधानों का पालन होगा, ताकि वितरण-तंत्र से बड़ी मात्रा में अव्ययित शेष न बने।
5.3
Implementationक्रियान्वयन
📘 The opening claim📘 प्रारंभिक कथन
Any policy's effectiveness depends on its implementation. Such implementation will require multiple initiatives and actions, which will have to be taken by multiple bodies in a synchronized and systematic manner — including the Ministry, CABE, Union and State Governments, education-related Ministries, State Departments of Education, Boards, NTA, the regulatory bodies of school and higher education, NCERT, SCERTs, schools and HEIs.
किसी भी नीति की प्रभावशीलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर है। ऐसे क्रियान्वयन हेतु अनेक पहलें एवं कार्य आवश्यक होंगे, जिन्हें अनेक निकायों को समकालिक एवं व्यवस्थित ढंग से करना होगा — जिनमें मंत्रालय, CABE, संघ एवं राज्य सरकारें, शिक्षा-संबंधी मंत्रालय, राज्य शिक्षा विभाग, बोर्ड, NTA, विद्यालयी एवं उच्च शिक्षा के नियामक निकाय, NCERT, SCERT, विद्यालय एवं HEI सम्मिलित हैं।The seven principles of implementationक्रियान्वयन के सात सिद्धांत
📋 These are given in the Policy as an ordered list — first, second, third — and the order itself carries meaning. Learn them in sequence.
📋 ये नीति में क्रमबद्ध सूची के रूप में दिए गए हैं — प्रथम, द्वितीय, तृतीय — और क्रम स्वयं अर्थ रखता है। इन्हें क्रम में सीखिए।
1
Spirit and intentभावना एवं अभिप्राय
Implementation of the spirit and intent of the Policy will be the most critical matter — more critical than mechanical compliance with its letter.नीति की भावना एवं अभिप्राय का क्रियान्वयन सर्वाधिक निर्णायक विषय होगा — उसके अक्षरशः यांत्रिक अनुपालन से भी अधिक।
2
Phased implementationचरणबद्ध क्रियान्वयन
It is important to implement the policy initiatives in a phased manner, as each policy point has several steps, each of which requires the previous step to be implemented successfully.नीतिगत पहलों का चरणबद्ध क्रियान्वयन महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक नीति-बिंदु के अनेक चरण हैं, जिनमें से प्रत्येक हेतु पूर्ववर्ती चरण का सफल क्रियान्वयन आवश्यक है।
3
Prioritizationप्राथमिकता-निर्धारण
Prioritization will be important in ensuring optimal sequencing of policy points, and that the most critical and urgent actions are taken up first, thereby enabling a strong base.नीति-बिंदुओं के इष्टतम अनुक्रमण तथा यह सुनिश्चित करने में प्राथमिकता महत्त्वपूर्ण होगी कि सर्वाधिक निर्णायक एवं अविलंब कार्य पहले लिए जाएँ, जिससे सुदृढ़ आधार बने।
4
Comprehensivenessव्यापकता
As this Policy is interconnected and holistic, only a full-fledged implementation, and not a piecemeal one, will ensure that the desired objectives are achieved.चूँकि यह नीति परस्पर-संबद्ध एवं समग्र है, केवल पूर्ण क्रियान्वयन ही — खंडित नहीं — अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करेगा।
5
Centre–State collaborationकेंद्र-राज्य सहयोग
Since education is a concurrent subject, it will need careful planning, joint monitoring and collaborative implementation between the Centre and States.चूँकि शिक्षा समवर्ती विषय है, इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच सावधानीपूर्वक नियोजन, संयुक्त निगरानी एवं सहयोगात्मक क्रियान्वयन आवश्यक होगा।
6
Timely resourcesसमयबद्ध संसाधन
Timely infusion of requisite resources — human, infrastructural and financial — at the Central and State levels will be crucial for the satisfactory execution of the Policy.नीति के संतोषजनक निष्पादन हेतु केंद्र एवं राज्य स्तरों पर अपेक्षित संसाधनों — मानव, अवसंरचनात्मक एवं वित्तीय — का समयबद्ध समावेश निर्णायक होगा।
7
Analysis of linkagesअंतर्संबंधों का विश्लेषण
Careful analysis and review of the linkages between multiple parallel implementation steps will be necessary to ensure effective dovetailing of all initiatives — including early investment in specific actions, such as setting up ECCE infrastructure, that are imperative to a strong base.समस्त पहलों के प्रभावी संयोजन हेतु अनेक समानांतर क्रियान्वयन-चरणों के बीच अंतर्संबंधों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण एवं समीक्षा आवश्यक होगी — जिसमें ECCE अवसंरचना की स्थापना जैसे विशिष्ट कार्यों में प्रारंभिक निवेश सम्मिलित है, जो सुदृढ़ आधार हेतु अनिवार्य हैं।
CommitteesसमितियाँSubject-wise implementation committees of experts, in cooperation and consultation with other relevant Ministries, will be set up at both the Central and State levels to develop detailed implementation plans for each aspect of the Policy.नीति के प्रत्येक पक्ष हेतु विस्तृत क्रियान्वयन-योजनाएँ बनाने के लिए, अन्य संबंधित मंत्रालयों के सहयोग एवं परामर्श से, केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर विशेषज्ञों की विषयवार क्रियान्वयन समितियाँ गठित होंगी।
Reviewसमीक्षाYearly joint reviews of the progress of implementation, in accordance with the targets set for each action, will be conducted by designated teams constituted by the Ministry and the States, and reviews will be shared with CABE.प्रत्येक कार्य हेतु निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार क्रियान्वयन-प्रगति की वार्षिक संयुक्त समीक्षाएँ मंत्रालय एवं राज्यों द्वारा गठित नामित दलों द्वारा की जाएँगी, तथा समीक्षाएँ CABE के साथ साझा होंगी।
Horizonक्षितिजIn the decade of 2030–40, the entire Policy will be in an operational mode, following which another comprehensive review will be undertaken.2030–40 के दशक में संपूर्ण नीति क्रियान्वयन-अवस्था में होगी, जिसके पश्चात् एक और व्यापक समीक्षा की जाएगी।
The criticism this section invites, and the honest answer. The most common critique of NEP 2020 is that it is ambitious in vision but silent on enforceability — education being a concurrent subject, the Centre can recommend but not compel, and the 6% of GDP target has now been restated across three policies over five decades without being met. A balanced answer acknowledges this: the Policy's own principles concede the difficulty by placing Centre–State collaboration and timely infusion of resources among the seven implementation principles. The Policy is a statement of direction backed by institutional design, not a statute — and its success therefore depends on sustained political and financial commitment over the 2030–40 decade.
यह भाग जिस आलोचना को आमंत्रित करता है, और ईमानदार उत्तर। NEP 2020 की सर्वाधिक सामान्य आलोचना यह है कि वह दृष्टि में महत्त्वाकांक्षी किंतु प्रवर्तनीयता पर मौन है — शिक्षा समवर्ती विषय होने से केंद्र संस्तुति कर सकता है, बाध्य नहीं कर सकता, तथा GDP के 6% का लक्ष्य पाँच दशकों में तीन नीतियों में दोहराया जा चुका है और अप्राप्त है। संतुलित उत्तर इसे स्वीकार करता है: नीति के अपने सिद्धांत केंद्र-राज्य सहयोग तथा संसाधनों के समयबद्ध समावेश को सात क्रियान्वयन-सिद्धांतों में रखकर इस कठिनाई को मान लेते हैं। नीति संस्थागत अभिकल्प से समर्थित दिशा-कथन है, विधि नहीं — और अतः उसकी सफलता 2030–40 दशक में निरंतर राजनीतिक एवं वित्तीय प्रतिबद्धता पर निर्भर है।
QUICK REVISIONत्वरित पुनरावृत्ति
Numbers, Deadlines, Bodies and Abbreviations संख्याएँ, समय-सीमाएँ, निकाय एवं संक्षेपाक्षर
Everything in this chapter appears in its proper context in Parts I to IV. It is collected here for the last revision before an examination, when what is needed is not explanation but recall. इस अध्याय की समस्त सामग्री भाग I से IV में अपने उचित संदर्भ में आ चुकी है। इसे यहाँ परीक्षा से पूर्व अंतिम पुनरावृत्ति हेतु एकत्र किया गया है, जब व्याख्या नहीं, स्मरण अपेक्षित होता है।
6.1
Every Number and Targetप्रत्येक संख्या एवं लक्ष्य
A. School educationक. विद्यालयी शिक्षा
| Figureआँकड़ा | What it refers toयह किससे संबंधित है | § |
|---|---|---|
| 85% | Of a child's cumulative brain development occurs prior to age 6 — the basis of ECCEबालक का संचयी मस्तिष्क-विकास आयु 6 से पूर्व — ECCE का आधार | 2.1 |
| 5+3+3+4 | The new curricular structure, covering ages 3–18, replacing 10+2 which covered ages 6–18नई पाठ्यचर्यात्मक संरचना, आयु 3–18, जो आयु 6–18 वाली 10+2 का स्थान लेती है | 1.4 |
| 5 crore | Children in elementary school who have not attained foundational literacy and numeracyप्रारंभिक विद्यालय के बालक जिन्होंने आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता प्राप्त नहीं की | 2.2 |
| 30:1 / 25:1 | Pupil–teacher ratio at every school; the stricter 25:1 where there are large numbers of disadvantaged studentsप्रत्येक विद्यालय में छात्र-शिक्षक अनुपात; वंचित छात्रों की बड़ी संख्या वाले क्षेत्रों में कठोर 25:1 | 2.2 |
| 90.9 / 79.3 / 56.5 | GER percentages for Grades 6–8, 9–10 and 11–12 respectively (2017–18)क्रमशः कक्षा 6–8, 9–10 एवं 11–12 हेतु GER प्रतिशत (2017–18) | 2.3 |
| 3.22 crore | Children out of school, as per U-DISE 2015–16U-DISE 2015–16 के अनुसार विद्यालय से बाहर बालक | 2.3 |
| 100% | Target GER from pre-school to secondary level, by 2030पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक 2030 तक लक्ष्य GER | 2.3 |
| 10 days | The bagless period in Grades 6–8, interning with local vocational expertsकक्षा 6–8 में बस्ता-रहित अवधि, स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों के साथ प्रशिक्षुता | 2.4 |
| 3, 5, 8 | The census examination grades conducted by the appropriate authorityसमुचित प्राधिकारी द्वारा संचालित जनगणना-परीक्षा की कक्षाएँ | 2.5 |
| 2 | Occasions per year on which a student may take Board exams — one main and one for improvementप्रतिवर्ष जितने अवसरों पर छात्र बोर्ड परीक्षा दे सकता है — एक मुख्य एवं एक सुधार हेतु | 2.5 |
| 50 hours | Minimum continuous professional development per teacher, per yearप्रति शिक्षक, प्रतिवर्ष न्यूनतम सतत व्यावसायिक विकास | 2.6 |
| 5–10 km | The radius within which schools are grouped into a school complexवह परिधि जिसके भीतर विद्यालय विद्यालय संकुल में समूहित होते हैं | 2.8 |
B. Higher education and beyondख. उच्च शिक्षा एवं आगे
| Figureआँकड़ा | What it refers toयह किससे संबंधित है | § |
|---|---|---|
| 26.3% → 50% | Higher education GER, from 2018 to the 2035 target, including vocational educationउच्च शिक्षा GER, 2018 से 2035 के लक्ष्य तक, व्यावसायिक शिक्षा सहित | 3.2 |
| 3,000+ | Students each multidisciplinary HEI will aim to haveप्रत्येक बहुविषयक HEI जितने छात्रों का लक्ष्य रखेगा | 3.2 |
| 15 years | The period over which the affiliated college system will be phased outवह अवधि जिसमें संबद्ध महाविद्यालय प्रणाली समाप्त होगी | 3.2 |
| 1 / 2 / 3 / 4 | Years for certificate / diploma / Bachelor's / Bachelor's with Research under multiple exitबहु-निकास में प्रमाणपत्र / डिप्लोमा / स्नातक / अनुसंधान सहित स्नातक हेतु वर्ष | 3.3 |
| 64 | The kalaas or arts described in Banabhatta's Kadambari as constituting a good educationबाणभट्ट की कादंबरी में वर्णित 64 कलाएँ जो अच्छी शिक्षा का गठन करती हैं | 3.3 |
| 10,000+ | Stand-alone Teacher Education Institutions not attempting serious teacher educationपृथक शिक्षक-शिक्षा संस्थान जो गंभीर शिक्षक-शिक्षा का प्रयास नहीं कर रहे | 3.7 |
| 50% | Learners to have exposure to vocational education by 20252025 तक व्यावसायिक शिक्षा से परिचित होने वाले अधिगमकर्ता | 3.8 |
| 52 / 75 / 96% | Workforce with vocational education in the USA, Germany and South Korea — against India's very small percentageअमेरिका, जर्मनी एवं दक्षिण कोरिया में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कार्यबल — भारत के अत्यल्प प्रतिशत के मुक़ाबले | 3.8 |
| 0.69% | India's research and innovation spend as a share of GDP — against 2.8% (USA), 4.3% (Israel), 4.2% (South Korea)भारत का GDP में अनुसंधान एवं नवाचार व्यय का अंश — 2.8% (अमेरिका), 4.3% (इज़राइल), 4.2% (दक्षिण कोरिया) के मुक़ाबले | 3.9 |
| 9% / 1% | Agricultural universities as a share of all universities, against under 1% of total enrolmentसभी विश्वविद्यालयों में कृषि विश्वविद्यालयों का अंश, जबकि कुल नामांकन का 1% से कम | 4.1 |
| 220 / 197 / 22 | Languages lost in 50 years / declared endangered by UNESCO / listed in the Eighth Schedule50 वर्षों में लुप्त भाषाएँ / UNESCO द्वारा संकटग्रस्त घोषित / आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध | 4.3 |
| 100 | Tourist destinations to be identified under Ek Bharat Shrestha Bharatएक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत चिह्नित किए जाने वाले पर्यटन-स्थल | 4.3 |
| 4.43% → 6% | Public expenditure on education as a share of GDP — current against the target set in 1968. Education receives about 10% of total government spending.GDP में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय का अंश — वर्तमान बनाम 1968 में निर्धारित लक्ष्य। शिक्षा को कुल सरकारी व्यय का लगभग 10% मिलता है। | 5.2 |
6.2
The Timeline of Deadlinesसमय-सीमाओं की तालिका
| Yearवर्ष | What is to be achievedक्या प्राप्त किया जाना है |
|---|---|
| 2020 |
|
| 2022 |
|
| 2025 |
|
| 2030 |
|
| 2035 |
|
| 2040 |
|
| 2030–40 | The decade in which the entire Policy will be in operational mode, following which another comprehensive review will be undertaken.वह दशक जिसमें संपूर्ण नीति क्रियान्वयन-अवस्था में होगी, जिसके पश्चात् एक और व्यापक समीक्षा की जाएगी। |
6.3
New Bodies and Frameworks Created by the Policyनीति द्वारा सृजित नए निकाय एवं रूपरेखाएँ
Twenty-five bodies and frameworks are proposed. The examination question is almost always either "expand the abbreviation and state its function" or "which body is responsible for X", so both are given below. पच्चीस निकाय एवं रूपरेखाएँ प्रस्तावित हैं। परीक्षा-प्रश्न प्रायः या तो "संक्षेपाक्षर का विस्तार एवं कार्य बताइए" होता है या "X हेतु कौन-सा निकाय उत्तरदायी है", अतः दोनों नीचे दिए गए हैं।
| Bodyनिकाय | Full form and functionपूर्ण रूप एवं कार्य | § |
|---|---|---|
| PARAKH | National Assessment Centre — Sets norms, standards and guidelines for student assessment for all recognized school boards; guides the State Achievement Survey and undertakes the National Achievement Survey.राष्ट्रीय आकलन केंद्र — सभी मान्यताप्राप्त विद्यालयी बोर्डों हेतु छात्र-आकलन के मानदंड, मानक एवं दिशानिर्देश तय करता है; राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण का मार्गदर्शन एवं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण करता है। | 2.5 |
| SSSA | State School Standards Authority — An independent State-wide body setting minimal standards that all schools — public and private — must follow, regulating through public self-disclosure rather than inspection.राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण — स्वतंत्र राज्यव्यापी निकाय जो न्यूनतम मानक तय करता है जिनका सभी विद्यालयों — सार्वजनिक एवं निजी — को पालन करना है, तथा निरीक्षण के बजाय सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण से विनियमन करता है। | 2.9 |
| DSE | Directorate of School Education — Handles the running of the public schooling system — service provision separated from regulation and policy-making.विद्यालयी शिक्षा निदेशालय — सार्वजनिक विद्यालयी प्रणाली का संचालन देखता है — सेवा-प्रदान विनियमन एवं नीति-निर्माण से पृथक। | 2.9 |
| NCPFECCE | National Curricular and Pedagogical Framework for ECCE — To be developed by NCERT in two parts — for children up to age 3, and for ages 3 to 8. Serves as a guide for parents as well as institutions.ECCE हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्यात्मक एवं शिक्षणशास्त्रीय रूपरेखा — NCERT द्वारा दो भागों में विकसित — 3 वर्ष तक के बालकों हेतु तथा 3 से 8 वर्ष हेतु। अभिभावकों एवं संस्थानों दोनों के लिए मार्गदर्शक। | 2.1 |
| NCFSE | National Curriculum Framework for School Education — To be developed by NCERT and revisited once every 5–10 years.विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा — NCERT द्वारा विकसित तथा प्रत्येक 5–10 वर्ष में पुनरीक्षित। | 2.4 |
| NCFTE | National Curriculum Framework for Teacher Education — To be formulated by NCTE in consultation with NCERT, based on the principles of this Policy.शिक्षक-शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा — इस नीति के सिद्धांतों पर आधारित, NCTE द्वारा NCERT के परामर्श से निर्मित। | 3.7 |
| NPST | National Professional Standards for Teachers — A common guiding set of standards covering role expectations, required competencies and performance appraisal at each stage. To be reviewed in 2030.राष्ट्रीय शिक्षक व्यावसायिक मानक — मानकों का सामान्य मार्गदर्शक समुच्चय, जिसमें प्रत्येक चरण की भूमिका-अपेक्षाएँ, आवश्यक दक्षताएँ एवं निष्पादन-मूल्यांकन सम्मिलित। 2030 में समीक्षा। | 2.6 |
| NMM | National Mission for Mentoring — A large pool of outstanding senior and retired faculty to provide short and long-term mentoring to university and college teachers.राष्ट्रीय मार्गदर्शन मिशन — उत्कृष्ट वरिष्ठ एवं सेवानिवृत्त संकाय का बड़ा समूह जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों को अल्प एवं दीर्घकालिक मार्गदर्शन दे। | 3.7 |
| NTP | National Tutors Programme — The best performers in each school become part-time tutors for their own school, for a few hours a week.राष्ट्रीय ट्यूटर कार्यक्रम — प्रत्येक विद्यालय के सर्वोत्तम निष्पादक सप्ताह में कुछ घंटों हेतु अपने ही विद्यालय के अंशकालिक ट्यूटर बनते हैं। | 2.2 |
| RIAP | Remedial Instructional Aides Programme — Instructors from the local community, especially women, to support students who have fallen behind, ideally in the mother tongue.उपचारात्मक शिक्षण सहायक कार्यक्रम — स्थानीय समुदाय से, विशेषकर महिलाओं से लिए गए प्रशिक्षक जो पिछड़े छात्रों की सहायता करें, आदर्शतः मातृभाषा में। | 2.2 |
| HECI | Higher Education Commission of India — The single umbrella body for all higher education excluding medical and legal education, operating through four independent verticals.भारतीय उच्च शिक्षा आयोग — चिकित्सा एवं विधिक शिक्षा को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा हेतु एकल छत्र-निकाय, जो चार स्वतंत्र स्तंभों द्वारा कार्य करता है। | 3.10 |
| NHERC | National Higher Education Regulatory Council — The regulation vertical of HECI — the single point regulator, working through public self-disclosure rather than inspection.राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद् — HECI का विनियमन-स्तंभ — एकल-बिंदु नियामक, जो निरीक्षण के बजाय सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण से कार्य करता है। | 3.10 |
| NAC | National Accreditation Council — The accreditation vertical — a meta-accrediting body. Accreditation is the primary means of regulating institutions and the basis of graded autonomy.राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद् — प्रत्यायन-स्तंभ — मेटा-प्रत्यायन निकाय। प्रत्यायन संस्थानों के विनियमन का प्राथमिक साधन तथा श्रेणीबद्ध स्वायत्तता का आधार है। | 3.10 |
| HEGC | Higher Education Grants Council — The funding vertical — funds institutions on transparent criteria based on their Institutional Development Plans.उच्च शिक्षा अनुदान परिषद् — वित्तपोषण-स्तंभ — संस्थानों को उनकी संस्थागत विकास योजनाओं के आधार पर पारदर्शी मानदंडों से वित्त देता है। | 3.10 |
| GEC | General Education Council — The academic standards vertical — frames expected learning outcomes or graduate attributes, and formulates the NHEQF. Professional councils act as PSSBs under it.सामान्य शिक्षा परिषद् — शैक्षणिक मानक-स्तंभ — अपेक्षित अधिगम-परिणाम अथवा स्नातक-गुण निर्धारित करता है तथा NHEQF बनाता है। व्यावसायिक परिषदें इसके अंतर्गत PSSB के रूप में कार्य करती हैं। | 3.10 |
| NRF | National Research Foundation — Funds competitive peer-reviewed research across four initial divisions — sciences, technology, social sciences, and arts and humanities. Governed independently of government.राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन — चार प्रारंभिक प्रभागों — विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज-विज्ञान तथा कला एवं मानविकी — में प्रतिस्पर्धी सहकर्मी-समीक्षित अनुसंधान का वित्तपोषण। सरकार से स्वतंत्र रूप से शासित। | 3.9 |
| MERU | Multidisciplinary Education and Research University — Model public universities at par with IITs and IIMs, aiming at the highest global standards and setting the benchmark for multidisciplinary education.बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय — IIT एवं IIM के समकक्ष आदर्श सार्वजनिक विश्वविद्यालय, जो उच्चतम वैश्विक मानकों का लक्ष्य रखें तथा बहुविषयक शिक्षा का मानदंड स्थापित करें। | 3.2 |
| ABC | Academic Bank of Credit — Digitally stores academic credits earned from various recognized HEIs, so that degrees can be awarded taking earned credits into account. What makes multiple entry and exit workable.अकादमिक क्रेडिट बैंक — विविध मान्यताप्राप्त HEI से अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट डिजिटल रूप से संचित करता है, ताकि अर्जित क्रेडिट के आधार पर उपाधियाँ दी जा सकें। यही बहु-प्रवेश एवं बहु-निकास को कार्यसाध्य बनाता है। | 3.3 |
| NHEQF | National Higher Education Qualification Framework — Formulated by the GEC, in sync with the NSQF, to ease integration of vocational education into higher education.राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अर्हता रूपरेखा — GEC द्वारा, NSQF के अनुरूप निर्मित, ताकि उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा का एकीकरण सरल हो। | 3.3 |
| NCIVE | National Committee for the Integration of Vocational Education — Experts in vocational education and representatives from across Ministries, to oversee the integration of vocational education.व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण हेतु राष्ट्रीय समिति — व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञ एवं विविध मंत्रालयों के प्रतिनिधि, जो व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण की देखरेख करें। | 3.8 |
| IITI | Indian Institute of Translation and Interpretation — To make high-quality learning and other material available in various Indian and foreign languages, employing multilingual language and subject experts.भारतीय अनुवाद एवं निर्वचन संस्थान — उच्च-गुणवत्ता की अधिगम एवं अन्य सामग्री विविध भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में उपलब्ध कराने हेतु, जिसमें बहुभाषी भाषा एवं विषय-विशेषज्ञ कार्यरत हों। | 4.3 |
| NETF | National Educational Technology Forum — An autonomous body providing a platform for free exchange of ideas on using technology to enhance learning, assessment, planning and administration.राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच — स्वायत्त निकाय जो अधिगम, आकलन, नियोजन एवं प्रशासन को बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर विचारों के मुक्त आदान-प्रदान का मंच दे। | 4.4 |
| SEZ | Special Education Zone — Regions with large populations from educationally disadvantaged SEDGs, where all schemes and policies are implemented through additional concerted effort.विशेष शिक्षा क्षेत्र — शैक्षिक रूप से वंचित SEDG की बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्र, जहाँ सभी योजनाएँ एवं नीतियाँ अतिरिक्त समन्वित प्रयास से क्रियान्वित हों। | 2.7 |
| AEC | Adult Education Centre — May be housed within school complexes, HEIs and vocational training centres, using school infrastructure after hours.प्रौढ़ शिक्षा केंद्र — विद्यालय संकुलों, HEI एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में स्थित हो सकते हैं, तथा विद्यालय-अवधि के बाद विद्यालयी अवसंरचना का प्रयोग करें। | 4.2 |
6.4
Abbreviations Used in the Policyनीति में प्रयुक्त संक्षेपाक्षर
The Policy carries its own list of abbreviations; this is that list, alphabetically ordered, with Hindi equivalents. Each is also expanded where it first appears in Parts I to IV. नीति अपनी संक्षेपाक्षर-सूची स्वयं रखती है; यही वह सूची है, वर्णक्रम में, हिंदी समकक्षों सहित। प्रत्येक का विस्तार भाग I से IV में उसके प्रथम प्रयोग पर भी दिया गया है।
| Abbr.संक्षेप | Full formपूर्ण रूप |
|---|---|
| ABC | Academic Bank of Creditअकादमिक क्रेडिट बैंक |
| AEC | Adult Education Centreप्रौढ़ शिक्षा केंद्र |
| AI | Artificial Intelligenceकृत्रिम बुद्धिमत्ता |
| AYUSH | Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathyआयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी |
| B.Ed. | Bachelor of Educationशिक्षा स्नातक |
| B.Voc | Bachelor of Vocational Educationव्यावसायिक शिक्षा स्नातक |
| BEO | Block Education Officerखंड शिक्षा अधिकारी |
| BITE | Block Institute of Teacher Educationखंड शिक्षक शिक्षा संस्थान |
| BoA | Board of Assessmentआकलन बोर्ड |
| BoG | Board of Governorsशासी मंडल |
| BRC | Block Resource Centreखंड संसाधन केंद्र |
| CABE | Central Advisory Board of Educationकेंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड |
| CBCS | Choice Based Credit Systemच्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम |
| CBSE | Central Board of Secondary Educationकेंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड |
| CIET | Central Institute of Educational Technologyकेंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान |
| CMP | Career Management and Progressionवृत्ति प्रबंधन एवं प्रगति |
| CPD | Continuous Professional Developmentसतत व्यावसायिक विकास |
| CRC | Cluster Resource Centreक्लस्टर संसाधन केंद्र |
| CWSN | Children With Special Needsविशेष आवश्यकता वाले बालक |
| DEO | District Education Officerज़िला शिक्षा अधिकारी |
| DIET | District Institute of Education and Trainingज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान |
| DIKSHA | Digital Infrastructure for Knowledge Sharingज्ञान साझाकरण हेतु डिजिटल अवसंरचना |
| DSE | Directorate of School Educationविद्यालयी शिक्षा निदेशालय |
| ECCE | Early Childhood Care and Educationप्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा |
| EEC | Eminent Expert Committeeप्रख्यात विशेषज्ञ समिति |
| GCED | Global Citizenship Educationवैश्विक नागरिकता शिक्षा |
| GDP | Gross Domestic Productसकल घरेलू उत्पाद |
| GEC | General Education Councilसामान्य शिक्षा परिषद् |
| GER | Gross Enrolment Ratioसकल नामांकन अनुपात |
| GFR | General Financial Ruleसामान्य वित्तीय नियम |
| HECI | Higher Education Commission of Indiaभारतीय उच्च शिक्षा आयोग |
| HEGC | Higher Education Grants Councilउच्च शिक्षा अनुदान परिषद् |
| HEI | Higher Education Institutionउच्च शिक्षा संस्थान |
| ICT | Information and Communication Technologyसूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी |
| IDP | Institutional Development Planसंस्थागत विकास योजना |
| IGNOU | Indira Gandhi National Open Universityइंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय |
| IITI | Indian Institute of Translation and Interpretationभारतीय अनुवाद एवं निर्वचन संस्थान |
| ISL | Indian Sign Languageभारतीय सांकेतिक भाषा |
| ITI | Industrial Training Instituteऔद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान |
| M.Ed. | Master of Educationशिक्षा स्नातकोत्तर |
| MERU | Multidisciplinary Education and Research Universityबहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय |
| MHRD | Ministry of Human Resource Developmentमानव संसाधन विकास मंत्रालय |
| MoE | Ministry of Educationशिक्षा मंत्रालय |
| MOOC | Massive Open Online Courseवृहत् मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम |
| NAC | National Accreditation Councilराष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद् |
| NAS | National Achievement Surveyराष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण |
| Abbr.संक्षेप | Full formपूर्ण रूप |
|---|---|
| NCC | National Cadet Corpsराष्ट्रीय कैडेट कोर |
| NCERT | National Council of Educational Research and Trainingराष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् |
| NCF | National Curriculum Frameworkराष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा |
| NCFSE | National Curriculum Framework for School Educationविद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा |
| NCFTE | National Curriculum Framework for Teacher Educationशिक्षक-शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा |
| NCIVE | National Committee for the Integration of Vocational Educationव्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण हेतु राष्ट्रीय समिति |
| NCPFECCE | National Curricular and Pedagogical Framework for ECCEECCE हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्यात्मक एवं शिक्षणशास्त्रीय रूपरेखा |
| NCTE | National Council for Teacher Educationराष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् |
| NCVET | National Council for Vocational Education and Trainingराष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् |
| NETF | National Educational Technology Forumराष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच |
| NHEQF | National Higher Education Qualifications Frameworkराष्ट्रीय उच्च शिक्षा अर्हता रूपरेखा |
| NHERC | National Higher Education Regulatory Councilराष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद् |
| NIOS | National Institute of Open Schoolingराष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान |
| NPE | National Policy on Educationराष्ट्रीय शिक्षा नीति |
| NPST | National Professional Standards for Teachersराष्ट्रीय शिक्षक व्यावसायिक मानक |
| NRF | National Research Foundationराष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन |
| NSQF | National Skills Qualifications Frameworkराष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा |
| NTA | National Testing Agencyराष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी |
| ODL | Open and Distance Learningमुक्त एवं दूरस्थ अधिगम |
| PARAKH | Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Developmentसमग्र विकास हेतु ज्ञान का निष्पादन-आकलन, समीक्षा एवं विश्लेषण |
| PFMS | Public Financial Management Systemसार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली |
| PSSB | Professional Standard Setting Bodyव्यावसायिक मानक-निर्धारक निकाय |
| PTR | Pupil Teacher Ratioछात्र-शिक्षक अनुपात |
| RCI | Rehabilitation Council of Indiaभारतीय पुनर्वास परिषद् |
| RPwD | Rights of Persons with Disabilities (Act, 2016)दिव्यांगजन अधिकार (अधिनियम, 2016) |
| SAS | State Achievement Surveyराज्य उपलब्धि सर्वेक्षण |
| SCDP | School Complex/Cluster Development Planविद्यालय संकुल विकास योजना |
| SCERT | State Council of Educational Research and Trainingराज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् |
| SCMC | School Complex Management Committeeविद्यालय संकुल प्रबंधन समिति |
| SDG | Sustainable Development Goalसतत विकास लक्ष्य |
| SDP | School Development Planविद्यालय विकास योजना |
| SEDG | Socio-Economically Disadvantaged Groupसामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूह |
| SEZ | Special Education Zoneविशेष शिक्षा क्षेत्र |
| SIOS | State Institute of Open Schoolingराज्य मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान |
| SMC | School Management Committeeविद्यालय प्रबंधन समिति |
| SQAAF | School Quality Assessment and Accreditation Frameworkविद्यालय गुणवत्ता आकलन एवं प्रत्यायन रूपरेखा |
| SSA | Sarva Shiksha Abhiyanसर्व शिक्षा अभियान |
| SSSA | State School Standards Authorityराज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण |
| STEM | Science, Technology, Engineering and Mathematicsविज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी एवं गणित |
| SWAYAM | Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Mindsयुवा आकांक्षी मस्तिष्कों हेतु सक्रिय अधिगम मंच |
| TEI | Teacher Education Institutionशिक्षक शिक्षा संस्थान |
| TET | Teacher Eligibility Testशिक्षक पात्रता परीक्षा |
| U-DISE | Unified District Information System for Educationशिक्षा हेतु एकीकृत ज़िला सूचना प्रणाली |
| UGC | University Grants Commissionविश्वविद्यालय अनुदान आयोग |
| UNESCO | United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizationसंयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन |
The Policy in Six Sentencesछह वाक्यों में नीति
- 1NEP 2020, approved on 29 July 2020, is the first education policy of the 21st century and replaces NPE 1986 as modified in 1992.NEP 2020, 29 जुलाई 2020 को स्वीकृत, 21वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति है तथा 1992 में संशोधित NPE 1986 का स्थान लेती है।
- 2It restructures school education from 10+2 to 5+3+3+4, bringing children aged 3 to 6 inside the school system for the first time, on the ground that 85 per cent of brain development occurs before age 6.यह विद्यालयी शिक्षा को 10+2 से 5+3+3+4 में पुनर्संरचित करती है, तथा 3 से 6 वर्ष के बालकों को पहली बार विद्यालयी प्रणाली में लाती है, इस आधार पर कि 85 प्रतिशत मस्तिष्क-विकास आयु 6 से पूर्व होता है।
- 3Its most urgent single goal is universal foundational literacy and numeracy by Grade 3, by 2025 — until which the rest of the Policy is, in its own words, largely irrelevant for those students.इसका सर्वाधिक अविलंब एकल लक्ष्य है 2025 तक कक्षा 3 तक सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता — जब तक यह न हो, नीति के अपने शब्दों में, शेष नीति उन छात्रों हेतु अधिकांशतः अप्रासंगिक है।
- 4Assessment shifts from summative and rote-based to formative and competency-based, with a 360-degree holistic progress card and a new standard-setting body, PARAKH.आकलन योगात्मक एवं रटने-आधारित से रचनात्मक एवं दक्षता-आधारित हो जाता है, जिसमें 360-अंश समग्र प्रगति पत्रक तथा नया मानक-निर्धारक निकाय PARAKH है।
- 5Higher education moves towards large multidisciplinary institutions with a 4-year Bachelor's offering multiple exit, regulated by a single body, HECI, through four independent verticals — with the aim of raising GER to 50 per cent by 2035.उच्च शिक्षा बड़े बहुविषयक संस्थानों की ओर बढ़ती है, जिसमें बहु-निकास वाला 4-वर्षीय स्नातक हो, तथा जिसका विनियमन एकल निकाय HECI चार स्वतंत्र स्तंभों द्वारा करे — लक्ष्य है GER को 2035 तक 50 प्रतिशत तक ले जाना।
- 6The Policy is to be financed by raising public expenditure to 6 per cent of GDP — a target first set in 1968 and still unmet — and is to be fully operational in the decade 2030–40, after which it will be reviewed again.नीति का वित्तपोषण सार्वजनिक व्यय को GDP के 6 प्रतिशत तक बढ़ाकर होना है — यह लक्ष्य पहली बार 1968 में तय हुआ और आज भी अप्राप्त है — तथा यह 2030–40 दशक में पूर्णतः क्रियान्वित होनी है, जिसके बाद उसकी पुनः समीक्षा होगी।
📌 Source: National Education Policy 2020, Ministry of Human Resource Development (now the Ministry of Education), Government of India.
📌 स्रोत: राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय), भारत सरकार।